डी.आर.घिमिरे
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रममा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन तथा प्रयोगका लागि प्रोत्साहन दिने कुरा उल्लेख गरेको छ । यो कुरा नेपालले मात्र ल्याएको हैन प्रदूषणको चपेटामा परेको विश्वनै यसप्रति आकर्षित छ । हाम्रा दुवै छिमेकी चीन र भारतले विद्युतीय सवारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छन् । विश्वमा सबैभन्दा धेरै विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन हुने चीनले सन् २०२० देखि विद्युतीय सवारी साधनलाई देशैभर लागु गर्दै छ भने भारतले सन् २०३० सम्म विद्युतीयबाहेक अन्य सवारी साधन सञ्चालन गर्न नपाउने रणनीति बनाएको छ । अर्थात् चीन र भारतमा अबको केही वर्षमै पेट्रोल, डिजलबाट चल्ने सवारी साधनमा प्रतिबन्ध लाग्दैछ ।यसले गर्दा दुइवटा सम्भावना छन् । एउटा ती प्रतिवन्धित गाडी थन्काउन नेपाललाई डम्पिङ साइट वनाउन सक्छन् । अर्को त्यो दवावले नेपाल पनि जवर्जस्त विद्युतीय युगमा प्रवेश गर्नेछ । हामीले दोश्रो वाटो लिने प्रयत्न गर्नुपर्छ र सरकार पनि त्यो दिशामा उन्मुख छ । समस्या के छ भने सरकारको नीतिलाई कर्मचारीतन्त्रले स्वार्थ अनुकुल भएमात्र लागु गर्छ । अन्यथा वरको फाइल पर सर्दैन । शायद यही कारणले हुनु पर्छ सुन्दर यातायताका अध्यक्ष भेषवहादुर थापाले भनेका छन्– टाउको ठिक भएर के गनुृ शरीर रोगी छ । अर्थात् प्रधानमन्त्री ठिक छन् कर्मचारी र केही मन्त्री गलत छन् । जसका कारण सरकारकै नीति अख्तियार गर्दा पनि दुःख पाउनु पर्छ ।
किन आवश्यक छन् विद्युतीय गाडी ः
१. सन् २०३० सम्म नेपालको तापक्रम ०.५ डिग्री सेल्सियसबाट बढेर २.० सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यस्तै वृद्धि निरन्तर रहे सन् २०९० सम्म यो ६.३ डिग्री सेल्सियस पुग्न सक्छ । त्यसैले अधिकांश मुलुक डिजेल र पेट्रोलका गाडी विस्थापित गरेर विद्युतीय गाडी प्रवर्द्धनमा लागेका छन् । नेपालकै कुरा गर्दा वातावरण मन्त्रालय र ग्लोबल ग्रिन ग्रोथ इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययनअनुसार काठमाडौंमा गुड्ने एउटा डिजेल बसले १० वर्षमा समाज, वातावरण र अर्थतन्त्रमा अढाइ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सान र्पुयाइरहेको हुन्छ भने बिजुली बसका सन्दर्भमा यो नोक्सान शून्य हुन्छ ।नेपाल सरकारकै वायु प्रदूषण मापन केन्द्रका तथ्यांकहरूले काठमाडौं, लुम्बिनीलगायतमा वायु प्रदूषण धेरै उच्च भएको देखाएको छ । वायु प्रदूषणका कारणमध्ये सवारी साधनबाट निस्कने विषाक्त धूवाँले सबैभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको छ । त्यस अर्थमा विद्युतीय गाडी आवश्यक छ । एयर कन्डिसनर सेवा सहितका यी विद्युतीय बस वातावरणमैत्री छन् ।
२. पछिल्लो तथ्यांकलाई विष्लेषण गर्दा नेपालमा वर्षेनी साढे २ खर्बको इन्धनमात्र आयात हुने अवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार यसै आर्थिक वर्षको कुल ब्यापार घाटा १३ खर्व २१ अर्वमध्ये एउटै शीर्षकको अढाई खर्वको हाराहारीमा हुनु चानेचुने कुरा हैन । पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा क्रमसः ८५ अर्ब १० करोड ५८ लाख, १४० अर्ब ५ करोड ७ लाख ६६ हजार र १९७ अर्ब ८५ करोड ८४ लाख ३९ हजारको इन्धन आयात भएको देखिन्छ ।
एकातिर यो अवस्था छ भने अर्कोतिर सवारी साधन वढ्दै जाँदा वर्षेनी इन्धनको आयात पनि वढ्दै गएकोे छ । गत वर्ष ४८ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढिका मोटर गाडी भित्रिएका छन् । गाडी भित्रिदा तेलको आयात मात्र वढ्दैन पार्टसपूर्जा पनि उत्तिकै वढ्छन् ।
३.माथिनै भनियो तापक्रममा अस्वभाविक वृद्वि भएको छ । आजभोलि धेरै ब्यक्ति नीजि साधनमा वातानुकुलित गाडीमा हिड्न रुचाउँछन् । यद्यपि त्यसका नोक्सान आफ्नो ठाउँमा छन् । तर सार्वजनिक सवारी साधनमा कोचाकोच गरेर हिड्नुपर्ने भएकोले थोरै मध्यमवर्गीय ब्यक्तिसमेत वाध्य भएर नीजि गाडी चलाउन खोज्छन् । यसले ट्राफिक समस्या पनि वढाएको छ । यसको एकमात्र समाधान सार्वजनिक सवारीलाई सुविधा सम्पन्न वनाउनु हो । अहिले पनि वातानुकुलित सार्वजनिक साधननै सवैको रोजाइ हुन थालेको छ । त्यस अर्थमा ठूला विद्युतीय साधन चलाउने हो भने विस्तारै नीजि गाडी भन्दा सार्वजनिक गाडीनै यात्रुको रोजाइमा पर्न सक्छन् ।
४. यसै आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा थप एक हजार ३०० मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् थप हुने भएको छ । जव आवश्यकभन्दा वढी उत्पादन हुन थाल्छ त्यसपछि के गर्ने ? विक्री गर्दा लगानी पनि उठ्दैन । त्यसैले यसको प्रयोगनै उत्तम विकल्प हो । पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरतालाई कम गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र वलियो हुनेवाला छ । जसका लागि जुन जुन सडकमा सम्भव हुन्छ त्यस्ता ठाउँमा विद्युतीय सवारी चलाउने र घरायसीरुपमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विकल्पमा पनि विद्युत प्रयोग गर्नेनै हो ।
५. त्यसोत विद्युतीय साधनको मूल्य उच्च छ । भनिन्छ साधारण डिजेल बसका तुलनामा यी बसहरु करिब पाँच गुणा महँगा छन् । तथापि मर्मत खर्च एकदमै कम हुन्छ । टायर, ब्याट्री, सर्भिसिङ र सरसफाई खर्चमात्रै लाग्ने भएकाले अन्य सवारी साधनको तुलनामा ‘मेन्टिनेन्स खर्च’ तीन गुना कम हुने आँकलन छ । त्यति मात्र हैन उपभोक्तलाई लाग्ने भाडा दर पनि १५ देखि २० प्रतिशतसम्म कम हुन्छ । सुविधा ज्यादा खर्च कम हुनु भनेको उपभोक्तामैत्री हुनु हो ।
यस कारण किफायति साधन ः
हालै सुन्दर यातायातको उद्घाटन समारोहमा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका संस्थापक महावीर पुनले एउटा हिसावनै प्रस्तुत गरेर विद्युतीय गाडीको औचित्य पुष्टि गरेका थिए । उनले निकालेको तथ्यांक यस्तो छ– १ मे.वा.वरावर विद्युत दैनिक रुपमा विद्युतीय सवारीमा प्रयोग गर्दा २ हजार ३ सय लिटर डिजेल र २ हजार ४ सय लिटर पेट्रोल वचत हुन्छ । १०० मे.वा. वरावर प्रयोग गर्दा २ लाख ३० हजार लि. डिजल र २ लाख ४० हजार लि. पेट्रोल वचत हुन्छ । एक शय मे.वा.को वचतलाई एक वर्षसम्म हिसाव गरेर रुपैयाँमा परिणत गर्दा ४ अर्व ८१ करोडको पेट्रोल र ४ अरव ६१ करोडको डिजल वचत हुँदो रहेछ । यो चानेचुने कुरा हैन । यो खर्च राज्यले अनुदानमै खर्च गरेपनि सरकारलाई नाफा छ । त्यस्तै डिजेल वसको सञ्चालन खर्च प्रति ३ देखि ५ किलोमिटर दूरी पार गर्दा १२० रुपैयाँ हुन्छ भने यिनमा प्रत्येक ५ किलोमिटरको २० रुपैयाँ मात्रै हुन्छ ।यसैवीच राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले डिजेलबाट चल्ने पुराना भ्यानलाई कात्तिकभित्र विद्युतीय प्रणालीमा परिवर्तन गर्नका लागि आवश्यक गृहकार्य गरिरहेको छ । डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने पुराना थोत्रा गाडीलाई विद्युतीय प्रणालीबाट चल्ने बनाएर इन्धनका लागि बाहिरिने रकम रोक्न सकिने विश्वास केन्द्रले गरेको छ ।
नीतिमा समस्या छैन ः
०७१ भदौ १३ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘वातावरणमैत्री सवारी तथा यातायात नीति ०७१’ जारी गरेको छ । वातावरणमैत्री विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका चुनौती हल गर्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन लक्ष्य र उद्देश्यसहित नीतिगत तथा कानूनी व्यवस्था सरकारले गरेको छ । विद्युतीय सवारी किन्नका लागि बैंकबाट सवारी लोन पाउने, बिमा सुविधा पाउनेलगायतका नीतिको तयारी पनि मन्त्रालयले गरेको वताइन्छ । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका विज्ञ सदस्यहरु रहेको टोलीले चार्जिङस्टेशनलगायतका पूर्वाधार निर्माण आवश्यक रहेको वताएपछि त्यसको प्रारम्भ पनि भएको छ ।विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई प्रबर्द्धन गर्दै ऐन र कार्यविधि बनाउने तयारी भएको छ । विभिन्न देशका कम्पनीहरुले विद्युतीय सवारी साधनको परीक्षण गरी व्यवसायिक उत्पादन गर्न शुरू गरिसकेका छन् । अवको खाँचो भनेको यथाशीघ्र कार्यान्वयनको हो । यसका लागि हरेक ठाउँमा हुने घुस, कमिशनजस्ता कारणले ब्यवसायीलाई निरुत्साहित गर्रिको छ । जसको अन्त्यविना सहज निकास हुँदैन ।
सरकारले के गर्नुपर्छ ः
- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इपान) का अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंका अनुसार धार्मिक र पर्यकीय क्षेत्रमा विद्युतीय सवारी साधनलाई मात्र प्रवेश दिएर, भन्सार र सडक प्रयोग राजश्वमा छुट दिएर, जेल तथा लिथियम ब्याट्रीलाई कर छुट यसको उत्पादनमा सरकारी स्तरबाटै प्रयास गरेर, पार्किङ शुल्कमा छुट दिएर विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ ।
- बिद्युतीय बसको सञ्चालन खर्च कम हुने भए पनि यसको सुरुवाती लागत साधारण डिजेल बसका तुलनामा करिब पाँच गुणा महँगो छ । त्यसैले सरकारले विशेष छूट गर्ने वा अनुदान दिने नीति वनाउनुपर्छ । यसका लागि पुराना ब्यवसायीलाई विशेष सुविधा दिन सकिन्छ ।
- विद्युतीय उत्पादनको सम्भावनालाई अवसरको रुपमा बदल्नका लागि बढि आयात हुने पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई नियन्त्रण गर्न विद्युतीय उर्जाबाट चल्ने सवारी र उपकरणहरुको प्रयोग गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्ने र आवश्यक पूर्वाधारको तयारीमा लागि हुल्नु आवश्यक छ ।
विशेषता के छन् त ?
सुन्दर यातायातले हाल ल्याएका बस ब्याट्रीबाट चल्छन् । अहिले शहरमा चलिरहेका बसभन्दा यी बसहरु भिन्न छन् । नेपाली सडक मैत्री छन् । ४० मिनेटमा चार्ज हुन्छन् । नेपालका लागि छुट्टै प्राविधिक डिजाइन गरिएको छ । चिनियाँ प्राविधिकलाई नेपालमै ल्याएर नेपाली सडकको अवस्था अध्ययन गराएर बसको डिजाइन गराइएको छ । यात्रुका लागि पछाडिका सिटहरु आकर्षक छन् । किनकि पछाडिको सिटमा बस्दा फिल्म हलभित्र बाल्कोनीमा बसेजस्तै अनुभव हुन्छ । डिजेल गाडीले जस्तो चर्को ध्वनी निकाल्दैनन् ।
यो बसभित्र बसमै स्मार्ट डस्टबिन, आगो निभाउने यन्त्र, आकस्मिक अवस्थामा बाहिर निस्कनु पर्दा सिसा फुटाउने ह्याम्बर लगायतका उपकरण पनि छन् । जुन अहिलेसम्म नेपालको सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग भएको पाइँदैन । त्यस्तै यी बसमा आधुनिक तवरको स्मार्ट पेमेन्ट सिस्टम जोडिएको छ । स्मार्ट यात्रा कार्डमार्फत भाडा तिर्न सकिन्छ । मोबाइलबाट ‘क्युआर कोड’ स्क्यान गरेर पनि रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।
०७६.०५.३१

No comments:
Post a Comment