— डी आर घिमिरे
त्यसोत नेपालमा “वातावरणीय सेवा भुक्तानी” (Payment for Environmental Services -PES) को प्रचलन त्यति धेरै छैन । विश्व वैंकमार्फत् कार्वन सिंकबाट केही अभ्यास भने भएको छ । यस सन्दर्भमा वुटवल उपमहानगरपालिकाले तिनाउ नदीको मुहान संरक्षण गरेवापत वार्षिक १५ लाख रुपैयाँ पनि अनौपचारिक रुपमा तिर्दै आएको छ । यसका लागि तिनाउमा रहेको सामुदायिक वन उपभोक्ता समन्वय समितिको भूमिका प्रशंसनीय छ । कतिपय विषयको महत्व नवुझेर पनि यस्ता सवालहरु कमजोर हुने गरेको तथ्य सवैलाई जानकारी भएकै हो । तिनाउ जल विद्युत आयोजना तिनाउमा वनेर पनि सोही पालिकाको नुवाकोटका जनताले विद्युत वाल्न लामो समय कुर्नु पर्यो । स्थानीयले पाउनु पर्ने अधिकारलाई ृपयोगमा ल्याउन सकेको भए त्यस्तो अवस्था सृजना हुने थिएन ।
वुटवल उपमहानगरले तिनाउलाई तिर्दै आएको वातावरणीय सेवा भुक्तानीलाई कानुनसम्मत बनाउन अहिले तिनाउ जलाधार क्षेत्र संरक्षण विधेयक ल्याउने प्रयास भइरहेको छ । यसका लागि समन्वय समितिले विधेयकको मस्यौदा गरी प्रदेश सरकारलाई वुझाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा सभामुख तुलाराम घर्तिमगरले सो विधेयक ल्याउने प्रतिवद्वता पनि ब्यक्त गरेका छन् । रुपन्देहीका १४ वटा स्थानीय तहबाट वातावरणीय सेवा लिने तयारी सो क्षेत्रका उपभोक्ताहरुले गरेका छन् । तिनाउ गाउँपालिकामा ८४ वटा सामुदायिक वन रहेका छन् ।
वातावरणीय सेवा भुक्तानी भनेको वातावरण संरक्षण गर्ने व्यक्तिलाई वा समुदायलाइ प्रतिफल स्वरूप दिइने भुक्तानी हो । यो व्यवस्था अन्तर्गत ती मानिसहरूलाई आर्थिक लाभ दिइन्छ जसले वनजंगल बचाउने, पानी स्रोत संरक्षण गर्ने, माटो कटान रोक्ने वा कार्बन सोस्ने काम गर्छन् । जंगल बचाएर पानीका मुहानहरू संरक्षणवापत, कार्बन संचित गरी जलवायु परिवर्तन रोक्न मद्दत गरेवापत, बन्यजन्तु र वनस्पतिहरूको संरक्षण अर्थात् जैविक विविधताको संरक्षणवापत र सांस्कृतिक र प्राकृतिक सौन्दर्यको संरक्षणवापत सौन्दर्य सेवा अर्थात् पर्यटन विकास वापत शुल्क तिर्ने अभ्यास अहिले संसारब्यापी छ ।
नेपालमा २२ हजारभन्दा बढी सामुदायिक वनहरू छन्, जसले करिब २८ लाख हेक्टर वन क्षेत्रको संरक्षण गरेका छन् । सो वापत् REDD± कार्यक्रममार्फत नेपालले विश्व बजारमा कार्बन क्रेडिट बिक्री गरेर लाखौं डलर भित्राउन शुरु गरेको छ । तथापि यस्ता अभ्यासहरु अझै परियोजना तहमै सीमित छन् । अर्थात् जति आउनु पर्ने हो त्यति आउन सकेको अवस्था छैन ।
जहाँसम्म तिनाउको सन्दर्भ हो बुटवलको मुटु भएर बगेको यो नदी आज नदीजस्तो छैन । यहाँ पानीको प्रवाहमा धेरै कमी आएको छ र विभिन्न माछाका प्रजाति पनि नष्ट हुँदै गएका छन् । यसको कारण अव्यवस्थित विकास, अतिक्रमण र जंगलहरूको विनाशनै हो । त्यसवाहेका विश्वब्यापी रुपमा परेको जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पनि असर गरेकै छ । कुनै वेला तिनाउ जलाधार आयोजना सञ्चालन भएको थियो । शायद वैदेशिक सहयोगमा सञ्चालित सो आयोजनाबाट दाता वाहिरिएपछि सरकारको प्राथमिकतामा परेन । रुपन्देहीले पचास र साठीको दशमा नदी दोहन गरेर पर्याप्त आम्दानी पनि गर्थ्यो । तर आज त्यो इतिहासको विषय वनेको छ ।
आजका दिनमा विश्वभरीनै वातावरणीय सेवा भुक्तानीलाई जलवायु संकटसँग जुध्ने, प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने र स्थानीय समुदायलाई सशक्त बनाउने विकल्पका रूपमा लिन थालिएको छ । नेपालमा काभ्रेको रोशी, चितवनको रानीवन र लमजुङको मस्र्याङ्दी जलाधार क्षेत्रमा यस्ता अभ्यास भएका छन् । उनीहरुले पानी खाएवापत घरधुरीका हिसावले वार्षिक रुपमा दिने गरेको पाइन्छ । कतै कतै होटल र अन्य उद्योगबाट पनि लिने गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा तिनाउले शुरु गरेको यो अभ्यासले धेरैलाई नयाँ पाठ सिकाउन सक्ने सम्भावना पनि छ । यसलाई आजभोलि वातावरणीय न्यायको हिसावले लिन थालिएको छ ।
तिनाउ जलाधार संरक्षण विधेयकले तिनाउको विषयमात्र उठान गर्ने भएकोले यसलाई प्रदेशभरीनै लागु गर्ने गरी कानुन वनाउनु अझ सान्दर्भिक हुने भएकोले त्यसतर्फ सांसदहरुको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ । निश्चयनै अहिले अरु क्षेत्रमा या विषय उठेको छैन, तर यो विधेयकमाथि छलफल हुन थालेपछि स्वतः यसवारे सवै क्षेत्रबाट विषयको उठान हुन थाल्ने छ । जलाधार क्षेत्रको संरक्षण मुलुककै लागि अपरिहार्य छ । यो दिगो विकास र वातावरणीय उत्तरदायित्व स्थापित गर्ने अभियान पनि हो । त्यस अर्थमा यसलाई लुम्विनी प्रदेशले अगुवाई गर्दा अन्य प्रदेशले पनि सिक्न सक्नेछन् ।
यसका लागि सवै क्षेत्रको अवलोकन गरिरहनु पर्दैन । प्रदेशले नीतिगत कानुनको व्यवस्था गरेपछि पालिका तहले पनि कानुन वनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्ने छन् । त्यतिवेला ज्यादा सक्रिय पालिका तथा उपभोक्ताले तत्काल गर्लान् भने अन्य कतिपयले प्रक्रिया शुरु गर्ने अवसर पाउने छन् ।
अर्को हेक्का राख्नु पर्ने विषय के छ भने यसरी प्राप्त हुने रकम सम्वन्धित उपभोक्ताले पाउने व्यवस्था गरिनु पर्छ । प्रायः पालिकाहरु केवल भौतिक निर्माणलाई विकास ठान्ने गर्छन् । उपभोक्तालाई जीविकासंग गाँसेरनै स्तरोन्नति हुने हो भन्ने कुरा वुझ्न सकेको पाइदैन । यसो गर्दा निश्चयनै पालिकाले नियमन गर्नु पर्छ । जुन शीर्षकमा आम्दानी हुन्छ, सो शीर्षकमा खर्च नगर्दा मान्छेको व्यवहार त विग्रन्छ भने राज्यको व्यवहार कसरी बन्ला ? यसो गरियो भने प्रायः ठेकेदारले अन्य शीर्षकमा खर्च गरेका कारण विकास निर्माणका काममा असर परेजस्तै हो ।
२०८१ वैशाख २६ मेचीकाली सन्देश
No comments:
Post a Comment