नेकपामा अनुशासन ः पानी र वानी माथिवाटै आउँछ

डी.आर. घिमिरे
नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा भदौ ९ गतेको वसेको सचिवालय बैठकले पार्टीका सबै तहका नेता, कार्यकर्ता तथा सदस्यहरूलाई पार्टीको नीति एवं नेतृत्वका सम्बन्धमा असहमति, आलोचना वा विरोध भएमा पार्टी विधानको व्यवस्था बमोजिम प्रस्तुत हुन निर्देशित गरेको छ । ‘अनुशासनको पालना’ सम्वन्धी प्रस्तावमा भनिएको छ– पार्टीको नीति वा नेतृत्वविरुद्धमा लेख्ने, बोल्ने वा गतिविधि गर्नेहरूप्रति पार्टी विधानबमोजिम स्पष्टीकरण सोधिने र कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने छ ।
यो निर्णयपछि प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस समर्थित लेखक तथा वुद्विजीविले चर्को आलोचना गरे । कम्युनिष्टमा वोल्नै प्रतिवन्ध लागेको भनेर प्रचारित गरे । शेरवहादुर देउवाले चुनावताक मतदातालाई दिग्भ्रमित पार्न भनेको कम्युनिष्टको वहुमत आएमा वोल्नै पाइदैन भन्ने भनाई सत्य सावित भएको अर्थमा लिए । पार्टी एकता पश्चात् अनुशासन भन्ने कुरा शून्य प्रायः रहेको अवस्थामा यो निर्णयले सार्वजनिक चर्चा पायो ।
तत्कालिन अवस्थामा एमाले अनुशासनका लागि नमूना मानिन्थ्यो । उसको सिको अरु पार्टीले पनि गर्नु पाए हुन्थ्यो भन्थे । कुरा यति मात्र हैन ब्यवस्थापकीय क्षेत्रमा पनि उत्तिकै दखल थियो । यसको अर्थ तत्कालिन माआवादीमा अनुशासन थिएन भन्ने हैन । वरु सांगठनिक आधार, अनुशासन, कार्यशैली, कार्यालय ब्यवस्थापन जस्ता सवै कुराले एमाले लोभलाग्दो पार्टी थियो भन्नका लागि संकोच मान्नुपर्दैन ।
हरेक निर्णय सस्थागत हुन्थे । पार्टी कार्यकर्ताको मूल्यांकन गर्दा तल्लो तहको सिफारिस अनिवार्य थियो । एकता पछि ती सवै खलवलिए । शायद जटिल एकता प्रक्रिया यसो नगरेको भए शायद सम्भव हुँदैनथ्यो । त्यस अर्थमा अव करिव पार्टी एकताका सवैजसो प्रक्रिया सकिएपछि पार्टी पुरानै ढाँचा अनुसार अनुशासन, विधि वा प्रक्रियामा जान थालेको हो कि भनेर विश्वास गर्ने अवस्था सृजना भएको छ । पार्टी अहिलेको अवस्थामा आउन सक्नु अनुशासित भएकै कारणले हो । कम्युनिष्ट पार्टी सामूहिक निर्णय र ब्यक्तिगत जिम्मेवारीवाट सञ्चालन हुन्छ । निर्णय नहोउन्जेल कडिकडाउ छलफल र वहस हुन्छ । नीति तथा सिद्वान्तका मामलामा कठोर वनेर प्रस्तुत हुने र अन्तरपार्टी संघर्ष चलाउने वैधानिक ब्यवस्था हुन्छ । तर, निर्णय पश्चात् अल्पमतमा पर्नेले पनि वहुमतको निर्णय वोकेर हिड्छ र जसको नीति उसको नेतृत्व भनिने भएकोलेनै नेतृत्वलाई धेरै माथापिच्छी गर्ने प्रचलन पनि थिएन हिजोका दिनमा । यसैलाई लेनिनवादी संगठनात्मक शैली भनिन्छ ।
केही समय यता यी सवै हराउँदै गए । मनपरि वोल्ने, सामूहिक हितमा भन्दा ब्यक्तिगत हितका लागि मरिमेटेर लाग्ने, कमिशनलाई वैधानिक मान्न खोज्ने, आत्मकेन्द्रीत हुने, परिवारवाद र फरियावादमा फस्ने । संगठनमा गरेको योगदानभन्दा नातागोताको पक्ष लिने प्रवृत्तिले निराशा छाएको विद्यमान अवस्थामा यो निर्णय आफैमा स्वागतयोग्य छ ।
यद्यपि यो निर्णयले नेपाली राजनीतिमा एक खालको तरंग ल्यायो । खासगरि विपक्षीहरुले मसलानै वनाए । उनीहरुको भनाई थियो– एकदलीय पार्टीको चरित्र भयो, लोकतन्त्रलाई छोड्यो, फरक मत राख्नेलाई डण्डा लगाएर तह लगाउने प्रपंच रच्यो । 
नेपालको संविधानको धारा २६९ मा नेपालमा सञ्चालन हुने राजनीतिक पार्टीको विधान र नियमावली लोकतान्त्रिक हुनुपर्ने, कम्तीमा पाँच वर्षमा संघीय र प्रदेश तहको नेतृत्व निर्वाचित भएको हुनुपर्ने र प्रत्येक तहको कार्यकारिणी समितिको नेतृत्वमा समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने भनिएको छ । यसैमा टेकेर कतिपयले संविधान विरोधी पार्टी भन्न सक्ने सम्भावना पनि छ ।
यो निर्णयलाई पार्टी नेता वा सरकारका मन्त्री तथा राजकीय पदमा जानेको आलोचना नहुने वातावरण वनाएको भन्ने अर्थमा पनि लिइएको छ । यो मनोविज्ञानको जवाफ पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालवाटै दिए र भने– ‘पार्टी कमरेडहरुले पार्टी र सरकारबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न पाइन्छ । पाइन्छ मात्र होइन, गर्नुपर्छ । त्यसले पार्टी र सरकारलाई सही दिशामा लैजान मद्दत गर्छ । आम जनताको निम्ति त यो अधिकार सुनिश्चित नै छ । खाली पार्टीकाले व्यक्तिगत टिप्पणीभित्रै गरौँ भनिएको हो ।’
यसवारेमा पार्टी महासचिव विष्णु पौडेलले एक अन्तरर्वातामार्फत् पार्टी विधानमा भएको व्यवस्थालाई स्मरण मात्र गराउन त्यस्तो निर्देशन गरेको स्पष्ट पार्दे असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुपर्ने वा भन्नैपर्ने भएमा आफ्नै स्थानमा गरेर पद्धतिको अनुसरण गर्न यस्तो गरिएको वताउनु भएको छ । पौडेलकै भनाइमा पनि विचार र नीतिमा असहमति राख्न सबैलाई छुट छ ।  त्यसैले सभ्य र संयमतापूर्वक, तथ्यमा उभिएर भद्र तरिकाले आलोचना गर्ने स्वतन्त्रतालाई वन्देज लगाएको छैन ।
अझै पनि हेक्का राख्नुपर्ने विषय यो हो कि आजसम्म यदि अनुशासन उल्लंघन भएको छ भने त्यो माथिवाटै भएको छ । तलवाट भएको के हो भने नेतृत्वप्रति आलोचना । यसका दुइवटा कारण हुन सक्छन् । पहिलो भित्रै भन्ने वातावरण नभएर । यस्तो कसरी हुन सक्छ भने वैठक नवसेर तथा वसेपनि आलोचना आत्मालोचनाको एजेण्डा नभएर ।  दोश्रो नेतृत्वप्रति धेरै भरोसा भयो र काम हुन सकेन भने छिटै निरासा भइन्छ र त्यसको प्रतिक्रियामा वढी आलोचना हुन सक्छ । त्यसैले पार्टीलाई अनुशासनमा राख्ने विधि वनाउनै पर्छ । त्यो पनि पानी र वानी माथिवाटै आउने भएकोले मुहाननै सफा गर्न आवश्यक छ । यदि माथिवाट पालना भयो भने तल डण्डा लगाउन समस्या हुन्न ।
नेकपाको अन्तरिम विधान–२०७५ को धारा १९ ले केन्द्रीय अनुशासन आयोगको ब्यवस्था गरेको छ । विधानले ‘पार्टीका केन्द्रीय निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूले पार्टी अनुशासन, निर्णय र निर्देशनको पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र गल्ती गर्नेमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने ब्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै पार्टीका तोकिएका कमिटी सदस्यहरू र पार्टीका तर्पmबाट जनप्रतिनिधिमूलक संस्था एवम् लाभको पदमा रहेर काम गर्ने पार्टी सदस्यहरूको नियुक्ति हुँदा, बहाल रहँदा र अवकाश पाउँदाको सम्पत्ति विवरण लिने, आवश्यकताअनुसार छानविन गर्ने, अद्यावधिक गर्ने र सार्वजनिक गर्ने ब्यवस्था पनि मिलाएको छ ।
लोकतन्त्रको अर्थ अराजकता हैन भने अनुशासनका विधि र प्रक्रिया हुनैपर्छ । कुरा त्यति मात्र हैन कम्युनिष्ट पार्टीनै त्यस्तो पार्टी हो जहाँ नेतृत्वकोसमेत खुलेर आलोचना गर्ने र उसले सुन्नुपर्ने ब्यवस्था हुन्छ । हरेक वैठकमा अलोचना आत्मालोचनाको एजेण्डानै हुन्थे कुनैवेला । तर यसवीचमा पुराना आदर्श, परम्परा सवै हराए ।  अहिले आइरहेएका अभिब्यक्तिलाई हेर्ने हो भने चरम अराजकता देखिन्छ । कसैले कसैलाई जे भनेपनि हुने एक खालको सस्कार वसेको छ । 
थिति वसाल्नका लागि अनुशासनको डण्डा लगाउनै पर्छ । तर, त्यस्तो डण्डा लगाउँदा पारदर्शिता हुनु लोकतन्त्रको चरित्र हो । सिङ्गापुर डण्डा लगाएर वनेको हो । वाटोमा थुक्दा डण्डा नलगाएको भए अहिलेजस्तो सफा हुने थिएन । कसैलाई कारवाही गर्दा किन कारवाही गरियो र कस्तो प्रकारको गल्ती गर्दा कस्तो कारवाही हुन्छ भन्ने कुरा उसले थाहा पाउनु लोकतन्त्रको चरित्र हो । यो उसले मात्र हैन सवैले थाहा पाउनु पर्छ । ताकि कस्तो गल्ती हुँदा कस्तो कारवाही हुन्छ भन्ने कुरा सहज ढंगले थाहा हुन सकोस् ।
अहिले शयौंको संख्यामा कमिटी हुने भएकोले वोल्न हैन हात मिलाउन पनि सम्भव छैन । उपल्लो तहको निर्देशन वा उपदेश सुन्ने वाहेक अरु केही गर्न पनि सम्भव छैन । यसो गर्दा पछिल्लो पुस्ताले अनुशासन र आचरणको कुरा सिक्न पनि पाएको छैन । अर्थात् पार्टी क्याडरमा आधारित हैन मासमा आधारित हुँदै गएको छ । मास पार्टी हुनुको कारणले सम्पूर्ण रुपले परम्परालाई धान्न असहज हुँदै गएको छ ।
मास पार्टीको रुपमा जाँदै गर्दा उपल्लो कमिटीको ब्यक्ति सामन्त जस्तो हुँदैछ । विगतमा कार्यकर्ता सवै वरावर मानिन्थ्यो र पद भन्ने कुरा प्राविधिक हुन्थ्यो । अर्थात् पदलाई कामको जिम्मेवारीको रुपमा लिइन्थ्यो । अहिले पार्टीको पदलाई ब्युरोक्रेसी मान्न थालिएको छ । उपल्लो तहले तल्लो तहलाई तँपाई भन्न छोडेको छ । तँ तिमी जस्ता पदावली कुनैवेला कल्पना भन्दा वाहिरको कुरा हुन्थे । अहिले सामान्य भएको छ । अर्थात् प्रहरी आर्मीमा जसरी तल्लो तहलाई दुत्कारेर गाली गरिन्छ त्यही प्रवृत्ति दोहोरिन थालेको छ । कमरेड शब्दकै अपमान भएको छ । वोलीमा मिठास, सौहार्दता, आत्मीयता,सामिप्यता हुन छोडेको छ । प्रकारान्तरले सामन्तवादको अन्त्य त भयो तर, नयाँ रुपमा सामन्ती प्रक्रिया शुरु भएको लाग्दै छ ।
त्यसैले अनुशासनको कुरा गर्दा यस्ता सवै विषयमा ध्यान जान्छ कि जान्न ? कार्यशैलीमा परिवर्तन हुन्छ कि हुन्न ? अर्थात् यो आवश्यकताको विषय हो या हैन ? हो भने कसरी यस्तो परम्परा वसाल्ने ? यी र यस्ता विषयमा पनि नेतृत्वको ध्यान जानु आवश्यक छ ।
त्यसोत लोकतान्त्रिक आचरण र ब्यवहारको कुरा गर्ने हो भने नेपाली कांग्रेस अझै पछाडि छ । महाधिवेशनवाट आएको नेतृत्व भएपनि संघीय संरचनामा जान सकेको छैन । महाधिवेशन टार्ने प्रपंचमा छ । जनवर्गीय संगठनहरु अवैधानिक छन् । जवकि यसले आफूलाई लोकन्त्रको सच्चा पहरेदार सम्झन्छ । त्यस्तै समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको अवस्था पनि उस्तै छ । लोकतन्त्रकै कुरा गरेर बाबुराम भट्टराइले वनाएको नयाँ शक्ति पार्टी हुँदै समाजवादी पार्टी उस्तै डंगले चलेको छ । ६ राजनीतिक पार्टीको एकीकरणबाट अस्तित्वमा आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी अहिलेसम्म अध्यक्ष मण्डलको नेतृत्वमा चलेको छ । यी सवै पार्टीहरु हेर्दा अहिलेपनि नेकपानै तुलानत्मक रुपले लोकतान्त्रिक र अनुशासित छ । नेतृत्वमा रहेको पार्टी हुनुको कारणले अलि वढी जिम्मेवारी पनि उसकै काँधमा छ ।
  दृष्टि
०७६.०५.१७