डी.आर.घिमिरे
भारतमा अस्थायी रुपमा बसोवास गर्ने नेपालीको संख्या ठूलै छ । यो संख्या जति बढ्दै जान्छ, उतिनै समस्याहरु थपिदै जान्छन् । तथापि संख्या बढ्दै जाँदा सामूहिक आवाज उठ्छन् र तिनको यथोचित समाधान गर्न दुवै देशका सरकारहरु बाध्य हुन्छन् भन्ने बिश्वास त गर्न सकिन्छ तर त्यो प्रयास अहिलेसम्म नहुनु दःखद पक्ष हो । प्रवासी नेपाली संघ भारतले यस्ता समस्याहरु वढ्दै गएकोमा चिन्ता प्रकट गर्दै सामुहिक रुपले आवाज वुलन्द गर्न जरुरी रहेको निष्कर्षमा पुगेको छ ।
विदेशी नागरिक हुनुको कारणले उचित र समान पारिश्रमिक नपाउनु, वैंक खाता खोल्न र बीमाजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सहज प्रवेश नपाउनुले मानव अधिकारको आधारभूत अधिकारबाटै बञ्चित रहेको महसूस गर्न थालेका छन् प्रवासी नेपालीले । ‘प्रायः हरेक राज्यमा एउटै प्रकृतिका समस्या भएपनि कतिपय राज्यमा फरक खालका समस्या व्यहोर्नु परेको छ,’ नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्यको रुपमा प्रवास इन्चार्ज तथा प्रवासी संघका सल्लाहकार हरिप्रसाद घिमिरेको बुझाई छ ।
घिमिरे ४० वर्षदेखि प्रवासमा वसोवास गर्दै आएका सफल व्यवसायी हुन् । उनको गुनासो छ– भारत र नेपालवीच सम्पन्न सन् १९५० को सन्धिका कारण दुई देशवीच विशेष सम्वन्ध रहेको भनिए पनि त्यस्ता सुविधाको उपभोग गर्न सकिएको छैन ।
हुन पनि जम्मू—कश्मीर र पूर्वोत्तर राज्यमा सुरक्षाको चुनौति छ । त्यहाँ भइरहेको आदिवासी तथा गैर– आदिवासीको विषयले नेपालीले समेत अप्ठ्यारा परिस्थितिको सामना गर्नुपरेको छ र नेपाली भएकै कारण पदोन्नति, पारिश्रमिक र अन्य सवालमा विभेद भोग्नुपरेका घटना वारम्वार सार्वजनिक हुने गरेका छन् । त्यसवाहेक आइजाइ गर्दा पनि असहज व्यवहार भोग्दै आएको अनुभव गर्छन् नेपालीहरु ।
नेपाल–भारत आउजाउ गर्दा सीमा क्षेत्रमा भोग्नुपर्ने झन्झटपूर्ण व्यवहार, दुवैतिरका सुरक्षा निकायको दुब्र्यवहार, दैनिकजसो उपयोगमा आइरहने र एकपटक प्रयोग गरेका सामान ल्याउँदा हुने पक्षपात र कष्ठपूर्ण व्यवहार, हवाई मार्गमा देखिने कतिपय जटिलता तथा अन्य असामाजिक तत्वबाट हुने ठगी तथा शोषण पनि गंभीर चुनौतिका रुपमा देखा पर्ने गरेका छन् ।
अधिकांश प्रवासी नेपालीहरुले आफनो राष्ट्रिय परिचय लुकाएर भारतका विभिन्न परिचयपत्र (आईडी कार्ड) प्राप्त गरी आफना दैनन्दिन कार्यहरु संचालन गरिरहेको गुनासो पनि छ । यो क्रम बिस्तारै बढ्ने सम्भावना यस कारणले देखिएको छ कि भारतले अब एनआरसी (ल्बतष्यलब िच्भनष्कतभच या ऋष्तष्शभलक) विधेयकलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । उक्त कार्यसंगै प्रवासी नेपालीमाथि थप समस्या आउने निश्चित छ ।
यो विधेयक विशेषगरी असम राज्यमा लागू गरिए पनि अहिले सवै राज्यमा लागु भएको छ । यसका साथै सन् २०१९ मा नागरिकता संशोधन ऐन पनि ल्याएको छ । यो भनेको भारतको नागरिकहरूको दर्ता सूची हो । यी सवैको उद्देश्य त्यहाँ बसोबास गर्ने वैधानिक नागरिकहरूको पहिचान गर्नु र अवैध आप्रवासीहरूलाई अलग गर्नु हो ।
२०१९ मा ल्याएको नागरिकता संशोधन ऐनले बङ्गलादेश, पाकिस्तान र अफगानिस्तानबाट आएका हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र इसाई धर्मावलम्बी आप्रवासीहरूलाई भारतको नागरिकता दिने प्रावधान ग¥यो । जुन मुस्लिम समुदायविरुद्ध गरिएको विभेद पनि थियो । यसो गर्दा धेरै स्थानीय बासिन्दाहरू र जातीय समुदायहरूले आफ्नो नागरिकता गुम्ने सम्भावना देखेका छन् ।
एनआरसी विधेयक वा नागरिकता संशोधन ऐनलाई मान्दा र नमान्दा पनि नेपालीहरु समस्यामा छन् । उनीहरुले नागरिकता लिए भारतीय भइने नलिए विभेद हुने अवस्था सृजना हुँदैछ । यो भनेको प्रकारान्तरले दोहोरो नागरिकता लिनुपर्ने बाध्यता हो । जसको कारणले थप जटिलता आउन सक्ने सम्भावना छ ।
बिरामी हुँदा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवामा पनि समस्या देखा पर्दै गएको छ । भारत सरकारले उपलब्ध गराउने कागजातको अभावमा नेपालीले स्वास्थ्य बीमाको सुविधा पाउँदैनन् । ठिक यही अवस्था बिद्यालय र कलेजमा अध्ययनरत विद्यार्थीले पनि भोग्नुपर्ने अवस्था छ ।
हालै नयाँ दिल्लीमा प्रवासी नेपाली संघ भारतद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा यस्ता धेरै समस्याहरुको उठान गरिएको छ । तर विडम्वना नेपालमा जति राजनीतिक दल छन्, त्यतिनै संगठन भारतमा पनि छन् र उनीहरु नेपालमा उठाइने विषयका आधारमा बिभाजित हुने गर्छन् । प्रवासी संघ भारतका अध्यक्ष नारायण हुमागाई यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्छन् । साझा समस्याको समाधान साझा ढंगलेनै गर्नुपर्छ भनेर डिसेम्वर २१ र २२ तारिखका दिन साहित्य महोत्सवमार्फत् सहकार्य गर्न खोजिएको हो, हुमागाईले भने ।
कुनै राजनीतिक कार्यक्रम गर्दा मतभेद हुन सक्ने भएकोले यस प्रकारको साझा कार्यक्रममार्फत हाम्रा मुद्वा स्थापित गर्न खोजिएको हो, उनले थपे । सो कार्यक्रममा भारतमा रहेका सवै संघसंगठनहरुलाई बोलाइएको भएपनि धेरै कम मात्र अन्य संगठनका प्रतिनिधि उपस्थित भए ।
कार्यक्रमले चाहेका विषयमा दिसा निर्देश गर्न सकेको भए निम्न विषयमा ठोस निष्कर्ष निस्कने थियो–
ड्ड नेपाल भारतको साँस्कृतिक सम्बन्ध सहित यस्ले मानिसको जीवनमा के कस्तो प्रभाव पार्दै छ र यसमा साझा मापदण्ड के हुन सक्छ ?
ड्ड परिवर्तित अवस्थामा प्रवासी समुदायले उठाउने मुद्दाहरुको किटान गर्दै आगामी दिनमा प्राथमिकताका आधारमा आगामी कार्यक्रम के हुन सक्लान् ?
ड्ड प्रवासी नेपालीका मुलभूत समस्या साझा प्रकृतिकानै भएकोले राजनीतिक आस्था जहाँ भएपनि समस्या समाधानमा संयुक्त मोर्चा बनाएर कसरी जाने ?
ड्ड प्रवासी नेपालीको कुरा गर्दा भारत र खाडी मुलुकमा बसोबास गर्नेलाई नेपाली आँखाबाट हेर्दा दोश्रो दर्जाको सम्झने प्रवृत्तिलाई अन्त्य गरी आत्मसम्मानमा ठेस नलाग्ने वातावरण कसरी बनाउने ?
ड्ड भारतमा रहेका नेपालीको तथ्यांक संकलन सुस्पष्ट तरिकाले नभईरहेको अवस्थामा यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?
ड्ड प्रवासी नेपालीका छोराछोरीले प्राप्त गरेको ज्ञान, अनुभव र उच्चशिक्षालाई देशभित्रै अवसर प्रदान गर्नका लागि के गर्ने ?
ड्ड भारतमा रहेका नेपाली व्यावसायीले भोग्नु परेका समस्या र अबका चुनौतीलाई कसरी समाधान गर्ने ?
यसरी हेर्दा एक तिहाई जनशक्ति (यसमा पनि युबा शक्ति) मुलुक बाहिर रहँदा पनि प्रवासी नेपालीहरु मौलिक अधिकारबाटै बञ्चित हुन्छन् भने यसमा कमजोरी कसको होला ? यो प्रश्नको उत्तरमा प्रवासी नेपाली संघका सल्लाहाकार हरि भन्छन्– प्रवासी अधिकार माग्न सिकाउने नेताहरु दिने ठाउँमा पुगे पनि उनीहरु खोला तरेर लौरो बिर्सेको अवस्थामा छन् ।
राज्यले श्रम स्वीकृत लिएर जानेहरूलाई मात्र आप्रवासीको सूचिमा सूचीकृत गर्दै आएको छ । तर देशको दक्षिणी सीमानाबाट खुला बोर्डर हुँदै भारत आउने लाखौं श्रमिकहरुलाई राज्यले प्रवासीको दर्जा दिन सकेको छैन । यहाँ सम्मकि उनीहरुको आवागमन सम्बन्धी अभिलेख पनि छैन । यसका लागि दोषि को हो ? अध्यक्ष हुमागाई भन्छन्–आफ्ना देशका जनताप्रति राज्य÷सरकार स्वयं उत्तरदायी बन्नुपर्नेमा उदासीन बनेको देखिन्छ ।
प्रवासी नेपालीका अनेक संघसंस्थाहरुले आवागमनको अभिलेख राख्न पटक पटक माग गर्दापनि कुनै सुनुवाई नभएको उनीहरुको निष्कर्ष छ । त्यतिमात्र हैन, प्रवासी नेपालीलाई लाहुरेको रुपमा हेर्ने दृष्टिदोष रहेको पनि उनीहरुको ठम्याई छ । नीति निर्माताहरुले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउने महत्वपूर्ण शक्तिका रुपमा नबुझेसम्म अवस्थामा वदलाव आउँदैन, सल्लाहकार घिमिरेको भनाई छ ।
प्रवासी नेपाली बिश्वको परिबर्तन, प्रबिधि, बिकास र समृद्धिलाई नगिचबाट देखेजानेको र बुझेको समुदाय भएकोले उनीहरुलाई राज्यका नीती निर्माण र राष्ट्रनिर्माणमा समाबेश गर्नुपर्नेमा उनीहरुको जोड छ । हुनपनि बिकसित राष्ट्रमा प्रवासी मन्त्रालय बनाएर प्रवासी नागरिकको हकÞ हितको पक्षमा काम गरेको देखिन्छ । कम्तिमा नेपालले प्रवासी आयोग भएपनि बनाएर काम थाले हुन्थ्यो, अर्का प्रवासी कार्यकर्ता गिरिराज बेल्वासेको सुझाव छ ।
अन्य मुलुकमा रहेका नेपाली समुदायले जस्तै भारतमा रहेका नेपालीले पनि न्यायपालिकाको फैसला अनुरुप मतदानको अधिकारलाई अबिलम्ब कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्छन् । घिमिरेको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने संसारभरी रहेका सम्पूर्ण प्रवासी नेपालीका संघसंस्थाहरु बिच सहकार्य गर्दै बिश्व प्रवासी अधिकार मंच बनाएर बिश्वब्यापि अभियान सञ्चालन गर्दै उनीहरुको ज्ञान, शिप र क्षमतालाई आकर्षण गर्नुपर्छ ।
आजको अवस्था पहिले जस्तो छैन । हिजो सरकारी वा गैर सरकारी जागीर गरेपछि फर्कने नेपालीहरु अव नफर्कने अवस्थामा पुग्दैछन् । यसको कारण भारतले आधार वा रासन कार्डको आधारमा मात्र सरकारी सेवा वा अन्य व्यवसायमा संलग्न हुन पाउने नीतिलाई कठोर बनाउँदैछ । जसका कारण तेश्रो पुस्ताका नेपाली नागरिकता लिने पक्षमा देखिन्छन् । यही कारण हो कि अहिले उनीहरु नेपाल आएर नागरिकता त्याग गरेको प्रतिलिपि लैजानुपर्ने अवस्थामा छन् ।
सन् १९५० को सन्धि अनुसार यो सवै गर्न जरुरी त छैन, तर भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिने नाममा नेपाली, भूटानी वा अन्य मुलुकका नागरिकलाई पन्छाउने काम भइरहेको छ । भारतमा सरकारी सेवाबाट निवृत्त हुनेलाई स्वास्थ्य सेवा र बच्चाहरुलाई आधारभूत तहको पढाई निःशुल्क छ । त्यसैले पनि उनीहरु स्थायी रुपमा उतै वस्न चाहन्छन् । हो यसका लागि नेपाल सरकारले भारतीय सरकारसंग वार्ता गरेर निकास निकाल्न सक्छ । तर यो त्यति सहज छैन ।
प्रवासमा रहेर विभिन्न क्षेत्रमा कार्यरत मजदुर, व्यावसायी, महिला, बिद्यार्थी वा व्यावसायीका समस्या अपवादवाहेक आमरुपमा एउटै प्रकृतिका छन् । नेपाल फर्कन चाहनेलाई कसरी पेशा व्यवसायमा लाग्ने र रोजगारीका अवसर प्राप्त गर्ने होला भन्ने चिन्ता पनि छ ।
शक्ति रहुन्जेल र लामो समय भारतमा काम गरेर बृद्व अवस्थामा नेपाल फर्कदा दोहोरो नागरिकता र सामाजिकीकरणको समस्या पनि आउन सक्ने विष्लेषण गर्न थालिएको छ । यस्ता समस्याको निकास अन्ततः राजनीतिक रुपलेनै हुने भएकोले नेपाल सरकारमार्फत् पहल गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ । यसका साथै यस्ता जटिल समस्याको समाधान सवै राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले मात्र गर्न सक्ने भएकोले साझा मञ्चको निर्माण गरी वहस, छलफल गर्दै निरन्तर पैरवी गर्नुपर्ने महसूस गरिएको छ ।
०८१ पुस १८
No comments:
Post a Comment