उपभोक्ता अधिकार के हो ?

 

डी.आर. घिमिरे

वस्तु र सेवाको उपभोग गर्ने हरेक ब्यक्ति उपभोक्ता हुनुको अर्थमा यसको क्षेत्र ज्यादै फराकिलो छ । यस आधारमा उपभोक्ता नहुने कोही ब्यक्ति हुँदैन । त्यस अर्थमा उपभोक्ता अधिकार भन्नाले मानव जाति सवैको आधारभूत मानव अधिकार हो । उपभोक्ता अधिकार नागरिक तथा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक सबै अधिकारसँग अन्तरसम्बन्धित विषय पर्छन् । महिला पुरुष, युवायुवती, किसान, ब्यापारी, उद्योगी, शिक्षक, विद्यार्थी, धार्मिक तथा राजनीतिक ब्यक्ति, कर्मचारी सवैको सरोकारको विषय भएर पनि यस विषयले जे जति प्राथमिकता पाउनु पर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन । यसरी हेर्दा राजनीतिक अधिकार जस्तो देखिए पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घले प्रतिनिधित्वको हकलाई उपभोक्ताको अधिकार भनी व्याख्या गरेको छ ।

उपभोक्तावादका चारवटा सर्वमान्य सिद्धान्त छन् । पहिलो, प्रत्येक उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्दछ । दोस्रो, उपभोक्तालाई सचेत र जागरूक गर्ने दायित्व सरकार तथा वस्तु वा सेवा उत्पादन, आयात, सञ्चय वा विक्री बितरण गर्ने प्रदायकहरूको हो । तेस्रो, वस्तु र सेवा उत्पादक, प्रदायक वा विक्रेताहरू उपभोक्ताप्रति जिम्मेवार हुनुपर्दछ । उपभोक्ता नभई बजार सञ्चालन नहुने हुँदा उपभोक्ता बजारका सार्वभौम हुन् । चौथो, बजारले उपभोक्तालाई सम्मान गर्नुपर्दछ । 

उपर्युक्त सिद्धान्तका आधारमा नेपालले उपभोक्ता अधिकारलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४४ ले संविधानमा गुणस्तरीय बस्तु र सेवाको उपभोग गर्न पाउनु उपभोक्ताको हक हुने र गुणस्तरहीन वस्तुको उपभोगबाट हानि नोक्सानी भएमा उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ । 

  यसैगरी राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वभित्र कालाबजारी, एकाधिकार, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण जस्ता कार्यको अन्त्य गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाई व्यापारिक स्वच्छता र अनुशासन कायम गरी उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्ने विषय समेटिएको छ । 

उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकको रुपमा स्वीकार्दै उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन २०७५ लागू गरिएको छ जसमा उपभोक्ताका अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई कानुन वनाउने अधिकार दिएपछि गाउँ÷नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ समेत जारी गरिएका छन् । प्रदेश सरकारहरुले पनि आबश्यक कानुन बनाइसकेको अवस्था छ । यसको अर्थ सवै काम भए भन्ने हैन तर, सुखद पक्ष प्रसस्तै छन् । 

यसरी हेर्दा कानुनको पाटोबाट हामीले धेरै थोक गर्न सकेका छौं । अर्थात् कानुनी पक्षबाट मात्र हैन ब्यावहारिक रुपमा पनि उपभोक्ता आन्दोलन वढीरहेका छन् । 

मार्च १५ को महत्व ः

 विश्वभरी मार्च १५ लाई विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवसको रुपमा मनाउने प्रचलन छ । नेपालमा पनि राष्ट्रिय नारासहित यो दिनलाई मनाउने गरिएको छ । सन् १९६२ मार्च १५ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जोन अफ केनेडीको ‘कस्टमर बिल अफ राइट्स’ अमेरिकी सिनेटमा पारित भएपछि विश्वमा उपभोक्ता अधिकारले मान्यता पाएको थियो र त्यसै दिनको स्मरण गर्दै यो दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउन थालिएको हो । 

 तत्पश्चात् विकसित मुलुकहरुले उपभोक्ता अधिकारको सम्मान गर्न थाले तथापि अविकसित र विकासोन्मुख मुलुकहरुले खासै महत्व दिएनन् । जसको कारण १९८५ अप्रिल ९ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अनुबन्ध नै पारित गरी सदस्य राष्ट्रलाई दबाब दियो र तत्पश्चात् राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रले उपभोक्ताका हितमा ऐन नियम बनाएर लागू गर्न शुरु गरे । नागरिकलाई अहित गर्ने गलत व्यापारिक क्रियाकलापबाट सुरक्षा दिन वस्तु र सेवाको उत्पादन, बिक्री–वितरणलाई प्रोत्साहन गर्न र उपभोक्ता अधिकारकर्मी संघ–संस्थाको क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कुरा अनुबन्धमा उल्लेख गरिएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको कुरा गर्दा सन् १८१७ मा अमेरिकी प्रधानन्यायाधीश जोन मार्शलले एउटा मुद्दामा दिनुभएको निर्णयलाई पनि अर्थपूर्ण रुपमा हेर्ने गरिन्छ । त्यस्तै विक्रेता होसियार हौँ भनी सन् १९३२ मा बेलायतको हाउस अफ लर्डसको निर्णयलाई पनि विशेष महत्वको रुपमा हेर्ने गरिएको छ । जसअनुुसार उपभोक्ता र विक्रेता दुवै होसियार हुनुपर्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको मानिन्छ ।

 नेपालमा पहिलोपटक विसं. २०५४ सालमा उपभोक्ता संरक्षण ऐन जारी भयो । जुन ऐन मौलिक कानुनका रूपमा संशोधन र परिमार्जन हुँदै लागू भइरहेको छ । 

यसरी हेर्दा उपभोक्ता हित संरक्षणको सम्बन्धमा संवैधानिक, नीतिगत, कानुनी र संस्थागत व्यवस्था नभएका हैनन् । तर पनि स्थानीय तहमा बजार प्रणालीलाई स्वच्छ, प्रभावकारी, प्रतिस्पर्धी, सहज र उपभोक्तामैत्री बनाउन सकिएको छैन । बस्तु र सेवाको आपूर्ति व्यवस्थालाई सर्वसुलभ, नियमित र गुणस्तरीय बनाउन सकिएको छैन । आपूर्ति प्रणालीमा सर्वसाधारणको पहुँच सुनिश्चित हुन सकेको छैन । वस्तु र सेवामा हुने मिसावट, कालोबजारी, कृत्रिम अभाव, कार्टेलिङ, ठगी, सिन्डिकेट, अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि, एकाधिकार जस्ता विकृतिहरुलाई हटाउन सकिएको छैन । 

बजारलाई खुल्ला  छोड्नुपर्छ भन्ने मान्यताले सस्थागत रुप लिइसकेको छ । जसका कारण जनस्वास्थ्यमाथि खेलवाड भइरहेको छ । बिषादीले वजारको तरकारी खानै नहुने अवस्था छ । दुध, घीउ, चामल, पिठो, बेसार सवै कुरामा मिसावट छ । छ मात्र हैन, खानै नहुने अवस्था छ । तर, विकल्प छैन । विषादीरहित उत्पादनका लागि राज्यका तर्फबाट कुनै प्रयत्न गरिदैन । उपभोक्ताहरुको चासो कम छ । यसको चुरो कारण भनेको विहान वेलुकाको अब्यवस्था हो । जवसम्म खान पुग्दै तवसम्म गुणस्तरको कुरा आउादो रहेनछ ।

तथापि यसको मुख्य कारण उपभोक्तामा सचेतना नहुनु पहिलो कारण हो । स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएपनि तदनुसारको कानुन वनाउने काम पाँच वर्षको वीचमा पनि हुन सकेको छैन । जसका कारण बजार अनुगमन प्राथमिकतामा पर्न सकेन । उपप्रमुखको नेतृत्वमा यी सव काम गर्ने भनिए पनि उपप्रमुखहरुलेनै यसको महत्वलाई बुझ्न सकेका छैनन् । समय ब्यवस्थापनका हिसावले पनि उनीहरुले पर्याप्त ध्यान दिन सकेका छैनन् । प्रदेश तथा संघीय सरकारले कार्यालय मात्र वनाएर बसेका छन् । जनशक्ति पनि कमजोर छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारवीच अन्तरसम्वन्ध ब्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन २०७७ को दफा ६ को क,ख र ग बमोजिम उपभोक्ता हित संरक्षण कार्यान्वयनको कार्यक्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार तोकिएकोले प्रत्येक प्रदेश र स्थानीय तहले उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन तत्काल तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा त्यसो पनि हुन सकेन । यसवारेमा कैयन् पालिकाहरुलाई कानुन बनाउन सहयोग गर्छौ भन्दा पनि उनीहरुले यसलाई चरम बेवास्ता गरे ।

हरेक नागरिकको दैनन्दिन जनजीवनसंग गाँसिएको यो सवाल निरन्तर रुपमा नगरि नहुने काम हो । तर यस किसिमले हुनै सकेन । जवसम्म यस बिषयलाई दैनिक कामको बिषय बनाइदैन तवसम्म चाहे अनुसारको लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिदैन ।

यस कामलाई प्रभाबकारी बनाउनका लागि हरेक पालिकाहरुले टोल विकास समितिमार्फत् अभिमुखीकरण कार्यक्रम चलाइरहनुु पर्छ । स्थानीय बजार व्यवस्थापन गर्नका लागि संविधानले नै एकल अधिकारभित्र स्थानीय सरकारलाई सुनिश्चित गरेको छ । त्यस अर्थमा नियमित रुपमा बजार अनुगमन समेत गरिनुपर्छ । विद्यालयमा विद्यार्थीहरुलाई साप्ताहिक रुपमा एउटा कक्षा यही विषयमा केन्द्रीत हुने गरी सञ्चालन गरिनुपर्छ । 

केही वर्ष अघि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च रुपन्देहीले बुटवलका केही विद्यालयमा यस प्रकारको अभ्यास गरेको हो, जसलाई लुम्विनी प्रदेशको उद्योग, वातावरण तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले आत्मसात गर्दै गत वर्ष “उपभोक्ता हितका आधारभूत विषयहरु” नामक पुस्तक प्रकाशन गरेर विद्यालयलाई उपलब्ध गराउने काम गरेको थियो । यद्यपि पुस्तक बजारमा आएपनि पर्याप्त मात्रामा नछापिएकोले शायद सवै विद्यालयले पाउन सकेनन् । गर्नुपर्ने के थियो भने हरेक विद्यालयबाट एक एक जना शिक्षकलाई श्रोत शिक्षक वनाई उनीहरुलाई अभिमुखीकरण गर्नुपर्दथ्यो । 

बजारलाई न्यून विजकीकरणले ठूलै असर गरेको पाइन्छ । कर छली गर्नका लागि न्यून विजकीकरण गरिने भएकोले बजार भाउमा एकरुपता आउन सकेको छैन । यो कुरा सरकारलाई थाहा नभएको हैन । तर, समाधान गर्नेतर्फ ध्यानदृष्टि गएको पाइदैन । बजारमा महंगीको ज्यादति खपि नसक्नु छ । तरपनि उपभोक्ता मैत्री बजार बनाउन सकिएको छैन । जतिसुकै वद्मासी गरेपनि उनीहरुमाथि कारबाही हुँदैन । उपभोक्तालाई पर्ने मर्का बिरुद्व उजुर गर्नका लागि उपभोक्ता अदालत स्थापना गर्न अदालतले आदेश दिएपनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन ।

यस अर्थमा हाम्रो आजको मुख्य चुनौती उपभोक्ता जागरण र स्वच्छ बजार हो । दह्रो र दिगो उपभोक्ता अधिकारको आधार उपभोक्ता सचेतना नै हो । उपभोक्तामा जागरण आउने हो भने नभएका कानुन बन्न सक्छन् र भएका कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ । 

 मार्च १५ अर्थात् चैत्र १, २०७८