यसरी हुनसक्छ बनवाट समृद्धि

डी.आर.घिमिरे

प्राकृतिक श्रोतमध्ये बन क्षेत्रको मात्र प्रयोग गरेर १३ लाख रोजगारी सृजना गर्न सकिने तथ्य विभिन्न तथ्यांकले देखाए पनि यसलाई आधार वनाएर रोजगारीका सम्भावना खोज्ने तर्फ राज्य र स्थानीय तहको ध्यान जान सकेको छैन । हरेक तहलाई कर उठाउने मात्रै चिन्ता देखिन्छ । जवकि रोजगारीबाट सहज ढंगले कर उठाउन सकिन्छ ।

माथिको तथ्यांकलाई आधार बनाएर स्थानीय स्तरमा कुनै तथ्यांक निकालिएको छैन । अर्थात् कुनै गृहकार्य भएको छैन । जवकि संयुक्त राष्ट्रसंघको ७० औं महासभाले अनुमोदन गरेका सबैं प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने, खाद्य सुरक्षाको प्राप्ति र पोषणको सुनिश्चितता, सुरक्षित खानेपानी र सरसफाईमा दीगो व्यवस्थापन, दीगो आधुनिक ऊर्जा, जलवायू परिवर्तन र यसका प्रभाव न्यूनीकरण लगायत दीगो विकास लक्ष्यमा पुग्ने दुई तिहाई वूँदाहरु प्राकृतिक श्रोत खास गरी वनको उपयोगबाटै सम्भव छ ।

जसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले मसिनो अध्ययन गरी प्राकृतिक श्रोतको समुचित उपयोग गर्ने तर्फ ध्यान दृष्टि लगाउनु पर्छ ।  

यसको लागि सम्भावनाको खोजी जरुरी छ । यसो गर्खा राजश्व वृद्घिमा समेत सहयोग पुग्छ । बन क्षेत्रबाट उत्पादनमुलक उद्योगका साथै पर्यापर्यटन र साहसिक खेल सञ्चालन गरेर पनि रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ । 

के हुन सक्छन् उत्पादनमुलक उद्योग ? 

वन उद्यममार्फत् ब्यापक हरित रोजगारीको सृजना गर्नका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहसंग सहकार्य गरी विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा स्थानीय समुदायमा कर तिर्ने मनोविज्ञानको विकास गर्न सकिन्छ । 

यसका लागि स्थानीय तहहरुले वनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, सहजीकरण गर्ने, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउने काम गर्न सक्छन् । वनको हैसियत नबिगारी वार्षिक १३ करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययनले देखाएकै छ । प्रदेशको विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी १–१ वटा वन उद्योगको स्थापना र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १–१ वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने संघीय सरकारको योजना  कागजमै सीमित छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आफै योजना बनाएर काम गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ । 

विडम्वना त के छ भने नेपालले गत आर्थिक वर्ष ३५ भन्दा बढी देशबाट १८ करिव अर्वको काठ र फर्निचर आयात गरेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा धेरै भारत र चीनबाट आयात हुने गरेको छ । भने इटाली, इन्डोनेसिया, भियतनाम, मलेसिया, बेल्जियम, दक्षिण कोरिया, क्यानडा, बेलायत, अमेरिका, स्विडेन, पाकिस्तान, थाइल्यान्ड, भुटान, फ्रान्स, पोल्यान्ड, युएई, स्पेन, जर्मनी, डेनमार्क, युगान्डा, अस्ट्रिया, श्रीलंका, स्विट्जरल्यान्ड, टर्की, रसिया, सिंगापुर, जापान, म्यानमार, घाना, अस्ट्रेलिया, क्यामरुन, सुरिनाम र इजरायलबाट पनि आयात हुने गरेको छ  ।

नेपालमा निजी, आवादी र कृषि वनबाट सबैभन्दा बढी काठ उत्पादन हुन्छ । वार्षिक दुई करोड १२ लाख हाराहारीमा काठ उत्पादन हुन्छ । तर, सात लाख घनफिट काठ (फर्निचरबाहेक) त आयातनै हुन्छ । 

तथ्यांक अनुसार नेपालको ०.०५ प्रतिशत मात्र काठ काट्ने हो भने पनि प्रतिवर्ष ६० लाख घनमिटर काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ । तर, ठोस कार्यक्रम छैन । वनकै कर्मचारीले भन्छन् चाहने हो भने यसै वर्षदेखि काठ आयात रोक्न सकिन्छ । तर, त्यसका लागि वन प्राविधिक, कर्मचारीलाई कानुनको अधीनमा रहने गरी निर्बाध काम गर्न दिनुप¥यो, कुनै रोकतोक हुनुभएन । 

नेपालले कम्तिमा आयात प्रतिस्थापन गर्दा पनि धेरै सुधार हुने अवस्था छ । 

यस्तै जडिबुटी खेती, वन्यजन्तु पशुपंक्षी पालन र पर्यापर्यटनको विकासबाट रोजगारी सृजना गर्नुका साथै लगानीको वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ । हालै पशुपंक्षी पालन सम्वन्धी निती वनाएर कानुनी अड्चन समाप्त भएको छ तर, गर्न खोज्नेलाई निरुत्साहित गर्ने काम रोकिनेवाला छैन ।

पछिल्लो समय बाँझो जग्गा बढिरहेको छ । पहाडी क्षेत्र रित्तिदै गएको छ । वाँदरले खेती गर्न दिएन भनेर गुनासो आइरहन्छ । तर, वैकल्पिक खेतीको अध्ययन भइरहेको छैन । एक वर्ष देखि तीन–चार वर्षमै जडीबुटी खेतीबाट आम्दानी लिन सकिन्छ । यसका लागि कहाँ–कहाँ सम्भव छ ? कस्तो माटोमा के हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ । नयाँ खेतीको लागि मात्र हैन, भइरहेको र खेर गइरहेको जडिवुटी संकलन गरेर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । तिनको अध्ययन प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा गर्न सक्छन् ।

हरेक स्थानीय तहमा खेर गइरहेको जडिवुटी संकलन गर्न एक एकवटा संकलन केन्द्र बन्न सक्छन् । तीन–चारवटा स्थानीय तह मिलेर प्रशोधन केन्द्र बनाउन सक्छन् । यो कामले कम्तिमा हरेक पालिकामा ८÷१० जनाले रोजगारी पाउन सक्छन् । जिल्ला र प्रदेशले समन्वय गर्दा हरेक प्रदेशमा थप प्रशोधन केन्द्र खोल्न सकिन्छ । 

जडिवुटी भनेको यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, चिराइतो, अश्वगन्धा, सर्पगन्धाजस्ता महंगा मात्र हैनन् । जहाँ पनि पाइने काउछो, हलेदो, खिर्रो, तुलसी, नीम, बेसार, चन्दन, अमला, रुद्राक्ष, वर, पिपल, लेमन ग्रास, रिट्टा, टिमुर, तेजपात, हर्राे, गुर्जो मोरिङगा (सितलचिनी) आदि पनि हुन् । नेपाल आफैमा खुला वनस्पति उद्यान हो । विडम्वना ती सवै खेर गइरहेका छन् । 

नेपालमा बार्षिक ८० हजार टन भन्दा बढी जडिबुटी उत्पादन हुने गरेको र यसको ९० प्रतिशत जडिबुटी कच्चा पदार्थकै रुपमा निर्यात हुदै आइरहेको तथ्यांक छ । यदि खेर गइरहेको जडिबुटीलाई संकलन गरी उद्योगमा रुपान्तरण गर्दा कैयौं गुना वढी संकलन र पर्याप्त आम्दानी गर्न सकिन्थ्यो ।  

जडिबुटीका मुख्य बजार चीन र भारत हुन् । नेपालको ७० प्रतिशत उत्पादन चीनमा र वाँकी भारतमा निर्यात हुन्छ । भारतीय बजारमा प्रशोधित जडिबुटीको माग भएपनि सित्तैमा कच्चा पदार्थ विक्री हुने गरेको छ । 

जडिबुटीका अतिरिक्त फलफुल, पशुपालन र जंगली जनावरको माध्यमबाट पनि आम्दानी बढाउन सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा निजी कृषि बन बनाएर फलफुल खेती गर्न सकिन्छ । यसको योजना पालिकाले वनाउन सक्छ । स्थानीय समुदायले गर्न चाहन्न भने वाहिरबाट जानेलाई लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ । कम्पनी मोडलमा वृहत् योजना बनाएर लगानी आकर्षण गर्न पनि सकिन्छ । मात्र यसका लागि दृढ इच्छा शक्ति चाहिन्छ । 

तराइ र पहाडका सामुदायिक वनमा अङ्गुर, चुत्रो, तीतेपाती, ऐँसेलु आदिको खेती गरी वाइन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने पर्याप्त सम्भावना छ । जसवाट बसाई सराईलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । 

 पर्यापर्यटन

पर्यापर्यटन अहिले संसारभरी विक्री हुने ब्यवसाय हो । पर्यटकीय सम्भावना रहेका कैयौं सामुदायिक र राष्ट्रिय तथा धार्मिक वनहरुमा वन पैदावारको उत्पादन सहित वातावरणीय सेवाहरुको प्रवर्धन गरी अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय उपभोक्ताहरुको मौलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता कायम हुनेगरी वन विहार, जलविहार, उद्यानको ब्यवस्थापन, वनभोज, पदयात्रा, सिनेमा वा भिडियो छायाँकन, सूचना तथा शन्देसमूलक गतिविधि, ऐतिहांसिक÷धार्मिक÷सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन जस्ता कृयाकलापहरु सञ्चालन गर्दा संरक्षण, रोजगारी तथा आयआर्जन सिर्जना हुन गई समृद्धिमा टेवा पुरÞ्याउने कार्य गर्न सकिन्छ ।

यस्तै प्राकृतिक सौन्दर्य, भूदृष्य एवं वन्यजन्तु अवलोकनको लागि मचान निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने, वनस्पति प्रजाति र वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताका वारेमा सूचना व्यवस्थापन गरी विद्यार्थी र शोधार्थी आकर्षण गर्ने, मिनी चिडियाखाना स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने, पुष्प बगैंचा, जैविक विविधता पार्क, इको–बाल उद्यान आदि सञ्चालन गर्ने, वातावरण मैत्री हरित पूर्वाधारहरु (ढुड्गा माटोको गोरेटो पदमार्ग, हाईकिङ्ग रुट, वाकिङ्ग रुट, साइकलिङ्ग रुट, हर्स राइडिङ्ग, वर्ड वाचिङ्ग, वटरफ्लाई वाचिङ, फिसिङ, साइक्लिङ, इको गार्डेन, दुबोको हरियाली चौर, केवल कार आदि सञ्चालन गर्ने काम पनि गर्न सकिन्छ ।

पर्यटनका लागि ठूला ठूला संरचना चाँहिदैन । प्रकृतिमा रमाउने चाहना कोसंग हुँदैन र ? जंगलमा हुर्के वढेको रैथाने खाना आफैमा पर्यटन हो । यसलाई ब्राण्डि¨ गर्दा मात्र हुन्छ । परम्परागत भेषभुषा, धर्म, सस्कार, सस्कृति सवै पर्यटनका माध्यम हुन् । यस्ता काम गर्दा वातावरण संरक्षण, हरियालि विस्तार, जलवायू परिवर्तनमा न्यूनिकरण जस्ता उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

२०८० पुस १४ नेपालप्रेस