डी.आर.घिमिरे
सधै निरासाको कुरा किन ? आज अलिकता खुशीको कुरा साट्न चाहन्छु ।
अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकाले मौलिक प्रकारको भूमि मोडल वनाएर उत्पादनलाई वढाउने, स्थानीय रोजगारी सृजना गर्ने र प्याजको आयात प्रतिस्थापन गर्ने अनुकरणीय नीति बनाएको छ ।
धेरै ठाउँमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमको धज्जी उडाइएको छ । इच्छाशक्ति हुने हो भने यसैलाई सृजनशील र नवप्रवद्र्घनमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । बाँझिएको भूमिलाई उत्पादनशील बनाउन केही समय मिहिनेत गर्नुपरेपनि यसले सकारात्मक परिणाम दिनसक्ने देखिन्छ ।
यस्तो छ भूमिकाको भूमि मोडल ः
यो वर्ष पहिलो चरणमा २ शय रोपनीमा प्याज खेती गर्ने काम प्रारम्भ भएको छ । धेरै बिग्रेको जमिन भएपनि सिंचाई सुविधा भएको जग्गालाई पालिकाले लिजमा लिने नीति बनाएको छ । प्रति रोपनी बार्षिक १ हजार रुपैयासम्म जग्गाधनीले लिजवापतको रकम पाउँछन् तर यो रकम एकदेखि ३ वर्षसम्म पाउँदैनन् । किनकि जमिन धेरैनै बिग्रेको छ । उत्पादन गर्न छोडिसकेकोले सो जमिन उत्पादित हुने अवस्थामा पुर्याउन पनि यस्तो गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।
उत्पादनमा सहभागी हुने करिव १ हजार ९ शय उपभोक्ताकावीच स–साना उपभोक्ता समिति बनेका छन् र उनीहरुले आ–आफ्नो समुहमा मिलेर काम गर्छन् । यसो गर्दा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा पाउने दैनिक ज्याला ६ शय ६८ रुपैयाँ प्राप्त गर्छन् । त्यसवाहेक खेतीका लागि चाहिने बीउविजन, मल, कुटोकोदालो, सिंचाइका लागि पाइप आदि नगरपालिकाले अलग उपलब्ध गराउँछ । यो लगानी एकपटकका लागि मात्र भएकोले आगामी वर्षदेखि क्रमसः लगानी घट्दै जाने अवस्था आउँछ ।
उपभोक्ताले उत्पादन गर्छन्, विक्री गर्छन् र बेचेर प्राप्त हुने आम्दानी नगरपालिकाको खातामा जम्मा गरिदिन्छन् । उत्पादित वस्तुको मूल्य नगरपालिकाले तय गर्छ । कथंकदाचित बिक्री हुन सकेन भने बजारीकरणका लागि नगरलेनै सहयोग गर्छ । सामान्यतः बजारभाउभन्दा थोरै भएपनि कमनै मूल्य तोकिने भएकोले बिक्रीमा समास्या नआउने बिश्वास गरिएको छ ।
कति उत्पादन होला प्याज ः
गत बर्ष ८० रोपनीमा परीक्षण उत्पादन गर्दा ३० टन अर्थात् ३ शय क्वीन्टल उत्पादन भयो । भूमिकास्थान नगरका कृषि प्राविधिक रामवहादुर थापाका अनुसार राष्ट्रिय रुपमा हेर्दा औसतमा १५ टन फले पनि हुन्थ्यो । यसरी हेर्दा दोब्वर उत्पादन भएको छ । तर, यो उत्पादन आगामी दिनमा स्वतः बढ्छ । पालिकाले प्रति रोपनी कम्तिमा ७ क्वीन्टल उत्पादन हुने अपेक्षा गरेको छ । एकसिजनमा हुने यो उत्पादन पर्याप्त हो । जग्गालाई अन्य उत्पादनले थप बलियो बनाउन सक्ने सम्भावना हुन्छ ।
यो प्रयास नगरको तहबाट प्रशंसनीय छ । अरु धेरै नगर वा गाउँपालिकाहरुले यसरीनै किसानलाई उत्पादनमा जोड्दै जाने हो भने जिल्लालाई आत्मनिर्भर वनाउन सकिन्छ । ९० प्रतिशत प्याज भारत, चिनलगायतका मुलुकबाट आयात भएकोले पनि नेपालले यो प्रयास गर्नु सान्दर्भिक छ ।
तराई क्षेत्रका पालिकाहरुमा यस्तो प्रयास अझ वढी सान्दर्भिक हुनसक्छ । किनभने प्याजका लागि तराईको जमिन अझ उपयोगी हुनसक्छ ।
कसरी आयो यो सोंच ः
प्रधानमन्त्री स्वरोजगारका लागि आवश्यक पर्ने ९० जनाको लागि सूचना प्रकाशन गरी आवेदन आहन गर्दा २ हजारले आवेदन दिए । १ हजार ९ शय जना वेरोजगार रहेछन् भन्ने मोटामोटी तथ्यांक प्राप्त भयो । उनीहरु ६ शय ६८ रुपैयाँ पाउँदा काममा लाग्छन् भन्ने पनि ज्ञात भयो । यसै कुरालाई आधार वनाएर पालिकाले थप कार्यक्रम वढाउने योजना वन्यो ।
यस्का लागि कर्मशील रोजगार आय आर्जन कार्यविधि बनाएर काम अघि बढ्यो । यस कार्यविधिले उत्पदा, उद्यमशिल, वजारीकरण गरी तीन वटा मोडलमा काम गर्ने रणनीति बनाएको छ । उद्यमशिल अन्तर्गत् थाकल र पोस्करको टोप बनाउने तालिम दिईसकिएको छ । तालिम प्राप्त ब्यक्तिले वनाएका सवै टोपहरु खरिद गर्ने एउटा कम्पनीसंग सम्झौता भएकोले शय प्रतिशतनै विक्री हुन थालेको छ । विदेश निर्यात् हुने त्यस्ता टोपको मूल्य यहाँका उत्पादकले ८ शयदेखि १ हजारसम्म पाउने छन् । यो किनपनि भनिएको छ भने तालिम अवधिकै टोप पनि ६ शयमा विक्री भएका छन् ।
उत्पादनको हकमा विभिन्न खेतीका लागि अध्यन भइरहेको छ भने बजारीकरणको काम आवश्यकता अनुसार वढ्ने छ ।
मैले केही दिनदेखि हरित प्रहरीको परिकल्पना गरिरहेको थिएँ । परिकल्पनाभन्दा पनि त्यस्तो कृषि प्रहरी जसलाई हरित प्रहरी वा अन्य नाम राख्दा पनि हुन्छ । हरेक पालिकाले यस्ता दस्ता बनाएर उत्पादनमा लगाउने हो भने हामीलाई चाहिने उत्पादन एक दुई वर्षमै गर्न सक्दा रहेछौं । यस्तै कल्पना गरिहेकै सन्दर्भमा अर्घाखाँचीबाट यो कुरा यो कुरा सुनेपछि त्यस्तो दस्ता सफल हुने विश्वास जागेको छ । कस्तो हेला त्यो दस्ता ? यसवारे केही दिनपछि सार्वजनिक गर्नेछु । यहाँहरुको सुझाव पाउँ जसले विषयलाई थप वलियो वनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
No comments:
Post a Comment