विष्णु पौडेल र हिंसात्मक पत्रकारिता

डी.आर.घिमिरे

पत्रकारका लागि जडता मृत्यु सरह हो । एउटै कुरालाई पटक पटक उठाइरहनु वौद्विक मृत्यु  हो । यो कुरा नेशनल एण्ड पेन अमेरिकन प्रेस कन्फ्रेन्सले पत्रकारहरुलाई जारी गरेको आचारसंहितामा उल्लेख छ । ललिता निवास उर्फ वालुवाटार जग्गा प्रकरणमा अहिले यस्तै जडता मुलधारे पत्रकारितामा देखा परेको छ ।  मुलधार भनेपछि जे गर्यो त्यही कानुन वन्न्ने हैन भने यस प्रसंगमा मिडियाहरुको गंभीर त्रुटि देखिन्छ ।

अहिलेनै यो कुरालाई स्वीकारिन्छ या स्वीकारिन्न त्यो अलग विषय वन्ला तर, सत्यको जाँच  गर्ने हो भने यो विषयमा मिडिया चुकेको देखिनेछ । नेपालमा तथ्य जाँच गर्ने परम्परा छैन । साउथ एशिया चेकमार्फत् पत्रकार मोहन मैनालीले यो भूमिका निर्वाह गरेका थिए । हाल उनी कान्तिपुरका जागिरे भएको कुरा केही दिन पहिले सामाजिक सञ्जालवाट थाहा पाएको थिएँ । शायद उनले सो काम नछोडेको भए तथ्य जाँच गरेर सार्वजनिक गर्लान् ।

हाल प्रकाशित समाचारमा ललिता निवास जग्गा प्रकरणबारे भनेर यसरी लेखिएका समाचारको भाषा यस्तो छ—तत्कालीन प्रधानमन्त्री द्वय माधव कुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई, उपप्रधानमन्त्री तथा विभागीय मन्त्री विजयकुमार गच्छदार, तत्कालिन भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका सचिव दीप बस्न्यात तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशहरि अधिकारी, तत्कालीन् राज्यमन्त्री संजयकुमार साह, मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल लगायत । अर्थात् सवैको नामको अगाडि तत्कालिन भन्ने शब्दावली छ । जसको अर्थ त्यतिवेलाको पद भनेर उल्लेख गरिएको छ ।  

तर, यसै मेसोमा एउटा फरक ढंगको विशेषण उल्लेख छ । एउटा हैन सवै मिडियामा । त्यो पनि मुलधारका । मिडियाले अभियोग लगाउन खोजेको छ नवीन पौडेललाई । भलै उनलाई अख्तियारले मुद्वा चलाएको हैन । तर लेखाइमा नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा भनेर सर्वत्र लेखिएको छ । यहाँसम्मकि केहीको वयान मिडियामा फोटो सहित आएको छ । तर, नवीनको वयानमा उनको फोटो हैन नेकपाका महासचिव विष्णु पौडेलको फोटो छ । वयान एउटाको फोटो अर्कैको । 

भारतको टाइम्स नाउ टेलिभिजनले सन् २००८ मा सञ्चय कोष घोटाला काण्डमा आरोप लागेका न्यायाधीश पी. के. समान्थाको फोटो राख्नुपर्नेमा भारतीय सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश पी.बी. सावन्तको फोटो १५ सेकेन्ड मात्र प्रसार गर्यो । तत्पश्चात् पूर्व न्यायाधीश सावन्तले सो टिभि विरुद्ध पुने जिल्ला अदालतमा मानहानिको मुद्दा हाले र अदालतले सो टिभी च्यानललाई रु एक अर्ब तिर्नु पर्ने फैसला गरिदियो । एउटाको फोटो राख्नुपर्नेमा अर्कोको फोटो राख्दा के हुन्छ भन्ने कुराको यो एउटा उदाहरणमात्र हो । यदि वयान विष्णु पौडेलको हुन्थ्यो भने उनको फोटो राख्नु स्वभाविक हुन्थ्यो ।

यी सवै समाचारहरु पढिसकेपछि मेरो मनमस्तिष्कमा निम्न लिखित तरंग पैदा भए । 

१. अरु सवैको अगाडि तत्कालिन पद उल्लेख गर्दै लेखिएको छ । तर विष्णु पौडेलको तत्कालीन पद किन आएन ? वरु त्यसपछि प्राप्त पदनै किन लेखिए होला ? उनको तत्कालिन पद नभएर हो वा अहिलेको पद उल्लेख गरेर मानहानि वा अपमान गर्न खोजिएको हो ?

२. अरु सवै वयानकर्ताको वुवा वा कसैको छोरा वा वावु लेखिएन तर, नविन पौडेलको मात्र वावुको नाम किन लेखिए होला ?

३. जग्गा कानुनतः नविन पौडेलले खरिद गरेको देखिन्छ तर, पटक पटक विष्णु पौडेलकै नाम आइरहन्छ । किन ? निश्चयनै सार्वजनिक पद धारण गरेको ब्यक्तिको नाम आउनु स्वभाविक होला तर, हरेक मिडियामा यसरी आइरहनु अतिरञ्जना भएन र ? वुवाका कारण छोराले उन्मुक्ति पायो भन्न सकिन्थ्यो होला तर, विष्ष्णु पौडेललेनै उन्मुक्ति पाए जसरी समाचार आइरहनु अस्वभाविक भएन र ?

जहाँसम्म परिवारका सदस्यको कारण हो त्यसमा यतिमात्र भन्नु छ कि पूर्व निर्वाचन आयुक्त सुधिर शाहको पत्नीलाई, पूर्व सहसचिव गेहनाथ भण्डारीको पत्नी र सासुलाईनै मुद्वा चलेर पनि उनीहरुको नाम कहीँकतै पाइदैन किन ?

४. यी सवै समाचार पढिरहँदा मलाई एउटा घटनाको स्मरण भयो । कुन साल भन्ने कुरा मैले भुलें । सम्भवतः २०५०÷०५५ सालतिरको कुरा हो । म त्यतिवेला दैनिक लुम्विनीको सम्पादक थिएँ । एकजना अर्घाखाँचीका युवाले गरेको कर्तुतको समाचार लेखिएको थियो । समाचारमा वावुको नाम उल्लेख गर्दै फलानाको छोरा भनेर उल्लेख भएको रहेछ ।

सो समाचार पढेपछि ती युवाले कार्यालयमै आएर आपत्ति जनाउँदै भने— मेरो गल्ती थियो भने मेरै नाम लेखे हुने तर, वुवाको नाम किन लेखियो ? उसले मलाई नाजवाफ वनायो । पछि पत्रकारिताका अनेकन तालिममा यो प्रसंग उठ्दै आयो । अग्रज तथा पत्रकारिताका प्रशिक्षकहरुले त्यसो गर्नु हुँदैन है भनेर सिकाए । म आफैले पनि पत्रकारिताका तालिममा यो कुरा सिकाउँदै गएँ । तर, अहिले मिडियामा यी कुरा यसरी आए कि त्याहाँ कुनै आचासंहिताको प्रयोग गर्नै पर्दैन । 

पत्रकार आचारसंहिता २०७३ को पत्रकार र सञ्चारमाध्यमले गर्न नहुने भनी लेखिएका वूँदाहरुको (५) नं. मा घटनासंग असम्बन्धित व्यक्तिको नाम उल्लेख गर्न नहुने भनेर पहिलो नं.मा लेखिएको छ — पत्रकार तथा सञ्चारमाध्यमले कुनै घटनासँग सम्बन्धित समाचार प्रकाशन– प्रसारण गर्दा घटनासँग सम्बन्ध नभएका नातेदार वा नजिकका व्यक्तिको नाम असान्दर्भिक रूपमा जोडी कसैको मर्यादामा आँच पुग्ने वा चरित्रहत्या हुने गरी कुनै पनि सामग्री प्रस्तुत गर्नुहुँदैन ।

निश्चयनै समाचारको प्रस्तुतिकरण एवं विचारको अभिब्यक्ति दिँदा सद्भावना तथा न्यायपरायणतालाई आफ्नो उत्तरदायित्व सम्झनुपर्छ । के यी समाचारले न्ययपरायणतालाई सम्झेका छन् ? मलाइ लाग्छ वरु मिडियाले हिंसा गरेको छ । हिंसा शारीरिक रुपमा काटमार गर्नु मात्र हैन, शब्दमा दृश्यमा र साहित्यमा पनि हिंसा हुन्छ । पत्रकारिता हतारको साहित्य हो । त्यस अर्थमा लेखनीको माध्यमवाट हिंसा भएको छ ।

प्रेस काउन्सिलले आचारसंहिताको अनुगमन नीरिक्षण आदि गर्छ । के यसवारेमा वोल्नुपर्ने अवस्था आएको हो ?

शायद अवका दिनमा यो विषय पत्रकारिताका लागि एउटा महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सामाग्री वन्ला ।

यस प्रसंगमा अख्तियारकै पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायको नयाँपत्रिकामा छापिएको लेखको यो अंशले पनि केही सिकाउँछ जस्तो लाग्दछ । 

“ललितानिवास प्रकरणकै क्रममा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालदेखि नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलको नाम पनि जोडिएर अखबारका पाना भरिए । तर, अख्तियारले उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छैन । यसमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने अखबारका पाना रंगाउनेबित्तिकै कोही पनि दोषी हो भन्न सकिँदैन ।

अख्तियारजस्तो गम्भीर र संवेदनशील निकायले पूर्वाग्रही भएर कसैलाई पनि मुद्दा दायर गर्ने र नगर्ने गर्दैन । उसले यस विषयलाई पक्कै पनि मिहीन ढंगले अध्ययन गरेको हुनुपर्छ । मलाई लाग्छ उनीहरू अनुसन्धानका क्रममा दोषी देखिएका भए पक्कै पनि मुद्दा दायर गरिन्थ्यो होला । तर, पनि यस विषयमा अन्य राजनीतिक व्यक्तिका नाम जोडेर अखबारका पाना कसरी भरिए त्यो उनीहरूले नै बुझ्ने विषय हो ।”

यसवाहेक अर्को पक्ष पनि उत्तिकै ध्यानयोग्य छ । त्यो के भने यस प्रकरणमा मुद्वा चलाउने निकाय संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग हो । सरकार हैन । तर, मिडिया र प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस सरकारले पूर्वाग्रही भएर मुद्वा चलाएको भनेर ब्याख्या गर्दैछन् । दलले के भन्यो एकैछिन भुलौं । के मुलधारे मिडियाले त्यसरी ब्याख्या गर्न मिल्दछ ? सरकारले केही नभनेपनि अख्तियारले आफ्नो दायित्व पूरा गर्यो भने त्यो प्रशंसनीय हुन्छ । कम्तिमा यो सरकारले छानविन नगर्न भनेन । इतिहासमा यति ठूलो खोजिनीत शायदै अख्तियारले गरेको होस् । वालुवाटारको जग्गा सार्वजनिक मात्र हुनपर्छ अव आयन्दा कसैले भ्रष्टाचार गर्ने हिम्मत गर्ने छैन ।

अन्तमा फेरिपनि सूर्यनाथ उपाध्यायकै शब्द सापटी लिएर भन्न मन लाग्यो—कुनै पनि मुद्दाको सवालमा होस् अथवा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गरिने नियुक्तिका विषयलाई लिएर होस् हामीले अख्तियारजस्तो संस्थालाई धुमिल बनाउनु हुँदैन । किनभने, यो नै धेरैको आशाको केन्द्र हो । त्यसैले यसलाई राजनीतिक पूर्वाग्रहको चस्माबाट हेरिनु गलत हुनेछ ।

परिसम्वाद डट कम २६ माघ . मेचिकाली २७ माघ ०७६