शिक्षालाई कसरी जोड्ने सिप र आर्जनसंग ?

डी.आर. घिमिरे

सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थी ओसारपसार गरेर अध्यापन गर्न गराउन ज्यादै प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यसको पछाडि दुईवटा कारण छन् । पहिलो शय प्रतिशत विद्यार्थी उत्तिर्ण गराउनु र दोश्रो उत्तिर्ण मध्ये पनि ग्रेडका हिसावले ए वा प्लस ल्याउन खोज्नु ।

नेपालमा शिक्षालाई मौलिक अधिकारको रुपमा लिइएको छ । नेपालको संविधानको धारा ३१(१) मा सबै नागरिकको आधारभूत शिक्षामा पहुँचको अधिकार उल्लेख छ भने, उपधारा २ मा आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क हुने लेखिएको छ  । यसरी हेर्दा शिक्षा प्राप्त गर्ने हरेक बालबालिकाको नैसर्गिक अधिकार हो । तर, व्यवहारमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । सहरी क्षेत्रमा नर्सरीदेखिनै गाडीमा ओसारेर विद्यार्थी जम्मा गर्ने प्रचलनले सस्थागत रुप लिएको छ । गाउँ र पहाडी क्षेत्रबाट बच्चाबच्चीलाई राम्रो शिक्षा दिने उद्घेश्य राखेर बसाईसराई गर्नेको संख्या उत्तिकै बढेको छ ।

 गुणस्तरीय आधारभूत तहको शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि घर छोडेर हिड्नुपर्ने र त्यो पनि अधिक मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्थाले शिक्षाको मौलिक अधिकारमाथि प्रश्न उठिरहेका छन् । सरकारले संविधानको सही कार्यान्वयन गर्ने हो भने अहिलेको अवस्थामा धेरै सुधार गर्नु जरुरी छ । यदि यसो गर्न सकिदैन भने कानुनीरुपमै सहज बनाए भइहाल्यो ।

अभ्यास कसैले गरेको छैन, त्यो फरक विषय हो तर यदि कसैले यस्ता विषयलाई मुद्घा बनाएर अदालत गयो भने आदेश के होला भनेर धेरै अनुमान लगाईरहनु पर्दैन । आजका विद्यार्थी संगठनहरु पनि सरकारलाई बाध्यकारी अवस्था सृजना गर्ने तहमा छैनन् । जसका कारण सरकारलाई हाइसञ्चो भएको छ ।

सरकार तथा विद्यालयको पनि क्षमता छैन भन्ने कुरालाई अभिभावक विद्यार्थीले आत्मसात गर्दै आएका कारण कोही अफ्टेरोमा परेका छैनन् । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रभित्र परेपनि उनीहरुले शिक्षामा सुस्पष्ट नीति बनाउन सकिरहेका छैनन् । नत उनीहरुमा शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ भन्नेनै मानसिकता वन्न सकेको छ । यसो हुँदो हो त शिक्षाले धेरै फड्को मारिसक्ने थियो ।

हाल नर्वेमा विद्यावारिधि गरिरहेका शोधार्थी वाई पी आचार्यसंग केही दिन अघि कुरा हुँदा उनी आफूले देखेको कुरा यसरी सुनाउँदै थिए– नर्वेमा एकजना विद्यार्थी विरामी भएर अस्पताल भर्ना हुँदा शिक्षक अस्पतालमा गएर उसलाई सिकाउँदै थियो । केही दिन पछि डिस्चार्ज भएर घर लगेपछि शिक्षक घरमै गएर सिकायो । अर्थात् बच्चा सरकारको सम्पत्तिजस्तै हुने रहेछ । कति महत्व दियएको छ एउटा  विद्यार्थीलाई । आखिरी विद्यार्थीलाई के सिकाइन्छ विरामी अवस्थामा ? आचार्यले भन्दै थिए– त्यस्तो अवस्थामा बच्चालाई जे सिकाउनुपर्छ ।

स्वीजरलैण्डको अर्को दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनले भने–कसैका अभिभावकले बच्चालाई स्कुलको गेटसम्म गाडीमा लगेर छोड्न पाउँदैन । किनकी त्यसो गर्दा अर्को कुनै बच्चाको मनोविज्ञानमा अभाव वा गरिवीको प्रभाव पर्नसक्छ । जतिसुकै धनी भएपनि कपडाको भिन्नता नहुनु पनि यस्तै कारणले हो ।

विद्यार्थीलाई पढाउनुको मतलव पाठ्यक्रम हैन, जीवनका लागि चाहिने हरेक विषय पढाइन्छ । एउटा पुस्तक पढाउने र त्यसैमा आधारित भई ३ घण्टाको परीक्षा लिएर उत्तिर्ण र अनुत्तिर्ण गरिनु आफैमा अनुचित हो । विद्यार्थीको रुचि, चाहना र उसको सिकाईप्रतिको लगाव हेरेर विषय शिक्षकले नम्वर दिनुपर्नेमा हामीकहाँ त्यसो गरिदैन । त्यसैले त शिक्षा जीवनका लागि हैन, प्रमाणपत्रका लागि छ । 

विकसित मुलुकमा हाम्रोजस्तो पाठ्यक्रम बनाउने चलन हुँदैन । शिक्षकले निश्चित फ्रेमवर्कभित्र रहेर विद्यार्थीलाई सिकाउने गर्छ । सिक्नु नै पढ्नु हो भन्ने यथार्थलाई आत्मसात नगर्नुपनि विद्यार्थी पलायनको एउटा कारण बन्ने गरेको छ ।

संसारमा फिनल्याण्ड शिक्षाको सन्दर्भमा सवैभन्दा प्रभावकारी रहेको मुलुक मानिन्छ । जहाँ शिक्षकहरुले विद्यार्थी बमोजिम पाठ्यक्रम तयार गरी पढाउने गर्छन् । उनीहरु धेरै परीक्षा पनि लिदैनन् । परीक्षाका कारण विद्यार्थीको स्मरणशक्तिमा क्षणिक वृद्धि भएपनि दीर्घकालीन रूपमा मानसिक र बौद्धिक विकासमा हानि पुग्ने निष्कर्ष निकालिएको छ । अर्थात् विद्यार्थीको समग्र मानसिक र बौद्धिक विकासका लागि विद्यार्थीले तनावमुक्त वातावरणमा सिक्न पाउनुपर्छ । 

अहिले नेपालबाट विदेशिने विद्यार्थीमाझ एउटा भष्य खडा भएको छ । त्यो भनेको नेपालमा पढ्नु र नपढ्नुको कुनै अन्तर छैन । वास्तवमा यो ज्यादै खतरनाक भाष्य हो । हामीले यसवाट लिनुपर्ने शिक्षा के हो भने हाम्रो शिक्षाले सीप उत्पादन गरेको छैन । विदेशतिर सीप खोजिन्छ । यसमा रहेको कमजोरीलाई सच्चाउने हो भने स्वतः सुधार आउँछ ।

विदेशमा कामकासाथ आर्जन हुन्छ । नेपालमा यस्तो कल्पना गरिदैन । यद्यपि एक शिक्षण सस्था, एक उद्यम कार्यक्रम कार्यान्वयन (पहिलो संसोधन) कार्यढाँचा, २०७९ ले उद्यम कोषलगायतको व्यवस्था गरी सिप प्रदान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

उद्यमशिलतामार्फत् सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरणका लागि शिक्षण सस्था मार्फत् एक शिक्षण सस्था एक उद्यम कार्यक्रमबाट विद्यार्थीमा कमाउँदै पढ्दै भन्ने मान्यता स्थापित हुनसक्छ । अहिले विदेश जाने विद्यार्थीले गरेको काम यही हो । खासगरी गरीव तथा बिपन्न परिवारका विद्यार्थीहरु रहेका क्षेत्रमा यो कार्यक्रम प्रभावकारी अुनसक्ने देखिन्छ । यो प्रसंग ल्याउनुको कारण अब नयागाउँले यो कार्यक्रम गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । 

यस अन्तर्गत् शिक्षण सस्थामार्फत् सामाजिक रुपान्तरण गर्ने, शिक्षण सस्थालाई उद्यम गर्ने सिकाई स्थलको रुपमा विकास गर्ने, सार्वजनिक शिक्षामा गुणस्तर, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशिलता विकास गरी शिक्षण रुपान्तरण गर्ने र सार्वजनिक शिक्षाको सवलीकरण गर्नेजस्ता विषयहरु पर्दछन् ।

खासगरी कृषि तथा पशुपञ्छीमा आधारित, वनमा (जडिबुटी, वन पैदावार) आधारित, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि र सञ्चारमा आधारित, पर्यटन प्रवद्र्घन (होटल, होमस्टे, रिसोर्ट) मा आधारित, निर्माण र कलामा आधारित, सस्कृति, साहित्य, सृजना, गीत संगितमा आधारित तथा विद्यालयले आबश्यकता महसूस गरेका अन्य उद्यम ब्यवसायहरु गर्नका लागि सो कार्यविधिले बाटो खोलेको छ । यसो हुनसक्दा बिद्यालयबाट निस्कदा विद्यार्थीहरु शिपयुक्त भएर निस्कन सक्छन् । यो काम अहिले भारतको नयाँ दिल्लीमा त्याहाँका मुख्यमन्त्री केजरीलालले लागु गरिसकेका छन् र यसले लोकप्रियता प्राप्त गरेको छ । 

नेपालमा वायरिङ, पलम्विङ, मोवाइल मर्मत, घरमा टायल लगाउनेजस्ता काममा जनशक्तिको अभाव देखिएको छ । एउटा शिक्षण सस्थाले यस्ता तालिम दिने हो र सस्तो ज्यालामा इन्टर्नमा पठाउने हो भने नाम र काम दुवै हुने अवस्था आउँछ र बिद्यार्थी संख्या पनि यस्ले थप गर्न सघाउ पुग्छ । कृषि कर्म गर्नेहरुलाई तुच्छ सम्झने मानसिकताले घर गरेको छ । पाल्पाको मदनपोखरामा पञ्चायतकालमै एउटा प्रयोग गरेको थियो । त्यो भनेको शिक्षकहरु बिहानै आफले उत्पादन गरेको तरकारी तानसेनमा लगेर बेच्थे र स्कुलमा पढाउन जान्थे ।

शिक्षक रोलमोडल वन्दा पनि धेरै कुरामा सुधार हुन्छ । त्यो भन्दा पहिला उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ । जग्गा बाँझो छ । खेतीपाती गर्न छाडिएको छ । अव यसलाई पुनव्र्यवस्थित गर्ने हो भने विद्यार्थीको परीक्षा उसलाई कर्म गर्न सिकाउनुपर्छ र त्यस अनुसार उत्तिर्ण गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । ताकि कक्षा उत्तिर्ण गर्दा सिपका साथै जीवन जीउने कला सिकेर आउँछ । 

कम्तिमा १० कक्षा पढेको विद्यार्थीले घरमा विग्रेको वायरिङ वा पलम्विङको काम आफै गर्न सकोस् । खाना पकाउन जानोस् । घरमा पाहुना आएमा उनीहरुलाई आतिथ्यता गरोस् । दुई चार कुरा गरेर समय विताउन सकोस् । ज्येष्ठ नागरिकलाई आदर गर्न सिकोस् । मोटरसाइकल चलाउन जानोस् । घरमा अत्यावश्यक लिखत लेख्न जानेस् । तव न पढेको महसुस अभिभावकले गर्छ ।

यसलाई अतिरिक्त विषयको रुपमा हैन, कक्षा उत्तिर्ण गर्ने माध्यमनै वनाउनुपर्छ । अव यस्ता रचनात्मक र सृजनात्मक काममा ध्यान दिन सकिएन भने कोरा शिक्षाले उपलब्धि प्राप्त हुन सक्दैन ।

बसमा राम्रा विद्यार्थी छानीछानी खोजेर ल्याउने र पढाउने तर विद्यालयको कम्पाउण्ड बाहिरका विद्यार्थी पढ्न नपाएर भौतारिनुपर्ने अहिलेको विडम्वनापूर्ण अवस्थाबाट मुक्त गर्नु अहिलेको अर्को चुनौतिपूर्ण काम हो ।

बुटवलमै हेर्दा कालिका स्कुलले ६५ प्रतिशत विद्यार्थी बसवाट छानीछानी वाहिरबाट ओसार्छ । कान्ति मावि, नविन औद्योगिक मावि सवैजसो राम्रा भनिने स्कुलले बसवाटै विद्यार्थी ओसार्छन् । के यसो गरेर आफ्नो क्याचमेन्ट क्षेत्रका विद्यार्थीलाई उनीहरुले न्याय गर्न सकेका छन् ? यो त उदाहरण मात्र हो । अहिले धेरै विद्यालयले भारतीय दुतावासमार्फत् वसको माग गर्न थालेका छन् । के यसरी शिक्षामा सुधार आउन सक्छ ?

हामीले आफ्नो क्षेत्रका विद्यार्थीलाई अयोग्य बनाएर नपढाउने र बाहिरबाट विद्यार्थी खोजेर लैजाने परम्परा सम्पूर्णरुपले गलत छ । कम्तिमा विद्यालयस्तरको शिक्षा प्राप्त गर्नका लागि ८ वजे खाना खाएर जाने व्यवस्थाको अन्त्य गर्न जरुरी छ । 

यस अर्थमा नयागाउँ माविले गौरव गर्नुपर्छ कि उसले विद्यार्थी खोज्न बसको प्रयोग गरेको छैन र विद्यार्थीको उत्तिर्ण संख्या पनि गौरव गर्ने लायककै छ । कहिलेकाही विद्यालयका प्रअलाई मैले सुझाव दिने क्रममा भन्ने गरेको छु– कम्तिमा यस विद्यालयले गाडीबाट विद्यार्थी नओसारोस् र छिमेक तथा कम्पाण्डबाहिरका विद्यार्थीलाई अयोग्य वनाएर पढ्नबाट वञ्चित नगरोस् । विद्यार्थी योग्य त्यतिवेला हुन्छन् जतिवेला उनीहरुले शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गर्छन् । यो मर्म र धर्मलाई राज्यका अंगले कानुन वनाएर कार्यान्वयन गर्नु जरुरी छ ।

संविधानले पालिकाहरुलाई माध्यमिक शिक्षाको अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, उनीहरु प्रायः संघीय सरकारले प्रदान गरेको तलव भत्ता वाँडेर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका छन् । अब यसो गरेर हुँदैन । वजेटको कति प्रतिशत शिक्षामा खर्चिन्छन् ? यसको हिसाव किताव विद्यार्थी संगठनहरुले खोज्नुपर्ने हो । शिक्षक कर्मचारीले खोज्नुपर्ने हो ।

२०८० माघ २७ नयागाउँ माविको स्मारिकामा प्रकाशित