सामुदायिक वन व्यवस्थापन, फेकोफन र थाइल्याण्ड

डी.आर. घिमिरे

वहुदलीय व्यवस्थाको प्राप्ति पश्चात् बिगत १२ वर्षको अवधिमा नेपालले धेरै कुरामा आफ्नो साख गिराएको भएपनि सामुदायिक वनको व्यवस्थापनमा नेपालले गरेको प्रगति तथा अनुभव विश्व समुदायकै लागि गौरवपूर्ण बन्न पुगेको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपाल (फेकोफन) को महत्व नेपालमा भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बढी भएको महसुस थाइल्याण्डको च्याङ्माई शहरमा सन् २००१ को सेप्टेम्वर २५–२७ (२०५८ असौज ९ देखि ११ गते) मा आयोजित एक सेमिनारमा सहभागीको हैसियतले यो पंक्तिकारले गर्यो ।

राजनीतिक उतार चढाव, चुनाव या अरु कुनै राष्ट्रिय महत्वका घटना घट्दा साथ अनियन्त्रित तवरले वन फडानी गर्ने परिपाटीको अन्त्य समुदायको चेतनाको कारणलेनै भएको हो । ९० को दशकमा वन संरक्षण गर्ने लहरनै आयो । यो लहरले सवैभन्दा वेसी नेपाललाई प्रभावित पार्यो । राजनीतिक परिवर्तनको कारणलेसमेत हुनसक्छ, जनतामा ब्यापक चेतनास्तर उठ्यो, जुझारुपना देखियो र जवर्जस्त वन संरक्षणमा जनसहभागिता देखियो । परिणामस्वरुप विश्व समुदायको अगाडि नेपाल नमुनाकै रुपमा देखा परेको छ ।

यसको अर्थ वन संरक्षणको मापदण्ड समाप्त भयो भन्ने हैन । यसलाई परिस्कृत गर्दै नयाँ ढंगले कसरी अगाडि वढ्न सकिन्छ भन्नेवारेमा अवका दिनमा छलफल र प्रयोग हुन आवशयक छ । थाइल्याण्डको हालैको सेमिनारको मूल कारण पनि यही थियो । विभिन्न देशमा भए गरेका प्रयास र अनुभवको आदान प्रदान गर्ने र नयाँ तहबाट यसलाई कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भनेर छलफल भएको थियो । यो यस अर्थमा पनि रोचक थियो कि यहाँ कसैले पनि कुनै कुरा लाद्ने प्रयास गर्दैनथ्यो ।

कोही बढी वोलेर कसैलाई अफ्टेरो लाग्दैनथ्यो । कसैका कार्यपत्र थिएनन् । सवैको समान सहभागिता थियो । सामुदायिक वनको क्षेत्रमा केही न केही काम गरेका ब्यक्तिहरु भएको कारणलेले आ–आफ्ना अनुभवहरुको लेनादेनामै वेसी समय वित्यो । समग्रमा कार्यक्रमले तीनवटा कुरालाई वेसी महत्वका साथ उठाएको थियो । सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा स्थानीय पद्घति वा प्रक्रिया के हुन सक्छन् ? यसको अर्थ हालमा भई आएका प्रक्रिया भन्दा नयाको खोजी गर्नुपनि हो । त्यसवाहेक सरकारको दायित्व के हो र क्षमता अभिवृद्घि कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेवारेमा निष्कर्ष निकाल्नु कार्यक्रमको मूल उद्घेश्य थियो ।

  वन सवैभन्दा पहिला उपभोक्ताहरुको हो र उनीहरुले वनबाट लिनुपर्ने फाइदा लिन पाउनुपर्छ । त्यस्तो मौका उपभोक्ताहरुलाई नै दिनुपर्छ । आयश्रोतको माध्यम वा जीविकोपार्जनको माध्यम पनि उनीहरुले बनाउन सक्छन् । यसो भयो भने वनको संरक्षण हुनसक्छ भन्ने अवधारणा जहाँ जहाँ लागु भएको छ त्याहाँ त्यहा त्यहाँ वन संरक्षणले मूर्त रुप लिएकोबाट स्पष्ट हुन्छ ।

त्यसोत वन व्यवस्थापनको नमुना हाम्रो देशले बाह्य मुलुकबाट सिक्नुपर्ने अवस्था छैन भन्दा हुन्छ । किनभने यस सवालमा नेपालले धेरै प्रयोगहरु गर्दै आएको छ । तैपनि एक दुईवटा उदाहरणहरु थाइल्याण्डबाट पनि लिन सकिने अनुभव प्रत्यक्षदर्शीको हैसियतले मैले गरेको छु । वाङ पायो जिल्लाको वान हुय हिन ल्याड नाई भन्ने एउटा गाउँमा गरिएको वन व्यवस्थापनले व्यक्तिगत रुपमा म प्रभावित भएँ । सो गाउँमा ६० हेक्टर जंगल रहेछ र ३० घर परिवार सुकुम्वासीहरु बस्दा रहेछन् ।उनीहरुको कही कतै जग्गा जमिन नभएकोले त्यही घर बनाएर राम्रोसंग बसेका छन् । जंगल जीविकोपार्जनको राम्रो माध्यम बनेको छ । यसको मतलव उनीहरुले जंगल काटेर नोक्सानी गर्दैनन् बरु जंगलको व्यवस्थित संरक्षण गर्छन् । प्रत्येक घरपरिवारले जंगललाई हिस्सा लगाएर बाँडेका छन् र उनीहरुले त्यहाँभित्र खेती गर्छन् । खासगरी तरकारीमा च्याउ र फलफुलमा भुई कटहर, लिची, केरा एवं वाँस खेती गर्दोरहेछन् । उनीहरुलाई सरकारले कुनै सहयोग गरेको छैन तैपनि उनीहरुले आरामपूर्वक जीवन व्यतित गरिरहेका छन् । सुकुम्वासी समस्याको समाधान र वनको संरक्षण संगसंगै भएको छ । वन पाल्ने मात्र हैन, त्यसलाई आम्दानीको श्रोत पनि बनाउने हो भन्ने कुराको यो उदाहरण हुनसक्छ । यद्यपि वनलाई व्यवस्थापन गर्ने सम्पूर्ण अधिकार थाइल्याण्डमा उपभोक्तालाई छैन । अर्थात् कुनै कानुन अहिलेसम्म बनेको छैन । जसका कारण केवल संरक्षण गर्ने मात्र काम भएको छ । 

त्यसैले थु¨ यो भन्ने अर्को एक गाउँमा हामी गयौं । जहाँ समुदायमा आधारित आय आर्जनका काम र जंगललाई संरक्षण गर्ने काम भएको थियो । समुदायको जवाफदेहिता भएपनि त्यहाँ सवै काम व्यक्तिगत तवरमै भएका थिए । तैपनि जंगल संरक्षण गर्ने काममा सवैको एकमत थियो । जंगल संरक्षण गर्दै गएपछि पानीके श्रोत बढेको बिश्वास उनीहरुमा रहेको पाइयो । कुलो खनेर सिंचाइका लागि पानीको व्यवस्थासमेत गरेका छन् । जंगल संरक्षण गर्नलाई उनीहरुले एउटा नयाँ तरिका अदृश्य शक्ति ईश्वरलाई माध्यम बनाएको पनि पाइयो । जंगलका वीचवीचमा कतिपय महत्वपूर्ण रुखहरुलाई कपडाले बेरेर ईश्वरकै नाममा राखेका रहेछन् । मन्दिर पनि बनाइएका रहेछन् । समुदायका अध्यक्ष एक वृद्घलाई यो जंगल संरक्षण मात्र गर्ने कि  यसलाई आम्दानीको श्रोत पनि बनाउने भनेर सोद्घा  उनको जवाफ थियो– म वाचुन्जेल केही गर्दिन, मेरो मृत्युपछि जे गर्लान् । उनीहरुलाई कानुनी रुपमा अधिकार त छैन तर त्यस्तो अधिकार प्राप्त भएपनि अथवा नभएका कारण मात्र रहेको हो भन्ने चिन्तन उनीहरुमा पाइएन ।

हामीहरु समुह वनाएर भ्रमण गर्दा सवै ठाउँमा सवै ब्यक्ति जान सम्भव भएन तर भ्रमण पश्चात् एक आपसमा अन्तरक्रिया गर्दा धेरै कुराहरु सिक्न पायौं । इको टुरिजमका लागि मेइ काम पो¨ भन्ने गाउँ विशेष चर्चित रहेछ । यद्यपि त्यहाँ त्यति धेरै ठूलो कुरा केही थिएन । तर व्यवस्थापनले गर्दा आकर्षण गराएको रहेछ । त्यस ठाउँमा चियापत्तिको जंगल पनि रहेछ । जसबाट गाउँलेले कच्चा पदार्थको रुपमा पात टिपेर बिक्री गर्छन् । पहिले पहिले त्यसै खेर गएको जंगललाई आय श्रोतको माध्यम बनाएपछि त्यहाँ पर्यटकहरु जाने र घरघरमा वस्ने रहेछन् । हाम्रो स्यांजाको सिरुवारीमा जस्तो पर्यटकलाई घरमा राख्ने व्यवस्थाका कारण पर्यटकलाई पनि स्थानीय रहनसहन, खानपान, सस्कृतिजस्ता यावत् कुराहरु जान्न सजिलो हुँदो रहेछ ।

र अन्त्यमा नेपालमा सामुदायिक वनमा देखिएका सफलताले कतिपय व्यक्ति र सस्थाको निद हराम भएको छ । ब्यक्तिगत तवरले आम्दानीको श्रोत हुन नसकेपछि उनीहरुमा असन्तुष्ठी हुनु स्वभाविक हो । यही मनोविज्ञानलाई बुझेर कतिपय विदेशीहरुले पनि नेपालको वनमा आँखा गाडेका छन् । चार वर्ष अघि बारा जिल्लाको ३२ हजार हेक्टर वन क्षेत्र विदेशी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रयास भयो । अहिले वन कार्ययोजनाको नाममा तराईको जंगलको ठूलो हिस्सा समुदायबाट खोसेर लिने प्रयत्न भइरहेको छ । गत वर्ष मात्र वन विभागका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु र जिल्ला वन अधिकृतहरुको भेलाले उपभोक्ताहरुमा गइसकेको अधिकारलाई कटौति गर्ने निर्णयनै गरिसकेको छ । यी सवै कुराका लागि उपभोक्ताहरुको सक्रियता आवश्यक छ । वनको व्यवस्थापन समुदायले गर्दा कही पनि कति पनि गल्ती भएको छैन भन्ने हैन तर हिजोको तुलनामा कैयौं गुना वढी सुधार भएको छ । अनुभवमा खारिदै जाँदा यसलाई अझै राम्रो कसरी गराउने भन्ने कुरा पनि निस्कदै जानेछन् । जसलाई व्यवहारमा प्रयोग गर्दै जानु आवश्यक छ । सरकारी निकायले स्वच्छतापूर्वक अनुगमन गर्ने र उपभोक्ताहरुलाई सिकाउँदै जाने हो भने वन व्यवस्थापनमा नेपाललाई अझै केही दशक विश्वका अरु राष्ट्रले शायदै भेटाउलान् ?

मेचीकाली सन्देश २०५८ असौज २०