केवलकार आउँदा खुशी हुनेहरु अहिले किन रुँदैछन् ?

डी.आर. घिमिरे

लुम्विनी केवलकार शुरु हुँदा बुटवल पाल्पाका धेरै मान्छे खुशी थिए । अर्थतन्त्र चलायमान होला, व्यवसायका अवसर सृजना होलान् । होटल व्यवसायीमा त झनै उत्साह ल्याउला भन्ने अपेक्षा गरेकाहरुमा उत्साह त आएननै प्रभावित समुदायमा चिन्ता र पिडावोध हुन थालेको छ । 

पाल्पा दोभानका नेउलीवसन्त र चिरिडाँडा सामुदायिक वन क्षेत्र, बुटवलको चुरे सामुदायिक बन क्षेत्र हुँदै केवलकार आउजाउ गर्छ । हेर्दा देख्दा रमाइलो छ । बसन्तपुरमा बनेको कामाख्यादेवी मन्दिर नेउलीवसन्त सामुदायिक वन क्षेत्रमा बनेको छ । 

समुदायले दुःख कष्ट गरेर ३० वर्षदेखि संरक्षण गरेका बनका उपभोक्ताहरु शुरुमा मख्ख भए पनि अहिले जिल्ल परेर बसेका छन् । समुदायका आफ्ना कथा व्यथा त छन्नै त्यसवाहेक वरपरका मानिसमा व्यावसायिक चहलपहल वढ्ला भनेको त्यो पनि हुन सकेन ।

आखिर ब्यावसायिक रुपले खासै प्रभाव पार्न नसक्नुको कारण के हो त ? 

बुटवलको गोलपार्क क्षेत्रभन्दा माथिल्लो भागमा स्टेशन रहेकोले यात्रामा आउनेहरु सिधै स्टेशन पुग्छन् । उनीहरु तल्लो भागमा रोकिदैनन् । एकछिन रोकिएर पानी, मिठाई वा यस्तै केही खान परे कम्पनीलेनै बेच्छ । यहाँसम्म कि एक वोत्तल पानी पनि वाहिर किनेर लैजान पाइदैन ।

स्थानीय समुदायले निर्माण अवधिभर धुलो खाँदै सडक लैजान दिए । केही शर्त सम्झौताहरु नभएका हैनन्, तर काम सकेपछि टुंगिन्छ भनेर भने त्यतिवेला । अहिले ब्यवस्थापनले कुरै सुन्नै चाहन्न । कम्पनी अध्यक्ष चन्द्र ढकाल नेपालकै ठूला ब्यावसायिक घराना भित्र पर्छन् । उनको छहारीले धेरै कुरा प्राप्त हुन्छ भनेर विश्वास गरेका जनता अहिले चरम बेवास्ताको चपेटामा छन् । ढकालसंग भेट गर्नु अहिले दुर्लभ बनेको छ ।

सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको कामख्यामाई मन्दिरको व्यवस्थापन समिति पाल्पा जिल्लामा दर्ता भयो । जसमा चुरे सामुदायिक बनबाट अध्यक्षलाई पदेन सदस्य वनाइयो । अन्य ३ जना उपभोक्ता शेयर होल्डरबाट छन् । मन्दिर व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष चिरिडाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष दिलवहादुर दर्लामी हुन् । पाल्पातर्फ ३ जना छन् । तर अहिले त्यसलाई निष्क्रिय बनाएर कामाख्यामाई फाउण्डेशन बनाइएको छ । जसमा स्थानीय समुदायको प्रतिनिधित्व छैन ।

मन्दिरको आम्दानी पनि काठमाण्डौ लैजाने योजना अनुरुप उसकै खातामा जम्मा गर्न थालियो । यहाँको समितिले हुँदैन भन्दा पनि उनले मानेनन् । सुनिए अनुसार मंसीरको पहिलो दोश्रो हप्तासम्म १५ लाख रुपैयाँ जम्मा भएको थियो । 

देखाउनलाई दानपत्रमा चावी लाग्छ । खोल्दा वोलाइन्छ तर चावी उनीहरुसंग मात्र रहेकोले दुधको साक्षी विरालो जस्तै भएको छ । 

चिरीडाँडा सामुदायिक वनका अध्यक्ष तथा मन्दिर व्यवस्थापन समितिका सचिव देव प्रसाद पौडेलका अनुसार केवलकारको व्यवस्थापनले अटेरी गरेकाले हाल सडक बन्द गरिएको छ । शर्तको पालना नगरेसम्म सडक खुल्न दिदैनौं, पौडेलको भनाई छ । शुरुमा केवलकार चल्न थालेपछि सवै मिलाउँछौ भने, अहिले वास्तै गर्दैनन्, पौडेलको भनाई छ । 

उता भुतखोला सामुदायिक बनबाट पानी लिफ्ट गरेर लगेका छन् । स्थानीयले खानेपानी, सिंचाई र पर्यटनको आकर्षण बनेको झरनाका लागि प्रयोगमा ल्याएको पानी लैजादा अस्थायी रुपमा भनेर लगेका थिए । स्थायी रुपमा लैजानै परे समुदायलाई चित्त बुझाएर मात्र लैजाने भनिएको थियो तर अहिलेको मानसिकता पेलेरै जाने देखिन्छ । 

पहिला केही समयका लागि भनेर लगे, अहिले नियमित लैजाने भन्दैछन् हामी तयार छैनौं, भुतखोला सामुदायिक बनका अध्यक्ष दिलकुमारी रोकाले भनिन् । त्यसरी लैजाँदा हाम्रो खानेपानी, सिंचाई र झरना  अलपत्र पर्छ, उनको भनाई छ । 

चुरे सामुदायिक बनलाई २ जना कामदार दिने भनेकोमा अहिले बेवास्ता गरिएको छ । केही रकम दिने भनेको हो, अहिले वास्तै गर्दैनन् । हाम्रो पानी समेत लैजान खोजिएको छ । जवकि त्यसो गर्दा स्थानीयलाई मर्का पर्छ । चुरेका अध्यक्षले भने ।

तल माथि दुवैतिर एकलौटी व्यावसाय कम्पनीले नै गरेको छ । यहाँ सम्मकि एउटा वोत्तल पानीसमेत लैजान पाइदैन । स्थानीयले आफ्नो सामान बेच्न नपाउने, प्रदर्शन गर्न नपाउने, त्याहाँ आउनेले पसलमा केही नकिन्ने भएपछि यसबाट के लाभ भयो स्थानीयलाई ? यो टड्कारो प्रश्न उठेको छ ।

कम्पनीले दुवै तर्फका केही भवन पनि सार्वजनिक जग्गामा बनाएको छ । यसवारे पनि खोजविन हुन जरुरी छ । 

चुरे सामुदायिक बनले सामान्य कुरा उठाएको छ । तैपनि पटक्कै सुनवाई हुँदैन । उनीहरुको दुःखेसो छ–कम्पनी अध्यक्ष चन्द्र ढकाल स्थानीयसंग भेट गर्नै चाहन्नन् । कुरा गर्न खोज्यो उनी तर्कने मात्र प्रयास गर्छन् ।

सिद्घबाबा मन्दिरसम्म पैदलै जाने सानो रुट, ज्योतिनगर–तिनाउ एकता र शान्ति टोलमा केवलकारको स्टेशनबाट पैदल जान सक्ने अर्को रुट बनाउनुपर्ने माग स्थानीयको छ । त्यसवाहेक क्षमता अनुसारको रोजगारी स्थानीयले पाउनुपर्ने उनीहरुको अर्को माग छ ।

पहिरोको जोखिम रहेकोले विपत् कोष खडा गरी हरेक टिकटको केही रकम कोषमा राख्ने र सो कोष कम्पनी, बन समुह र वडाका प्रतिनिधिले चलाउने प्रस्ताव पनि स्थानीयको छ । त्यसवाहेक पालिकाले पाएको १ प्रतिशत रकममध्ये स्थानीय टोल वा वडाले कति पउने हो त्यसको सुनिश्चित हुनुपर्ने माग छ जो अत्यन्तै स्वभाविक हो । यसमा कम्पनीले बुटवल उपमहानगरलाई सहजीकरण गरे पुग्छ । त्यो पनि गर्दैन । 

त्यस्तै केवलकार हाताभित्र स्थानीय शिपबाट उत्पादन भएका वस्तु वा अन्य सामाग्री बेच्न पाउनुपर्ने, साधारण शेयर जारी गर्दा स्थानीयलाई निश्चित प्रतिशत छुट्टाउनुपर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन (इआईए) माग गर्दा हेर्न नपाएकोले त्यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने, वसन्तपुरस्थित सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको कामाख्यामाई मन्दिर सञ्चालन गर्ने जिम्मा स्थानीयको हुनुपर्ने र त्यसको आर्थिक श्रोत पारदर्शी हुनुपर्ने मागलाई अन्यथा मान्न सकिदैन र कतिपय कर्मचारी कन्ट्राक्टरले राखेकोमा उसले नियम अनुसारको तलव नदिएकोले नियमानुसार पारिश्रमिक हुनुपर्ने तर्फ पनि ध्यान आकर्षित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

के हो केवलकार र साहसिक पर्यटनवारे स्थानीयको अधिकार ?

‘केवलकार र साहसिक पर्यटन’ सञ्चालन गर्ने उद्यमलाई प्राथमिकता दिएर पर्यापर्यटनको विकास गर्नु समायानुकुल भएपनि त्यसलाई न्यायोचित वनाउने तर्फ ध्यान नदिनु अनुचित कदम हो । संविधानको ५९ (५) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा निश्चित अंशसम्म लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

वन ऐनलाई आधार मान्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको गरिबी न्यूनीकरणको लागि त्यस्ता जनताको समूहलाई मात्र वनको संरक्षण र विकास हुनेगरी आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहे पनि ब्यापारिक घरानाको एकल स्वामित्वमा रहने गरी कबुलियती वनका रूपमा उपयोग गर्न दिनु अनुचित छ ।  

नेपालको संविधान २०७२ ले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायको पहुँचको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको अवस्थामा उपयोगको नीतिलाई नजरअन्दाज गर्नु अन्यायपूर्ण हुन जान्छ ।  संविधानको धारा ५९ (४) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको विकासबाट प्राप्त समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

को हुन् स्थानीय समुदाय ?

वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र अन्य समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समूहलाई स्थानीय समुदायको रुपमा लिइएको छ । राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संरक्षित क्षेत्र वा सोको आसपासमा बसोवास गर्ने स्थानीय वासिन्दाहरुलाई स्थानीय समुदायको रुपमा लिइएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा खासगरी वातावरण संरक्षण क्षेत्रको सन्दर्भमा सो क्षेत्रिभत्र वा सोको वरिपरि बसोबास गर्ने समुदायलाई स्थानीय समुदायको परिभाषित गरिएको छ ।

प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी परियोजना, उद्योग तथा कम्पनीहरूमा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुन सकिरहेको छैन । प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कतिपय परियोजनामा प्रभावित स्थानीय समुदायका लागि लगानी खुल्ला गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । भई हालेमा ज्यादै सीमित र कम्पनीको स्वेच्छामा निर्भर हुने गरेको छ । 

हाइड्रोपावरमा स्थानीयलाई अनिवार्य शेयर दिने व्यवस्था गरिएपनि केवलकार वा साहसिक पर्यटनमा स्थानीय समुदायको व्यक्ति, परिवार वा सामुदायिक संस्थामध्ये कसले लगाउन पाउने हो भन्ने बारेमै  स्पष्ट व्यवस्था छैन । तर, स्थानीय सरकारहरुले कतिपय परियोजना बनाएर लगानीकर्ता भित्राउने र  स्थानीय जनतालाई लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ ।

कुनैवेला जिल्ला विकास समितिले जथाभावी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेका कारण अहिले नदी किनारमा वसोवास गर्नेहरुले पनि घर वनाउन तेब्बर खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । केही सीमित नाफाखोरहरुले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कुरा कति गलत रहेछ भन्ने दृष्टान्त यसैवाट लिन सकिन्छ । अहिले केवलकारको अवस्था त्यस्तै छ ।

वन ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले कतिपय नाफामुलक काम गर्न अफ्टेरो पारेको भएपनि तिनलाई सहजीकरण गर्ने उद्घेश्यले समयानुकुल परिवर्तन जरुरी छ तर त्यसो गर्दा सरोकारवालासंग पर्याप्त छलफल नगर्नु र उनीहरुको भावना, अधिकार र वातावरणीय न्यायलाई सम्वोधन नगर्नुले वन संरक्षणमै चुनौति थपिने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न  ।