समृद्धिका लागि वन श्रोतको उपयोग

                                                               

डी.आर. घिमिरे

उत्पादनमुलक उद्योगको अपार सम्भावना 

वन उद्यममार्फत् ब्यापक हरित रोजगारीको सृजना गरेर स्थानीय समुदायलाई परिचालन र कर तिर्ने मनोविज्ञान सृजना गर्न सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय तहहरुले वनमा आधारित उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने, सहजीकरण गर्ने, दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउने काम गर्न सक्छन् । वनको हैसियत नबिगारी वार्षिक १३ करोड क्युबिक फिट काठ उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर अध्ययनले देखाएकै छ । प्रदेशको विशिष्टताको आधारमा प्रत्येक प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी १–१ वटा वन उद्योगको स्थापना र प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १–१ वटा फर्निचर उद्योग स्थापना गर्ने संघीय सरकारको योजना  कागजमै सीमित छ । यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले आफै योजना बनाएर काम गर्न सक्ने पर्याप्त सम्भावना छ । 

 यस्तै जडिबुटी खेती, वन्यजन्तु पशुपंक्षी पालन र पर्यापर्यटनको विकासबाट रोजगारी सृजना गर्नुका साथै लगानीको वातावरण सृजना गर्न सकिन्छ । 

पछिल्लो समय बाँझो जग्गा बढिरहेको छ । पहाडी क्षेत्र रित्तिदै गएको छ । वाँदरले खेती गर्न दिएन भनेर गुनासो आइरहन्छ । तर, वैकल्पिक खेतीको अध्ययन भइरहेको छैन । एक वर्ष देखि तीन–चार वर्षमै जडीबुटी खेतीबाट आम्दानी लिन सकिन्छ । यसका लागि कहाँ–कहाँ सम्भव छ ? कस्तो माटोमा के हुन्छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ । नयाँ खेतीको लागि मात्र हैन, भइरहेको र खेर गइरहेको जडिवुटी संकलन गरेर पनि आम्दानी गर्न सकिन्छ । तिनको अध्ययन प्रदेश र स्थानीय तहहरुले आ–आफ्नो क्षेत्रमा गर्न सक्छन् ।

हरेक स्थानीय तहमा खेर गइरहेको जडिवुटी संकलन गर्न एक एकवटा संकलन केन्द्र बन्न सक्छन् । तीन–चारवटा स्थानीय तह मिलेर प्रशोधन केन्द्र बनाउन सक्छन् । यो कामले कम्तिमा हरेक पालिकामा ८÷१० जनाले रोजगारी पाउन सक्छन् । जिल्ला र प्रदेशले समन्वय गर्दा हरेक प्रदेशमा थप प्रशोधन केन्द्र खोल्न सकिन्छ । यसो गर्दा जनताको जीविकासंग सरकारलाई प्रत्यक्ष जोड्न सहज हुन्छ ।

जडिवुटी भनेको यार्सागुम्बा, पाँचऔंले, चिराइतो, अश्वगन्धा, सर्पगन्धाजस्ता महंगा मात्र हैनन् । जहाँ र जता पनि पाइने काउछो, हलेदो, खिर्रो, तुलसी, नीम, बेसार, चन्दन, अमला, रुद्राक्ष, वर, पिपल, लेमन ग्रास, रिट्टा, टिमुर, तेजपात, हर्राे, गुर्जो मोरिङगा (सितलचिनी) आदि पनि हुन् । अर्थात् हरेक स्थान विशेषमा केही न केही जडिवुटी पाइन्छन् । नेपाल आफैमा खुला वनस्पति उद्यान हो । तर, विडम्वना ती सवै खेर गइरहेका छन् । जसको पहिचान, संकलन, प्रशोधन र खेती गरेर रोजगारी सृजना गर्न र आम्दानीमा रुपान्तरण गर्न सकिन्छ । 

नेपालमा बार्षिक ८० हजार टन भन्दा बढी जडिबुटी उत्पादन हुने गरेको र यसको ९० प्रतिशत जडिबुटी कच्चा पदार्थकै रुपमा निर्यात हुदै आइरहेको तथ्यांक छ । यदि खेर गइरहेको जडिबुटीलाई संकलन गर्न सक्ने हो भने धेरै गुना वढी संकलन हुन सक्छ । 

जडिबुटीका मुख्य बजार भनेका चीन र भारत हुन् । नेपालको ७० प्रतिशत उत्पादन चीनमा र वाँकी भारतमा निर्यात हुन्छ । भारतीय बजारमा प्रशोधित जडिबुटीको माग भइरहेपनि त्यसो गर्न सकिएको छैन । 

जडिबुटीका अतिरिक्त फलफुल खेती, पशुपालन र जंगली जनावर पालेर पनि आम्दानी बढाउन सकिन्थ्यो । पहाडी क्षेत्रमा निजी कृषि बन बनाएर फलफुल खेती गर्न सकिन्थ्यो । यसको योजना पालिकाले वनाउन सक्थ्यो । स्थानीय समुदायले गर्न चाहन्न भने वाहिरबाट जानेलाई लगानीको वातावरण वनाउन सक्थ्यो । कम्पनी मोडलमा वृहत् योजना बनाएर लगानी आकर्षण गर्न पनि सकिन्थ्यो । यसो गर्दा संघीय सरकारसंग समन्वय गरी बिमा, अनुदान र वजारीकरण आदिको व्यवस्था भने मिलाउनुपर्छ ।

तराइ र पहाडका सामुदायिक वनमा अङ्गुर, चुत्रो, तीतेपाती, ऐँसेलु आदिको खेती गरी वाइन उद्योग सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसवाट वसाई सराईलाई समेत नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । 

 पर्यापर्यटन

पर्यापर्यटन अहिले संसारभरी विक्री हुने ब्यवसाय हो । पर्यटकीय सम्भावना रहेका कैयौं सामुदायिक र राष्ट्रिय तथा धार्मिक वनहरुमा वन पैदावारको उत्पादन सहित वातावरणीय सेवाहरुको प्रवर्धन गरी अधिकतम आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय उपभोक्ताहरुको मौलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य मान्यता कायम हुनेगरी वन विहार, जलविहार, उद्यानको ब्यवस्थापन, वनभोज, पदयात्रा, सिनेमा वा भिडियो छायाँकन, सूचना तथा शन्देसमूलक गतिविधि, ऐतिहांसिक÷धार्मिक÷सांस्कृतिक सम्पदाको अवलोकन जस्ता कृयाकलापहरु सञ्चालन गर्दा संरक्षण, रोजगारी तथा आयआर्जन सिर्जना हुन गई समृद्धिमा टेवा पुरÞ्याउने कार्य गर्न सकिन्छ ।

यस्तै प्राकृतिक सौन्दर्य, भूदृष्य एवं वन्यजन्तु अवलोकनको लागि मचान निर्माण गरी सञ्चालन गर्ने, वनस्पति प्रजाति र वन्यजन्तु लगायत जैविक विविधताका वारेमा सूचना व्यवस्थापन गरी विद्यार्थी र शोधार्थी आकर्षण गर्ने, मिनी चिडियाखाना स्थापना र व्यवस्थापन गर्ने, पुष्प बगैंचा, जैविक विविधता पार्क, इको–बाल उद्यान आदि सञ्चालन गर्ने, वातावरण मैत्री हरित पूर्वाधारहरु (ढुड्गा माटोको गोरेटो पदमार्ग, हाईकिङ्ग रुट, वाकिङ्ग रुट, साइकलिङ्ग रुट, हर्स राइडिङ्ग, वर्ड वाचिङ्ग, वटरफ्लाई वाचिङ, फिसिङ, साइक्लिङ, इको गार्डेन, दुबोको हरियाली चौर, केवल कार आदि सञ्चालन गर्ने काम पनि गर्न सकिन्छ ।

पर्यटनका लागि ठूला ठूला संरचना चाँहिदैन । प्रकृतिमा रमाउने चाहना कोसंग हुँदैन र ? जंगलमा हुर्के वढेको रैथाने खाना आफैमा पर्यटन हो । यसलाई ब्राण्डि¨ गर्दा मात्र हुन्छ । परम्परागत भेषभुषा, धर्म, सस्कार, सस्कृति सवै पर्यटनका माध्यम हुन् । यस्ता काम गर्दा वातावरण संरक्षण, हरियालि विस्तार, जलवायू परिवर्तन न्यूनिकरण जस्ता उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

केवलकार र साहसिक पर्यटनः

अहिले धेरै ठाउँमा केवलकार वनिरहेका छन् । आर्थिक गतिविधिका लागि यो आफैमा स्वागतयोग्य विषय हो । तर, वन क्षेत्रमा यस्ता पूर्वाधारको निर्माण गर्दा स्थानीय जनतालाई त्यस्को हिस्सेदार वनाउने विषयमा चाहिनेजति ध्यान पुगेको छैन । प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गर्दा संरक्षणकर्ताको पनि उत्तिकै अधिकार स्थापित गरिनुपर्छ । कुनैवेला जिल्ला विकास समितिले जथाभावी नदीजन्य पदार्थको उत्खनन गरेका कारण अहिले नदी किनारमा वसोवास गर्नेहरुले पनि घर वनाउन तेब्बर खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । केही सीमित नाफाखोरहरुले सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्ने कुरा कति गलत रहेछ भन्ने दृष्टान्त यसैवाट लिन सकिन्छ । अहिले केवलकारको अवस्था त्यस्तै छ ।

एउटै ब्यक्तिले प्राकृतिक श्रोतको भरपुर प्रयोग गर्ने कुरा अत्यन्तै घातक हुने छ भविष्यमा । पछिल्ला दिनमा राष्ट्रिय वन क्षेत्रको जग्गा व्यापारिक समूहले नाफामूलक उद्यम सञ्चालनका लागि सजिलैसँग प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिनुले उपभोक्ताहरु मर्कामा पर्ने सम्भावना वढेको छ । वन ऐन २०७६ तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ ले कतिपय नाफामुलक काम गर्न अफ्टेरो पारेको भएपनि तिनलाई सहजीकरण गर्ने उद्घेश्यले समयानुकुल परिवर्तन जरुरी छ तर त्यसो गर्दा सरोकारवालासंग पर्याप्त छलफल नगर्नु र उनीहरुको भावना, अधिकार र वातावरणीय न्यायलाई सम्वोधन नगर्नुले वन संरक्षणमै चुनौति थपिने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न  । 

‘केवलकार र साहसिक पर्यटन’ सञ्चालन गर्ने उद्यमलाई प्राथमिकता दिएर पर्यापर्यटनको विकास गर्नु समायानुकुल भएपनि त्यसलाई न्यायोचित वनाउने तर्फ ध्यान नदिनु अर्को अनुपयुक्त कदम हो । संविधानको ५९ (५) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न चाहेमा लगानीको प्रकृति र आकारको आधारमा निश्चित अंशसम्म लगानी गर्न प्राथमिकता दिनु पर्ने भन्ने व्यवस्था छ ।

वन ऐनलाई आधार मान्दा गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको गरिबी न्यूनीकरणको लागि त्यस्ता जनताको समूहलाई मात्र वनको संरक्षण र विकास हुनेगरी आयआर्जनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कबुलियती वन उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था रहे पनि ब्यापारिक घरानाको एकल स्वामित्वमा रहने गरी कबुलियती वनका रूपमा उपयोग गर्न दिनु अनुचित हुन्छ ।  

नेपालको संविधान २०७२ ले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीमा प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायको पहुँचको अधिकारलाई सुरक्षित गरेको अवस्थामा उपयोगको नीतिलाई नजरअन्दाज गर्नु अन्यायपूर्ण हुन जान्छ ।  संविधानको धारा ५९ (४) मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको विकासबाट प्राप्त समन्यायिक वितरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँट गर्दै आएका छन् । 

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन, २०७४ ले प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्राप्त हुने प्रतिफलको हिस्सा निर्धारण गर्दा निम्न विषयमा ध्यान दिनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ ।

(क) परिचालित प्राकृतिक स्रोतको अवस्थिति, 

(ख) प्राकृतिक स्रोतको परिचालनबाट प्रभावित क्षेत्र,

 (ग) परिचालित प्राकृतिक स्रोत उपरको निर्भरता 

(घ) प्रतिफलबाट लाभान्वित जनसङ्ख्या,

 (ङ) प्राकृतिक स्रोतमा आश्रित जनसङ्ख्या र 

(च) संरक्षण र दिगो व्यवस्थापनमा सहभागिताका आधारमा निर्धारण गरी नेपाल सरकारमा सिफारिस गर्नुपर्ने । 

यी आधारहरुमध्ये प्रभावित क्षेत्र, स्रोत उपरको निर्भरता, लाभान्वित र श्रोतमा आश्रित जनसङ्ख्या र सहभागिता जस्ता विषयहरुमा तथ्य तथ्याङ्क तथा विवरण सङ्कलन गरी सिफारिस गर्ने निष्कर्षमा पुग्नका लागि आयोगलाई प्रभावित र स्थानीय समुदायको नै विवरण आवश्यक पर्छ । 

अहिले प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गर्ने सवालमा तटीय क्षेत्रलाई वेवास्ता गरिएको छ । यो विषय कुनै वेला उठ्यो भने त्यसको सम्वोधन त हुनेनै छ तर, न्यायोचित विषयलाई यसै पनि सम्वोधन गर्दा राम्रो हुने देखिन्छ । अहिले प्रायः स्थानीय तहहरुले प्राकृतिक श्रोतवापत उठाएको कर तटीय वा जलाधार क्षेत्रमा खर्च गर्न सकिरहेका छैनन् । यसले गर्दा अन्तरविरोध वढिरहेको पाइन्छ जसको समाधान समयमै गर्नुपर्छ ।

स्थानीय समुदाय को हुन् ?

वन ऐन २०७६ मा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र अन्य समुदायमा आधारित वन उपभोक्ता समूहलाई स्थानीय समुदायको रुपमा लिइएको छ । राष्ट्रिय निकुन्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा संरक्षित क्षेत्र वा सोको आसपासमा बसोवास गर्ने स्थानीय वासिन्दाहरुलाई स्थानीय समुदायको रुपमा लिइएको छ । त्यस्तै वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा खासगरी वातावरण संरक्षण क्षेत्रको सन्दर्भमा सो क्षेत्रिभत्र वा सोको वरिपरि बसोबास गर्ने समुदायलाई स्थानीय समुदायको परिभाषित गरिएको छ । यस अवस्थामा सरकारले निजी क्षेत्रको फाइदाका लागि उपभोक्तको अधिकार कटौति गर्न नसक्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

यस आधारमा वन क्षेत्रको कार्वन विक्री गर्दा पनि उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित हुनुहुँदैन । वन पैदावारमा आधारित लघु उद्यम तथा घरेलु उद्योग र सामुदायिक वन उद्यमको विकासमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले नेतृत्व गर्दै आएको छ । सामुदायिक वनका माध्यमबाट वन उद्यम सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी काठ सदुपयोगलाई प्रवद्र्धन गर्ने, कृषी वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, वनलाई रैथाने खाद्य सुरक्षाको माध्यम बनाउने, चरीचरनसम्बन्धी आदिवासी समुदायको पुर्खौली अभ्यासको सम्मान गर्ने र वन पैदावारमा आधारित प्रथाजनित अभ्यास एवं परम्परागत ज्ञानको प्रवद्र्धन गर्ने काममा पनि समुहहरुको भूमिका देख्न सकिन्छ ।

त्यसैले स्थानीय समुदायको सहयोग, सहकार्य र सहभागिता विना प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल निर्धारण गर्ने विषयले सार्थकता नपाउने भएकाले प्राकृतिक स्रोतको प्रतिफल निर्धारण गर्दा प्रभावित र स्थानीय समुदायलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नु आवश्यक छ ।

यस आधारमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगसम्बन्धी परियोजना, उद्योग तथा कम्पनीहरूमा स्थानीय समुदायले लगानी गर्न पाउने अधिकारको संरक्षण हुन सकिरहेको छैन । प्राकृतिक स्रोतसम्बन्धी कतिपय परियोजनामा प्रभावित स्थानीय समुदायका लागि लगानी खुल्ला गरिए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । भई हालेमा ज्यादै सीमित र कम्पनीको स्वेच्छामा निर्भर हुने गरेको छ । 

हाइड्रोपावरमा स्थानीयलाई अनिवार्य शेयर दिने व्यवस्था गरिएपनि केवलकार वा साहसिक पर्यटनमा स्थानीय समुदायको व्यक्ति, परिवार वा सामुदायिक संस्थामध्ये कसले लगाउन पाउने हो भन्ने बारेमै  स्पष्ट व्यवस्था छैन । स्थानीय सरकारहरुले आफ्नो क्षेत्रको वन क्षेत्रमा फरक रणनीति वनाएर उपभोक्तको अधिकारका लागि पैरवी गर्न सक्छ । हरेक पालिकाले आफु अनुकुल केही परियोजना बनाएर लगानीकर्ता भित्राउने र संगसंगै स्थानीय जनतालाई लगानीको वातावरण बनाउन सक्छ ।

यी सवै गर्दा पालिकाले प्राप्त गर्ने राजश्वमा स्वतः वृद्घि हुन्छ र अन्य कामका लागि आन्तरिक श्रोत जुटाउन सहज हुन्छ ।

२०८०. ०७. १५ दैनिक लुम्विनी