संघीयतामा करको बोझ र श्रोतको पहिचानमा समस्या

डी.आर. घिमिरे 

संघीयता एउटा राजनीतिक प्रणाली भएपनि यसको सफलता र असफलता वित्तिय संघीयताले तय गर्दछ । विकासका लागि मात्र हैन, नागरिकलाई डेलीभरी दिनुपर्ने विषयमा पनि अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । आजका स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न र सरकारको हैसियतमा छन् । उनीहरुले कर लगाउने, खर्च गर्ने, नियमन गर्ने, ऋण लिनेजस्ता यावत् काम गर्दछन् । समग्रतामा राज्य श्रोतको अधिकारलाई सरकारका तीन तह संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच वाँडफाँड गरिएको छ । यसरी हेर्दा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहवीच वित्तिय शक्तिको सम्वन्ध, वाँडफाँड र समायोजनलाई नै वित्तिय संघीयता भन्ने गरिएको छ ।

सङ्घीयता भनेको संविधानतः वा कानुनतः निश्चित सिद्धान्त र मापदण्डका आधारमा सवै तहका सरकारहरुका बिचमा वित्तीय अधिकारको बाँडफाँड हो भन्ने बुझिन्छ । वित्तीय सङ्घीयताका चार ओटा प्रमुख स्तम्भहरु छन् । ती हुन्– खर्च जिम्मेवारी, राजस्व जिम्मेवारी,अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण र  ऋण व्यवस्थापन ।

सिद्घान्ततः यी विषयमा कसैको विमति छैन । तर व्यवहारमा धेरै कठिनाईहरु देखा परेका छन् । यस आलेखमा कर उठाउने अधिकारलाई स्थानीय तहहरुले कसरी प्रयोगमा ल्याएका छन् भन्नेवारेमा आँखाले देखेका र प्राकृतिक श्रोतमा वन श्रोतको उपयोग कसरी हुनुपर्छ भन्ने विषयमा केन्द्रीत भई समिक्षा गर्न खाजिएको छ ।   

आन्तरिक श्रोत खोज्नु भन्दा माग्न सजिलोः

श्रोतको पहिचान गर्न नसके पछि परम्परागत रुपले उठाउँदै आएका करको दर वढाउनु वा सहज किसिमले लगाउन सक्ने कर खोजी खोजी लगाउनुनै एकमात्र विकल्प हुनु स्वभाविक हो । सामुदायिक वनमा तेहेरो कर लगाउनु, नदीजन्य पदार्थको कर पहिचान गर्न नसकेर वा अन्तर पालिका समन्वय गर्न नसकेर भइरहेका द्धन्द्ध यसका केही उदाहरण मात्र हुन् । 

लुम्विनी प्रदेशको बुटवल उपमहानगरपालिका र तिलोत्तमा नगरपालिकावीचमा तिनाउ नदीको श्रोतलाई लिएर वेलावखत विवाद भइरहन्छ । आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ मा बुटवलले टेण्डरनै नगरेर करिव ८÷१० करोड श्रोतनै गुमायो । यसवाट ब्यक्ति विशेषलाई फाइदा भएपनि पालिकालाई घाटा भयो । यस्ता विषयमा राष्ट्रिय प्राकृतिक श्रोत तथा वित्त आयोगले अध्ययन गरेर निकास दिन सक्थ्यो होला तर त्यसका लागि पालिकाहरुले गर्नुपर्ने आग्रह वा अनुरोधनै गरिएन । 

जहाँसम्म कर उठाउने सन्दर्भ छ, कर उठाउनु प्रदेश वा स्थानीय तहको महत्वपूर्ण काम हो । तर, यसमा उत्तिकै कठिनाईहरु पनि देखिएका छन् । जनतामा करप्रति एक प्रकारको नकारात्मक मनोविज्ञान वनेको छ । खासगरी जनप्रतिनिधिहरुलाई तलव भत्ताका लागि कर उठाइन्छ भन्ने मनोविज्ञानले गर्दा त्यस प्रकारको नकारात्मक धारणा वनेको हो । यही धारणाका कारण प्रदेश खारेज गर्नुपर्छ भनेर यदाकदा प्रश्नहरु उठेका छन् ।

कर जनताका लागिनै हो भनेर वुझाउनका लागि ब्यापक जागरणमुलक कार्यक्रमको आवश्यकता भएपनि त्यसप्रति ध्यान गएको छैन । भौतिक निर्माणका लागि मात्र हैन, नागरिकलाई सेवा प्रवाह गर्न पनि कर उठाउनुपर्छ भन्ने कुरालाई जनस्तरसम्म लैजानका लागि ढिला भइसकेको छ । यसका लागि उठेको कर यसरी खर्च गरिदैछ भनेर पारदर्शी ढंगले तथ्य सार्वजनिक गर्दै जानु अहिलेको आवश्यकता हो । 

यद्यपि यसको दोष स्थानीय वा प्रदेशलाई दिएर मात्र उम्कन सकिदैन । संघीय सरकारबाट पनि कतिपय प्रक्रियालाई सुधार गर्दै जान जरुरी छ । जस्तो कि सशर्त अनुदानको सन्दर्भ । यो अनुदान घट्दै जानुपर्नेमा वढ्दै गएको पाइन्छ । यसले स्थानीय तहको क्षमता विकासमा पनि घाटा भएको छ । सशर्त अनुदान दिनेनै हो भने राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका कतिपय विषयमा दिन सकिएला तर, विभिन्न दिवस मनाउने नाममा हजारका अनुदान दिने काम रोक्नैपर्छ । गर्नैपर्ने त्यस्ता कतिपय विषयमा तालिम, गोष्ठी वा अरु कुनै माध्यमबाट उनीहरु स्वयंलाई महसुस गराउनुपर्छ । 

यद्यपि यसको अर्को पाटो पनि छ । संघीय सरकारले वनाएको विपद् व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७९ र विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐनविपरित विपद् कोषको रकमनै अन्य शिर्षकमा खर्च गरेर स्थानीय आवश्यकतालाई नजरअन्दाज गरिरहेका छन् । आ.व.२०७९÷०८० मा नवलपरासीका सुनवल नगरपालिका र वर्दघाट नगरपालिकाले विपद् व्यवस्थापनमा छुट्टाएको वजेट सडक मर्मत, ग्राभेल, कृषि मिटर खरिद, माटो पुर्ने काममा खर्च गरेको समाचार बुटवलबाट प्रकाशित मेचीकाली दैनिकले ०८० साउन १७ गते छापेको थियो । यस्तो रकम जनप्रतिनिधिको तोक आदेशमा खर्च हुने गरेका छन् ।

स्थानीय तहहरुले मनलाग्दी खर्च गर्छन् भन्ने कुराको यो उदाहरण मात्र हो । प्रायः सवै पालिकाले मनलाग्दी खर्च गर्नका लागि यस्ता मापदण्ड वनाएका हुन्छन् । आजभोलि संघ वा प्रदेशका माननीयहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा परेको वजेटलाई वजेट पुस्तिकाको कपि उतारेर प्रचारप्रसार गर्ने होड चलेको देखिन्छ । यो तरिका पनि वित्तिय संघीयताका लागि उनुचित छ । यसो गरेर संघीयताको मर्म र भावनाको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन । जनतामा पनि सांसदहरु नीति निर्माण गर्ने ब्यक्ति हुन् भनेर वुझाउन सकिएको छैन । 

विकास भनेको भौतिक संरचनाको निर्माण मात्र हो भन्ने बुझाईका कारणले पनि जनताको मनोविज्ञानमा प्रभाव पार्न सकिएको छैन । कुनै पनि संरचना वनाउँदा त्यसवाट हुने लाभ हानीको मूल्यांकन नहुनु अर्को समस्या हो । मान्छेको जीवनलाई प्रभाव पार्ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजना जस्ता विषयमा जति ध्यान जानुपर्ने हो त्यति गएको छैन । सरकारले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेको छ, तर यो वा त्यो नाममा शुल्क लिइएको छ । यदि गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शुल्क लिन आवश्यकनै हो भने कानुनतः लिन पाउने व्यवस्था गरिदिए हुन्छ । अन्यथा संविधानविरोधी काम गर्नु अनुचित हुन्छ ।

माध्यमिक तहको शिक्षाका लागि पालिकाहरुले जे जति खर्च गरेका छन् के त्यो सुविधा स्थानीयले पाएका छन् त ? सहरवजारका विद्यालयमा वसको व्यवस्था गरेर वाहिरी विद्यार्थी ओसार्ने प्रक्रिया कति संघीयता अनुकुल भयो ? श्रोतको दुरुपयोग भयो कि सदुपयोग ? हरेक विद्यालयले आफ्नो पालिका भित्रका विद्यार्थीलाई पढाउनुपर्ने दायित्व किन पूरा गर्दैनन् ?

स्वास्थ्यको विषय यसरी नै पेचिलो वन्दै गएको छ । स्वास्थ्य विमा सवैभन्दा काम नलाग्ने विषय वनेको छ । सरकारी राजश्व गुमेको छ, तर औषधि पाउनेले पाउन सकेको छैन । ब्यक्तिको नाममा उपचार भएको छ । तर उसले उपचार पाएको छैन । सरकारी राजश्वमा खर्च देखिएको छ तर, यथार्थमा पुग्नुपर्ने ब्यक्तिमा पुगेको छैन । हरेक पालिकाले निःशुल्क औषधि लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने यसमा भएको चुहावट रोकिन सक्छ । 

यस अर्थमा खर्चको श्रोतलाई पारदर्शी नबनाएसम्म कर उठाउन सकिदैन । यदि शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभुत क्षेत्रमा गरिएको खर्च पारदर्शी ढंगले जनतामा राखिदिने हो भने कर उठाउन अलि सहज हुन सक्छ ।

करको पहिचानमा समस्या ः

कर उठाउने दायित्व हरेक सरकारको हुन्छ । तर कर उठाउँदा हरेक सरकारले उठाउने कुरा न्यायोचित हुँदैन । जसको अधिकार क्षेत्र हो उसले मात्र कर उठाउनु पर्छ । यसो नगर्दा जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा पैदा भएको छ । राजश्व वृद्घिका लागि करका दायरा वढाउनका लागि ध्यान जानुपर्छ र चुहावटलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ । कानुनतः राजश्व समितिहरु बन्छन् तर, उनीहरुले सरोकारवालासंग पर्याप्त छलफल, अन्तरक्रिया र गोष्ठी गरेर निष्कर्षमा पुग्ने काम गर्दैनन् । 

कर निर्धारण गर्दा सामान्यतः गत साल कुन शीर्षकमा कति थियो, त्यसमा थोरै भएपनि वढाएर असुल्ने नीति अख्तियार गरेको पाइन्छ । घरभाडाको कुरामा यस्तै छ । यसको दायरा वढाउँदा धेरै आम्दानी हुन सक्थ्यो । यसका लागि करदातालाई मनाउनका लागि के गर्ने भनेर सार्वजनिक रुपमा छलफलनै हुँदैन । उदाहरणका लागि घर करको दायरा बढाउन हरेक घरको इन्सुरेन्स गर्ने नीति अख्तियार गर्न सकिन्छ । यसले कर तिर्नका लागि आकर्षण वढ्न सक्छ कि ? अथवा अन्य कुनै सुविधा दिन सन्छि कि ? कर दातालाई विशेष सुविधा दिनुको अर्थ उनीहरुलाई सम्मान पनि हो ।

यो विषय हरेक ठाउँ विशेषको फरक हुन सक्छ । वर्षैभरी व्यापक अध्ययन नगरी यसलाई टुंगोमा पुर्याउन सकिदैन । त्यसैले स्थानीय तहमा लेखा वित्त तथा आर्थिक प्रशासन जानेको, नागरिकको मनोविज्ञान बुझ्नसक्ने र तदनुसारको नीति तय गर्न सक्ने जनशक्तिको ब्यवस्था गरिनु आवश्यक छ । 

कतिपय ठाउँमा जनप्रतिनिधिहरुलेनै कर तिर्न आनाकानी गरिरहेको पाइन्छ । यो कुरा उनका नगिचका ब्यक्तिलाई थाहा हुन्छ । कर्मचारीबाटै पनि यस्तो विषय वाहिरिन सक्छ । यसको प्रभाव यो हुन्छ कि अर्को कुनैले कर तिर्न आनाकानी गरिरहन्छ । सवैभन्दा पहिला जनप्रतिनिधिहरु रोलमोडल वन्न सके भने धेरै समस्याको निदान त्यत्तिकै हुन्छ ।

सिमा क्षेत्रमा विदेशी नागरिकको हकमा पनि समस्या छ । उदाहरणका लागि नाईहरु, घर वनाउने ठेकेदारहरु प्रायः भारतीय नागरिक छन् । अरु कतिपय स–सानो पसल गरेर जीविका चलाउनेहरु पनि होलान् । उनीहरु व्यावसाय दर्ताका लागि पालिकामा गए भने नागरिकता खोजिन्छ । नागरिकता नभएपछि व्यावसाय दर्ता गरिदैन । दर्ता गरेर व्यवसाय गर्छु र कर तिर्छु भन्दा कानुन वाधक वन्छ । के यस्को लागि स्थानीय पालिकाहरुले कुनै वैकल्पिक व्यवस्था गर्न सक्दैनन् ? यसवाट सीमा क्षेत्रमा र अन्यत्र पनि धेरै ठूलो राजश्वको श्रोत गुमेको छ ।

प्रायः नयाँ व्यवसायीले दर्ता गर्न मान्दैनन् । किनभने उनीहरुले दर्ताबाट खासै लाभ पाएका हुँदैनन् । यसका लागि घरघरमै गएर दर्ता गर्ने र त्यसवापत सानोतिनो सुविधा दिने नीति अख्तियार गर्दा राजश्व प्राप्त हुन सक्छ । प्रायः डाक्टर, वकीलहरुले त करनै तिर्दैनन् । उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन अवश्य सकिन्छ । यसका लागि सृजनात्मक हुन आवश्यक छ । 

लुम्विनी प्रदेशको कुनै एउटा पालिकाले सहकारीलाई कर उठाउने नीति अख्तियार गर्दा सामान्यतः संघमा दर्ता भएका, प्रदेशमा दर्ता भएका र स्थानीयस्तरमा दर्ता भएकालाई क्रमसः १ हजार, ७ शय र ५ शय लिने नीति वनायो । यसको आधार के ? माथि दर्ता भएकालाई धेरै लिनुपर्छ भन्ने मान्यता । यो मान्यता कति औचित्यपूर्ण छ ? कारोवार कस्ले गरेको छ ? नाफा कस्ले धेरै गरेको छ ? यता पनि ध्यान दिनुपर्ने हो कि ?

 त्यस्तै ब्यावसायीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति बनाउने तर्फ पनि खासै ध्यान गएको पाइदैन । कुनै फर्म दर्ता गर्यो भने तुरुन्त कर लिन थालिन्छ । के दर्ता गर्नु भनेको उसको कर तिर्ने क्षमता हुनु हो ? एउटा, उत्साह र आँटले कसैले दर्ता गर्यो तर, कारोवार गर्न सकेन वा उसको प्रयास असफल भयो भने कर नतिर्ने ब्यवस्था गर्न सकिदैन ? यसका लागि आर्थिक विधेयक ल्याउँदा ब्यापक गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ जो गरेको पाइदैन ।

 रोजगारीका क्षेत्रमा ध्यान गएन ः

रोजगारीको सन्दर्भमा पनि यस्तै पेचिला प्रश्न खडा भएका छन् । प्राकृतिक श्रोतमा त्यो पनि वन क्षेत्रको प्रयोग गरेर १३ लाख रोजगारी सृजना गर्न सकिने तथ्य विभिन्न तथ्यांकले देखाएकै छन् । यो तथ्यांक स्थानीय स्तरमा कसैले निकालेको छैन । अर्थात् यसतर्फ गृहकार्य नै भएको छैन । संयुक्त राष्ट्रसंघको ७० औं महासभाले अनुमोदन गरेको निम्न अनुसारको दीगो विकास लक्ष्यमा पुग्न प्राकृतिक श्रोतको उपयोगबाटै सम्भव रहेको छ ।

– सबैं प्रकारका गरिबीको अन्त्य गर्ने,

– भोकमरी अन्त्य, खाद्य सुरक्षाको प्राप्ति र पोषणको सुनिश्चितता, 

– सबै उमेर समूहका लागि स्वस्थ जीवनको सुनिश्चितता,

– सबैलाई समावेशी, समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा,

– लैंगिक समानता र महिला तथा बालबालिकाको सशक्तीकरण,

– सबैका लागि सुरक्षित खानेपानी र सरसफाईमा दीगो व्यवस्थापन,

– पहुँचयोग्य, भरपर्दो, र दीगो आधुनिक ऊर्जा,

– देशभित्र तथा बाहिरको असमानताको अन्त्य,

– समावेशी, सुरक्षित दीगो सहरीकरण र मानववस्तीको विकास,

– दीगो उपयोग र उत्पादनको सुनिश्चितता,

– जलवायू परिवर्तन र यसका प्रभाव न्यूनीकरण,

– सामूहिक स्रोतको दीगो उत्पादन र संरक्षण,

– पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षण,

– शान्त समावेशी समाजको सुनिश्चितता, दीगो उत्तरदायी संस्थाको विकास,

– कार्यान्वयनका उपायको सुदृढीकरण र दीगो विकासका लागि विश्व साझेदारी ।

माथिका उल्लेखित लक्ष्यहरु हेर्दा वन क्षेत्रबाट मात्रै दुई तिहाईभन्दा वढी लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिन्छ । यदि प्रदेश र स्थानीय तहले मसिनो अध्ययन गरी प्राकृतिक श्रोतको समुचित उपयोग गर्न सक्ने हो भने पोषण सहितको खाद्य सुरक्षा, स्वस्थ्य जीवन, सुरक्षित खानेपानी, सरसफाईमा दीगो व्यवस्थापन, उत्पादनमूलक रोजगार प्रवद्र्धन, दीगो उत्पादन र उत्पादनको सुनिश्चितता, समावेशी र दीगो आर्थिक वृद्धि, उत्पादनमूलक रोजगार प्रवद्र्धन, जलवायू परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण, पर्यावरणीय प्रणालीको संरक्षण, दीगो आधुनिक ऊर्जा तथा विभिन्न वर्ग, समुह, महिलाको नेतृत्व विकासजस्ता उपलब्धि सहजै प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

यसको लागि पहिलो काम सम्भावनाको खोजी हो । यो सम्भावनाले राजश्व वृद्घिमा समेत सहयोग पुर्याउने छ । अहिलेको समस्या यस्ता विषयमा जानकार जनशक्तिको अभाव होला । तर स्थानीय तह वा प्रदेशले दृढ इच्छाशक्ति जनाउने हो भने जनशक्ति व्यवस्थापन गरेर पनि यस्ता काम गर्न सकिन्छ ।

 २०८० कार्तिक १५ दैनिक लुम्विनी