डी.आर.घिमिरे
हामी कृषि उत्पादनका लागि असाध्यै जोडवल गरिरहेका छौं । मिडियामा, गोष्ठी सेमिनारमा, भाषणमा सवैतिर कृषिका कुरा गर्दै आएका छौं । उत्पादनका लागि सरकार, नीति निर्माता, दलका नेता कार्यकर्ता, सवैले विभिन्न प्रयास पनि गरेकै देखिन्छ । तथापि उपलब्धि हुन सकिरहेको छैन । अव स्थानीय तहहरुले ठोस र मूर्त योजना बनाएर उत्पादनको अभियानलाई अगाडि बढाउनु पर्छ । हामीले कृषिलाई सधैभरी निर्वाहमुखी तरिकाले सोच्यौं वा गर्यौं कि ? एकातिर निर्वाहमुखी तरिकाले हुँदैन पनि भन्ने अर्कोतिर फरक तरिकाले नगर्ने हो भने कसरी उत्पादन वढाउन सकिएला ?
त्यसैले फरक तरिकाले कृषि कर्मलाई अगाडि बढाउन यो लेखमार्फत् केही विषय प्रस्तुत गरिएको छ ।
व्यावसायिक कृषिका लागि हरित प्रहरीः
एउटा कर्मचारी निश्चित समयमा कार्यालय जान्छ र फर्कन्छ । मजदुर कारखानामा जान्छ र फर्कन्छ । हरेक सस्थामा निश्चित कामका लागि निश्चित संख्यामा कामदारको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर कृषि कर्ममा यसको कुनै व्यवस्थित योजना हुँदैन ।
उत्पादन बढाउनु अनिवार्य आवश्यकता हो भनेर सवैले भन्ने गरिन्छ । तर के फुसर्दमा काम गरेर मात्र उत्पादन बढाउन सकिएला ? आजभोलि निजी सस्थामा पनि ९ देखि १० घण्टासम्म काम गराइन्छ । तर, कृषि कर्मलाई तदनुसार व्यवस्थित गर्न किन सकिदैन ?
कृषि कर्ममा आकर्षण हुन नसक्नुको एउटा कारण आम्दानीको ग्यारेन्टी नहुनु हो । अव स्थायी जनशक्तिको व्यवस्था गरी आम्दानीको ग्यारेन्टी गर्न सकिएन भने उत्पादन बढाउन किमार्थ सकिदैन ।
यसर्थ हरेक पालिकाले हरित प्रहरी तयार गरेर उनीहरुलाई मासिक तलव भत्ता दिने गरी काममा लगाउने योजना बनाउन सक्दा जनशक्तिको अभाव हुने छैन । यसका लागि सवैभन्दा पहिला आवश्यक कार्यविधि तयार गर्नुपर्छ । मेरो विचारमा यो कार्यविधि तयार गर्दानै विशेष मेहनत गर्नुपर्छ ।
सवै कुरा एकै पटक व्यवस्थित हुन नसक्ला तर, पहिलो पटक एउटा पालिकामा कम्तिमा २५ जनाको ब्रिगेड (दस्ता) बनाएर एउटा परीक्षण अभ्यास गर्न सकिन्छ । यो जनशक्तिलाई पहिलो चरणमा बाँझो जग्गा जग्गाधनीबाट लिजमा लिई उत्पादनमा लगाउन सकिन्छ । यस भित्र खेती मात्र हुँदैन, गाईभैसी, कुखुरा, वाख्रा वा अरु जे पनि हुन पाल्न सकिन्छ । पशुपालनको माध्यमबाट खेतीलाई चाहिने मल प्राप्त गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा रासायनिक मलको प्रयोग गर्नु पर्दैन ।
एकै ठाउँमा भन्दा पनि २५ जनालाई दुई वा तीनवटा प्लटमा काम गर्दा उनीहरुभित्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धा पनि हुन्छ । जुन दस्ताले राम्रो उत्पादन गर्न सक्छ उसलाई थप अन्न दिएर प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।
यसो गर्दा राम्रो खेती गर्नेहरु पहिलो वर्षमै र अलि कमजोर भनिनेहरु पनि दुई तीन या चार वर्षमा जरुर आत्मनिर्भर हुन सक्नेछन् । सन्तुलित ढंगले यसलाई व्यवस्थापन गर्ने हो भने यिनलाई आत्मनिर्भर बनाउन कठिन छैन । ब्यक्तिले घाटा सहन तयार हुदैन र सक्दैन पनि । त्यसैले पहिलो पटक सरकारलेनै यो आँट गर्नुपर्छ ।
खासगरी पहाडी क्षेत्रमा बजेटको ठूलो अंश सडक बनाउने नाममा खर्च हुने गरेको छ । हिउँदमा खर्च गर्ने र बर्षामा बगाएर जस्ताको तस्तै बनाउने गर्दा बर्षेनी अरवौं रुपैयाँ खेर गएको छ । प्रदेशले अनुदानको नाममा यसै पनि अरवौं रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने हरित प्रहरी बनाएर प्रहरी वा सेना जसरी काममा लगाउने हो भने प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा बिश्वस्त हुन सकिन्छ । यसो गर्दा कृषिमा व्यावसायिक जनशक्ति तयार हुनुका साथै रोजगारी सृजना हुनेमा पनि त्यत्तिकै विश्वास गर्न सकिन्छ ।
यसो गर्दा बाँझो जग्गाको उपयोग हुन्छ र रोजगार सृजना गर्न सकिन्छ । जग्गा लिजमा लिदा पहिलो दुई या तीन बर्ष निःशुल्क रुपमा वा न्युनतम रकममा लिने नीति अख्तियार गर्न सकिन्छ । जग्गा बाँझो राख्न नपाइने एउटा नीति बनाउँदा साथ सुपथ रकममा जग्गा लिजमा पाउने सम्भावना रहन्छ ।
यसलाई नाफानोक्सानको रुपमा हेर्दा अलि फराकिलो ढंगले हेर्नुपर्ने हुन्छ । जस्तो कि बार्षिक रुपमा हरेक पालिकामा कति अनाज आयात भएको छ ? यो हिसाव निकाल्दासाथ उत्पादनले कति फाइदा दियो भनेर भन्न सकिन्छ । यस आधारमा आयात प्रतिस्थापन गर्दै जाने हो भने गाउँलाई आत्मनिर्भर बनाउन धेरै ढिला हुँदैन । कुनै खासखास खेतीमा ध्यान दिएर लाग्दा यसले राज्यका लागि नयाँ सिराबाट सोंच्ने अवस्थामा पुर्याउन सक्छ ।
यसरी हरेक पालिकाले क्रमसः वृद्वि गर्दै जाँदा १ शयजना हरित प्रहरी तयार पार्दा एउटा ठूलै उथलपुथल हुने अवस्था आउँछ । हरित प्रहरी वा ब्रिगेडलाई निम्नतम स्केल तोकेर तलव दिने र त्यसवाहेक उत्पादित अन्न वा वस्तु दिएर पनि ब्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा कतिपयले भन्न सक्छन्– मान्छेलाई कामचोर हुनबाट कसरी जोगाउने ?
मेरो बिचारमा यो सव नीतिगत ब्यवस्थाले नै गर्ने हो । नाफामा जाँदा बोनस पाउने उनीहरुको अधिकार हुन्छ । शिप, क्षमता र लागत घटाएर उत्पादन बढाउन सकेमा बढुवा हुने वातावरण बनाउन सकिन्छ । यसवाट उनीहरु स्वःस्फुर्त उत्प्रेरित हुने वातावरण बन्दै जान्छ । किनकि बिना उत्प्रेरणा मानिसलाई काम लगाउनु महंगो र मुस्किल काम हो ।
यसमा अर्को तरिका बिद्यार्थीलाई परिचालन गरेर पनि यो अभियान अघि बढाउन सकिन्छ । यो कार्यलाई बिद्यार्थीलाई आम्दानीसंग जोड्ने नीतिबाट गराउन सकिने प्रवल सम्भावना छ । अहिले बिद्यार्थीहरुलाई पढाईका साथै आम्दानी हुने अवस्था सृजना गर्नुपर्ने छ । यो आवाज उठिरहेको पनि छ । यो नराम्रो कुरा त हुँदै हैन । त्यसैले ११ र १२ कक्षा पढ्ने वा सीटीईभीटीको डिप्लोमा अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीलाई ५० प्रतिशत अंक बरावर प्रयोगात्मक बनाउन जरुरी छ । उनीहरुलाई विषयसंग जोडेर काममा निपूर्ण बनाउने र सो वापत ज्याला पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने उसले कक्षा उत्तिर्णमात्र गर्दैन, संगसंगै काम सिकेर निस्कन्छ र तुरुन्तै व्यावसायमा लाग्न सक्छ ।
छिमेकी मुलुक चिनले कृषिमा गरेको अभूतपूर्व क्रान्ति हाम्रा लागि राम्रो सिकाई हुनसक्छ । सन् १९५० र ६० दशकको चिनियाँ भोकमरी विश्वमै कुख्यात मानिन्थ्यो । सन् १९५२ देखि १९७८ सम्म चीनको वार्षिक कृषि उत्पादन वृद्धिदर जम्मा २ प्रतिशत र ग्रामीण जनसंख्याको प्रतिव्यक्ति आय केवल १.७५ प्रतिशत थियो ।
जव देङ स्याओपिङले कृषिको रूपान्तरण कार्यक्रम लागू गरे त्यसपछि कृषि उत्पादनको वृद्धि दर ३ प्रतिशतबाट ८ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्यो । जनसंख्याको वृद्धिदर भन्दा कृषि उत्पादनको वृद्धिदर दोब्बर भयो ।
देङ स्याओपिङले ‘परिवार जिम्मेवारी पद्धति’ नामको अभियान चलाए, जुन सन् १९७९ मा सुरु गरिएको थियो र १९८२ देखि बृहत् रूपमा लागू गरियो । यसअनुसार, किसान परिवारले कृषि कर्मका लागि राज्यबाट पाएको जग्गाको लाभ–हानि उनीहरूले नै पाउने भए । नेपालको जस्तो निजी जग्गा नभएका कारण सो व्यवस्था गरिए होला । नेपालको सन्दर्भमा निजी जग्गा पर्याप्त छ, तर बाँझो छ । त्यसैले यसका लागि माथि उल्लेखित कुनै प्रभावकारी अभियान चलाउन जरुरी छ ।
बिश्वविद्यालयले त्यस्तो बिद्यार्थी तयार गरोस् जसले प्रमाणपत्रका साथ व्यावसायिक परियोजना तयार गरेर निस्कन सकोस् । ठूला हैन साना उद्योग वा व्यावसायलाई प्राथमिकता दिने अवस्था सृजना गरौं । यसो गर्दा कृषि, भेटनरी, वाणिज्यशाष्त्र वा जे पढे पनि शिप प्राप्त दक्ष जनशक्ति तयार हुन्छ र उसले गरिखान्छ । त्यसो गर्दा पढाईमा पनि आकर्षण बढ्ने, आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुने वा स्वरोजगार सृजना गर्ने हुनसक्छ ।
यसरी सृजना हुने स–साना उद्योगले नसोंचेको आर्थिक विकास हुनसक्छ । साना उद्योग राज्यको लागि कति उपयोगी हुन्छन् भन्ने कुरा चिनको यो सानो उदाहरणबाट लिन सकिन्छ ।
सन् १९८५ मा साना उद्यमहरुले चिनको १३ प्रतिशत जीडीपीमा योगदान गरेका थिए भने सन् १९९० मा पुग्दा यसको योगदान ३० प्रतिशत पुग्यो । साथै यिनले १० करोड भन्दा बढी ग्रामिण रोजगार सिर्जना गरेका थिए ।
कुरा यति मात्र हैन जनशक्तिलाई पनि हामीले अवमूल्यन गर्दै आएका छौं । चिनकै कुरा गर्दा १९८० को दशकमा देङले राजश्वको ७० प्रतिशत लागत सीप विकास तथा शिक्षामा खर्च गरे । हाम्रा स्थानीय तहले एक दुई जना दक्ष कृषि जनशक्ति बनाउन लगानी गरे उनीहरु गाउँमा आएर सेवा गर्न बाध्य हुन्छन् । यस्तै आवश्यकता अनुसार जनशक्तिको विकासमा लगानी किन नगर्ने ? कृषिमा वृगेड तयार गर्दा उनीहरुलाई तलव भत्ता दिएर कुनै नोक्सान यसकारण छैन कि उसले परिवारमात्र पाल्दैन उत्पादन गरेर अयातलाई न्यूनिकरण गर्छ ।
यसवारे अरु पनि बिभिन्न मोडलमा चर्चा गर्न वा छलफल चलाउन सकिन्छ । यसका लागि नीति निर्माताहरुमा लचकता पहिलो शर्त हो । दोश्रो कमिशन पाउने लालचबाट टाढा हुनु पर्यो र तेश्रो उनीहरुमा मुलुक बनाउने प्रतिवद्वता र विश्वास हुनुपर्यो । यति भयो भने कृषिलाई नयाँ प्रयोगको माध्यमबाट दुई चार वर्षमै आत्मनिर्भर मुलुक बनाउन सकिन्छ ।
२०८१ जेठ १७
No comments:
Post a Comment