वामदेव प्रकरणमा चुकेको नेकपा

डी.आर.घिमिरे
सत्तारुढ नेकपाको गत बुधबार बसेको सचिवालय बैठकको निर्णयले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने निर्णय गरेपछि सो पार्टी झण्डै विघटनको अवस्थामा पुगेर पुनः यथास्थितिमा आइपुगेको छ ।
 वामदेव प्रकरण जसरी नेकपाभित्र चुनौति वनेर आयो यसले थुप्रै नैतिक र प्राविधिक प्रश्नहरु उठाएको छ । खासगरि प्रधानमन्त्री हुनैपर्ने गौतमको माग नैतिक स्खलनको पराकाष्टा हो भने यसैलाई प्रचण्डले जसरी शक्ति सन्तुलन र स्वार्थपूर्ति गर्ने हतकण्डा वनाए त्यो अर्को अराजनीतिक वितण्डाजस्तो भयो ।
पछिल्लो घटनाक्रमले नेकपा तत्कालका लागि संकटमुक्त भएको छ । तर, यसलाई संकट मुक्त हैन संकटको प्रारम्भका रुपमा वुझ्नु अतिसयोक्ति हुने छैन । किनकि यो घटनालाई एउटा प्रवृत्तिका रुपमा वुझ्नुपर्छ । यसरी हेर्दा नेकपाभित्र कसैलाई पद चाहियो भने नैतिक अनैतिक हर प्रकारका खेल हुँदा रहेछन् भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । आज गौतमको कुरा आयो भोलि अरु कसैको आउला । आज केन्द्रमा आयो भोलि प्रदेश र स्थानीय तहमा आउला । के यसो भयो भने यो पार्टी टिक्छ ?
निर्वाचनवाट पराजित ब्यक्तिलाई चोर वाटोवाट संसदमा पुर्याउने प्रक्रियानै गलत छ । राजनीतिमा जसले पर्खन सक्दैन त्यो अस्थिर हो । यद्यपि गौतम नेपाली राजनीतिमा विकृतिका सम्वाहक हुन् भन्दा अन्यथा हुने छैन । धेरै पुराना कुरा छाडौं गत निर्वाचन यता विकसित भएका केही घटनाक्रमलेनै यसलाई पुष्टि गर्दछ ।
 निर्वाचनमा पराजित भएपछि उनले एक पटक हैन पटक पटक सत्तारोहणको प्रयास गरे । २०७५ को साउनमा उनले डोल्पाका सांसद धनबहादुर बुढालाई राजीनामा गर्न लगाएर सांसद हुने चाहना प्रकट गरे । त्यो योजना असफल भएपछि दैलेखका रवीन्द्रराज शर्मा, बाँकेका नन्दलाल रोकाय र प्युठानकी दुर्गा पौडेललाई राजीनामा गराउने प्रयास भयो । यतिले पनि उनलाई पुगेन । त्यसपछि काठमाडौं क्षेत्र नं.७ का रामवीर मानन्धरलाई राजीनामा दिन लगाउने प्रयास वाहिर आयो । यस प्रकरणमा पनि जनस्तरवाट ब्यापक विरोध भयो ।
त्यसपछि उनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको कमान्ड गर्ने गरी राष्ट्रिय विकास प्राधिकरणको अवधारणा ल्याए । यसमा पनि उनी असफल भए । हरेक असफलताले उनलाई विकल्प खोजिरहन प्रेरित गर्यो । यसैवीच कास्कीवाट निर्वाचित पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीको निधन भयो । सो ठाउँमा पनि उम्मेदवार वन्ने चर्चा भयो । पराजितलाई उम्मेदवार वनाउँदा जनताले हराइदिन्छन् भन्ने कुरा ब्यापक भयो र उनी फेरि पछि हटे ।
यसपछि उनले प्रधानमन्त्री हुने शर्तमा राष्ट्रिय सभामा जाने कोशिस गरे । यो यति कंसियो कि झण्डै पार्टी विघटन वा मध्यावधि निर्वाचन भन्ने अवस्थामा आइपुग्यो । उनी खुरुक्क राष्ट्रिय सभामा जान चाहेको भए पहिलो लटमै जान्थे । यसै वीचमा पार्टीभित्र शक्ति सन्तुलनको लडाई भयो । जसको फाइदा प्रचण्ड र गौतम दुवैले लिन चाहे । अर्थात् गौतमको महत्वाकांक्षालाई पूरा गरिदिने लोभ देखाएर प्रचण्ड शक्तिशाली वन्ने प्रयासमा लागे । त्यसैको परिणाम गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको आश्वासन दिइयो । यसले गौतमको ब्यक्तित्व र नेकपाको शाख अथवा ख्यातिमानै धमिरा लाग्यो । 
प्रचण्डले वेलावेलामा विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीहरु विघटन गर्दै आएकोमा गौरव गर्छन् र फेरि पनि नेकपालाई त्यही स्थितिमा लैजान सक्ने उद्घोष गर्छन् । अर्थात् युद्वकालिन नीति अनुसार महाविपत्ति सृजना गर्दै फड्को मार्ने कुरा गरिरहन्छन् । यो उनको विशेषता हो भन्दा हुन्छ । शायद अहिले पनि नेकपालाई विघटन गरेर नयाँ अवस्था सृजना गर्ने र त्यसवाट नेकपालाई  आफ्नो पकडमा ल्याउने मनोविज्ञानले काम गरेको छ कि ? यस्तो अनुमान लगाउनु अन्यथा हुने छैन । अहिले धेरै पूर्व एमाले कार्यकर्ताको अनुमान यस्तै छ ।
संविधान संसोधन गर्ने अपरिपक्क निर्णय ः 
नेकपाको सचिवालयले संविधान संशोधनको लागि माधव नेपालको संयोजकत्वमा कानुनविद् सुभाष नेम्वाङ्ग र खिमलाल देवकोटा सदस्य रहेको तीन सदस्यीय समिति गठन गर्यो । यसको गठननै अदुरदर्शिताको उदाहरण वन्यो ।
संविधान संशोधनको बारेमा लामो समयदेखि छलफल चलेपनि र मधेसी दलका साथै  समाजवादी, राजपा, दलित, जनजाति धेरैको यो माग भएपनि सामान्य अवस्थामा संशोधन गर्ने परम्परा वसाल्न नहुने राष्ट्रिय भावनालाई आत्मसात गर्दै नेकपा र सरकार  अनुदार दखिदै आएका थिए । शायद यही कारणले हुनुपर्छ यो निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखाउँदै ईश्वर पोख्रेल र प्रदिप ज्ञवालीले तत्काल प्रतिक्रिया दिए । तर, यस विषयमा आम नेपालीलेनै असहमति जनाए भन्दा हुन्छ । त्यस अर्थमा माधव नेपालले यस्तो विषयको संयोजक हुन स्वीकार्नुनै गलत भयो । वास्तवमा संविधान संशोधनको विषय ख्याल ठट्टाको विषय थिएन । त्यसमा पनि एकजना ब्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री वनाउनका लागि । यो नैतिक प्रश्न मात्र नभएर कानुनी प्रश्न समेत थियो र लोकतान्त्रिक दृष्टिकोणले अनुपयुक्त थियो ।
संविधानको धारा ७८(१) अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदको सदस्य नभएको कुनै ब्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्न सक्ने र उपधारा (१) वमोजिम नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र संघीय संसदको सदस्यता प्राप्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । सोही धाराको (४) मा तत्काल कायम रहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा पराजित भएको ब्यक्ति त्यस्तो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालमा मन्त्री पदमा नियुक्तिका लागि योग्य नहुने प्रावधान छ । यस अर्थमा गौतमलाई प्रधानमन्त्री वनाउने कशरतमा लाग्नुनै गैर संवैधानिक विषय थियो । प्रचलित कानुनभन्दा वाहिर गएर निर्णय लिन खोज्नु पदको दुरुपयोग पनि हो ।
एकजना ब्यक्तिलाई फोटो झुण्डाउनका लागि गरिएका यी हरकतहरु नेपालको इतिहासमा सुनौला अक्षरले लेखिने छैनन् । यो नेकपाको लागि गौरव गर्ने विषय पनि हैन । पछिल्लो पटक गौतमलाई सांसद वनाउने तहसम्म सर्वसम्मत भएको समाचार वाहिर आएको छ । निर्णय मान्नुपर्ने भएकोले सवैजना चुप लागेजस्तो देखिएको छ । यसको कार्यान्वयन पनि होला ।  तर, यसको धेरै ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ । यो यस अर्थमा कि गौतमको राजनीतिक उचाईको ग्राफ स्वाट्टै तल झरेको छ । उनीप्रति वँचेखुचेको आस्था, विश्वास र भरोसा समाप्त भएको छ । सत्य कुरा वोल्ने हो भने अहिले उनी देशैभरिका वडावाट उठ्दा पनि पराजित हुने माहौल वनेको छ । वामदेवको ब्यक्तित्व गिर्नु सिङ्गै नेकपाका लागि नोक्सानी हो ।
त्यसैले गौतमको राजनीतिक उचाइलाई वँचाउने हो र उनका खास शुभचिन्तक हुने हो भने अहिले उनलाई राष्ट्रियसभामा नजाने सल्लाह दिनुपर्छ । यसका लागि गौतमले वुद्विमतापूर्वक आफै पछाडि हटेको घोषणा गर्नुनै उचित हुन्छ ।
चुके ओली ः
वामदेव गौतमलाई पार्टीको उपाध्यक्ष वनाउनका लागि पार्टीको विधाननै परिवर्तन गर्ने जुन काम भयो त्यो गलत थियो । जुन कुरा ढिलो चाँडोे पुष्टि भयो । यो  अदुरदर्शिताको उदाहरण हो । यद्यपि त्यतिवेला पनि गौतमले प्रचण्डको साथ लिएर शक्ति आर्जन गर्न खोजेका थिए । गौतम प्रचण्डको पछि नलागुन् भनेर उपाध्यक्ष वनाएइको थियो शायद । तर, उपाध्यक्ष वनेपछि उनले प्रधानमन्त्रीकै आकांक्षा राखे । शायद यसका पछाडि प्रचण्डको हात छ । उनले किन यसो गरे ? यसको जवाफ आगामी दिनमा खुल्दै जाला ।
पार्टी एकीकरण हुँदा आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री हुने समझदारी भएको कुरा वेलावखत उठेकै हो । तर, यसवारेमा आलोचना वढ्दै गएपछि कार्यकारी अध्यक्षसंग साटफेर गरिएको थियो । आवरणमा यस कुरामा प्रचण्ड सहमत भएपनि उनको मनले मान्न सकेको थिएन कि ? कतै त्यही असन्तुष्ठि अहिले पोखिएको हो कि ? यदि यसो हो भने पनि उनले एउटा मट्यांग्राले दुइवटा चरा मार्ने काममा गौतमलाई प्रयोग गरेका छन् । गौतम सजिला ब्यक्ति यसकारणले हुन् कि उनी असाध्यै पदका भोका छन् । प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएपछि एकाएक राष्ट्रियसभा सदस्यलाई प्रधानमन्त्री वनाउन सकिने गरि संविधान संसोधन गर्ने तहमानै उनी पुगे ।
 एकातिर माधव नेपालको वरियतामा घटुवा हुनु, अर्कोतिर प्रचण्ड ओलीवाट टाढिनु र गौतमलाई प्रधानमन्त्रीको लोभ देखाएर ओलीवाट टाढा हुने परिस्थिति सृजना हुनु ओलीका लागि प्रतिकुल भयो ।   
यद्यपि वामदेवलाई अस्थिर र पदका भोका भनिरहँदा अध्यक्ष प्रचण्डलाई के भन्ने ? उनकै नेतृत्वमा यति सारो अलोकप्रिय निर्णय भएको छ । आखिरी यसो गर्नुको औचित्य के हो ? पार्टी विग्रन थाल्दा सच्चाउने कि थप विगार्ने ? वामदेव पार्टीलाई काँध थाप्न उपाध्यक्ष भएका हुन् कि आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि गुटवन्दी गरेर पार्टीलाइ तहस नहस पार्न ? यस्ता अनगिन्ती प्रश्नहरु उठेका छन् ।
अन्तमा राष्ट्रियसभा भनेको विभिन्न क्षेत्रमा ख्याती प्राप्त गरेका, विश्लेषकहरु, पार्टीभन्दा बाहिर रहेका वा भित्रका विचारकहरुलाई पठाउने स्थान हो । प्रतिनिधिसभामा गल्ती भएका विधेयकहरु राष्ट्रियसभामा सच्याउन सकियोस् भन्ने अपेक्षा गरिएको हुन्छ । तर, हामीकहाँ उल्टो भएको छ । संघीय वा स्थानीय निर्वाचन हारेका ब्यक्तिलाई राष्ट्रियसभामा पठाउने हो भने दुइ सदनात्मक ब्यवस्थानै किन चाहियो ?