भूमिका
संसदीय पत्रकारिताका चुनौति संघ वा प्रदेश सवैका लागि एउटै हुन् तर, प्रदेश अलि नयाँ भएकोले केही फरक अनुभूति हुन सक्छन् । भखैरै प्रारम्भ भएकोले खासमा अनुभवको कमीनै सवैभन्दा ठूलो चुनौति हो । विषयको हकमा पनि त्यही खालको समस्या छ । सांसद नयाँ, कर्मचारी नयाँ र पत्रकार पनि नयाँ भएपछि सवैतिर एकै प्रकारको समस्या हुनु स्वभाविक हो । जहाँसम्म संसदीय पत्रकारिताका विषयको कुरा हो आमनागरिकको जीवनमा प्रभाव पार्ने राजनीतिक क्रियाकलापनै संसदीय पत्रकारिताका मुख्य विषय हुन् । अर्थात् सदनमा हुने प्रत्येक छलफल, निर्णय र गतिविधिले आममानिसलाई प्रभाव पार्ने विषय हुनुपर्यो ।संसदमा हरेक विषयमा छलफल हुने भएकोले ती सवै विषय समाचारका विषय वन्न सक्छन् । संक्षेपमा यति भन्न सकिन्छ–संसदमा उठ्ने हरेक विषय, विभिन्न विधेयकहरुको समिक्षा, संसदीय समितिमा हुने छलफल र निर्णय तथा समसामयिक विषय समाचारका विषय हुन् ।
संसद कानुन वनाउने थलो मात्र हैन सरकार वनाउने वा ढलाउने थलो पनि हो । महत्वपूर्ण संवैधानिक नियुक्ति गर्ने थलो पनि हो । त्यस्ता गतिविधि थप सरोकारका विषय मानिन्छन् । संसदीय पत्रकारितामा यस्ता विषयले पनि प्रवेश पाउँछन् । जुन रुचिकर हुन्छन् ।
संसदीय विकास कोष नेपालको लागि वेतुकको विषय हो । सांसदहरुको काम नीति निर्माण गर्ने हो । खल्तीमा रकम लगेर जनतालाई वितरण गर्ने हैन । तर विडम्वना त्यही गर्न खोज्दैछन् । सरकारलाई प्रभावित पार्ने कोशीस गर्दैछन् । यो कुरा प्रदेशस्तरमा पनि लविङ्ग भएको छ । यस्ता विषयमा प्रभावकारी समाचार आउनु पर्दथ्यो । आउन सकेका छैनन् ।
चुनौति
संसदीय पत्रकारिता लोकतन्त्रको लागि यस मानेमा सुन्दर छ कि यो अभिब्यक्तिको माध्यम हो । जनताको अपेक्षा र आकांक्षाको मूर्त रुप दिने माध्यम हो । सरकारका काम कारवाहीको कथनी र करनीमा के फरक छ भनेर छुट्टाउने आधार हो । जन अधिकारलाई स्थापित गर्ने र संरक्षण गर्ने साधन हो । त्यस अर्थमा यसका केही चुनौति पनि छन् । जसलाई यसप्रकार विवेचना गर्न सकिन्छ ।१. अहिले प्रविधिले चुनौति दिएको छ । परम्परागत रुपमा छापा र विद्युतीय पत्रकारिता भनेर पत्रपत्रिका, रेडियो टेलिभिजनलाई लिइन्थ्यो । अहिले वेव मिडियाले हस्तक्षेप गर्दैछ । सोसल मिडियाको उत्तिकै प्रचलन छ । सांसदहरु आफैले लाइभ प्रशारण गरेको पाइन्छ । यूट्यूव, फेसवुकको प्रचलन वढ्दै गएको छ । अर्थात् पारम्परिक स्वरुपमा ब्यापक परिवर्तन आएको छ ।
यसको अर्थ संसदीय पत्रकारिता सूचना प्रवाहमा सीमित रहेन । हामीले विष्लेषण गरेर सूचना प्रवाह गर्ने अवस्थामा पुग्नु पर्यो । एक अर्कावीच एउटै विषयमा फरक प्रसंग कसरी आए भनेर एउटा निष्कर्ष प्रस्तुत गरेनौ भने समाचारमा आकर्षण नहुने भयो ।
२.संसदीय समाचारको विष्लेषण गर्ने कुरा आफैमा चुनौतिपूर्ण छ । किनकि यो कानुनको कुरा पनि हो । कानुनका अन्तरवस्तु वुझ्न सकिएन भने प्रतिक्रिया लिन पनि सकिदैन । त्यसवाहेक क्षेत्राधिकारको कुरा पनि उत्तिकै वुझ्नुपर्यो । विधेयक पारित हुने प्रक्रिया जान्नु पर्यो । कतिपय विधेयक सरकारी मात्र हुन्छन् । जस्तो अर्थ, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वललगायत सुरक्षा निकायसंग सम्वन्धित विधेयक सरकारी विधेयकको रुपमा मात्र प्रस्तुत गरिन्छ । त्यसैले विष्लेषण गर्नेले सवै प्रक्रिया जानेकै हुनुपर्छ ।
३.शब्दार्थ नवुझेर पनि चुनौति थपिएको हुन्छ । संसदमा प्राय ः प्रचलित शब्द छन् जसको हेक्का संसदीय पत्रकारमा चाहिन्छ । विशेष समय÷शून्य समय÷प्रश्नोत्तर समय÷ स्थगन प्रस्ताव÷ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव÷ धन्यवाद प्रस्ताव÷ढ्याप ढ्यापे प्रस्ताव आदि । प्रस्ताव पेश हुँदासाथ पास भएको अर्थ लगाइनु भएन ।
४.सन्तुलन कायम गर्ने अर्को चुनौति ः कहिलेकाही दिनभरीनै संसद चल्न सक्छ । धेरै विषय उठेका हुन सक्छन् । सवै कुरा समाचारमा आउन सम्भव छैन । प्रायः ब्यक्ति केन्द्रीत समाचार दिने चलन हामीकहाँ छ । दिनभर संसद चल्दा ती सवै विषय दिन सम्भव छैन त्यसैले यस्तो वेलामा सन्तुलन कायम गर्ने चुनौति आउनु स्वभाविक छ । पत्रकारले ब्यक्ति केन्द्रीत हैन मुद्वा केन्द्रीत समाचार लेखनमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ । यसो गर्दा फरक फरक समाचार वनाउन पनि सकिन्छ । ठूलो नेताले प्रतिवाद गरेको विषयले स्थान पाउनु तर सो प्रसंग कसरी कसले उठायो भन्ने थाहै नहुनु त्यति उपयुक्त मानिदैन ।
५. संसदलाई मर्यादित वनाउने कुरामा मिडियाको भूमिका हुन्छ । संसदमा नारावाजी, तोडफोड आदि गरेर असंसदीय चरित्र प्रदर्शन हुँदा वा गर्दा कसरी समाचार दिने ? भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । चर्चामा आउन, वहाद्ुरी देखाउन र मिडियाको पहुँचमा पुग्न पनि कतिपयले यस्ता काम गर्छन् । यस्ता विषय आफैमा सनसनीपूर्ण पनि हुन्छन् । तर यस्ले के प्रभाव पार्छ त ? पत्रकारले विवेक, धैर्य र संयम यस्तै अवस्थामा देखाउनुपर्छ ।
६.लेखाइमा मौलिकता अर्को चुनौतिपूर्ण काम हो । पत्रकारले आफ्नो योग्यता, क्षमता, विशिष्टता जे देखाउने हो त्यो लेखनवाटै हो । एकै ठाउँ धेरै जना वसेर एउटै कुरा सुनेर समाचार वनाउँदा सवैको उस्तै उस्तै हुनु स्वभाविक हो । यँहीनिर पत्रकारको परीक्षा हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अरुको भन्दा फरक प्रस्तुति, फरक लेखन कसरी वनाउने भन्ने चुनौति हुन्छ । फरक भएन भने धेरै पाठकको ध्यान जाँदैन । त्यसैले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गर्ने, मिठास र आकर्षक लेखन गर्ने तथा समाचारको कोंण र जोड मिलाउने तर्फ विशेष ध्यान जानैपर्छ ।
७. संसदीय समाचारको अर्थ प्रदेश सभा वा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मात्र हैन पालिकासभा पनि हुन् । अहिले कैयौं विधेयकहरु वाझिने खालका पनि वनेका छन् । पालिकाले कुन प्रक्रियावाट विधेयक पारित गर्छन ? पालिकास्तरका विधेयक र प्रदेशका विधेयकमा के फरक छ ? दुवै कोंणवाट विष्लेषण गर्ने अर्को चुनौति संसदीय पत्रकारकै हो ।
८) संघीय सरकारका कानुन कार्यान्वयनमा छन् प्रदेश सरकारका कानुन कार्यान्वयनमा छैनन् । यसका लागि कर्मचारीको अभाव, चेन अफ कमाण्डको समस्याले कानुन कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । अलमलमा छन् । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा ब्यवस्थापन कार्यविधि लागु हुन सकेको छैन ।
९) प्रदेशले के कानुन वनाउनु पर्दथ्यो के वनाएन भनेर तुलनात्मक अभ्ययन गरिएका समाचार आउन सकेका छैनन् । यसका लागि संविधानका अनुसूचिको अध्ययन गर्नुपर्छ र साझा सूचिको पनि हेक्का राख्नुपर्छ ।
अवसर
संसदीय समाचारलाई वीट वनाउने यो एउटा राम्रो अवसर हो । पहिला काठमाण्डौमा वस्नेले मात्र यो अवसर पाउँदथे । तर अहिले त्यसवाहेक सात ठाउँले अवसर पाएको छ । यसवाट नयाँ विषयको अध्ययन गर्ने ज्ञानको दायरा वढाउने सोही अनुसारको सम्पर्क वढाउने अवसर पनि मिलेको छ । अर्को रुपमा भन्दा यसले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा जनप्रतिनिधिमूलक सस्थामा पहुँच वढाएको छ । जनता र जनप्रतिनिधिको वीचचमा पुल भएर काम गर्दा दोहोरो पहुँचनै हुन सक्ने देखिन्छ ।राष्ट्रिय महत्वका विषयमा हुने छलफलको पहिलो सूचना प्रवाह गर्न पाउँदा स्वभावैले एक खालको आनन्द पनि हुन्छ । अरु भन्दा यसको महत्व यस कारणले वढी छ कि यो राजकीय ठाउँ हो । यसमा पर्याप्त सूचना पाउन सकिन्छ । कतिपय कार्यालयमा सूचना लुकाएर हैरान वनाउँछन् तर संसदीय समितिमा हुने छलफलमा ढाँट्ने वा लुकाउने कुरा असम्भव हुन्छ । यो पनि अर्को एउटा अवसर हो ।
मुलुककका परिपक्क राजनीतिकर्मीसंगको हिमचिम र सवाल जवाफले पत्रकारलाई पनि परिपक्क र जिम्मेवार वनाउँछ । यो अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो ।
कतिपय सांसदहरुले आफ्नो स्वार्थका लागि अनावश्यक दवाव पदएको हुन सक्छ, लविङ्ग गरेको हुन सक्छ । यो सव प्रत्यक्ष रुपमा हेर्दा कस्को स्वार्थ कहाँ जोडिएको छ भन्ने पत्तो लाग्न सक्छ । यस्तो विषयको जानकारी पाउनु आफैमा सुखद पक्ष हो । विगतमा संसदीय समितिमा पत्रकारलाईसमेत विज्ञका रुपमा वोल्न दिने निर्णय भएको उदाहरण छ । यो पनि राम्रो अवसर हो । एउटै विषयमा नियमित रिपोटिङ्ग गर्दा स्वभावैले विज्ञता प्राप्त हुन्छ ।
सुझाव
१. संसद समाचारको ठूलो श्रोत हो । यसलाई प्रयोग गर्न जान्ने हो भने समाचार खोज्न अन्त जानु पर्दैन । राम्रा विषय संसदवाटै पाउन सकिन्छ । संसद नचल्दा पनि संसदीय समितिका वैठक वस्न सक्छन् । संसदीय समितिलाई मिनि संसद भनिन्छ । वैठकले गरेका निर्णय र तिनको समिक्षा समाचारका आकर्षक विषय हुन सक्छन् । तर ती विषय समाचार वन्न सकेका छैनन् ।२. संसदका समाचारले जुन स्थान पाउनुपर्ने हो त्यस अनुसारको स्थान पाएको देखिदैन । पछिल्लो पटक ५ नं. प्रदेशको तेश्रो अधिवेशनको समापन पश्चात् २०७६ वैशाख २३ गते प्रदेशसभा सचिवालयले पत्रकार सम्मेलन गरि अधिवेशनका उपलब्धिवारे चर्चा गरेको थियो । तर, २४ गते बुटवलवाट प्रकाशित सवै अखवारहरुमा सो समाचारले स्थान पाएको थिएन । ५ वटा व्रोडसिट अखवारमध्ये एउटा अखवारले समाचार पूरै ब्लाक आउट गरेको थियो ।
३. संसदका गतिविधि प्रकाशित हुँदै गर्दा संसदमा प्रस्तुत विधेयकवारे कुनै चर्चा भएको पाइदैन । जवकि पारित विधेयकले गरेका मुख्य मुख्य ब्यवस्थावारे जानकारी गराउनु पत्रकारिताको दायित्व हुनु पर्दथ्यो । मिडियासम्वन्धी कानुनवाहेक अरु कुनै कानुनको चर्चा नहुनु निश्चयनै त्यसप्रतिको वेवास्ता हो । केही पत्रकारले विधेयक वा पारित ऐनको चिरफार गर्नमै संलग्न गराउँदा पनि विशिष्टीकृत पत्रकारिता हुनसक्छ । यस्ता काममा अलि उमेर पुगेका, फिल्डमा जान नखोज्ने र टेवलमा वसेर काम गर्नेलाई उपयुक्त हुन सक्छ । यो काम मिडिया हाउसको तर्फवाट कार्य विभाजनका सन्दर्भमा गर्न सकिन्छ ।
४. संसदमा उठ्ने विषयलाई राम्रोगरि हेक्का राख्ने हो भने जिल्ला जिल्लावाट समाचार प्राप्त गर्ने विकल्प निस्कन सक्छ । कुनै जिल्लाको सांसदले विषय उठाउँदा त्यसलाई समाचारको श्रोत वनाउन सहयोग पुग्न सक्छ भन्ने कुराको हेक्का राख्न जरुरी छ । सांसदले के भने भनेर समाचार वनाउने भन्दा पनि समाचारका अन्य श्रोत पत्ता लगाउने गतिलो मञ्च वनाउन सकिन्छ । संसदमा वोलेको कुरावाहेक क्यान्टिनमा चिया गफमा उठेका विषय रोचक समाचार वन्न सक्छन् । संसदमा विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रका नाागरिक गुनासो लिएर आएका हुन सक्छन् । जुन समाचारका गतिला श्रोत हुन् ।
५. आवश्यक विधेयक के हुन् र के प्रस्तावित भइरहेका छन् भन्ने विषयमा पनि मसिनो गरि केलाउन सक्नुपर्छ । खास आवश्यक विषयमा किन संसदको ध्यान गएन भनेर प्रो एक्टिभ भएर लेख्ने हो भने नयाँ नयाँ विषय प्राप्त भइरहन्छन् ।
६. संसदीय समितिका प्रतिवेदनहरु समाचारका राम्रा श्रोत हुन् । प्राय ः सार्वजनिक सरोकारका विषयमै संसदीय समितिले अध्ययन गरेका हुन्छन् । मानव अधिकारका विषय, प्राकृतिक श्रोत साधन, नदी उत्खनन, जातीय छुवाछुतका विषय आदि समाचारका लागि रुचिकर विषय हुन सक्छन् ।
७. संसदीय रिपोर्टिङ्ग गर्ने पत्रकारहरु संसदीय प्रक्रियाप्रति जानकार हुनैपर्छ । संसदमा कुनै विधेयक प्रस्तुत पेश गर्नका लागि प्रस्तावकले अनुमति माग्छ तर, समाचार आउँदा विधेयक स्वीकृत भएको आउँछ । छिपछिपे ज्ञानले पार लाग्न सकिदैन र सुनेको भरमा समाचार वनाउँदा पनि फसिने डर हुन्छ । किनकि तँपाईसंग नगिच भएको सांसदले आफ्नो कुरा वढाइ चढाई गर्न सक्छ । त्यसैले ज्ञान, शीप र क्षमता वढाउन आवश्यक छ ।
८. विधेयकहरु स्वार्थ प्रेरित हुन सक्छन् । नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको यस्तै हुन्छ । आफु अनुकुल कानुन वनाउने वातावरण वनाएर स्वार्थ पूरा गर्न केही सांसदले खोजेका हुन सक्छन् । विगतमा वैंकिङ्ग कसुर सम्वन्धी कानुन वाफिया वनाउँदा वैंकर्स सांसदहरु प्रयोग भएको कुरा उठेको थियोे । निजी शिक्षालयका सञ्चालक सांसदहरु शिक्षा ऐन वनाउँदा वा शिक्षासम्वन्धी अध्ययन कार्यदलको जिम्मेवारी पूरा गर्दा स्वार्थवाट प्रेरित भएका हुन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा हरेक ब्यक्तिको सम्वन्धकावारे जानकारी लिनुपर्छ । स्वास्थ्यको सन्दर्भ वा वैदेशिक रोजगारीका सन्दर्भमा पनि स्वार्थ बाझिन सक्छ । अनुदानसंग सम्वन्धित विषयमा स्वार्थ गाँसिएको पाइएको छ ।
कतिपय संसदीय समितिले आफैले नामनै सिफारिस गर्ने कुरासमेत गरे । जवकि उनीहरुले नीति वनाउने हो ।
९. संसदीय समाचार प्रभावकारी वनाउन सञ्चारगृह, संसद सचिवालय र पत्रकार सवैको आआफ्नो भूमिका हुन्छ । जवसम्म यी तीनवटै ठाउँ सुधार गर्न सकिन्न तवसम्म समाचारमा सुधार आउन्न । संसद सचिवालयका कर्मचारी सकारात्मक नभएसम्म ठोस विषयवस्तु प्राप्त गर्न सकिन्न । कर्मचारी सकारात्मक भएर मात्र हुन्न अनुभवी र पूर्व विषयको जानकार पनि हुनैपर्छ । नयाँ नयाँ कर्मचारी आइरहने हो भने उनीहरुले जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्दैनन् । ज्ञान, शीप र क्षमता नवढाएसम्म परिपक्क समाचार लेख्न सकिन्न । सञ्चारगृहले संसदीय समाचारलाई प्राथमिकता दिने नीति नवनाएसम्म मिडियामा यथोचित स्थान पाउन र समाचार संकलन गर्ने कुरामा सहज हुँदैन ।
No comments:
Post a Comment