डी.आर.घिमिरे
परिचय
संसद जनचासोका विषयमा छलफल गर्ने थलो हो । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गर्ने थलो हो । राज्यलाई चाहिने नियम कानुन वनाउने थलो हो । सांसद यसका हर्ताकर्ता हुन् । नागरिकको लागि चाहिने विषयमा स्वतः नागरिकको ध्यान आकर्षित हुन्छ । हरेक क्षेत्रवाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरु राष्ट्रिय महत्वका विषयमा वोल्छन् र आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रका विषयमा पनि वोल्छन् । अर्थात् जनताका विषयमा वोल्छन् । यस अर्थमा संसदमा हुने छलफल जनसरोकारको विषय वन्छ । जनसरोकारको विषय प्रकारान्तरले समाचारका विषय वन्छन् । यस अर्थमा संसदीय विषयहरु पत्रकारका लागि आवश्यक विषय वन्छन् । किनकि संसद र जनताका वीचमा सेतुको काम पत्रकारिताको माध्यमवाट हुन्छ ।नेपालका सन्दर्भमा संसदीय विषयहरुले २०१६ सालदेखि स्थान पाउन थालेको पाइन्छ भने नेपालको संविधान २०७२ अनुसार संघीय ब्यवस्था लागु भएपछि प्रदेशस्तरमा पनि संसदीय अभ्यासको अनुभव हुन थालेको छ । यही ब्यवस्था अनुसार अहिले ७ वटै प्रदेशमा संसदीय गतिविधि हुन थालेका छन् र तत् तत् क्षेत्रमा संसदीय पत्रकारिताले स्थान पाउन थालेको छ । एक वर्षको वीचमा हरेक क्षेत्रमा संसदीय मामिलासम्वन्धी पत्रकारका संगठन वन्नु र छलफल हुनु त्यसैको उदाहरण हो । यसवाट पत्रकारहरुलाई पनि नयाँ अध्ययनको विषय प्राप्त भएको छ । यो अवधारणपत्रमा पछिल्लोपटक प्रदेशसभाको शुरुवात भएपछि के कस्ता अनुभव प्राप्त भए र के कमीकमजोरी भए भन्ने विषयमा समिक्षात्मक प्रस्तुति गर्न खोजिएको छ । यसो गर्दा आगामी दिनमा संसदीय पत्रकारितामा सुधार्नैपर्ने पक्ष के हो भन्ने निष्कर्षमा पनि पुग्न सकिनेछ ।
संसदीय गतिविधिलाई प्रभावकारी वनाउन पत्रकारहरुको मात्र हैन सांसदहरुको पनि उल्लेख्य भूमिका हुन्छ । सांसदहरुले आफ्ना विषयलाई कति गंभीर भएर, कति अध्ययनशील भएर, कति तथ्यमा उभिएर र कति प्रभावकारी ढगले प्रस्तुत गर्छन् ? त्यसैमा संसदीय समाचारको महत्व वढ्ने र घट्ने हुन सक्छ । संसदमा हुने छलफलले मिडियामा कति स्थान पाउँछ भन्ने कुराको पनि यसैका आधारमा टुंगो लाग्छ । प्राय ः प्रस्तुति प्रभावकारी हुने र विषयमा पारंगत सांसद वा उच्च नेतृत्वले संवोधन गर्ने दिन पत्रकारको ध्यान वढी हुन्छ । यसको अर्थ विषयमा दख्खल ब्यक्तिलेने संसदको ध्यान आकर्षण गर्न सक्छ ।
संसदीय पत्रकारिता
सरकारका मुख्य तीन अंग ब्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका हुन्छन् । यसमध्ये ब्यवस्थापिका केन्द्रीत अर्थात् संसदको चौघेराभित्र रहेर गरिने पत्रकारिता संसदीय पत्रकारिता हो । ब्यवस्थापिका भनेको संसद, संसदीय समिति, सांसद र संसदीय मामिलासंग जोडिएका विषय हुन् ।ब्यवस्थापिकाको मुख्य काम कानुन निर्माण हो । त्यसैले कानुन निर्माणको प्रक्रिया, प्रस्तावित कानुनले नागरिकलाई प्रभाव पार्न सक्ने विषयका अतिरिक्त सामाजिक सरोकारका विषयमा हुने अध्ययन प्रतिवेदन, लेखा समितिले गर्ने आर्थिक विषयका सवाल, प्राकृतिक श्रोत, मानव अधिकारजस्ता विषय पनि संसदीय गतिविधिसंग गाँसिएर आउँछन् । यसरी हेर्दा हरेक विषय संसदमा उठ्न सक्ने भएकोले संसदीय पत्रकारिता गर्ने पत्रकारहरु पनि तदनुसारको ज्ञान, अनुभव र विषयवाट जानकार हुनैपर्छ ।
नेपालको संसदीय गतिविधिलाई जनस्तरमा पुर्याउनका लागि पत्रकारलाई संसदमा पुग्ने ब्यवस्था गरिएको छ । त्यसवाहेक विशेष ब्यवस्था केही छैन । अर्थात् पत्रकारले जति लैजान सक्छन् त्यतिनै हो । तर, वेलायतको संसदमा हुने वहसलाई जस्ताको तस्तै अर्थात् शब्दश टिपोट गरेर वितरण गर्ने दायित्व संसद सचिवालयले पूरा गर्छ । त्यसमा सामान्य भाषा, ब्याकरण सुधार्न टिपोटकर्ताहरुलाई छूट दिइएको हुन्छ ।
यसवाहेक पत्रकारले समाचारमार्फत् सूचना प्रवाह गर्ने काम पनि उत्तिकै महत्वकासाथ गर्नेनै भए । तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा वेलायत, भारत वा अमेरिका जहाँपनि प्राय ः परिपक्क र अनुभवी ब्यक्तिलेमात्र यस्ता समाचार लेख्ने गर्छन् । नवप्रवेशी वा सिकारुलाई संसदको रिपोर्टिङ्गमा पठाइदैन ।
नेपालको सन्दर्भमा प्रदेशसभाको शुरुवात एक वर्ष मात्र भयो । त्यसैले राजधानी छोडेर मोफसलका लागि यो कान्छो पत्रकारिताको विधा हो । विधा कान्छो भएपनि यसको प्रभाव ज्यादा हुन्छ र भएको छ । आकर्षण पनि उत्तिकै वढेको छ ।
संसद र लोकतन्त्र
संसदीय पत्रकारिताले केवल संसदका गतिविधि सार्वजनिक गर्ने काम मात्र गर्दैन, यसले लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता कायम राख्नपनि सहयोग गर्छ । लोकतन्त्रमा संसदीय गतिविधिको सर्वाधिक महत्व हुन्छ । जीवन र समाजका हर क्षेत्रलाई प्रभावित गर्ने काम संसदले गर्छ । देशको आर्थिक गतिविधिको दिसावोध गर्ने काम संसदले गर्छ । किनकि संसद त्यस्तो थलो हो जसले नयाँ नयाँ ऐन कानुनहरु वनाउँछ । अन्ततः ती सवै ब्यक्तिका जीवनसंग गाँसिएका हुन्छन् ।ब्यवस्थापिका आफैमा अधिकारसम्पन्न थलो हो तर, चौथो अंगको रुपमा रहेको मिडिया राज्यका तीन अंगलाई समन्वय र सामन्जस्य गर्ने उत्तिकै महत्वपूर्ण अंग हो । राज्य हुनुको अर्थ सरकार हुनुको अर्थ संसदले उल्लेख्य काम गर्दछ त्यसैले ती विषय सार्वजनिक गर्ने काम असाध्यै महत्वपूर्ण मानिन्छ । सदनमा हुने हरेक काम कारवाही संविधान अनुकुल छन् छैनन् भनेर पनि मूल्यांकन गर्नुपर्छ । यद्यपि संसदका केही विशेषाधिकार हुन्छन् जसको जानकारी भएन भने दुःख पाइन्छ ।
जनतावाट निर्वाचित प्रतिनिधिको सक्रियता र निष्क्रियताको मापन गर्ने काम संसदले गर्छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रका जनताले आफ्नो प्रतिनिधिको मूल्यांकन गरेका हुन्छन् । अर्थात् उसले आफ्नो क्षेत्रको आवाज कति वुलन्द गरेको छ भनेर जान्न खोज्दछन् । जसको माध्यम मिडियानै हुन् । यसरी हेर्दा सांसदलाई कति भूमिका निर्वाह गर्न लगाउने भन्ने कुरामापनि मिडियाको भूमिका हुन्छ । अलि मिडियाफ्रेण्डली सांसद रहेछन् भने उनीहरुले आपूmले वोलेका कुरा आफ्नो क्षेत्रका मिडियालाई पठाउन सक्छन् । यसले निर्वाचन क्षेत्रमा उसको उपस्थिति देखिन्छ ।
संसदका समाचार लेख्न एक मानेमा सहज हुन्छ । किनकि वैठक वस्नुपूर्व एजेण्डा प्राय ः सार्वजनिक भइसकेका हुन्छन् । जसका आधारमा पत्रकारले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरेर वैठकमा जाने वा नजाने निर्णय गर्न सक्छन् । कतिपय अवस्थामा सांसदहरुलाईनै सुझाव दिन सकिने अवस्था सृजना भएको छ । यो लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । सूचना लुकाउनु, छलफलका विषय लुकाउनु, निर्णय सार्वजनिक गर्न नखोज्नु अलोकतान्त्रिक चरित्र हो । पञ्चायतकालमा यस्तै हुन्थ्यो । वहुदलमा पनि खासगरि ०४८ सालदेखि ०५९ सालसम्म संसदीय समितिहरुले पत्रकारहरुलाई वैठकमा जान दिदैनथे । तर, समय फेरिएको छ । लोकतन्त्रवाट हामीहरु गणतन्त्रमा प्रवेश गरेका छौं । यसवीचमा जनप्रतिनिधिहरुमा उदारपना देखिएको छ । उनीहरु सूचना लुकाउन भन्दा प्रवाह कसरी हुन्छ भनेर जान्न वुझ्न खोज्छन् । यद्यपि संघीय मन्त्रिपरिषदका निर्णय तत्क्षण सार्वजनिक गर्ने परम्परा विपरित २४ घण्टा कुर्ने कुराले सूचना लुकाउन खोजेको महसूस नभएको हैन तर, सूचनालाई अझै ब्यवस्थित र पारदर्शी गराउने उपायको रुपमा अथवा सवै निर्णय सार्वनिक होउन् भन्ने उद्वेश्यले यो प्रक्रिया शुरु भएकोमा विस्तारै यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिन थालिएको छ ।
प्रदेशसभाका निर्णय भने तत्काल सार्वजनिक गर्ने परम्परा वसालिएको छ । यो लोकतन्त्रको सुखद पक्ष हो । संसद विचार विनिमय गर्ने थलो हो । विचारलाई स्वच्छन्द ढंगले प्रवाह हुन दिनु लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष हो । ती विचारलाई जनसमक्ष पुर्याउने माध्यम मिडिया हो । त्यस अर्थमा संसद लोकतन्त्रको एउटा अवयव हो ।
संसदीय रिपोर्टिङ्गले ल्याएको परिवर्तन
प्रायः अनुमान गरेर समाचार लेख्ने पत्रकारहरुमा शब्द शब्दको महत्व वुझ्नमा सहयोग मिलेको छ । संसदीय गतिविधि रेकर्डेड हुन भएकोले थोरै तलमाथि पर्दासाथ मुद्घा पर्छ कि भन्ने डरले जस्ताको तस्तै राख्ने प्रचलन शुरु भयो । संविधान, कानुन, नीति नियम वुझेर मात्र समाचार लेख्नुपर्छ भन्ने ज्ञान सानो कुरा हैन । संसदीय समाचार लेखनले मर्यादित हुन सिकाएको महसूस कतिपय पत्रकारहरुले गरेका छन् । साथै विषयगत ज्ञानको जरुरी रहेछ भन्ने पनि सिकायो । सपथ ग्रहणको दिन पत्रकारको ब्यवहार टिप्पणी गर्ने लायक थियो । पहिलो दिन र त्यसपछिका दिनमा धेरै फरक छ । कतिपय समाचारमा श्रोतको सुरक्षा गर्न नसक्नु पनि पत्रकारिताको हिसावले कमजोरी देखियो । मर्यादापालकले सुविधा पाउन नसकेको समाचारमा त्यस्तै भयो । समाचार प्रकाशित भएपछि मर्यादापालक जिम्मेवारीवाट मुक्त भए ।यस्ता कमजोरी पत्रकारका मात्र देखिएनन् सांसद र कर्मचारीका पनि देखिए । सपथ ग्रहणका दिन सांसदहरु सेल्फी खिच्न ब्यस्त भए । यो उनीहरुको लागि असोभनीय काम थियो । कहिलेकाँही वोल्ने कुरामा पनि सांसदहरुले मर्यादा भुल्ने गरेका छन् । पछिल्लोपटक अर्थात् तेश्रो अधिवेशनपश्चात् ०७६ वैशाख २२ गते आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुखले राजधानीवारे सोधिएको प्रश्नमा संसदले प्रक्रियामात्र पूरा गर्ने हो खास निर्णय त नेतृत्वले गर्ने हो भन्नुभयो । जवकि संविधानले दिएको अधिकार अनुसार खास निर्णय संसदलेनै गर्नुपर्ने हुन्छ । ब्यवहारमा यहीनै भएपनि सार्वजनिक रुपमा यस्तो कुरा वोल्न हुँदैनथ्यो कि ? वजेट पास नहुँदै पास भयो भन्ने कुराको सूचना केही मन्त्री र सांसदलेनै चुहाएका थिए ।
संसदीय समाचारभित्र प्रायः संसद र मन्त्रिपरिषदका निर्णयमात्र आउने गरेका छन् । प्रदेशसभाका विषयगत समितिमा पत्रकारको पहुँच पुगेको छैन । प्रदेशसभामा (१) अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन, (२) प्रदेश मामिला तथा कानुन, (३)सामाजिक विकास, (४) सार्वजनिक लेखा (५) भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, (६) कृषि, वन तथा वातावरण र ( ७) विशेष अधिकार समितिहरु छन् । यी मध्ये लेखा र अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिका केही समाचारवाहेक अरु आउन सकेका छैनन् । गाडी खरिदमा फरक फरक मूल्य हुनुले लेखाको ध्यान गयो भने नदी उत्खननवारे अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको ध्यान गएको थियो । यी वाहेक अरु समितिका समाचार खासै आएनन् । जवकि कुनै निर्णय प्रक्रियाकावारेमा समितिका वैठक र निर्णय महत्वपूर्ण मानिन्छन् ।
समितिका वैठकमा पत्रकारहरु भए भने लफडा मच्चिने हो कि भन्ने वुझाई भएकोले शायद यस्तो भएको हो कि ? कतिपय विशेष समितिको वैठक फेसवुक हेरेर मात्र थाहा पाइने अवस्था छ । प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी सिफारिस विशेष समितिको वैठक फेसवुकवाट थाहा पाइयो । कहिलेकाँही कुन सूचना कसरी आउँछ भन्नेनै थाहा हुँदैन । राजधानी प्रकरणमा संख्या किटान गरेर यति सुझाव यो ठाउँका लागि भनेर आयो तर, पटक्कै पुष्टि गर्न सकिएन ।
संसदीय समाचारको कभरेज तुलनात्मक रुपमा राम्रो भएपनि खास खास मुद्घालाई उठान गर्न नसकिएको अनुभूति गरिएको छ । संसदमा पटक पटक मुख्यमन्त्री र सांसदहरुले केन्द्रले अधिकार प्रत्यायोजन नगरेको गुनासो गरिरहँदा मिडियामा यथोचित स्थान पाउन सकेको छैन । सांसदहरुले आफूहरु वार्ड अध्यक्षभन्दा कमजोर भएको गुनासो पटक पटक गर्दै आएका छन् । यसको अन्तरनिहित कारणलाई खोज्ने हो भने प्रभावकारी समाचार वन्न सक्छ । यो विषय संघीयतालाई सफल वनाउनका लागि चाहिने अनिवार्य राष्ट्रिय महत्वको विषय हो । सदनमा उठाएका विषयमाथि सरकारले कत्तिको ध्यान दियो भनेर पनि उत्कृष्ट समाचार वन्न सक्छन् ।
संसदीय अभ्यासको अनुभव नभए पनि सांसदहरुलाई पार्टीहरुले प्रशिक्षित नगर्नु उनीहरुको कमजोरी हो । आश्चर्यको कुरा यो छ कि सांसदहरुले आफ्नो औकातनै भुलेर धारणा राख्छन् । संसदीय समितिको वैठकमा मन्त्रालयले वनाउने कर्मचारी सम्मिलित समितिमा समेत किन नराखेको भनेर प्रश्न गर्छन् । जवकि त्यस्ता समितिलाई सांसदहरुले सिधै आदेश दिन सक्ने हैसियत हुन्छ ।
केही रोचक प्रसंङ्ग
- संसदको प्रारम्भमानै केही अस्वभाविक घटना भए । संसदमा तोकिएका ब्यक्तिवाहेक अरु नजानुपर्ने हो तर पहिलो दिनको सपथ ग्रहणमा पालिका प्रमुखसम्मले आसन ग्रहण गरे । राष्ट्रिय झण्डा राखिएन । सांसदहरु सेल्फी खिच्न ब्यस्त भए ।
- सांसदहरु र पछि पत्रकारहरुसमेत एकाएक प्रदेश प्रमुख, सभामुख वा मुख्यमन्त्री वस्ने स्थानमा गएर कुर्सीमै वसेर फोटो खिच्ने काम गरे ।
- पहिलो वजेट दुईपटक पास भयो । पहिलोपटक वजेट टेवल भयो, छलफल भयो तर, समाचारमा वजेट पास भएको आयो । दोश्रोपटक वजेट साँच्चिकै पास भयो । स्वतः समाचार आउने भयो । तर विडम्वना धेरै पत्रकारले समाचार लेखेनन् । किनकि दुइपटक पास भएको समाचार लेख्न लज्जावोध भयो । वास्तविकता के थियो भने वजेटको छलफल सकिएको थियो तर पास गर्नका लागि त्यसभन्दा अघि विनियोजन विधेयक पास हुनुपर्दथ्यो । जसका कारणले वजेट औपचारिक रुपले पास हुन सकेको थिएन ।
- पछिल्लो पटक संसदको विशेष समितिको वैठकमा ५ नं. प्रदेशको नामकोवारेमा केही अनलाइन र पत्रिकाले लुम्विनीको कुरा टुंगियो भनेर लेखे । धेरैलाई स्वभाविक लाग्यो । तर वास्तविकता त्यस्तो थिएन । “मैले पत्रिका पढें र केही माननीयलाई सोधें–नामको कुरा त टुंगिएछ है । तर उहाँहरुले हैन भन्नुभयो, वरु पत्रकारहरुले वढाएर लेखेछन् भन्नुभयो” ।
संसदीय रिपोर्टिङ्ग गर्ने पत्रकारले कम्तिमा प्रचलित ऐन नियम, संसदीय प्रक्रिया, राजनीतिक दल र ती संग सम्वद्व सांसद, सान्दर्भिक तथ्यवारे वा संसदमा उठेका विषयको तथ्यवारे जानेकै हुनुपर्छ । सिलसिला वुझ्न सकिएन भने समाचार लेखनमै उल्टापाल्टा हुन सक्छ ।
हामीसंग केही कमी अवश्यै छन् । सभामुख पूर्णवहादुर घर्तीको विचारमा अनुभव र स्वभावजन्य कमजोरी वाहेक भौतिक पूर्वाधार र नियमित अन्तरक्रिया नहुनु पनि कमजोरी हो । सभामुख घर्तीको विचारमा नियमित अन्तरक्रिया भएको भए गाडी प्रकरणमा आफु मुछिने थिइन कि भन्ने लागेको छ । प्रदेश नं ५ को गाडी खरिद प्रकरण प्रक्रियासम्मत भएको निष्कर्ष लेखा समितिले निकाल्यो तर, शंकाको विषय ब्यापक समाचार वन्यो भने प्रक्रियागत भएको समाचारले स्थान पाएन । यसमा सभामुखको फोटो राखेर समाचार वनाउँदा सभामुदलाई नखाएको विष लागेको महसूस भयो । संसदीय समितिले शंकास्पद काम के गर्यो भने गाडी खरिद प्रक्रियागत हिसावले ठिक छ भन्यो तर, नियत गलत छ भन्न्यो । आखिरी कसरी ? नियतको मापन कसरी गर्ने ? नियत खुट्टाउने अधिकार संसदीय समितिलाई हुन्छ कि हुन्न ? यो अहं प्रश्न उठ्यो ।
कतिपय अवस्थामा छलफलको सूचिनै नभएको भएपनि जवर्जस्त विवादमा तानिएको छ । प्रदेशको नाम र राजधानी तोक्नका लागि गठित संसदीय समितिमा छुटेका जिल्ला थप्ने विषय हल्लाका भरमा मच्चियो । जुनदिन यो विषय कार्यसूचिमै थिएन त्यही दिन केही माननीयहरुले उक्त प्रस्ताव कार्यसूचिवाट हटाउन भनेर इन्कलाव जिन्दावादको नारा लगाउनु भयो । यो घटनाले पनि सभामुखलाई वेला वेलामा पिरोलिरहन्छ । संसदीय परम्परामा छलफलका कार्यसूचि पहिलेनै सार्वजनिक भएको हुन्छ । त्यसैले अनुमानको खेती गर्न आवश्यक छैन ।
प्रदेश र संघका साझा कार्यसूचि अनुरुप के कति कानुन वने र वन्दैछन् ? प्रदेशले वनाउने कानुनले संघीयता कार्यान्वयनमा कत्तिको सहयोग पुर्याएको छ ? अनुसूचिमा उल्लेखित कानुन किन वनेनन् ? यी र यस्ता धेरै विषय उठ्नु पर्नेछ । अहिले भन्दा कानुन निर्माणको वर्ष भनिए पनि आगामी वर्ष पनि यही भनेरै समय ब्यतित हुने वाला छ ।
नेपालको संविधानमा अनुसूचि ६ ले प्रदेशको अधिकारको सूचि र ७ ले संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचि ब्यवस्था गरेको छ । यो सूचिकावारेमा पत्रकारहरु अनिवार्यरुपमा सुसूचित हुनैपर्छ ।
प्रदेशले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्तिसुरक्षा, नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिअनुरूप वित्तीय संस्थाहरूको सञ्चालन, सहकारी संस्था, केन्द्रको सहमतिमा वैदेशिक अनुदान र सहयोग, रेडियो, एफएम, टेलिभिजन सञ्चालन, घरजग्गा रजिस्ट्रेशन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर, दन्ड जरिबाना, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश तथ्यांक, प्रदेश स्तरको विद्युत, सिँचाइ र खानेपानी सेवा, परिवहनलगायत प्रदेशको अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ ।
त्यस्तै प्रदेश विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य सेवा, प्रदेशसभा, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्सम्बन्धी, प्रदेशभित्रको व्यापार, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश अनुसन्धान ब्युरो र प्रदेश सरकारी कार्यालयहरूको भौतिक व्यवस्थापन लगायत प्रदेश अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची पनि छ । जसमा फौजदारी तथा देवानी कार्य्विधि, प्रमाण र शपथ, आवश्यक वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, वितरण, मूल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन, देशको सुरक्षासँग सम्बन्धित विषयमा निवारक नजरबन्द, कारागार तथा हिरासत व्यवस्थापन र शान्तिसुरक्षाको व्यवस्था, एक प्रदेशबाट अर्को प्रदेशमा अभियुक्त, थुनुवा र कैदीको स्थानान्तरणलगायत विषयहरू साझा अधिकार क्षेत्रमा राखिएको छ ।
यसवाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा सहकारी, शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, स्वास्थ्य, कृषि, विद्युत, खानेपानी, सिँचाइजस्ता सेवाहरू, सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्डजरिबाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, वन, जंगल, बन्यजन्तु, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, खानी तथा खनिज, विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्यांक, पुरातत्व, प्राचीन स्मारक, संग्रहालयलगायत विषय राखिएको छ ।
यी मध्ये के कानुन वने र के वनेनन् ? जवकि प्रदेशसभाले विजनेश पाउन सकेको छैन । हाम्रो सरकोकारको विषय हुनुपर्छ ।
यस प्रदेशमा स्थानीय तहसंग जोडेर ४२ वटा रिट परे त्यसमध्ये कति समाचार आए आएनन् त्यसको लेखाजोखा छैन । वास्तवमा संसदीय प्रक्रिया नवुझेरै यस्तो समस्या आएको हो ।
No comments:
Post a Comment