कृषि मन्त्री घनश्याम भूसालको पत्र र हामीले गर्नपर्ने काम

डी.आर.घिमिरे
यही चैत २४ गतेका दिन कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले स्थानीय तहका प्रमुखहरुलाई एउटा पत्र लेख्नुभएको थियो । सो पत्रमा कुरा कृषिकै थिए । पत्रको भूमिका कलात्मक, लालित्यपूर्ण, मिठास र ओजिलो तथा भरिलो छ । एकजना राजनीतिज्ञले भन्दा पनि साहित्यकारले लेखेजस्तो अनुभूति गराउँछ सो पत्रले । मन्त्रीले प्रयोग गरेको एउटा अनुच्छेद यस्तो छ—
“अहिले हामी कोरोना भाइरसको महामारीबाट उत्पन्न असामान्य परिस्थितिमा छौँ । विभिन्न मुलुकका अस्पतालहरूमा मरिरहेका नागरिकहरू, मृत्यु पर्खेर कहराइरहेका संक्रमित बिरामीहरू, चिहानसम्म नपाएर मिल्किएका मृत शरिरहरू, त्रस्त–निस्तब्ध शहर–बस्तीहरू, अनिश्चितताको भयले लखेटेर काँपिरहेका करौडौँ प्रवासी–आप्रवासी कामदारहरू, भत्किरहेका स्वास्थ्य र सुरक्षाका व्यवस्थाहरू, नागरिकका लागि कुनै सम्भाव्य उपाय समेत पहिल्याउन नसकेका सरकारहरू, अकल्पनीय सङ्कटको छाँयामुनि काँपिरहेका हाम्रा सामाजिक–सांस्कृतिक संस्थाहरू– संक्षेपमा, मानव जातिले विकास गरेको समस्त विज्ञान–प्रविधि समेत निरूपाय जस्तै भएको, एउटा अदृष्य तर प्रलयकारी अनिश्चय र भयको दुनियाँमा हामी छौँ ।”
उहाँले मुलुकको अर्थतन्त्र कस्तो होला भनेर एउटा अनुमान पनि गर्नुभएको छ । जस्तो कि ः
“आगामी दिनमा बेरोजगारी र गरिबी एकसाथ बढ्दै जानेछ । एकातिर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्कनेहरूको सङ्ख्या बढ्नेछ भने अर्कोतिर हरेक वर्ष वयस्क हुने जनसङ्ख्यालाई रोजगारी अभाव हुँदै जानेछ । अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा हुने सङ्कुचनले वैदेशिक रोजगारीका अवसर खुम्चिँदै जानेछन् । अहिलेको प्रतिकूल परिस्थितिले खाद्यान्न उत्पादन घट्नेछ, फलतः आयात बढाउनु पर्नेछ । तर, आयात वढाउनु पनि सजिलो छैन ।”
हो आयात वढाउन यस कारणले सजिलो छैन कि हरेक देशका सरकारले पहिला आफ्नो देशकै आवश्यकता पूरा गर्ने हुन् । उनीहरुको प्रमुख दयित्व त्यतिमै सिमित हुन्छ । केही समय अघि भारतले प्याज निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको थियो । भोलि अरु खाद्यान्नको अवस्था पनि त्यस्तै आउन सक्छ । प्याज नआउँदा त सामाजिक सञ्जाल रंगिएका थिए भने चामल, दाल, गहुँ वा यस्तै चिजको आयात भएन भने के होला ?
हुन जे होला तर यो अवस्था हामीले भोग्नैपर्र्छ ।
मन्त्री भूषाल यसका लागि सार्थक हस्तक्षेप गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सहमत हुनुहुन्छ भने अव कार्यान्वयनमा ढिलाई किन ?
कुनै वेला कुखुराका चल्ला वा अण्डा आयातमा रोक लगाउँदा राज्यले हैन ब्यवसायीलेनै अगुवाइ गरेका थिए । गत वर्ष खशी वोकामा रोक लगाउँदा पनि राज्यले नीति वनाएरभन्दा पनि जनस्तरवाटै नेतृत्व प्रदान गरिएको थियो । नेपाली घिउ नविकेर समस्या तर, भारतवाट पतन्जलीको घिउ वेरोकटोक आइरहेको थियो । जसलाई भन्सारमा थोरै महसूल वढाउँदा साथ उक्त घिउ आएन र नेपाली घिउ विकेर सकियो । यो कुरा त्यतिवेला तत्कालिन कृषि मन्त्री चन्द्रप्रसाद खनालले बुटवलमा भएको एक भेटमा मलाई जानकार िगराएका थिए ।
 अहिले तरकारीकोवारेमा धेरै कुरा उठेका छन् । सम्भवतः सरकारले ठोस निर्णय गरेर प्रतिवन्ध लगाउन सक्दैन होला । अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ हुनुको कारणले नीतिगत रुपमा नरोके पनि कोरोनालाई देखाएर अहिेलेका लागि जरुर रोक्न सकिन्छ । अर्थात् रोक्नै पर्ने यो उत्तम समय हो । मलाई लाग्छ यसका लागि पनि भन्सार दरमा थोरै वृद्वि गरे पुग्छ । नेपाललाई स्वाभिमानी र आत्मनिर्भर वनाउने हो भने केही त स्टेप चाल्नैपर्छ ।
यस्तै समस्या परेका कारण २०४५ सालमा पाल्पालीले तरकारी खेती गर्न सिकेका थिए । उनीहरुले सिकेका मात्र थिएनन् अरुलाई सिकाएका पनि थिए ।
वर्डफ्लु आउन थालेपछि भारतवाट कुखुराका अण्डा र चल्ला दुवै ल्याउन रोकियो । सरकारले सामान्य नीति के वनाएको थियो मर्कामा परेका ब्यवसायीहरु आफै सक्रिय भएर भारतवाट लुकी छिपी आउने गाडीलाई समेत पक्राउ गर्दै नष्ट थाले ।  यो जागरणले नेपाल कुखुरामा आत्मनिर्भर हुन थाल्यो । अहिले त कुखुरा र चल्ला मात्र हैन तयारी दानासमेत ल्याउन पाइदैन । ल्याइहालेपनि “इन्टरनेशनल पोल्ट्री हेल्थ अर्गनाइजेशन”को स्वीकृति चाहिन्छ । त्यो पनि जहाजवाट मात्र ल्याउन पाइन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई । यसवाट एउटा ठूलो जागरण आएकमे छ ।
यद्यपि यसभित्र पनि विकृति नभएका हैनन् । सिमा क्षेत्रमा ह्याचरी उद्योग खोल्ने प्रचलनले दाग मे कुछ काला हे भन्ने अवस्था वनाएको छ । तैपनि यो एउटा सकारात्मक  उदाहरण भने अवश्यै हो ।
गत वर्ष खशी वोकाको रोकथाम गरेपछि पहाडी जिल्लामा किसानहरु खुशी छन् । नेपाल यही हिसावले अगाडि वढ्न सक्यो भने धेरै छिटो खशी वोकामा आत्मनिर्भर भइने अवस्था आउनेवाला छ ।
 यो पटक तरकारीको समय आएको छ । सवै प्रकारका तरकारी रोक्न नसकौला हरियो तरकारी मात्र ल्याउन नदिने हो भने नेपालभित्रै मनग्गे खेती हुनेवाला छ  । हाम्रा भिर पाखामा रहेका कतिपय जडीवुटीजन्य चिजहरुको खपत वढ्नेवाला छ । घरको वरपर अर्थात् करेसावारी, त्यो नहुनेले छत अथवा कौशी खेती पनि वढाउनुपर्ने छ । यस प्रकारको मनोविज्ञान विकास भएको अवस्थालाई राज्यले सदुपयोग कसरी गर्ने भन्नेमा तत्काल सोंच्नुपर्ने छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हालै ‘संरक्षित कृषि, सुनिश्चित बचत’ भन्ने नारा अन्तर्गत पाँच वटा नीतिगत आधार सहितको कृषि विकासको अवधारणा अगाडि ल्याएको कुरा मन्त्री घनश्याम भूषालले सार्वजनिक गर्नुभएको छ । यो आफैमा स्वागतयोग्य छ । तर, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा राजनीतिक र कर्मचारी नेतृत्व दुवैले आत्मसात गर्नुपर्छ । आजसम्म जेजति विग्रेको छ त्यो सव नेतृत्वबाटै हो भन्ने निष्कर्षमा कसैको विमति छैन । त्यसैले यो मनोविज्ञान चिर्ने पनि यही समय हो ।
मन्त्री भूषालले स्थानीय पालिकाहरुलाई पठाएको चिठीमा  पाँच वटा नीतिगत आधार अन्तर्गत् उत्पादन सामग्रीमा अनुदान, सस्तो र सुलभ ऋण, कृषिमा अनुदान, सबै किसानलाई प्राविधिक सेवा, सबै बालीवस्तुको बीमा र न्यूनतम बचतको ग्यारेण्टी भनिएको छ ।
नीतिगत रुपमा यी कुरा अत्यन्तै सान्दर्भिक छन् । अहिले भएका कतिपय ब्यवस्थाको कार्यान्वयन नहुनुले चाहेजति विकास हुन सकेको छैन । तर, अव लाग्दैछ हामी आफै आत्मनिर्भर हुन सकेनौं भने र यो समयलाई सदुपयोग गर्दै एउटा लहर सिर्जना गर्न सकिएन भने फेरि हामी एक दशक पछाडि धकेलिने छौं ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री घनश्याम भूसालले हरेक पालिकाहरुलाई लेखेको चिठीमा तीनवटा प्रश्नको उत्तर माग गर्नुभएको छ । सवैले तिनको जवाफ दिनेनै छन् । ती प्रश्नहरु सार्वजनिक रुपमा उठाइएकोले हरेक नागरिकले आ—आफ्नो विचार राख्न राख्न सक्छन् भन्ने अर्थमा मैले पनि यी तीन प्रश्नको सम्वन्धमा निम्न अनुसार राय प्रस्तुत गर्दछु ।
क. कृषि उपज खरिदको व्यवस्था सम्बन्धमा ः
किसानले उत्पादन गरेको वस्तुले उचित मूल्य पाउनका लागि अनुदाननै सवैभन्दा वढी दिन आवश्यक छ । लागतको हिसाव गर्ने हो भने मूल्य वढी हुन्छ । मूल्य वढी हुँदा पनि छिमेकी मुलुकले पठाउने खाद्यान्नसंग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनन् । थोरै उत्पादन गरेपनि त्यसको उचित मूल्य पाउने अवस्था आयो भने उनीहरुमा उत्पादन गर्ने जाँगर चल्छ । यसका लागि सहकारी, समुहजस्ता स्थानीयलाई सक्रिय वनाएर घर घरमै गएर खरिद गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । अनुदान दुइवटा तरिकाले दिनुपर्छ । एउटा उत्पादित वस्तुमा सोझै अर्थात् उत्पादित वस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याङ्कन गरेर उचित बचतको ग्यारण्टी हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकेर । अर्को बीउ र नश्ल, मल, सिँचाई, बिजुलीजस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीमा ।
थोरै थारै उत्पादन गर्ने किसानले पनि चाहेको वखत विक्री गर्न पाउनुपर्छ । वर्षमा दुइवटा पाडा, चार पाँचवटा वाख्रा, केही किलो घिउ वा केही लिटर दुध विक्री गरेर चलेको अर्थतन्त्रलाई जीवित वनाउन आवश्यक छ । यो अर्थतन्त्रका कारण हाम्रो ब्यापारघाटा शून्यमा थियो कुनैवेला । म आफैले पनि ब्यहोरेको हूँ पैतीस चालिस वर्ष पहिले घरमा उत्पादन गरेको घिउ वेचेर अरु आवश्यक वस्तु किनेको । जव म, मेरो परिवार र मजस्ता सवैले यसो गर्न छाडे त्यसपछि क्रमसः ब्यापार घाटा वढेको हो ।
त्यतिवेला सवैजनाले थोरवहुत श्रम गर्दथे । अहिले एकदुई जनाले श्रम गर्ने र अरुले वसेर खाने प्रवृति वढेको छ । यो प्रवृतिले सिंगै राष्ट्रको ब्यापार घाटा वढायो ।
दोश्रो गर्नुपर्ने काम कृषि पूर्वाधारका क्षेत्रमा हो । हामीले कृषिका लागि चाहिने पूर्वाधार वनाएनौं । पर्यटनका लागि, उद्योगका लागि राज्यले पूर्वाधार वनाइदिन सक्छ भने कृषिका लागि पनि त्यो गर्नुपर्ने हो । त्यो भनेको सिंचाई, सडक, विक्री केन्द्र, ढुवानी, मल, औषधी, वीउवीजन आदि इत्यादि हुन सक्लान् ।
ख. जमिनको चक्लाबन्दी सम्बन्धमाः
जमिनको चक्लावन्दी गर्न जनसंख्या थोरै भएको ठाउँमा वढी सम्भव हुन्छ । यद्यपि जग्गाधनीसंग लगानी गर्ने पैसा नहुन सक्छ । यसका लागि जग्गाको मूल्यांकन गरि कम्पनी मोडलमा  जानु उपयुक्त हुन्छ । कम्पनीका आफ्नै नियम हुन्छन् । शेयर वढी हुनेले जे निर्णय गर्छ त्यसलाई मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले समन्वय गर्ने काम पालिकाले गरेर विश्वास प्रदान गर्न सक्छ ।
 अर्को तरिका सहकारी वनाएर उत्पादन गर्न सकिन्छ । ब्यावसायिक उत्पादन गर्ने काम यीनै दुइ तरिकावाटै गर्न सकिन्छ । यसवाहेक घरसंग जोडिएको थोरै जग्गामा अनिवार्य रुपमा करेसावारी वनाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँ घरको निर्वाह हरेकले गर्न सकुन् । अहिलेका नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने हो भने कम्तिमा तरकारीमा आत्मनिर्भर हुन सकिन्छ ।
ग. बाँझो जमिनको उपयोग सम्बन्धमा ः
अहिले बाँझो जग्गाको उपयोगका लागि केही न केही नीतिगत ब्यवस्था गर्नैपर्नेछ । गाउँमा काम गर्न सक्ने जनशक्ति छैन । पहाडका जग्गा घर सवै वृद्वशालामा परिणत भएका छन् । त्यसैले युवा शक्ति फर्कने वातावरण वनाउनुपर्छ । त्यसका लागि आम्दानीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ ।
पहाडमा केही सुविधा थपिएका छन् । सडकको पहुँच, खानेपानीका व्यवस्था र, सञ्चारको सुविधा छ । अव चाहिएको दुइवटा सुविधा हो । एउटा स्वास्थ्य उपचार र अर्को शिक्षा । यी दुइ कुरा भए पछि त्यहाँको जग्गामा उत्पादन गरेर घाटा हुँदैन भन्ने विश्वास जगाउनुपर्छ । त्यति हुँदा साथ मान्छे वसाई सराई पनि गर्दैन । उत्पादनमा घाटा नहुनका लागि सिञ्चाईमा ध्यान पुग्नुपर्छ । यो ब्यवस्था दुइ ढंगले गर्नुपर्छ ।
एउटा जलाधारको संरक्षण गर्ने नीतिलाई अविलम्व लागु गर्नुपर्छ । धेरै मुहानहरु ध्वस्त भएका छन् यो वा त्यो कारणले । ती सवैको पहिचान गरि कसरी संरक्षण गर्ने भनेर स्पष्ट नीति वनाउने । यो कामले दुइचार वर्षमा परिणाम दिन थाल्छ ।
अर्को तत्कालका लागि पानी लाग्ने खेतहरु पनि बाँझा छन् । ती खेतमा सामान्य रुपले कुला सुधार गरेर खेती गर्न सकिन्छ । यसको लागि घाटा नलाग्ने वातावरण वनाउनुपर्छ । त्यो भनेको उत्पादनमा आधारित अनुदान एउटा हुन सक्छ । र अर्को उत्पादित वस्तुको वजारीकरणको ब्यवस्था । 
यस पछि सिञ्चाई तत्काल नहुने ठाउँमा जहाँ जे हुन्छ त्यही खेती गर्ने वातावरण वनाउनुपर्छ । पहाडका भिर पाखामा केरा खेती गर्न त्यति वढी दुःख हुन्न होला । अम्वा खेती गर्न पनि समस्या छैन । ठाउँ अनुसार कागती, विविध फलफूल, पशु पालन पनि गर्न सकिन्छ । यसका लागि प्राविधिक अध्ययन गरेर पकेट क्षेत्र वनाउने हो भने र तदनुसारको योजना वनाउने हो भने परिणाम दिन सकिन्छ ।
स्थानीय पालिकाहरुले सवैभन्दा वढी सोँच्नुपर्ने कुरा के हो भने त्यहाँका जनतालाई अडाउन नसक्ने हो भने भोलिको राजनीति कसरी सुनिश्चित गर्न सकिएला ?
अन्तमा अव केही वर्ष विकासका ठूला आयोजनाभन्दा उत्पादनमा विशेष ध्यान जानुपर्छ । संसदीय विकास कोषले सडक, पुल हैन रोजगारी सृजना गर्ने काममा सहयोग पुर्याउन सकिन्छ कि भनेर ध्यान दिने । विद्यार्थीलाई तुरुन्तै काममा आउने शिक्षा प्रणाली के हुन सक्छ भनेर जोड दिनुपर्छ । हरेक पालिकाले आत्मनिर्भर हुने योजना वनाउनु पर्छ । अर्थात् एउटा पालिकाले वार्षिक ५ करोडको आयात गर्छ भने कम्तिमा ५ करोडकै निर्यात गरेर आफूलाई अब्बल सावित गर्नुपर्यो । संघीय सरकारले पालिकालाई तदनुसारको योजना वनाउन भन्ने र सो अनुसारको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न लगाउने ।

२०७७ वैशाख ६