सरकारले गर्न नसकेका तीन काम

डी.आर.घिमिरे
१. पैदल हिंड्नेलाई घरसम्म पुर्याउन नसक्नुः  
लकडाउनमा मजदुरलाई के गर्ने ? तरकारी बेच्ने किसानलाई के गर्ने? हिँडेर घर जान खोजिरहेकालाई के गर्ने ? यस्ता विषयमा अहिले जसरी समस्याहरू आइरहेका छन्, त्यसलाई समाधान गर्ने बाटो निकाल्नुपर्थ्यो ।
कैलाली जाने कामदारहरु सोलुखुम्वुवाट काठमाण्डौ र काठमाण्डौवाट कैलाली पैदल हिड्नु भनेको सानो सकश हैन । वाटा घाटामा खानु छैन । भोकभोकै लखतरान परेर हिंडेका लाँवा लस्कर देख्नुपर्ने अवस्था सुन्दानै शरीर जिरीङ्ग हुन्छ । स्थानीय तहदेखि संघसम्म सरकारका स्वरुप छन् तर, काममा संघीय सरकार मात्रै परिचालित हुनु विडम्वनानै हो । पहिलो र दोश्रो हप्तासम्म त्यसरी पैदल हिड्नेलाई चिया पानी र खानाको ब्यवस्था कसैले गरेको थिएन । सवै घरभित्रै थिए । अपवादमा छोडेर जनप्रतिनिधिहरु घरमै वसे ।
दुई हप्ता पछि क्रमसः खाना खुवाएका केही तस्वीरहरु सामाजिक सञ्जालमा देख्न पाइएको थियो । शुरुदेखिनै मान्छेलाई मात्र हैन वाँदर, गाई गोरुलाई पनि नियमित रुपमा फलफूलदेखि खाना खुवाउने काम देवदह भलुहीको गौशालाले गरेको थियो । योगी सोमराजले दैनिक १०० को हाराहारीमा खाना खाएको कुरा सचित्र विवरण पोष्ट गर्दै आउनु भएको थियो । सिद्ववावा धाममा गएर फलफूल। विस्कुट, चना, धान, गहुँ लगेर प्रदान गर्नुभएको विवरण धाम विकास समितिका उपाध्यक्ष लक्ष्मण पोख्रललेसमेत पोष्ट गर्नुभएको थियो । उहाँले डिउटीमा रहेका प्रहरीलाई पनि फलफूल वितरण गरेको देखिन्थ्यो ।
यसरी पैदल यात्रीले असाध्यै दुःख पाएका समाचारहरु अनलाइनमा ब्यापक हुन थालेपछि वल्ल पालिकाहरुले दायित्ववोध गरे । रुपन्देहीके सैनामैनाले पनि केही गाडी मान्छेलाई वसमा पठायो । लकडाउनको दोश्रो दिनदेखिनै  यो समस्या आउन थालेको हो तर, उनीहरुले यति पनि विवेक पुर्याउन सकेनन् । मठ मन्दिर गौशालाहरुले गर्ने काम पनि पालिकाहरुले गर्न सकेनन् ।
हिजो काँकडभिट्टामा अलपत्र परेका ६४ नेपालीलाई पनि घर पठाइएको छ ।  इलाका प्रहरी कार्यालय काँकडभिट्टाका डीएसपी राजेन्द्र पोखरेलका अनुसार स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा दुइटा बसमार्फत उनीहरुलाई घर पठाइएको हो । ३४ जना यात्री बोकेको बस काठमाडौं गएको छ । ३६ जना चढेको बस धनगढी पठाइएको छ ।

सबै यात्रुको स्वास्थ्य जाँच गरेर पठाइएको प्रहरीले जनाएको छ । लकडाउनका कारण नुवाकोट, धादिङ तथा सुदूर पश्चिमका बाजुरा, बझाङ, जुम्ला, हुम्लाका नेपाली सीमा सहरमा अलपत्र थिए ।
सरकारले यही काम शुरु देखिनै गरेको भए के हुन्थ्यो ? भूकम्पवाट पनि शिक्षा लिन सकेनन् कि भन्ने लाग्यो मलाई ।
यसका लागि संघीय सरकारले सुस्पष्ट निर्देशन दिन नसकेको सत्य हो । निर्देशन दिएको भए त्यो असाध्यै राह्रो हुन्थ्यो । तर, निेर्देशन कुर्ने पालिकहरु पनि यसका लागि कम दोषी छैनन् । धन्न विभिन्न क्लवहरुले पनि स्वस्फुर्तरुपले यस्ता सेवा प्रदान गरेका थिए ।
यसै सन्दर्भमा सैनामैनाका रामप्रसाद अधिकारीले आजको यो स्टटसमार्फत् सरोकारवालालाई गरेको प्रश्नले  मेरो ध्यान आकर्षित भयो । यद्यपि मेरो ध्यान आकर्षित हुनुले खासै अर्थ राख्दैन । मलाई लाग्छ यसले अरु धेरैको ध्यान आकर्षित गरे होला ।
यस्तो छ स्टाटस—
सरोकार पक्षलाई प्रश्न
१) विभिन्न स्थानबाट घर जाने भन्दै पैदल मजदुर बर्ग हिजो आज पनि दैनिक रुपमा राजमार्गमा हिडिरहेको देखियो ।
२) पैदल यात्री बुटवल या सैनामैनामा भेट्दा वा बुझ्दा उहाँहरुमध्ये अधिकांश लमही देखि कञ्चनपुर, बर्दिया, बाके, सुर्खेत पुग्ने हो भनेर भन्ने गरेको पाईयो ।
३) सडकमा भेट् हुनुभएका ब्यक्तिले कम्तिमा २÷३ दिनको पैदल यात्रा र खाना खान पाएका छैनौ भन्ने गरेको पाईयो ।
४) पैदल हिडिरहनु भएकाको खुट्टा हेर्दा अधिकांशको हिडाईको कारणले सुन्निएको देखिन्छ ।
५) सडकमा हिडिरहनु भएका ब्यक्तिहरु बर्तमान कोरोना संक्रमणको दृष्टिकोणले हेर्दा यदि उनीहरुमध्ये १÷२ जनालाई संक्रमण रहेछ भने पनि सबैलाई सर्ने देखिन्छ ।
६) सडकमा घर जान भन्दै हिड्ने ब्यक्तिमध्य करिब करिब १५५ महिला बालबालिका देखियो । उनीहरुमा निकै पिडाबोध देखिन्छ ।
 सरोकारपक्षले ध्यानदिनु पर्ने बिषयः
१) राजमार्गको सडकमा हिड्ने ब्यक्तिहरुका लागि भनेर दैनिक चाउचाउ पानी फ्रुटी र खाना खुवाउनका लागि सैनामैनामा अत्यधिक र बुटवलमा केही सामाजिक अगुवा, मनकारी, शैक्षिक ब्यक्तित्व, सेवाभाबको भावना भएका, क्लब आमा समूहका जिम्मेवार ब्यक्ति परिचालित भएको पाईन्छ ।
२) सडक यात्रीसंगै सेवा लिने र सेवा दिने पक्ष कोरोनाको संक्रमणको जोखिममा देखिन्छ ।
३) सेवाभाब गर्दा खाजा र खानाका लागि हजारौ रकम खर्च भएको छ । सेवा गर्ने मनकारी ब्यक्तिलाई सेवा गर्दा खुशी महशुस भएको छ ।
४) सरोकार पक्षले सडकमा मजदुर बर्गलाई बाटोमा हिडिरहेको देखिहालेमा तुरुन्तै सवारी साधनको बन्दोबस्ती गरि सम्बन्धित स्थानमा पुर्याउने हो भने यो समस्या पूर्णतः समाधान  हुने देखिन्छ ।
५) सडकमा हिडिरहनु भएकालाई कि त भने उनीहरु जुन स्थानामा काम गर्नुहुन्थ्यो त्यही बसाल्न सक्नु पर्थ््यो ।
होईन भने मजदुर बर्गले यो देशमा चुनाब हुँदा सबै पार्टीलाई भोट दिएकै हुन्, उहाँहरुको नेपालमै घर छ । घरधुरी कर सरकारलाई बुझाएकै छन । उहाँहरु नेपाली नागरिक नै हो अनि किन सडकमा हिंड्दा पनि सरोकार पक्ष मौन ?
मानबता नबिर्सौ राज्यले सडकमा दुख पाएर हिडिरहनु भएका ब्यक्तिको मानब अधिकार हनन नगरौ ।
यद्यपि यो समस्या नेपालको मात्र हैन भारतको पनि हो । आजै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संसारकै सबैभन्दा ठूलो लकडाउनलाई १९ दिन थपेको दिन मुम्बई सहरमा हजारौं मजदुर सडकमा निस्किए ।
साँझ मुम्बईको बान्द्रा रेलवे स्टेशनमा उत्तर प्रदेशलगायत ठाउँबाट  गएका आप्रवासी मजदुरले आफूले घर जान पाउनु पर्ने माग गर्दै  प्रदर्शन गरे ।
प्रधानमन्त्री मोदीले अबको एक साता लकडाउन थप कडाइ गर्ने बताएका थिए । सडकमा निस्किएका मजदुरलाई हटाउन प्रहरीले लाठीचार्ज गरेको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
भारतमा अहिले झन्डै १२ करोड आप्रवासी मजदुर विभिन्न राज्यमा अड्किएको बताइन्छ । यसअघि सुरत सहरमा अड्किएका आप्रवासी मजदुरले पनि घर जान पाउनुपर्ने माग गर्दै मध्यरातमा आन्दोलन गरेका थिए ।
२. सिमा क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई फर्काउन नसक्नु ः 
लकडाउन शुरु भएपछि निश्चयनै सरकारले जो जहाँ छ त्यही वस्न भनेको सत्य हो । सामान्यत ः गर्नुपर्ने यहीनै हो । तर, शुरु शुरुमा मान्छे हकान्निएर मातृभूमि आउन चाहे । खागरि भारतवाट त्यसरी आउनेको संख्या धेरै थियो । तेश्रो मुलुकवाट चाहेर पनि आउन सक्ने सम्भावना थिएन । भारतवाट आउनेमा नेपालीमात्र थिएनन् भारतीय पनि थिए । तथापि तिनको जाँचपडताल गरि नेपालीलाई नेपालमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्नु उचित हुन्थ्यो । यसमा सरकार या त अलि वढीनै डरायो या त ब्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्भावना देखेन । यी दुवै कारण आफैमा नाजायज हैनन् । तर, राज्यले जुनुसुकै अवस्थामा पनि ब्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्थ्यो ।
समाजशास्त्री, नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका सदस्य एवं आप्रवासी कामदारविज्ञ डा.गणेश गुरुङ्गको भनाइमा यी मजदुरविना हाम्रो देशको अर्थतन्त्र चलायमान हुँदैन । उनी त यिनीहरूलाई ‘इकोनोमिक हिरो’ मान्छन् । उनी भन्छन्—कोरोनाअघि पैसा पठाइरहेका यिनीहरूलाई हामीले कहिल्यै इकोनोमिक हिरोको रूपमा लिएनौँ । यिनीहरूलाई त हामीले तुच्छ कामदार मात्रै ठान्यौँ ।
महामारीका वेला इकोनोमिक हिरोलाई ‘तिमीहरू चाहिँदैन’ भनेजस्तो व्यवहार गर्नुलाई गंभीर त्रुटि मान्छन् उनी । हुन पनि महाकाली नदीमा हाम फालेर तर्नेलाई समेत नांगै सडकमा डुलाउने काम भयो ।
आजै मात्र राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम (नेपाल एयरलाइन्स) को न्यारोबडी जहाजले ३४ भारतीय नागरिक लिएर नयाँ दिल्ली उडेको छ । न्यारोबडी ए ३२० जहाजले चार्टर्ड उडानमार्फत नेपालमा रोकिएका भारतीय नागरिकलाई लिएर नयाँ दिल्ली उडान भरेको निगमले जनाएको छ ।
लकडाउनको अवधिमा निगमको अन्तरराष्ट्रिय उडान सर्वाधिक भएका छन् । सबैभन्दा बढी उडान गर्ने कतार एयरवेजको १० उडानपछि निगम दोस्रो स्थानमा छ । निगमले यो अवधिमा पाँच वटा अन्तरराष्ट्रिय उडान भरेको छ । यीमध्ये दुई तीन उद्धार उडान र दुई वटा कार्गो उडान हुन् ।
त्यसैगरी चैत १९ गते निगमको वाइड बडी जहाज चार्टर्ड उडानमार्फत अष्ट्रेलियाली र न्यूजील्याण्डका नागरिक बोकेर मलेसिया हुँदै अष्ट्रेलियाको शहर ब्रिशवन पुगेको थियो । चैत २८ गते पनि निगमको वाइड बडी जहाजले जापानको नारिता अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा सिधा उडान भरेको थियो । जापान सरकारले निगमको वाइड बडी चार्टर्ड गरी आफ्ना नागरिक स्वदेश लगेको थियो । वाइड बडी ए–३३० दुई र न्यारोबडी ए—३२० सिरिजको दुई थान जहाजबाट निगमले भारतका तीनसहित नौ गन्तब्यमा अन्तरराष्ट्रिय उडान भर्दै आएको छ ।
नेपाल सरकारले पनि चाहेको भए नेपालभित्रैका नागरिकलाई पालिकालाइनै परिचालन गरेर पनि यो काम गर्न सक्थ्यो । यसमा सरकार चुकेको अर्को पक्ष पनि छ, त्यो हो यो सव गर्नका लागि पार्टी नेतृत्व पटक्कै परिचालित भएन । पालिकाका सवै जनप्रतिनिधिहरुमा त्यसप्रकारको विवेक आएन । सामान्यतः यस्ता अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रका ब्यक्तित्वहरु वोलाएर सल्लाह लिन सकिन्थ्यो पनि । तर, यी सवै काम गर्न उनीहरुले चाहेनन् ।
यसवीचमा विभिन्न देशले आफ्ना नागरिकलाई जहाज चार्टर गरेर लगेका थिए भने त्यसवाट पनि केही सिक्नु पर्दथ्यो । दुरी कायम गरेर हिड्न वस्न सकिन्थ्यो भन्ने कुरा प्रायः सवैले विर्से । स्वास्थ्यकर्मीहरु अग्रपंक्तिमा रहेर लडेके थिए भने सुरक्षाकर्मीहरु पनि लडेका थिए । त्यस अवस्थामा नागरिकस्तरका संघसस्था कोही पनि सामुन्ने आउन सकेनन् ।
यो रोग केन्द्रदेखिनै आयो भन्नुपर्छ ।
३. संयन्त्रप्रतिको नकारात्मक धारणा ःशुरुमा साझा पार्टीका संयोजक रविन्द्र मिश्रले र त्यसपछि नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डसमेतले सर्वदलीय संयन्त्र वनाउने कुरा उठाए । यो कुरा कुनै गलत आशयले उठाएका थिएनन् होला । तर, सरकारले यसलाई गलत ढंगलेनै वुझ्यो । राजेन्द्र गौतमले भनेजस्तै निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका कुन कुन दलका नेतालाई राखेर संयन्त्र बनाउने ? किन बनाउने ? यो आफैमा गम्भीर बिवादित बिषय हुन सक्थ्यो होला । तर, यसको समाधान थिएन भन्ने हैन ।
सरकारले खुरुखुर काम गरेको अवस्थामा सरकारलाई निर्देशन गर्न लालयित ब्यक्तित्वहरु राजनीतिक नियुक्तिमा भागबण्डा खोज्नका लागि यो संयन्त्रको खोजी हुँदैछ भन्ने आशयवाट प्रचारित गरियो । यसले त्यति धेरै नकारात्मक असर पर्ने थिएनकि भन्ने मेरो विचार छ ।
सरकारले उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरिसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीकै संयोजकत्वमा कुनै सल्लाहाकारीय टीम वनाउँदैमा केही विग्रने थिएन । हरेकका आदेश पालना गर्दा हुने काम पनि हुन सक्दैनथ्यो कि भन्ने एउटा तर्क हो तर अर्कोतिरवाट हेर्दा सवैजना एक ठाउँ वसेर छलफल गर्दा कतिपय नयाँ कुरा पनि आउन सक्थे । यो भन्दा ठूलो कुरा एक ठाउँ वसेर कुरा गर्ने वातावरण भएपछि उनीहरु सरकारजस्तै मूल प्रवाहमा आउँथे र कोरोना महामारीवारे पक्ष प्रतिपक्ष हुँदैनथ्यो । सवैको एउटै विचार हुन्थ्यो ।
विपक्षी दलहरुले पनि यसै मेसोमा अलि गैर जिम्मेवार कुरा वाहिर ल्याए ।
सत्तारुढ दलका नेताहरु हाम्रो ज्ञान र बुद्धि सरकारलाई समर्पण गर्न नपाउने भनेर अत्तो थाप्न थालेभने नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले सरकार दम्भ र हठमा अडिएको कुरा वाहिर ल्याए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई, समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र आदिको धारणा एउटै आयो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले विभिन्न पक्षहरूबाट आउने सुझाव ग्राह्य रहेको भएपनि यस्तो बेलामा संयन्त्रकै माग गरिनु चाहिँ बेमौसमी बाजा भएको टिप्पणी गरे ।
उच्चस्तरीय समितिले सबैको सुझाव लिएकै छ, उक्त सुझाव प्रधानमन्त्रीमार्फत पुगेकै छ, थापाको भनाई थियो । जनताले भूमिकाविहीन बनाएकाहरूलाई भूमिका चाहिएको त होइन भन्ने प्रश्न पनि उनको थियो ।