डी.आर.घिमिरे
सरकारले कोरोना महामारी ब्यापक भएपश्चात् उपचार गर्न नसक्ने निर्णय गरेदेखि सामाजिक सञ्जालमा विरोधका आवाज मुखरित भएका छन् । ठिक यही समयमा एकातिर सांसदहरुले दशैं पेश्की वुझेको समाचार आउनु र सरकार अर्कोतिर उपचारवाट उम्किन खोज्नुले बाघ कराएको बाख्रो हराएको जस्तो भएको छ । अर्थात् यस कारणले सरकारको मात्र हैन सवै सांसदहरुको पनि तिब्र आलोचना भएको छ । शायद पजेरो काण्ड पछि अहिलेनै हो सांसदहरुप्रति यतिविधि घृणा जागेको ।
यसवारेमा यो पंक्तिकारले पनि हिजोनै सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्टाटस राखेको थियो । जुन यसप्रकार थियो—
सांसदहरुले एकातिर दशैं खर्च लिएको समाचार आउनु र अर्कोतिर कोरोना परीक्षण र उपचार खर्च व्यक्ति आफ्mैलेै गर्नुपर्ने निर्णय गर्नुले सरकारको ढिकुटी खाली हुँदै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । ढिकुडी सकिनुलाई शायद अन्यथा लिइदैनथ्यो होला तर, यही वेला दशैं खर्च लिनुपर्ने वेला आउनुले जनप्रतिनिधिप्रति नकारात्मक दृष्टिकोण वन्ने अवस्था आएको छ । सञ्चारमाध्यमले टिप्पणी गरेपछि केही सांसदले फिर्ता गरेको नाटक गरेपनि यसवाट तत् तत् सांसदको पनि प्रतिष्ठा वढ्ने देखिदैन । जनस्तरमा के गर्दा कस्तो प्रभाव पर्छ भन्ने कुराको अड्कल गर्न नसक्ने हो भने ती सांसदहरुले कसरी जनताका पिरमर्का वुझ्लान् ? निती वनाउने सांसदहरुले समाचारकै कारण बुझेको भत्ता फिर्ता दिनुभन्दा नितीलाई सच्चाउने तर्फ लागेको भए हुने थियो । त्यसैले सरकारले पनि तत्काल निम्न काम गर्नुपर्छ ।
१.सम्पूर्ण तहका सांसद, स्थानीय जनप्रतिनिधिले महामारीको अवधिमा तलव भत्ता नलिने घोषणा गर ।
२.स्वास्थ्य र सुरक्षावाहेकका कर्मचारीको काम घटेको छ । त्यसैले हाल खाइपाइ आएको तलव भत्ता आधा घटाएर लिने स्वघोषणा गर । यो काम कर्मचारीसंग सम्वन्धित संगठनहरुले अगुवाई गरेर शुरु गर्नुपर्छ ।
३. ठूला केही निजी अस्पताललाई तत्काल कोरोना विशेष अस्पताल घोषणा गर । किनकि बुटवल जस्तो सुविधा सम्पन्न स्थानमा अक्सिजन नपाएर मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारले उपचार गर्न नसक्ने घोषणा गर्नु भनेको ज्यादै दुःखद कुरा हो । यो अवस्थामा जनताका प्रतिनिधि वा राष्टसेवक कर्मचारीले तलव भत्ता नलिदैमा भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था आउँदैन ।
४. उपर्युक्त अवस्था आएकै हो भने स्वास्थ्यमा संकटकाल घोषणा गरेर जानु पर्ने हो कि ? सरकारले तत्काल यस तर्फ सोंचोस् ।
यो स्टाटसमाथि नेत्र पन्थी, लक्ष्मण खड्का, तेजकुमार पाठक, हरिप्रसाद घिमिरे, रामचन्द्र श्रेष्ठ, रमेश भट्टराई, सरोज गैरे, केदार भुषाल, प्रदीप श्रेष्ठ,अनुप पोख्रेल, बाबुराम पोख्रेल,मन्जु ज्ञवाली भुषाल, गोपीराम भुषाल, कृष्ण वेल्वासे, बाबुराम ढकाल, प्रकाश कोइराला, ऋषि आजाद, हरि ज्ञवाली, माधव पौडेल, वेदप्रसाद कोइराला, नन्दराम पोख्रेल, तारा पाण्डे,गणेश गैरे, सुन्दर वासी, पुरुषोत्तम भट्टराई लगायतले समर्थन जनाउँदै टिप्पणी गर्नुभएको छ ।
यसको दोश्रो दिन आज पनि ब्यापक कुरा उठेकै छन् । शायद सरकारले नीतिगत निर्णय गरेर फिर्ता लिने काम पनि गर्ला । किनकि नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले त्यस प्रकारको संकेत गर्नुभएको छ ।
यति कुरा उठिकेपछि र व्यापक आलोचनापछि व्यक्तिगत रूपमा सांसदहरूले दसैँ भत्ता फिर्ताको नाटक गरेका छन् । यो नाटक जतिसुकै ठिक भएपनि यो केवल पानी माथि ओवानो वन्ने प्रवृत्ति हो । यसो गर्नुभन्दा कम्तिमा सत्तारुढ दल नेकपा र विपक्षी कांग्रेसले औपचारिक निर्णय गरेर अघि वढ्नु उचित हुन्छ । पार्टीले एकमुष्ट निर्णय लिँदा पार्टीकै शाख वढ्छ । जवकि ब्यक्तिले गरेर अव ब्यक्तिको पनि शाख वढ्दैन । किनकि सस्थागत निर्णय किन भएन भनेर प्रश्न उठिरहन्छ ।
कसै कसैले भत्ता लिने कुरा कानुनी विषय भनेपनि यो नैतिक प्रश्ननै हो । त्यसैले पहिलेनै यो निर्णय गरेका भए उचित हुन्थ्यो । खातामा जम्मा भएपछि पैसा फिर्ता गर्नु अर्को नाटक हो । उनीहरुलाई रकम आउँथ्यो वा आउँदैनथ्यो भन्ने पनि थाहा थिएन भनेर कसैले पत्याउँदैनन् । फेरि सस्थागत रुपमा कुनै पार्टीले निर्णय पनि गरेका छैनन् ।
यस मामलामा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठ र सांसद विन्दा पाण्डे उदाहरणीय ब्यक्ति हुन् भन्दा फरक पर्दैन । श्रेष्ठले चैतयता संसद्बाट कुनै पनि सुविधा लिएका रहेनछन् विन्दा पाण्डले चैत महिनावाटै ५० प्रतिशत तलव कोरोना कोषमा हालेको पाइयो । उनीहरुको को प्रचार पनि थिएन । तर, सुविधा नलिनु र आधा रकम कोरोना कोषमा हालेको कुरा अत्यन्तै जायज छ । खर्चपर्च चलाउन आधा लिएको हो भने त्यलाई न्यायसंगतनै मान्नुपर्छ । यस अर्थमा सवै सभासदहरुले श्रेष्ठ र पाण्डेवाट केही सिके हुन्थ्यो ।
यो विषय उठेपछि कतिपय सभासद्हरुले दीन दुःखीहरुलाई सहयोग गरेको समाचार आएको छ । फेरि पनि सांसदहरुले यो रकम ब्यक्तिगत रुपमा कसैलाई सहयोग गरेको प्रचार गर्नु अनुचित हुन्छ । त्यसलाई सिधै सरकारी खातामा पठाएर तदनुसारनै खर्च गर्नुपर्छ ।
सरकारले निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार नगर्ने घोषणा गर्नु अघि संविधानको मौलिक हक र सर्वोच्च अदालतको परमादेशलाई भुलेको छ । सरकारले विपन्न र अशक्तलगायतको परीक्षण र उपचार खर्च ब्यहोर्ने भनेपनि यसको मापदण्ड वनाउन र कार्र्यान्वयन गर्न दुःख छ ।
सर्वोच्चले कोरोना संक्रमण सरुवा रोग भएकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको परिभाषा भित्र पारेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले गत मंगलबारमात्र स्पष्ट रूपमा कोरोना परीक्षणलगायत सेवाका लागि सरकारी स्वास्थ्य निकायमा कुनै पनि शुल्क नलिन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
हुनपनि ‘आधारभूत स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक’ हो । त्यस अर्थमा यो महामारीवाट सरकार उक्कन खोज्नु असम्भव छ । यदि उम्कनेनै हो भने पनि स्वास्थ्यमा संकटकाल घोषणा गरेर अरु पनि ब्यवस्था गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।
यो विषय फेरि पनि अदालती विषय वन्नसक्ने अवस्था छ । कतिपय कानुन ब्यवसायीहरुले विदा भएको कारणले उजुर गर्न नपाएको वताइरहेका छन् । यहाँसम्मकि यस्तो निर्णय गरेर सरकारले अदालतको अपहेलना गरेको तर्क पनि गरिरहेका छन् । यद्यपि संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकमा राख्नु र अदालतले तदनुसार आदेश दिनु वा सवै नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्नु नेपालको सन्दर्भमा त्यति सहज छैन । नेपालको अर्थ ब्यवस्था त्यो अवस्थामा पुगेको पनि छैन । तर, संविधानले त्यस्तो ब्यवस्था भने गरेको छ । यस मानेमा उम्कने ठाउँ छैन ।
अबको उपाय संकटकाल ः
सरकारले यो गर्न सक्दैन भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा संकटकाल घोषणा गर्नुपर्छ । संकटकालमा संविधानका कतिपय धारा निलम्वित हुन सक्छन् । नयाँ ढंगले ब्यवस्थापन हुन सक्छ । निजी अस्पताललाई सरकारले केही समयका लागि आफ्नो काबुमा राख्न सक्छ । लकडाउन गर्नसक्छ । वजेट रकमान्तर गर्नसक्छ । विकासका शीर्षकलाई स्वास्थ्यमा रकमान्तरण गरेर पनि ब्यवस्थापन हुन सक्छ । समग्रमा जे आबश्यक हुन्छ त्यो ब्यवस्था सरकारले गर्नसक्छ ।
केही समय सरकारका खास खास निकाय विभाग, राजनीतिक नेतृत्व सवैले तलव भत्ता नलिने घोषणा गर्न सक्छन् । संघ, प्रदेश र पालिकासम्मको राजनीतिक नेतृत्वले अत्यावश्यकवाहेक अन्य खर्च नलिएर वचत हुने रकम उपचारमा लगाउन सक्छन् । त्यतिले पनि पुगेन भने ब्यक्तिगत रुपमै ब्यहोर्ने अवस्था आउला । यो सवै देखेपछि जनताले पनि स्वीकार्ने अवस्था आउन सक्छ । हेक्का रहोस् अहिले जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका छ्रैनन् । सानै कुरावाट जनताको चित्त बुझाउन र लोकप्रिय वन्न पनि सकिन्छ । २०७७ कार्तिक ३
No comments:
Post a Comment