पत्रकारिता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र

डी.आर.घिमिरे

नेपाली कम्युनिष्टहरुमा सर्वाधिक लगाइएको, रुचाइएको, जनतालाई बुझाइएको र यसैको नाममा संगठन गरिएको कुनै एउटा नारा छ भने त्यो राष्ट्रियता जनतन्त्र र जनजीविका हो । तीनवटा शब्दले स्वाधीन राष्ट्रको, लोकतन्त्रको र गास,बास कपासको प्रतिनिधित्व गर्दथ्यो । अहिले पछिल्ला दिनमा जनतन्त्रको कुरा फरक ढंगले उठे पनि मूलभूत रुपमा उठ्न छोडेको छ । राष्ट्रियताको कुरा पनि त्यो रुपमा उठ्दैन । किनकी हिजोको जस्तो भूगोलमाथिको आक्रमण अव सम्भव रहेन । तथापि फरक ढंग र शैलीमा त्यसको औचित्य सकिदैन । जनजीविकाको कुरा हिजो पनि मुख्य रहेन, बनेन र अहिले पनि बन्न सकेको छैन । तथापि बन्नु पर्ने विषय त्यही हो । मुलुकको आवश्यकता त्यही हो र अबको समग्र राजनीति भनेकै जीविका, व्यावसायिकता अथवा उत्पादन र स्वनिर्भरताको नै हो ।

सबै कुराको कमाण्ड गर्ने राजनीतिले हो । राजनीति द्वैद्य, अस्पष्ट र दिशाहीन भयो भने मुलुकले दुःख पाउँछ र जनताले दुःख पाउँछन् । नेपाली राजनीतिमा अहिले त्यस्तै भएको छ । एउटा व्यक्तिको कुरा गर्दा यदि उसले आफ्नो कमाईबाट सम्पूर्ण खर्च चलाउन सकेन भने उसको घर भित्रको अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुन्छ । त्यसको परिणाम अन्ततः उसले घरबास बेच्नुपर्छ । गाउँको अर्थतन्त्र यो हुनुपर्छ कि गाउँको उत्पादनले गाउँ धानिनु पर्छ कम्तीमा । त्यसैले ठूला कुरा गरेर मात्र जनजीविकाको ग्यारेण्टी हुन्न । नत राज्यले नै बसेर खाने व्यवस्था गर्न सक्छ । हरेक व्यक्ति, हरेक पार्टी त्यो पनि गाउँ स्तरबाट हरेक कार्यकर्ता, हरेक जिल्ला सबैले आफूलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रयत्न गरिएन भने मुलुक धनी बन्न सक्दैन । अबको राजनीति यही हो । अथवा अबको राजनीति अर्थ राजनीति हो । जसरी कुनै व्यक्ति साहुकहाँ गएर ऋण ल्याउँछ त्यसपछि ऊ त्यो साहुको नियन्त्रणमा हुन्छ । त्यसरीनै राज्यले पनि कसैको ऋण खायो भने उसकै नियन्त्रणमा हुन्छ । अबको राष्ट्रियता पनि यहाँनिर खोज्नु पर्छ । अथवा मुलुक आर्थिक रुपमा सबल र सक्षम भएन भने त्यहाँनिर राष्ट्रियताको जग हल्लन थाल्छ । त्यसैले परिवर्तित अवस्थामा       राजनीतिका मुद्दा फेरिएका छन् ।

एमाले र एमाओवादी दुवै पार्टीका पछिल्लो पटक भएका महाधिवेशनमा यी कुराले पर्याप्त स्थान पाएका थिए । उत्पादनमा लाग्नुपर्छ भन्ने कुराको बोध गराएको थियो र संस्थागत रुपमा निर्णय पनि गराएको थियो । निर्णयका हिसाबले दुवै पार्टीले सही निर्णय नै गरेका थिए । तर त्यसको कार्यान्वयनमा पटक्कै ध्यान गएन । संविधान बनेन । राजनीतिले स्थायित्व लिएन । सत्ताकै हानथापमा दलहरु छन् भनेर तर्कन त सकिन्छ तर त्यसका कराणले मात्र यो अवस्था आएको हैन  । राजनीतिक काम अथवा संविधान, सत्ता आदिका लागि केही व्यक्तिलाई जिम्मा दिएर बाँकी कमिटीलाई उत्पादनका काममा लागउन किन सकिएन ? कतिपय अप्ठेराहरु फुकाउने काममा किन व्यावहारिक हुन सकिएन ? यी र यस्ता प्रश्नहरु उठेका छन् र उठ्दै जानेछन् ।

यसै सन्दर्भमा बुटवल मिडिया प्रकाशन प्रा.लि.द्वारा प्रकाशित हुने दैनिकपत्र, जनसंघर्ष र स्वाधीन मासिक टिमले खासगरी जनसंघर्षले २५ औं वर्ष प्रवेश गरेको सन्दर्भमा यी विषयलाई उठान गर्ने र अबको पत्रकारितालाई त्यस दिशातर्फ लैजानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पाको भ्रमण र तत्तत् ठाउँमा अन्तरक्रिया समेत गरी भर्खरै फर्किएको छ । बहुदल आउँदा साथ जनसंघर्ष जन्म्यो । मूलतः राजनीतिक उद्देश्यले यसको जन्म भयो । अब रजत महोत्सव मनाइरहँदा समग्र पत्रकारिताकै एजेण्डा पनि फेरिएको छ । बहुदलदेखि गणतन्त्रसम्म आईपुग्दा स्वभावैले राज्यका नै एजेण्डा फेरिएका छन् भने पत्रकारिताका पनि फेरिनेनै भए । हरेक नेपालीलाई उद्यमशील बनाउनु, बन्नका लागि प्रेरणा दिनु, बनिसकेकालाई प्रोत्साहन गर्नु पत्रकारिताको पनि उद्देश्य भएको छ । सम्पूर्ण पत्रकारिता जगतले अब यो एजेण्डा उठाउन सकिएन भने मुलुकको रुपान्तरणमा पत्रकारिताको भूमिका देखिदैन । जसरी राजनीतिक आन्दोलनमा र परिवर्तनमा पत्रकारिता महत्वपूर्ण हिस्सा बनेर आयो त्यसैगरी आर्थिक रुपान्तरणमा पनि पत्रकारिता आक्रामक ढंगले आउनु पर्छ । यसको अर्थ राजनीतिक कुरा सबै छोडिए, छोड्नु पर्छ भन्ने हैन । हरेक बेथितिलाई उजागर गर्ने काम पत्रकारिताकै हो तथापि एजेण्डाको प्राथमिकीकरण गरेर जान सक्नुपर्छ ।

गाउँलाई प्रथामिकता किन ?

नेपाली अर्थतन्त्रको जग ग्रामीण क्षेत्र बन्न सक्छ भन्ने कुरामा रतीभर शंका छैन ।  दिगो, टिकाउ र स्वनिर्भर अर्थतन्त्र भनेकै उत्पादमुखी अर्थतन्त्र हो । उत्पादन गाउँबाट शुरु गर्नुपर्छ । गाउँमा प्रशस्त जग्गा जमिन बाँझिएको छ । सडक गाउँ गाउँमा पुगेको छ । यातायातका साधनहरु पुगेका छन् । त्यसैले गाउँको सम्भावनालाई पत्रकारिताले उजागर गर्नुपर्छ र लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्नुपर्छ । पाल्पाको एक कार्यक्रममा पूर्व सांसद यादव बहादुर रायमाझीले बडो मिठो तर्क गर्नुभयो । सडक थिएन । जान आउन अप्ठेरो थियो । पैदलै हिंडेर सदरमुकाम आउनु पर्दथ्यो । त्यतिबेला पहाडमा बस्ती थियो । अहिले सडक छ । यातायातका साधन छन् । दिनभर लाग्ने सडक २।४ घण्टामा पुगिन्छ तर बस्ती खाली भयो । उद्योग वाणिज्य संघ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले भनेजस्तै गाउँ वृद्धाश्रममा परिणत भएका छन् भने उत्पादनको काम कसरी हुन्छ ? कोदाको र फापरको रोटी, मकैको आटो खाने मुखहरु चाउ चाउ र पाउरोटी खाने भएका छन् । दूध र मही खाने मुखहरुले र कोकाकोला र चिया खाएर सम्पन्नता र आधुनिकताको महशुस गर्दैछन् । काम गर्दा सानो भइन्छ भन्ने डर छ । त्यसैले त मजदूरी गर्नेले सात सय रुपैयाँ घटीमा काम गर्दैन भने स्नातक उत्तीर्णले मासिक ५ हजारको जागीर खाएर बसेको छ । श्रमलाई सम्मान गर्ने, श्रममा सहभागी हुने, श्रमबाट बाँच्न खोज्ने संस्कारको विकास गर्न  सकिएन भने मुलुकको अवस्था अझै  डरलाग्दो हुने वाला छ । यो कामको नेतृत्व अब राजनीतिले गर्नुपर्छ । राजनीतिले किन गर्नुपर्छ त यो काम ? कसै कसैले तर्क गर्छन् राजनीतिले त नीति नियम अनुकूल बनाइ दिने हो । काम गर्ने त अरुले नै हो । यसमा सत्यताको कुनै अंश छैन भन्ने हैन । तर बिग्रिएको अवस्थालाई सुधार्न, संस्कारमा परिवर्तन ल्याउन, श्रमको सम्मान गर्ने वातावरण बनाउन र श्रम गर्नेहरुनै खासमा ठूला मान्छे हुन्छन् भन्ने भावनाको विकास गराउन राजनीतिक नेतृत्वले आवश्यक परे नमुना        (मोडल) बनेर काम गर्न जरुरी छ । दलहरुले एकै पटक पार्टी कमिटी परिचालन गर्ने हो भने आमूल परिवर्तन पनि आउन सक्छ ।

गाउँका जग्गा जमिन बाँझो राख्नै हुँदैन भन्ने भावनाको विकास गर्न सकियो भने १० हजारका लागि अरबको खाल्डोमा जाने युवाहरुलाई ५० हजार कमाउने बनाउन सकिन्छ । त्यो पनि गाउँमै बसेर । यसका लागि राज्यका केही दायित्व छन् । व्यक्तिका रुपमा हरेकले केही न केही योगदान गर्नै पर्छ र लगानी कर्ताका पनि दायित्व छन् । अहिलेको भूकम्प पछि ढिलै भए पनि दलहरुले राम्रो कामको सुरुवात गरे । सबैजसो पार्टीले  स्वयंसेवकहरु खटाएर ठाउँ ठाउँमा पु¥याएर । अस्थायी घर, टहरा, विद्यालय आदिको निर्माण गरे । त्यस सन्दर्भमा एमालेका युवा नेता डा.विजय पौडेलले प्राप्त गरेको तितो अनुभवलाई फेसबुक वालमा टिप्पणी गर्नु भएको थियो । भएछ के भने बाहिरबाट स्वयंसेवकहरु  पीडितका घर बनाउन जाने तर पीडित व्यक्तिहरुले फिटिक्कै काम नगर्ने । अझ त्यो गाउँका कार्यकर्ताले नै केही नगर्ने । बाहिरबाट आएका छन् उनैले गर्छन् भनेर घरमै बस्ने । यो चिन्तन घातक छ । यसले कसैको पनि कल्याण गर्दैन । यसका लागि राजनीतिक दलहरुले हिजो के गल्ती गरे त्यो अलग कुरा हो, उनीहरुप्रति किन अविश्वास भयो त्यो छुट्टै समीक्षाको विषय होला तर व्यक्तिका रुपमा पनि जो जसले यसो गरे उनीहरु पनि गल्तीका भागिदार भए । यस खालको संस्कार र चिन्तनले नत व्यक्तिका रुपमा ऊ आफैले केही गर्न सक्छ, नत राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नै विकास हुन सक्छ । त्यसैले यसतर्फ पनि एकपटक ध्यान जानु आवश्यक छ ।

सम्भावनाहरु के हुन् त ?

उत्पादनमुखी, गाउँमुखी र जनमुखी अर्थतन्त्रको विकास नभई गाउँलाई अर्थतन्त्रको आधार बनाउन सकिदैन । औसतमा १०,२० जना ठूला व्यवसायी वा उद्योगीले राष्ट्रियरुपमा ठूलो अंशमा आम्दानी गर्नु भन्दा जनस्तरबाट त्यो भन्दा कम आम्दानी हुँदा पनि त्यसको खास अर्थ रहन सक्छ । धेरै व्यक्ति स्वपरिचालित हुँदा रोजगारीको समस्या समाधान हुन्छ र आधारभूत तहमा आर्थिक चलखेल हुन सक्छ । त्यो भनेको धेरै गुणा बढी लाभदायक हुन सक्ने  कुरा हो ।

गाउँमुखी अर्थतन्त्रको विकासका लागि राज्यले निश्चित भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जुन कामका लागि राजनीतिक दलहरु मार्फत् दवाव दिन सकिन्छ । जस्तैः कृषिमा लगानी । सरकारले लगानी गर्ने त भनेको छ तर कार्यक्रम छैन । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्नेतर्फ पहिल्यै ध्यान जानुपर्छ । किनकी लगानीको प्रतिफलका लागि व्यवसाय अनिवार्य छ । नीति कृषिमा लगानी गर्ने भनेर पनि हुँदो रहेनछ । उनीहरुलाई सम्भावनाहरु बताइदिनु पर्ने रहेछ । कृषि कार्यालयले हरेक जिल्लामा कम्तीमा सय सय वटा परियोजना बनाएर किन नबस्ने ? पशुपालन कार्यालय वा अन्य कार्यालयले त्यसै अनुसारको काम किन नगर्ने ? अहिले यो वा त्यो काम गर्छु भन्नेले मात्र अवसर पाएको छ । व्यक्तिका रुपमा ५०,१०० जनालाई बोलाएर लबिङ्ग गरिएको छैन । यसो गर्दा मात्र किसानहरु लगानी गर्न उत्सुक हुन्छन् र सबैलाई उद्यमशील बनाउन पनि सकिन्छ ।

अर्घाखाँची, गुल्मी र पाल्पाको अध्ययनबाट मूल समस्या बजारीकरणको पनि हो भन्ने देखाएकोछ । २०४५ सालदेखि तरकारी खेतीमा संलग्न अर्घाखाँचीका पुस्कर बन्जाडेको समस्या यही हो । अर्घाखाँचीको मौसमी अत्यन्तै रसिलो र पोसिलो छ । त्यसलाई बजारमा लैजाने चेन भएन । एकीकृत ढंगले बजारीकरणको कार्यक्रम बन्न सकेको छैन । उत्पादक आफैले बजार खोजेर हिंडनुलाई व्यावसायिकता मादिनैन । तर, अहिलेसम्म त्यही भएको छ । एकातिर उत्पादन घटेको छ । कुनै बेला मकै यति धेरै उत्पादन हुन्थ्यो कि हरेक घरले विक्री गर्दथे । अहिले बाहिरबाट मकै लिएर पहाड जानुपर्छ । जनुबेला बजार थिएन, बजारमा लैजाने उपाय पनि थिएन त्यतिबेला उत्पादन बढ्यो । जब सडक बन्यो, यातायातको सुविधा भयो त्यतिबेला उत्पादन छैन । यस्तो विडम्बनापूर्ण अवस्था छ ।

कफी, बेसार, अदुवा, तरकारी, कागती, सुन्तला सबै जसोमा बजारीकरणको समस्या छ भने सहर केन्द्रित व्यापारीलाई आकर्षित गर्ने के उपाय हुन सक्छ भनेर पनि सोच्नुपर्छ । एकपटक उत्पादन गरेको वस्तु विक्री भयो भने मात्र थप उत्पादनका लागि किसान उत्साहित हुन्छ । हरेक घरमा कागतीको बोट छ । त्यो सबै खेर गएको छ । कमसेकम गाउँ भरीको जम्मा गर्ने हो भने एक गाडी हुन सक्छ । यसो गर्दा राम्रो व्यापार हुन्छ र आम्दानी हुन्छ । यो काम किसानहरु मध्येबाटै एकजनाले गरे पनि हुन्छ । तर गरिदैन किन ? किनकी सोंच नभएर हो वा तुच्छ सम्झेर ?

मानिलिऊँ कि इजरायलमा गएर कृषि उत्पादनमा काम गरेको अनुभव कसैसँग छ भने उसले धेरै राम्रोसँग उत्पादन बढाउन सक्छ । चीनले गर्ने उत्पादन पद्धति के हो ? सरकारले सरकारी तवरबाट कुरा गरेर आधुनिक खेती प्रणालीको लागि प्रशिक्षार्थीको रुपमा इजारायलमा पठाउने हो भने सायद उनीहरुले प्रविधि ल्याउने थिए कि ? हामीकहाँ कृषि विज्ञ छन् । तर उनीहरु देशका लागि कामै लागेनन् । कृषि जस्तो महत्वपूर्ण विषयको अध्ययनलाई सहज बनाएर गाउँ गाउँमा पहुँच बढाएर उनीहरुलाई कृषि उत्पादनमा आकर्षित गर्न सकिन्छ कि ? खै त राज्यले सोचेको । एउटा कलेजको सम्बन्धन लिंदा घूस खुवाउनु पर्छ । एक पटकको घूस सम्झेर सञ्चालकले वर्षेनि महँगो शुल्क असुल्छ । नेपाल सुहाउँदो, नेपाली आवश्यकता अनुरुपको शिक्षालाई सरल ढंगले प्राप्त गर्न सक्ने सोंच बनाउने हो भने त्यसबाट उत्पादित जनशक्तिले नाटकीय रुपले परिवर्तन गर्न सक्थ्यो ।

हरेक जसो जिल्लालाई खाद्यान्न अपुग छ । तर किसानले मूल्य पाउँदैन । सरकारी एउटा अंगले उचित मूल्यमा खरिद गरेर भण्डारण गर्ने र उपयुक्त समयमा विक्री गर्ने व्यवस्था गर्न किन सकिदैन ? रामशरण महतको अर्थशास्त्रले यो कुरा नमान्ला तर वैकल्पिक अर्थतन्त्र खै ? राज्यले नियन्त्रण र नियमन गर्ने अर्थतन्त्रको आवश्यकता वा औचित्य सकियो र ? यसतर्फ पनि राज्यको ध्यान जानैपर्छ कि ?

गाउँमा राम्रो बीउ विजन, प्राविधिक सल्लाहकार, सम्भव भएसम्म सिंचाईको व्यवस्था, बजारीकरणमा सहजीकरण, कृषि उद्यमलाई निश्चित अवधिसम्म आयकर छुट, सरल कर्जाको व्यवस्था, अनुदानका लागि कृषि पेसा हैन, कृषिमा व्यावसायिकताका लागि अनुदान, तालिम, शिक्षा जस्ता कुरालाई राज्यले अलिकता पनि प्राथमिकता र बढावा दिने हो भने उत्पादनमा व्यापक बृद्धि हुने देखिन्छ ।

यो सब हुनका लागि राज्यले त गर्नैपर्छ । तर राज्य मात्र पनि सबथोक हैन । हरेक नागरिकमा पनि चिन्तन, संस्कार, संस्कृति र शैलीमा परिवर्तन आउनुपर्छ । आफूले पनि गर्न नसक्ने अरुले गरेको पनि देखी नसहने संस्कृतिबाट हरेक व्यक्ति मुक्त हुनैपर्छ । श्रमलाई व्यापक रुपमा सम्मान गर्नुपर्छ । कुनै सभा समारोह वा कार्यक्रममा किसानलाई ठूलो मान्छे किन नबनाउने ? प्रमुख अतिथि ऊ बनेर अन्यलाई अतिथि किन नबनाउने ? राम्रो उत्पादन गर्ने व्यक्तिले समाजमा सम्मानति जीवन व्यतीत गर्न पाउँछ भन्ने सन्देश दिंदा के बिग्रन्छ ?  हरेक कार्यक्रममा कुनै संस्थाको प्रमुख भए वापत हैन, मेहनतका कारण भाषण गर्न दिने परम्पराको थालनी गर्ने कि ? उत्पादनमा सहभागी हुनेलाई परिचय पत्र दिने र उनीहरुलाई केही केही सुविधा दिएर प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कुरालाई निजी क्षेत्रले मुद्दाको रुपमा उठाउनु पर्छ । अरु सबै कुरामा संगठनहरु सक्रिय हुने तर किसानका कुरामा कहील्यै पनि वास्ता नहुने किन हुन्छ ? एउटा उद्योगीले सगर्व आफूलाई परिचित गराउँछ भने कृषि र वनमा आधारित किसानलाई उद्योगीको मान्यता किन नदिने ? यसका लागि स्वयं व्यक्तिले पनि हिम्मतका साथ अघि आएर मान्यता प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

कृषिलाई उद्योगमा परिणत गर्न र सम्मानित पेसा बनाउन स्वयं किसान र स्थानीय समुदायले साथ दिनुपर्छ । कोही कसैले पूँजी लिएर कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्छु भन्छ भने उसलाई रातो कार्पेट बिछाएर स्वागत गर्नुपर्छ । लगानी गर्नेले सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्नु स्वभाविक हो । अर्घाखाँचीमा उद्योग वाणिज्य महासंघले मौरी पालनलाई पकेट जिल्लाको रुपमा घोषणा गरेपछि उद्योग वाणिज्यसंघ अर्घाखाँचीका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठलाई पंक्तिकारले भनेको थियो– पहाडका गाउँमा कागती लगाउने अभियान चलाउनुस् । घर घरमा रहे भएका कागतीका बोटलाई विक्री गर्ने वातावरण बनाउनुस् । त्यसपछि उहाँले प्रयत्न गर्नुभयो । तर जग्गाको मूल्य बिना सित्तै बढेर गर्न सकिएन भन्ने निष्कर्षमा उहाँ पुगी सक्नुभयो । यो प्रवृत्तिलाई पनि अन्त्य गर्ने तर्फ सोंच्नुपर्छ ।

जहाँसम्म दलहरुको कुरा छ, उनीहरुले नीतिगत रुपमा सहजीकरण गर्ने, जागिर खोज्ने कार्यकर्तालाई उद्यमशील बन्नका लागि छोटा मोटा तालिमको व्यवस्था गर्ने, शीप भएकाहरुलाई सदुपयोग गर्ने, पार्टी कमिटीहरुलाई उत्पादनका काममा लगाएर स्रोतको व्यवस्थापन गर्न लगाउने, पढेलेखेका, समाजका अगुवा र प्रतिष्ठित व्यक्तिको नेतृत्वमा सामुहिक उत्पादन यानिकी कम्पनी वा सहकारीको  माध्यमबाट उत्पादन गर्न लगाउने जस्ता काममा दलहरुले नै सहजीकरण गर्नुपर्छ । हरेक पार्टीले उत्पादनमा नमुना बन्न सक्नेलाई नै राजनीतिक नियुक्ति वा पार्टी कमिटीमा पदोन्नतिको एउटा आधार यो पनि हो भन्ने गराउने हो भने माथिदेखि तलसम्म एकैपटक परिचालन गर्न सकिन्छ । अबको समयलाई यसरी नै सदुपयोग गरिएन भने आर्थिक क्रान्ति हुनेछैन । नेताहरुको वरिपरि घुम्ने, पछि लाग्ने, कुरौटे, गफाडीलाई काखी च्याप्न नछोड्ने हो भने नत मुलुक बन्छ, नत कुनै व्यक्तिलाई न्याय गर्न सकिन्छ । त्यसैले अबको पत्रकारिता पनि यो दिशामा उन्मुख हुनुपर्छ ।

बुटवल मिडिया प्रकाशन प्रा.लि.ले यो अभियानलाई घोषणा गरेरै सार्वजनिक रुपमा प्रतिबद्धता जाहेर गरेरै गर्न चाहेको छ । किनकी हामीले बाटो बिराउँदा वा उद्देश्यबाट विचलित हुँदा हरेक नागरिकलाई र पाठकलाई चोर औंला उठाउने अवसर प्राप्त होस् भनेर । यसको अर्थ यस अघि यस प्रकारको काम भएकै थिएन भन्ने हैन । भएको छ । पत्रकारिताले गर्नुपर्ने काम त हामी सबैले गर्नुपर्छ । गरेकाछौं र गर्नैछौं । तर उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको जग बसाल्न पनि हामी सहयोगी बन्नुपर्छ र बन्छौं । यसो गर्नु नेपाली पत्रकारिताकै दायित्व हो । खासमा अबको बाटो पनि यही हो ।

अन्तमा जिल्ला कृषि विकास कार्यालय पाल्पाका वरिष्ठ अधिकृत राजेन्द्र कोइरालाको एउटा भनाईबाट यो लेख टुङग्याउन चाहन्छु । उनले बडो मार्मिक ढंगले नेपाली नेता, अभिनेता, विज्ञ सबै–सबैको चरित्रप्रति व्यंग्य कस्दै भने– नेपालमा भाषण गर्ने अवसर पायो भने जो पनि डेढ घण्टा सजिलो गरी बोल्छ । जबकि विदेशीहरु लिखित रुपमा १५ मिनेट भन्दा बढी बोल्दैनन् । किनकी उनीहरु बोलेपछि त्यसलाई लागू गर्छन् । बोलेको कुरालाई प्रतिबद्धता सम्झन्छन् र लिखित भाषणलाई फाइलमा राख्छन् । यसको उल्टो नेपालमा जति बोले पनि हुन्छ, जति आश्वासन दिए पनि हुन्छ, बोलेको कुरा विषयगत हुनु पर्दैन, जान्नु पर्दैन, मनगढन्ते ढंगले जे बोले पनि हुन्छ । किनकी बोलेका कुरालाई लागू गर्न पर्दैन । यो संस्कृति र यो चरित्रलाई पनि अब हामी सबैले छोडनुपर्छ ।

२०७२।२।२६