डी.आर. घिमिरे
यतिवेला जुनकुनै सरकारको आलोचना हुने एउटा विषय छ । त्यो हो कुनै पनि सरकारले उत्पादनलाई जोड र प्राथमिकता दिएनन् । तर, उत्पादनलाई जोड दिएका विषय कसरी असफल भए भनेर तिनको समिक्षा गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको छैन ।
नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोख्रेल लुम्विनी प्रदेशको पहिलोपटक मुख्यमन्त्री बने र उनले केही दीर्घकालिन प्रभाव पार्ने योजना प्रस्तुत गरे । तीनै मध्येको एउटा थियो स्मार्ट कृषि कार्यक्रम । लुम्विनी प्रदेशलाई समृद्व बनाउन कृषिजन्य उत्पादन, उद्योग र पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने रणनीति उनैले बनाएका हुन् ।
महासचिव पोख्रेलले ०८१ असार १५मा २१औं राष्ट्रिय धान दिवसका अवसरमा अखिल नेपाल किसान महासंघ, काठमाडौं र कागेश्वरी नगरपालिकाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा भने– भौतिक हिसाबले शिखर नै चुमे पनि मान्छेले बाँच्नको लागि अन्न खानैपर्छ । अरू प्रकारका समृद्धिले मानिसलाई सुख दिन सक्दछ, जीवन दिन सक्दैन । यति कुरा बुझेकैले शायद उनले मुख्यमन्त्री हुँदा नवीन कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
धेरै नेताहरुको भनाई र गराईको तादाम्यता मिल्दैन तर, उनकोयो भनाई र गराईको तादाम्यता मिलेको भएपनि सफल हुन सकेन । आखिरी किन ?
के हो स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमः
२०७५ सालमा तत्कालिन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले नया पुस्तालाई कृषिमा जोड्न स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागु गरेका थिए । मरुभुमिमा गएर पसिना बगाउदै कृषि गर्दै श्रम बेचिरहेका युवाहरुका लागि यहा आर्कषण गर्न सकिएमा रोजगारीसँगै समृद्व प्रदेश बनाउन सकिने बिश्वास थियो तत्कालिन मुख्यमन्त्री पोख्रेलमा ।
कृषि पेशाबाट सुखी जीवन सम्भव छ भन्ने कुराको बिश्वास दिलाउन र परम्परागत खेती प्रणालीलाई आधुनिक प्रणालीमा परिणत गर्न स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम लागु गरिएको थियो । यसबाट किसानको जीवनमा परिवर्तन आउने अपेक्षा थियो । लुम्विनी प्रदेशको सो कार्यक्रम नितान्त नौलो र कृषिमा क्रान्तिकारी रुपान्तरण गर्ने उद्वेश्यका साथ लागु गर्न खोजिएको थियो ।
यस कार्यक्रमले निम्न उद्वेश्य राखेको थियो ।
(क) कृषि उत्पादनलाई बजारमुखी, ब्यवसायमुखी, नाफामुखी र आत्मनिर्भर कृषकहरुको प्रष्पिर्धात्मक क्षमता अभिवृद्वि गरी दिगो आयस्तर वृद्वि गर्न “एक नमूना गाउँ”को रुपमा विकास गर्नु ।
(ख) बाँझो र खाली रहेका कृषि जग्गाको समुचित प्रयोग तथा स्थानीयस्तरमा उपलब्ध श्रोत साधन र कृषि जैविक विविधताको संरक्षण तथा प्रवद्र्वन गर्नु ।
(ग) कृषि क्षेत्रको वातावरणीय जोखिम कम गरी कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्विबाट दीगो खाद्य तथा
पोषण सुरक्षा सुनिश्चित गर्दै निर्यात प्रवद्र्वनमा टेवा पुर्याउनु ।
(घ) महिला तथा युवा उद्यमशीलताको विकास गर्र्दैै कृषिमा रोजगारीका अवसरहरु सृजना गरी हालको बेरोजगारी दरलाई न्युनिकरण गर्दै लैजानु ।
उपर्युक्त उद्वेश्य पूरा हुँदा निश्चयनै यो कार्यक्रममार्फत् गाउँको पहिचान समेत दिने थियो । सो कार्यक्रम लागु भएका गाउँहरु चार वर्षमा स्मार्ट कृषि गाउँ बन्ने परिकल्पना गरिएको थियो ।
भुमि ब्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव यमनारायण देवकोटा अहिले पनि भन्छन– त्यसो गर्दा उत्पादन वृद्धि मात्र हुदैनथ्यो, गुणस्तरीय उत्पादनका साथै बजार सहज र सुनिश्चित हुन्थ्यो । उत्पादित बस्तुले बजार पाउने सुनिश्चित भएपछि किसानको आय आर्जन बढाउँथ्यो र जनताको जीवन स्तर ह्वात्तै माथि उठ्थ्यो ।
यो कार्यक्रम पूर्णरुपले लागु भएको भए कृषिजन्य सामाग्रीको आयात घट्ने र निर्यात बढ्ने अवस्था आउँथ्यो । पहिलो चरणमा छनौटमा परेका ५२ गाउँका २ हजार ६ सय घरधुरी किसान संलग्न हुँदा त्यसबाट सिंगो पालिकामा प्रभाव पर्ने थियो र गाउँका अतिरिक्त जिल्ला र प्रदेशमै सकरात्मक प्रभाव पार्ने थियो । यसको अर्थ प्रकारान्तरले मुलुककै अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने थियो ।
यो कार्यक्रम लागु गर्नका लागि मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको थियो । बिडम्वना के भयो भने कार्यविधिको राम्रो कार्यान्वयन हुन सकेन । कार्यान्वयन गर्ने कर्ताहरुमा लोभलालच देखियो । अन्ततः असल नियतले लागु गरेको त्यही कार्यक्रम सवैभन्दा धेरै आलोचित भयो । सरकार अल्पायुमै ढलेपछि त्यसपछिका सरकारले सो कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् ।
स्मार्ट कृषि गाउँ छनौटका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्यले सिफारिस गर्थे । यसो गर्दा सांसदहरु जिम्मेवार हुने बिश्वास थियो । त्यसवाहेक त्यस्तो गाउँमा मोटर बाटो, विद्युत, संचार,स्वास्थ्य आदिको सुविधा हुनुपर्ने थियो । सिंचाईको हकमा सिंचाई सुविधा भएको वा हुने सम्भावना भएको हुनुपर्ने थियो ।
त्यसवाहेक कम्तिमा ५० घरधुरी परिवार समेटिनुपर्ने, जस अनुसार तराइमा ५० विगाहा तथा पहाडमा २ सय ५० रोपनी जग्गा हुन आवश्यक थियो । स्थानिय तहले प्राथमिकता क्रममा राखेको, व्यावसायिक बाली तथा पशुपन्छीलाई प्राथमिकता दिई बाली उत्पादनमा कम्तिमा प्रति वर्ष दुईवटा वाली लगाएको वा लगाउन सकिने हुनुपर्दथ्यो । त्यस्तै हरेक गाउँलाई ५० लाख रुपैयाँ वजेट विनियोजन गरिएको थियो भने सो बजेटमा किसानहरुले थप १० लाख लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । यो कार्यक्रम चार वर्षसम्म निरन्तर रहने भएकोले हरेक वर्ष २५ प्रतिशतका दरले घटाएर बजेट उपलब्ध गराउने नीति थियो ।
स्मार्ट कृषि गाउँ हुनका लागि निम्नतम खेती वा पशुपालनको मापदण्ड बनाइएको थियो ।
कृषि उत्पादनका लागी माथि उल्लेखित जग्गा चाहिन्थ्यो भने पशुपालनका लागि कम्तिमा गाईभैसी दुहुना प्रति घर ५ वटा गरी जम्मा ३ शयवटा, भेडा बाख्रा माउ कम्तिमा प्रति घर १० वटा र जम्मा ५ शय वटा, बोइलर्स कुखुरा कम्तिमा १० हजार प्रति लट वा ५ लट प्रति बर्ष हुनु पर्दथ्यो ।
त्यस्तै लेयर्स कुखुरा १५ हजार प्रति गाउँ हुनुपर्ने र तिनले कम्तिमा १० हजार अण्डा प्रति दिन उत्पादन गर्नुपर्दथ्यो । ग्रामीण कुखुराको हकमा ७ हजार ५ शय प्रति लट वा २ लट प्रति बर्ष हुनुपर्ने थियो ।
सुङ्गुर र बंगुरको हकमा बच्चा बिक्रीका लागि भए माउ ५० वटा प्रति गाँउ र मासु उत्पादनका लागि १५ प्रति गाउँ प्रति लट हुनुपर्ने थियो । त्यस्तै माछा पालनको हकमा तराईमा १० विगाहा र पहाडमा ५० रोपनीको पोखरी हुनु पर्दथ्यो । यस्तै मौरीका लागि कम्तिमा प्रति घर १० घार वा प्रति गाउँ ५०० शय घार चाहिन्थ्यो ।
प्राविधिक दृष्टिकोणले उपयुक्त बाली र तिनका जात तथा पशुहरु र उन्नत नश्लहरुको प्रयोग गरी उत्पादन गर्नुपर्ने थियो । यसो गर्दा राम्रो उत्पादन हुने अपेक्षा थियो । उत्पादित वस्तु तत्काल विक्री नहुँदा पनि खेर नजाओस् भनी शितभण्डार वनाउने योजना थियो । कैयौं ठाउँमा बनेपनि । तर तिनको सही ढंगले प्रयोग गर्न नजान्दा किसानले नोक्सानी पनि व्यहोर्नुपरेको छ ।
यसरी लक्ष्य निर्धारण गरिउकोमा प्रगती सूचकाङ्कका कम्तिमा ५० प्रतिशत भएन भने त्यस्ता गाउँका कार्यक्रम स्वत रद्द गरिने व्यवस्था थियो । यो हिसावले उत्पादन थालेको भए उत्पादनमा क्रान्तिनै हुने थियो ।
कार्यक्रमप्रति अपनत्व होस् भनेर ५० प्रतिशत भन्दा बढि घरधुरी संलग्न हुनुपर्ने, अरु कुनै कार्यक्रम लागु नभएको क्षेत्र हुनुपर्ने आदि हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो । यसो गर्दा हजारौं विगाहा जग्गामा क्रमिक रुपमा शयौं घरपरिवार किसान आधुनिक खेती प्रणालीमा जोडिदै थिए ।
के हो स्मार्ट कृषिः
स्मार्ट कृषि भनेको सिंचाइमा, उत्पादनमा बिउबिजन आदिमा प्रविधिले सुसज्जित, आधुनिक तरिकाले बजारमा पहुँच पुर्याउने, रोग प्रतिरोधी क्षमता बढाउने लगायतका विधि अपनाइन्थ्यो । जलवायु परिवर्तनले खेतीमा पार्ने प्रभाववारे सूचना उपलब्ध गराउने तथा माटोको गुणस्तर परीक्षण गर्नेसम्मका कार्यक्रम थिए । यसलाई वूँदागत रुपमा भन्दा यसरी भन्न सकिन्छ ।
१. जलवायू स्मार्ट ः जलवायु परिवर्तनले खेतीमा प्रतिकुलता थपिरहेको छ । मौसमी प्रतिकुलतामा जुध्नसक्ने बालीका जात एवम् पशु नश्लका साथै कम उर्जा खर्च हुने, वातावरण मैत्री तथा रैथाने एवं उन्नत प्रविधि र अभ्यासहरुलाई जलवायु स्मार्ट भन्छि । त्यसैले समानुकुल प्रविधि र अभ्यासहरु अवलम्बन गर्ने काम यस विषय अन्तर्गत गरिन्थ्यो ।
२ं सिंचाई स्मार्ट ः सम्भाब्यता र कम लागतका आधारमा बर्षभरि सिंचाईको सुविधाको सुनिश्चितता हुनेगरी संरचना तथा प्रविधिहरुको अवलम्बन गर्ने काम स्मार्ट सिंचाई हो ।
३. पोषक तत्व स्मार्ट ः दिगो भूव्यवस्थापन, एकीकृत बाली तथा खाद्यतत्व व्यवस्थापन, माटोमा कार्वन सञ्चितीकरण गर्ने खेती पद्धती तथा बैज्ञानिक पशु आहार ब्यवस्थापनका अभ्यासहरु अवलम्बन गरी माटोको उर्वरा शक्ति बृद्धि गर्ने तथा पशुपन्छीमा पोषण ब्यवस्थापन कार्यलाइ दिगो बनाउने क्रियाकलापहरु यसै अन्तर्गत थिए ।
४. प्रविधि स्मार्ट ः परम्परागत ज्ञान र प्रविधिहरुलाई बढी भन्दा बढी प्रोत्साहन गर्दै कृषि तथा पशुपन्छी पालनमा आधुनिक प्रविधिहरुको अवलम्बन, दिगो कृषि यान्त्रीकरणका लागी कस्टम हायरिङ्ग सेन्टर, पशु बंश सुधार, पशु नश्ल सुधारका अभ्यासहरु, एक स्वास्थ्य अवधरणा लगायतका क्रियाकलापहरुमा जोड दिइ बाली तथा पशुपन्छीहरुको उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने उद्वेश्य यस अन्तर्गत राखिएको थियो ।
५. बजार स्मार्ट ः समुदायमा आधारित संकलन तथा प्रशोधन केन्द्रहरु विकास गरी औपचारिक बजारीकरणको विकास तथा मूल्य श्रृखंलामा आधारित दिगो बजार प्रवद्र्वन गर्ने, किसानलाई उत्पादित बस्तुको बजार मूल्य बारेमा निरन्तर जानकारी गराउने काम यस विषय अन्तर्गत थियो ।
स्मार्ट कृषि गाउँ सहयोगी कार्यक्रमः
स्मार्ट कृषि गाउँलाई प्राविधिक सहयोग गर्नका लािग स्मार्ट कृषि गाउँ सहयोगी कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको थियो । यसका लागि बिषय विज्ञ वा कृषि वा पशु अध्ययन गर्ने बिद्यार्थीहरु परिचालन गर्न सकिने थियो । यस कार्यक्रमका पनि चारवटा उद्वेश्य थिए । जस अनुसारः
(क) कृषि प्रविधि र प्रसार प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन स्मार्ट कृषि गाउँमा विषयगत विशेषज्ञ सेवा प्रदान गर्न कृषि अध्ययनरत बिद्याथी परिचालन गर्नु,
(ख) स्मार्ट कृषि गाउँमा समयानकुूल देखापनेै प्राविधिक समस्यामा आधारित रहेर छोटो समयका अध्ययन, अनुसन्धान, परीक्षण, प्रदर्शन शिविर आदि कार्यक्रम सञ्चालन गरी समस्या समाधान तथा कृषकहरुको क्षमता अभिवृद्वि गर्नु,
(ग) जलवायु अनकुलन एवं वातावरण मैत्री प्रविधि विस्तारमा टेवा पुर्याउनु ।
(घ) कृषि विद्यार्थीहरुको ब्यवहारिक ज्ञान शिप तथा क्षमता अभिवृद्वि गर्नु ।
कुरा यति मात्र थिएन, बिद्यार्थीहरुलाई विश्वविद्यालयमार्फत् यो कार्यक्रमको अध्ययन तथा अनुसन्धानसमेत गर्ने लक्ष्य थियो । त्यसरी गराइने शोध कार्यका लागि पारिश्रमिकसमेत तोकिएको थियो ।
किन असफल भयो त ?
देवकोटाका अनुसार यो कार्यक्रम सम्पूर्णरुपले असफल भएको हैन । एकैपटक ठूलो आँट गर्दा नियमनका लागि जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्न सकिएन एकातिर भने अर्कोतिर कृषकको मानसिकतामा पनि परिवर्तन गर्न सकिएन । गाउँको छनौट सांसदहरुको सिफारिसमा गरिएकोले किसानहरु सांसदहरुप्रति जवाफदेही भएनन् । उनीहरुमा जे गरेपनि हुन्छ भन्ने भावनाको विकास भयो । त्यस्तै हरेक वर्ष लगानीको अनुपात घटाउँदा उनीहरुमा बिकर्षण पैदा हुँदै गयो । उनीहरुले सोंचे– यो कार्यक्रम अनुदान आउन्जेल मात्र गर्ने हो । जवकि यो कार्यक्रम एकपटक सहयोग गरेर एउटा तहमा पुर्याएपछि उनीहरु आफैले निरन्तरता दिनेछन् भन्ने सोंचेर गरिएको थियो ।
यसको अर्थ यसलाई ब्राण्डिङ गर्न र जनतालाई बुझाउने क्षमता भएको नेतृत्व भएन । असफलताबाट पाठ सिकेर नयाँ तरिकाले कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । यस कार्यक्रमको सोंच शंकर पोख्रेलको थियो । उनी हटेपछि शायद यसलाई पैरवी गर्ने व्यक्तिको अभाव भयो कि ? कार्यक्रमले प्रभावकारीता प्रदर्शन गर्न सकेन ।
२०८१ श्रावण १२ नेपालप्रेस
No comments:
Post a Comment