अलमलमा सत्तारुढ दलहरु

डी.आर.घिमिरे
पुनर्संरचना आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा प्रतिवेदननै नवुझ्ने सहमति सत्तारुढ दल र मधेसी मोर्चाका नेताहरुवीच भएको पाइएको छ । सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनलाईनै नमान्ने हो भने मुलुक कसरी अघि वढ्न सक्ला ? स्थानीय तहको निर्वाचन नगरिकन अगाडि वढ्न सक्ने अवस्था नभएको सन्दर्भमा यस प्रकारको समाचार वाहिर आउनु विडम्वनानै हो । दिन दिनै र छिनछिनमा आउने फरक फरक धारणाका कारण मुलुक कता जादैछ भन्ने कुराको भेउ पाउननै समस्या परेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले केही दिन अघि नयाँ संरचनाअनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन सम्भव नभए संक्रमणकालीन व्यवस्थाअनुसार हाल रहेका गाविस, नगरपालिकालाई नै स्थानीय तहको मान्यता दिएर निर्वाचनमा जानुपर्ने तर्क अघि सारेको अवस्था एकातिर छ भने मोर्चाका नेताहरु नया संरचनावाट निर्वाचनमा जाने पक्षमा देखिन्छन् । नया संरचना वनाउदा प्रदेश सभालाई वलियो वनाउने र त्यसको मातहतमा संरचना वनाई स्थानीय चुनाव गराउने मधेसी मोर्चाको धारणालाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने कुरामा अन्यौलनै छ । सत्तारुढ दलका नेताहरुवीचमै फरक फरक धारणा आउनुले कुन धारणामा सरकारको अडान हो भन्ने विषय अन्यौलग्रस्त छ ।
पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन वुझाएपछि पुराना संरचना स्वतः विघटन हुन्छन् । त्यो अवस्थामा नया संरचना अनुसारनै चुनावमा जानु उपयुक्त विधि हुन्छ । यदि यसो गरिएन भने सधैभरी संविधानको वर्खिलाप मात्र हुन्छ । संरचना पुरानो राखेर नयां अधिकार प्रयोग गर्ने गरि चुनाव गर्दा त्यो कसरी धान्न सकिएला ? अथवा पुरानो संरचना र पुरानै अधिकारको प्रयोग गर्ने गरि चुनाव गर्ने हो भने त्यो कुरा स्पष्ट हुनु पर्दैन र ? यदि यो नै हो भने प्रकारान्तरले संघीयता सकियो भने हुन्छ । हाम्रा दलका नेताहरुले संघीयता सक्न पनि सक्छन् किनकि उनीहरुलेनै यसलाई ल्याएका हुन् । त्यसोत संघीयता नभई नहुने विषय हैन र संघीयताले सवै कुराको समाधान पनि गर्दैन । वरु जटिलताहरु थपिनेछन् तथापि  अव यसवाट पछाडि हट्न सजिलो छैन । यसको अर्थ यसवारेमा छलफलनै हुदैन भन्ने हैन । कुरा यति हो कि छलफल गर्दा जनताले थाहा पाउने गरि विचारहरु सार्वजनिक हुन जरुरी छ ।
स्थानीय तहलाई निर्दलीय वनाउनुको अर्थ
अहिले स्थानीय तहलाई निर्दलीय वनाउने कुरा पनि उठिरहेका छन् । स्थानीय तहकोे निर्वाचन वा निकायको निर्वाचन भन्ने शाब्दिक तर, संवैधानिक प्रश्न उठिरहेकै अवस्थामा मधेसी दलका नेताहरुले स्थानीय तहलाई निर्दलीय वनाउने कुरा गर्न थालेका छन् । स्थानीय तहलाई विकासे निकायका रूपमा राखेर दलविहीन चुनाव गरी फोहोरी राजनीतिबाट अलग बनाउनुपर्छ भन्ने उपेन्द्र यादवको भनाइलाई मान्ने हो भने प्रदेश वा केन्द्रमा किन फोहरी राजनीति भन्ने प्रश्न उठ्दैन र ?
 स्थानीय तहको पुनर्संरचना नभएसम्म चुनावमा नजाने कुरालाई उनीहरुको स्वभाविक तर्क मान्न सकिएला तर, स्थानीय तहलाई निर्दलीय वनाउनुपर्ने तर्क एकाएक कसरी आयो भन्नेतर्फ अन्य राजनीतिक दलहरु र राजनीतिक विष्लेषकहरुको ध्यान जान जरुरी छ । संघीय विशेषता भनेको अन्ततः सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाह नै हो । जसका लागि स्थानीय, प्रदेश र केन्द्रको गठन तथा निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ र साथै स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न वनाउन पनि जरुरी छ । तर, मधेसी दलका नेताहरुले स्थानीय तहलाई प्रदेशको मातहत अथवा अधिकारको कटौती र निर्दलीयतालाई शर्तको रुपमा राख्न थालेका छन् । दलीय ब्यवस्थालाई स्वीकारिसकेको अवस्थामा स्थानीय तहलाई निर्दलीय वनाउनुको अर्थ के होला ? वडो गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । संघीयतामा जनताले सरकारी सेवा प्रवाहको अपेक्षा केन्द्रीकृत सरकारको भन्दा बढी गर्छन् भन्ने सिद्घान्तलाई आत्मसात गर्ने हो भने के त्यो  निर्दलीय हुनुपर्छ र ? वरु गाउँपालिका वा नगरपालिकाको संख्या कति हुनुपर्ने भनेर छलफल गर्न सकिएला । तर, निर्दलीयता भन्नुको अर्थ छैन । विषय केन्द्रीत छलफल नहुने पुरानै रोग हो । स्थानीय तहको कटौति किन र अधिकार कति भनेर छलफल गर्न सकिन्छ । तर, संघीयताको अन्तरवस्तु भनेको अधिकारको वांडफांडनै हो र जतिसक्यो धेरै अधिकार स्थानीय तहमै जानुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।
 यो निर्दलीयता भन्ने शब्द शायद भारतमा हुने प्रकारको हो कि भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । यदि त्यो हो भने यसको निहितार्थ के हो ? दलीय प्रणालीमा ब्यक्ति दलप्रति प्रतिवद्घ हुन्छ । अपवादमा दलको निर्णय अस्वीकार गर्ला वा पार्टी पनि छोड्ला तर, सामान्यतः त्यस्तो सम्भावना विरलै मात्र हुन्छ । जनप्रतिनिधिलाई निर्दलीय वनाएर जात जाति वा समुदायप्रति उत्तरदायी वनाउन त सकिएला तर, अवसरका लागि छेपारे प्रवृत्तिको ब्यापकता हुन्छ भन्ने तर्फ पनि सोंच्नुपर्ने हैन र ? जे होस् यो वा त्यो जे सुकै कारणले होस् स्थानीय तहलाई निर्दलीय  वनाउनु किमार्थ उचित हुदैन र यो गलत मनसायवाट प्रेरित भएर ल्याइएको छ । हिजो वहुदलमा पनि विकेन्द्रीकरणको उपयोग हुन सकेन । अधिकार दिने वा लिने तर, आफु वा आफ्नो तहसम्म मात्र । केन्द्रले जिल्लालाई दिन नचाहने र जिल्लाले गाउ वा नगरलाई दिन नचाहने हिजोको मूल समस्या हो । यहानिर हेक्का राख्नुपर्ने कुरा के छ भने संघीयताको पहिलो र आधारभूत अभ्यास स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न वनाएरै शुरु हुन्छ भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्नै पर्छ ।

संविधान जारी भएपछि ६ महिना भित्र स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोग वनाएर एक वर्ष भित्र प्रतिवेदन दिने र तदनुसार चुनाव गराउनुपर्नेमा शुरुवाटै दलहरुवीच असहमति हुदै आयो र अहिलेको अवस्था सृजना भयो । आयोगको काम कारवाहीलाई सवैले सहयोग गरेको भए यो अवस्थानै आउने थिएन । अर्थात् संघीयतामाथिनै प्रश्न उठ्ने थिएन । त्यसोत कानुनतः चुनाव गराउन सकिनेतर्फ कानुन्विद्हरुले सल्लाह दिन थालेका छन् । उनीहरुका अनुसार संक्रमणकालीन ब्यवस्थाका लागि यथावत् रुपमा चुनाव गर्न सकिन्छ भन्ने हो । यद्यपि स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले करिव करिव आफ्नो काम सकेको अवस्थामा पुरानो संरचना अनुसार निर्वाचन गर्नु भनेको वेकारको कुरा हो । आयोगले स्थानीय तहलाई सात शय वनाउने गरि पुस ५ गते भित्र प्रतिवेदन वुझाउने तयारी भइरहेको सूचना सार्वजनिक भएको छ । यदि तदनुसार प्रतिवेदन आउछ र त्यसलाई मधेसी दलहरुले स्वीकार्छन् भने नया ब्यवस्था अनुसारनै चुनाव गर्दा हुन्छ । त्योनै उत्तम र उपयुक्त विधि हो ।
 अहिले पुरानै तरिकाले स्थानीय निकायको निर्वाचन गरिनु भनेको प्रकारान्तरले संघीयताको अस्वीकार्यता हो । किनकि पुरानै तरिकाले स्थानीय निकायमा निर्वाचित भएर आएपछि ती प्रतिनिधिहरुले आफ्नो पद नछोड्नका लागि अर्को आन्दोलन गरे भने आश्चर्य मान्नु पर्ने छैन । फेरि स्थानीय निकायको निर्वाचन पुरानै तरिकाले गर्ने गर्ने कुरा तीन दलका नेताले निर्णय गर्दैमा त्यति सहज ढंगले सम्पन्न हुन सक्नेछैन शायद । मधेसी दलहरुमात्र हैन मगर तथा अन्य केही जनजातिका संघ संगठनहरु पनि त्यसका लागि तयार हुने छैनन् । त्यस्तो अवस्थामा चुनावका लागि चुनाव घोषणा त होला सम्पन्न हुने छैन कि भन्ने तर्फ एक पटक सोंच्नै पर्छ । अतः स्थानीय तहलाई अधिकार दिन संकोच मान्नु र निर्दलीयतालाई प्रश्रय दिनु लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता विपरित कुरा हो ।  मुख्य कुरा दलहरु अत्यन्तै अलमलमा छन् । यस्तो अलमलले निकास निस्कदैन । विडम्वना के छ भने प्रायः दलहरुले पार्टीको वैठक वसेर औपचारिक निर्णय गरेका छैनन् । पार्टीहरुले सस्थागत निर्णय गर्नु पूर्व गहन छलफल गरि निष्कर्षमा पुग्न आवश्यक छ । कसैले पनि इगो नवनाएर मुलुकको दीर्घकालीन हित साेंचेर मात्र निर्णयमा पुग्न सकियो भने सही ठाउमा पुग्न सकिन्छ ।
दैनिकपत्र २०७३ । ०९ । ०४