कुशल कालीगढले नयाँ जीवन दिए नेकपालाई

डी.आर.घिमिरे

फुटको संघारमा पुगेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको चरम आन्तरिक विवादलाई समाधान गर्नका लागि गठित कार्यदलले समयमै सुझाव दिएर काम सम्पन्न गरेको छ ।  नेपालमा अधिकांश आयोग गठन हुनु र तिनले सिफारिस गर्नु सामान्यतः झारा टार्ने काममा सीमित हुने गरेको सन्दर्भमा यो आयोगले सकारात्मक संकेत गरेको छ । 

यो आयोगले समयसिमालाई पालना गरेर प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकाले यो प्रतिवेदन निकासका लागिनै हो भन्नेतर्फ संकेत गरेको छ । त्यसोत शुरुदेखिनै यो कार्यदललाई शुभकामना प्रकट गर्ने र यसले विवाद समाधान गर्छ भन्ने विश्वास पलाएकै थियो । यसका पछाडि तीनवटा कारण थिए । पहिलो वामदेव गौतमले  विवाद समाधानका लागि प्रस्तुत गरेको ६ वूँदे सुझाव आफैमा निकासका लागि आधार थिए । दोश्रो पार्टी महासचिव विष्णु पौडेल यस्ता पात्र थिए जो पछिल्लो कालखण्डमा दोश्रो पुस्तावाट नेपाली राजनीतिमा समन्वय र सहकार्यका लागि माहिर खेलाडी कार्यदलका संयोजक थिए ।

एमाले र माओवादी केन्द्रलाई मिलाउने मुख्य सूत्राधार गौतम र पौडेलनै हुन् । कुरा त्यति मात्र हैन यी दुवै नेताहरुकावीचमा पनि असाध्यै घनिभूत सम्वन्ध छ भनेर भित्र वाहिर चर्चा हुने गर्दछ । यो कुरालाई सत्य मान्ने हो भने गौतमले सार्वजनिक गरेका ६ वूँदे सुझाव पनि पौडेलको सल्लाहमै वनाइएको हुनुपर्छ । 

जतिवेला गौतमले आफ्ना सुझाव सार्वजनिक गरे त्यस यतानै पार्टी अव फुटेन भनेर विश्वास गर्न थालिएको थियो । अझै रोमाञ्चक कुरा त यो थियो कि खासगरी प्रचण्डलाई सुदुर भविष्यको सपना देखाउने र विश्वास दिलाउने मुख्य पात्रनै गौतम र पौडेल थिए । पार्टी एकीकरण गर्दा कैयौं दिन र रात जे जति कुरा भएका थिए होलान् ती सवैका प्रत्यक्ष साक्षी पनि यीनै नेता थिए । त्यस अर्थमा प्रचण्डलाई वडो सकस भएको थियो कि भनेर अनुमान लगाउने राजनीतिक विष्लेषकहरु पनि  कम थिएनन् । शायद यीनै आधारभूत कुराले पार्टी अव फुट्दैन भनेर कार्यकर्तास्तरमा विश्वास वढेको थियो र कार्यदल वने यता पहिलाजस्तो असहिष्णु पनि सार्वजनिक रुपमा प्रकट भएका थिएनन् ।

तेश्रो महत्वपूर्ण पक्ष भनेको विवादका तीनै पक्षको प्रतिनिधित्व कार्यदलमा थियो । अर्थात् ओली, प्रचण्ड र नेपाल समुहले आआफ्ना विश्वास पात्रहरुलाई राखेका थिए । अझै अर्को कुरा यो थियो कि कार्यदलमा वहुमत अल्पमत हुने सम्भावना कम यस कारणले थियो कि संख्याको हिसावले ६ जना थिए । यस्तोमा वहुमत अल्पमत हुने आधार अलि कम हुने गर्छ । यद्यपि पहिलेदेखिनै नेपाल र प्रचण्ड एक भएकोले उनीहरु एक हुँदा अलिकता अफ्टेरो पर्दथ्यो तर, संयोजकको रुपमा पौडेलजस्ता कुशल कालिगढ थिए । जसले कसैलाई नचिढाइकन, रुखो शब्द नवोलिकन संयमताकासाथ समन्वय गर्ने क्षमता राख्दथे ।

यसले पौडेलको कद वढाएको मात्र छैन उनको भूमिका नेपाली राजनीतिमा के हुन सक्छ भनेर पनि अड्कल गर्न थालिएको छ । पौडेललाई महासचिव हुँदा धेरैले आश्चर्य प्रकट गरेका थिए । सर्वत्र आलोचना पनि भएको थियो । पछिल्लो पटक उनलाई जेजति विवादमा ल्याइयो त्यही भावको प्रतिविम्व पनि थियो । शायद उनी अहिले जुन पदमा छन् त्यो पदमा नभएको भए त्यति विधि आलोचना पनि खेप्नुपर्ने थिएन कि ?

जे होस् उनलाई ओली प्रचण्ड दुवैले वुझेरै त्यसप्रकारको जिम्मेवारी दिएका रहेछन् भन्ने कुरा यो घटनाले पुष्टि गरेको छ । दुइतिर फर्केका, पटक पटक वोली वारावारको अवस्थामा पुगेका अध्यक्ष द्वयलाई एक हुन उनले खेलेको भूमिकाले शायद यतिवेला दुवै अध्यक्षलाई पनि लागेको होला ठिक ब्यक्तिको चयन ठिक ठाउँमा भएको रहेछ ।

प्रतिवेदनमा के छ भन्ने कुरा आन्तरिक विषयनै होला वा आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक पनि होला तर, यसमा सवैको चित्त वुझेको छ भन्ने कुरामा कसैको विमति देखिन्न । किनकि एकमतकासाथ आएको छ । यस अर्थमा यो प्रतिवेदनले पार्टी एकीकरणलाई मजबुत बनाउने र पार्टी भित्रका आन्तरिक विबादलाई सहमतिकै आधारमा निश्कर्षमा पुर्याउने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

अव के हुन्छ त ? 

 सवैभन्दा ठूलो कुरा विघटनको संघारमा पुगेको कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकीकृत वनाउन सम्भव भयो । कुरा त्यति मात्र हैन देशी विदेशी शक्ति जो जो यसमा सक्रिय थिए ती सवैले पराजित महसूस गर्नुपर्ने अवस्था आयो । विग्रहको चिन्ताले सताइएका कार्यकर्ताहरुको मनोवल उचो भएको छ । यो सवैभन्दा ठूलो उपलब्धी हो । उतार चढावहरु फेरि पनि आउलान्, तर, अहिले ठूलै संकटवाट मुक्त भएको छ नेकपा ।

कुरा पार्टीको मात्र हैन मुलुकको पनि हो । स्थिरता र विकासको नाममा वहुमतप्राप्त दुईतिहाईको नेकपा सरकारलाई यो वेला ढाल्न सकेको भए अरु धेरै वर्ष सत्तामा जाने अवसर प्राप्त नहुन सक्थ्यो । रणनीतिक रुपमा यस्तो कदम चालिएन भनेर भन्न सकिन्न पनि । शायद त्यस्तो सपना तुहिएको छ । अर्थात् मुलुकलाई असान्त वनाएर स्वार्थ पूरा गर्न चाहने दृश्य अदृश्य शक्तिको सपना चकनाचुर भएको छ ।

मन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले भनेजस्तै ओली सरकार तलमाथि हुँदा प्रतिक्रान्ति हुनेवाला थियो । वाह्य शक्ति पूरै शक्ति लगाएर लागेका थिए । घुमिफिरी राजतन्त्र ब्युँताउनु थियो । संघीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीता सवै गुम्नेवाला थिए । यो कुरा त्रिपाठीले मात्र हैन गृहमन्त्री रामवहादुर थापाले पनि भनेका थिए । एकछिनका लागि मानौं कि सत्तामा तर मार्नका लागि उनीहरुले यसो भने होलान् । त्यसवाहेक मिडियाहरुले प्रस्तुत गरेका समाचारले पनि यो कुरामा दम थियो भन्ने देखाउँछ । 

देश सञ्चारको साउन ११ मा प्रकाशित विष्लेषणत्मक एउटा समाचारले पनि त्यसलाई संकेत गरेको थियो । जसमा कांग्रेस स्रोतलाई उदृत गर्दै भनिएको थियो—‘नेकपा विभाजन भएको अवस्थामा ओलीलाई समर्थन गर्न सकिँदैन । उनीसँग सहकार्य नगर्न भारतले निरन्तर दबाब दिइरहेको छ । सम्भवत कांग्रेस त्यसैअनुसार अघि बढ्छ ।’

यो भनाइले नेकपा विभाजन हुँदा सरकार वन्ने वनाउने प्रक्रियामा कस्तो खेल भइरहेको रहेछ ? भारत कसरी लागेको रहेछ ? यसले एक अर्थमा अनुमान लगाउन सकिन्छ । भारतको भित्री खेलको कुरा गर्ने हो भने उसले कुनै एउटा प्रदेशवाट आफ्नो उपस्थिति जनाउँदै थियो । सम्भवतः धेरै छिटो सो प्रदेशवाट अलग राज्यको माग गराएर अवस्था नियन्त्रण वाहिर लैजाने र आफूले भने अनुसारको ब्यवस्था स्थापना गराउन दवाव सृजना गर्दै थियो । 

मौका पाएपछि विपक्षीहरु खेल्नु अस्वभाविक हैन । यद्यपि यसका लागि आन्तरिक कारणनै वेसी जिम्मेवार हुन्छ । 

सोही दिनको सोही समाचारमा भनिएको थियो—‘कांग्रेस नेकपाको दुवै पक्षसँग छलफलमै छ । तर ओली पक्षलाई सहयोग नहुने निश्चित भएपछि उहाँहरुको (प्रचण्ड नेपाल—ले.) आक्रामकता बढेको हो,’ । अर्थात् भारतका कारण कांग्रेसले ओलीलाई सहयोग नगर्ने भएपछि ओलीमाथि भित्री आक्रमण वढ्यो । 

यस अर्थमा त्रिपाठी र थापाले भनेजस्तै प्रतिक्रान्ति हुनेवाला थियो कि भनेर शंका गर्नु अन्यथा हैन । जसलाई रोक्नका लागि पार्टी एकीकृत हुनै पर्दथ्यो ।   

यसले एकीकृत पार्टीको आवश्यकता र महत्वलाई वुझाउँछ । यसको अर्थ समस्या सकिएका छैनन् । अझैपनि छन् । भइरहने छन् । एउटा जीवन्त पार्टीमा समस्याहरु सकिने भन्ने कुरै हुँदैन । तर, मिलेर जाँदा समाधान गर्न सकिने सूत्र पहिल्याउन सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास जगाएको छ । 

यो सहमति पश्चात् केही अनुमान गर्न थालिएको छ राजनीतिक वजारमा । वढी चर्चामा आएका विषय यस्ता छन्—ओली प्रधानमन्त्रीमा कायम रहने र सरकारका काममा केन्द्रीत हुने । प्रचण्ड अध्यक्षको रुपमा पार्टी काममा केन्द्रीत हुने । मन्त्रिमण्डलको पुनर्गठन देखि प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीसम्मको फेरवदल गरेर नयाँ उर्जाका साथ अगाडि बढ्ने ।

तर, मलाई लाग्छ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न जति सजिलो छ मुख्यमन्त्रीहरु फेर्न त्यति सहज छैन । सामान्यतः संघीय सरकारका मन्त्रीहरु उनीहरुको प्रभावकारिताका आधारमा वा अरु कसैलाई चित्त वुझाउनका लागि पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेमा फेरिन अवश्यै सक्छन् । तर, एउटा प्रक्रियावाट आएका मुख्यमन्त्रीहरु फेर्नु अलि कठिन हुन्छ । किनकि उनीहरु निर्वाचनको माध्यमवाट आएका हुन्छन् । जसरी प्रधानमन्त्रीलाई संसदीय दलले निर्वाचित गर्छन् । एउटाले गर्ने काममा अर्कोले हस्तक्षेप नगर्ने भनेपछि शायद त्यस्तो सम्भावना देखिदैन पनि ।

जहाँसम्म सहमतिको आधारमा महाधिवेशन गर्ने भनिएको छ, त्यसमा पनि खोंट देखिन्छ । कार्यकर्ताले प्रतिनिधिहरु चुन्न नपाउने र प्रतिनिधिले नेतृत्व चयन गर्न नपाउने हो भने त्यस्तो महाधिवेशन गरेर खर्च मात्र किन गर्नुपर्यो र ? तथापि प्रतिवेदनमा के छ त्यो कुरा थाहा भएन । वजारु हल्लाको कुरा सत्य हो भने माथिका प्रश्नको उत्तर पनि कार्यकर्ताले खोज्न सक्छन् ।

निश्चयनै यो प्रतिवेदन पश्चात् पार्टी एकीकरणका पूरै काम सकिने छन् । धेरै कार्यकर्ताले काम पाउने छन् । यो हुँदा स्वभावैले आम कार्यकर्तामा पार्टी एकीकरण बलियो भएको सन्देश जानेछ । हिजोको अर्थात् पूर्व एमाले वा माओवादीको धङधङी पनि सकिनेछ । यो यस कारणले पनि विश्वास गर्न सकिन्छ कि यो पटकको विवादमा टोपवहादुर रायमाझी, रामवहादुर थापा, मणि थापा, लेखराज भट्ट, हरिवोल गजुरेलजस्ता कैयौं नेताहरु पुरानो  धङधङीवाट मुक्त भएरै यो अवस्था आउन सकेको छ ।

सरकारले विना अवरोध काम गर्ने वातावरण वन्न सक्यो भने वाँकी अवधिमा उल्लेख्य परिवर्तन हुन सक्छ । सवैभन्दा ठूलो कुरा कार्यकर्तालेनै चित्त वुझाउन सक्नुपर्यो । यति हुँदा साथ आधा समस्या त्यत्तिकै समाधान हुनेछ । सामाजिक सञ्जालमा छाएका आलोचना त्यसै कम हुनेछन् । उल्टै हिजोसम्म आलोचना गर्नेहरु प्रतिवादमा निस्कनेछन् । पार्टी सुब्यवस्थित ढंगले चल्दासाथ सरकारका राम्रा कामको प्रचार हुने छ र गोयवल्स शैलीमा भएगरेका कुप्रचारको शल्यक्रिया हुन थाल्नेछ । यसवाट पनि नयाँ प्रकारको उत्साह पैदा हुनेछ । यो हुँदा साथ नयाँ प्रकारको लहर आउन थाल्नेछ । 

२०७७ भाद्र ८