सामुदायिक वनमा कर हैन उद्यमशितलतामा जोड गर

डी.आर.घिमिरे

मुलुकमा तीन तहका सरकार छन् र तिनै तहले कर असुलीलाई प्रमुख श्रोत बनाएका हुन्छन् । राज्य सञ्चालनका लागि कर अनिवार्य छ । तर को सँग लिने र को संग नलिने भन्नेवारेमा सार्थक वहस हुँदैन । त्यसमा पनि सामुदायिक वनहरुमा तीनै तहका सरकारले विभिन्न करहरू लिने गरेका छन् । जो अत्यन्तै अवैज्ञानिक छ । तीन तहमध्ये संघीय सरकारले वन पैदावार बिक्रीमा, प्रदेश सरकारले उत्पादन र निर्यात प्रक्रियामा थप तथा स्थानीय सरकारले सवारी, पैदावार र व्यापार शुल्कका नाममा कर लिन्छन् ।

विडम्वना के छ भने यी करहरूमा न एकरूपता छ, न यसको व्यवस्थापनका लागि स्पष्ट नीति । केही पालिकाहरूले आफ्नै नियम बनाएर मनोमानी कर असुल्न थालेका छन्, जसले उपभोक्ता समूहलाई मानसिक रुपमा कमजोर, समुहगत अपनत्वमा कमी, सहभागितामा निरासा र आर्थिक रूपमा संकटतर्फ धकेल्दै लगेको छ ।

निश्चयनै प्रदेशको राजस्व अत्यन्तै साँघुरो छ । प्रदेशले करिब ९० प्रतिशत रकम संघबाट प्राप्त गर्छन् र चालु खर्चको करिब २५ प्रतिशत आफ्नो राजस्वले पुरा गर्छन् । यस अर्थमा प्रदेश वा स्थानीय सरकारहरु राजश्वको दवावमा देखिन्छन् । तर उनीहरुमा नविन सोँचको अभाव छ । उनीहरुले परम्परादेखि उठ्दै आएको करलाई मात्र श्रोतको रुपमा बुझेका छन् ।

हरेक प्रदेश र पालिकामा फरक फरक ढंगले कर उठाउने गर्दा सामुदायिक बनहरु अलमलमा छन् । सातवटा प्रदेशहरुको कुरा गर्ने हो भने सवैमा फरक तरिकाले कर लगाइएको छ । कानुनतः फरक गरेर उनीहरुले अधिकारको उपयोग गरेका छन्, तर त्यसबाट सृजित समस्यातर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् ।

प्राकृतिक स्रोत ढुङ्गा, गिटी, बालुवा, माटो आदिबाट स्थानीय सरकारलाई रोयल्टी सङ्कलन गर्न सकिने अधिकार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६२ ले दिएको छ । तथापि वन ऐनमा यो व्यवस्था छैन । यसैलाई आधार मानेर कतिपय स्थानीय तहहरुले सामुदायिक वनहरुलाई कर वुझाउन ताकेता गर्दै आएका छन् । भर्खरै मंसीर २ गते तानसेन नगरपालिकाले सवै सामुदायिक वनहरुलाई पत्र लेखेर २०७४ सालदेखिको वन पैदावार विक्री रकमको १० प्रतिशत रकम जम्मा गर्न भनेका छन् । कैयौं यस्ता स्थानीय तहहरु छन् जसले परम्परागत श्रोतलाई खोसेर मात्र श्रोत वृद्वि गर्न सकिने भ्रममा छन् ।

प्राकृतिक स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी समृद्धतर्फ लाग्नु आजको प्रमुख आवश्यकता भएकोले प्राकृतिक स्रोत सबैलाई समेट्ने गरी एकीकृत कानुनको आवश्यकता देखिन्छ र यस्तो काम संघीय सरकारले पूरा गर्नुपर्ने हो तर यस्ता विषयमा पनि ध्यान जान सकेको छैन ।

अधिवक्ता दिलराज खनालका अनुसार प्राकृतिक श्रोतमा स्थानीय समुदायको अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भन्ने कुरा संसारभरीनै छ, तर नेपालको हकमा यो आशयलाई जनप्रतिनिधिमूलक सस्थाहरु र कर्मचारीतन्त्रले आत्मसात गरेको पाइदैन ।

कानुनतः प्राकृतिक श्रोतको आसपासमा बसोवास गर्ने वासिन्दालाई स्थानीय समुदाय मानेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा कानुनतः स्थानीय समुदायलाई पहिचान र परिभाषित गर्दै श्रोतमाथिको अधिकारलाई ग्यारेन्टी गरिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ५९(४) ले प्राप्त लाभको निश्चित अंश प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायलाई वितरण गर्नुपर्ने विषय स्थापित गरेकै छ र तदनुसार वन नियमावली, २०७९ ले वन क्षेत्रको कार्वन विक्रीबाट वन विकास कोषमा जम्मा भएको रकममध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत लाभ कार्वन व्यापार परियोजना प्रभावित क्षेत्र र स्थानीय समुदायमा प्रवाह गर्नुपर्ने भनेको छ । तर यो आशय अनुसार समुदायले लाभ लिन सकेको छैन ।

प्रदेशका थरी थरी करः

सिद्वान्ततः आन्तरिक उपभोक्ता भनेका वनका चौकीदार हुन् । त्यसैले उनीहरुलाई कर लिनु हुँदैन भन्ने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको मान्यता छ । तर कोशी वाहेक सवैजसो प्रदेशले कर लिने व्यवस्था गरेका छन् ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशमा प्रदेशले लगाएका सवै करहरु खारेज गरिएको छ । तर, आदेश पश्चात् वन पैदावार शुल्कको नाममा कर लिन थालिएको छ । 

शुरुमा लुम्विनी प्रदेश यस मामलामा सवैभन्दा वढी अनुदार देखिएको थियो । यसले वाह्य र आन्तरिक दुवैमा  २५÷२५ प्रतिशत कर लिने निर्णय गरेकोमा महासंघको आन्दोलन पश्चात् बाह्यलाई यथावत् राख्दै आन्तरिकलाई १० प्रतिशतमा झारेको छ । यसवाहेक प्रदेशको आर्थिक ऐन २०८० अनुसार अन्यत्र विक्री गर्दा प्रति क्यू फिट लिलाम सकार मूल्यको २ प्रतिशत लिने गरेको छ । 

कर्णाली प्रदेशको वन ऐनले पर्यापर्यटन कार्यक्रमबाट प्राप्त शुल्कको १० प्रतिशत, काठको हकमा समूह बाहिर विक्री वितरण गर्दा प्राप्त रकमको १० प्रतिशत र आन्तरिक विक्री वितरणबाट प्राप्त रकमको १ प्रतिशत लिने भनेको छ ।

सुदूर पश्चिमको आर्थिक ऐन २०८० ले बाह्य विक्री विवरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको ४० प्रतिशत र आन्तरिक विक्रीबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत लिने व्यवस्था गरेको छ । उता वन ऐन २०७८ अनुसार समूह भन्दा बाहिर विक्री गर्दा वा पर्यापर्यटन कार्यक्रमबाट प्राप्त रकममा पनि राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम भनेर उल्लेख गरेको छ । 

गण्डकी प्रदेशले समूह बाहिर विक्री गर्दा ३० प्रतिशत र समूहभित्र १० प्रतिशत र वाग्मति प्रदेशले ऐन अनुसार समूह बाहिरको हकमा १० प्रतिशत तथा प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० अनुसार समूह बाहिर २० प्रतिशत लिने गरेको छ ।

मधेश प्रदेशको वन ऐन २०७७ ले भने समूह बाहिर विक्री गर्दा १५ प्रतिशत लिने भनेको छ भने प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० ले भने वन पैदावार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छैन ।   

कोशी प्रदेशले समुदायलाई कुनै कर नलाग्ने व्यवस्था गरेर फरक मापदण्ड बनाएको छ । वन ऐन २०७७ अनुसार पैदावार शुल्क लाग्ने व्यवस्था गरेको छैन भने प्रदेश आर्थिक ऐन २०८० ले छोडपूर्जी जारी गर्दा साल सिसौं र खयर जातमा प्रति क्यू.फीट ७ रुपैयाँ र अन्य प्रजातिको हकमा प्रति क्यू.फीट  ३ रुपैयाँ लिने भनेको छ ।

विडम्वना के छ भने कर असुल्न सम्पूर्ण तागत लगाइए पनि उनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने मामलामा कर्मचारीतन्त्र अत्यन्तै रुखो वन्दै आएको महसुस गरिएको छ । अधिकांश उपभोक्ता समूहहरुले वार्षिक कार्ययोजनाअनुसार वन पैदावारको सङ्कलन र विक्री वितरणमा गर्नै पाउँदैनन् । जसले गर्दा राजस्वमात्र घटेको छैन बजारमा वन पैदावार हुन नसकेर आयात गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ । फलाम र स्टिलको वढ्दो प्रयोगले त्यसै पनि काठको विक्री घट्दै गएको छ । यसका लागि पनि सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर हाम्रो श्रोतको प्रयोगलाई गर्न बाध्यात्मक अवस्था सृजना गर्नु पर्ने हो । यसो गर्दा आयात प्रतिस्थापनमा समेत सघाउ पुग्ने थियो । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासः 

विकसित देशहरू नर्वे र फिनल्यान्डले वन संरक्षणमा सहभागिता जनाउने समुदायलाई कर छुटका साथै अनुदानसमेत दिने गरेको पाइन्छ भने क्यानडामा स्थानीय वन क्षेत्रको व्यवस्थापनमा समुदायलाई प्रत्यक्ष लगानी र सरकारी सहयोग छ । 

ईण्डोनेसिया संसारको तेस्रो ठूलो ट्रपिकल रेनफरेस्ट क्षेत्र भएको देश हो । यस्ता ठूला वन क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सामुदायिक वन कार्यक्रमले सरकार, गैर–सरकारी संस्था, र समुदायबीच साझेदारीमा आधारित कार्यक्रम गरिन्छ ।

यहाँ स्थानीय समुदायलाई वनको उपयोग र व्यवस्थापन गर्न आदिवासी समुदायका परम्परागत अधिकारलाई मान्यता दिदै अधिकारसहितको अनुमति दिएको पाइन्छ । 

छिमेकी मुलुक भारतमा सामुदायिक वन व्यवस्थापनका लागि राजस्व साझेदारीको स्पष्ट प्रणालीको विकास गरिएको छ । 

तर, नेपालमा करको भारी यसरी बोकाइएको छ कि यही अवस्था रहे केही वर्षभित्रै समुदायले हात झिक्ने अवस्था आउने छ । त्यतिवेला नरहे वाँस नबजे वाँसुरी हुनेछ । किनकि सरकारसंग वन संरक्षण गर्न सक्ने क्षमता छैन भन्ने कुरा व्यवहारले स्पष्ट गरेकै छ । 

कर अन्तिम विकल्प हैनः

अध्ययनहरुले देखाएका छन्– दीगो वन व्यवस्थापनको पद्धतिबाट काठ दाउराको उत्पादनले मात्र ३ खरब आम्दानी हुन सक्छ र ९ देखि १० लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सकिन्छ ।

वनमा खेर जाने, आगलागिको प्रकोप बढाउने झाडी बुट्यान सफा गरी ब्रिकेट वा पेलेट बनाउँदा दर्जनौँ उद्यम व्यवसायहरु सञ्चालनमा आउन सक्छन् । वायो पेलेटबाट  मात्र ५ लाख टनसम्म जैविक ऊर्जा उत्पादन गर्न सकिन्छ, जसले सिमेन्ट तथा इँटा कारखानामा प्रयोग हुने विदेशबाट आयातित पत्थरकोइलालाई विस्थापित गर्न सक्छ ।

पर्यापर्यटनको माध्यमबाट वर्षको २० अरब आम्दानी र ५ लाख व्यक्तिलाई रोजगारी दिन सकिन्छ । जडिबुटीको माध्यमबाट ३ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्दै कम्तीमा ५८ अरब रुपैयाँ कमाउन सकिन्छ । तराईका १३ जिल्लाको वनजंगलबाट कार्बन उत्सर्जन गरेवापत यो वर्ष १ अर्व ६० करोड आम्दानी भएको छ जवकि नेपालले वार्षिक १५ अरब रुपैयाँ बराबरको कार्वन व्यापार गर्न सक्ने तथ्यांकले वताएको छ ।

कुरा यति हो कि राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारी, समुदाय र वन विशेषज्ञकावीच सकारात्मक सोंचका साथ घनिभूत छलफल हुनुपर्छ । समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै स्थानीय तहबाट नियमन गर्ने संरचना वनाउँदै नियन्त्रणमुखी मानसिकताबाट हैन, पर्याप्त स्वायत्तता दिनेतर्फ जोड दिनुपर्छ । मुख्य कुरा बहुसरोकारवाला संघ संस्थाहरुको सहभागितामा नीति नियम बनाउनुपर्छ । सरकारले रोजगारी सिर्जना गर्ने वन उद्यम र वन समूहहरुलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ । 

सरकारले समुदायमार्फत् काठ वेचेको आधारमा लिइने करतर्फ आँखा लगाउनुभन्दा रोजगारी सृजना गर्नेलाई सहयोग गर्ने र त्यस्ता उद्यम व्यावसाय वा रोजगारप्राप्तबाट कर लिने तर्फ ध्यान दिने हो भने कैयौं गुना धेरै आम्दानी हुन सक्छ । 

अतः सामुदायिक वन व्यवस्थाको दिगोपनका लागि समुदायको उत्साह र अपनत्व महत्वपूर्ण हुन्छ । अनावश्यक करका कारण यो प्रणालीनै कमजोर हुँदै गएको मौजुदा अवस्थालाई रोक्न तीनवटै सरकारको सहकार्य अपरिहार्य छ । त्यस अर्थमा तीनवटै सरकारले सहमति गरेर कर प्रणालीलाई एकीकृत गर्दै एकद्वार प्रणाली लागु गरिनुपर्छ  । सामुदायिक वन व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि अनुदानको रुपमा वित्तीय सहयोग गर्नुपर्छ । कर लागू गर्नुअघि प्रत्यक्ष सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई अनिवार्य गर्दै कर प्रणाली र अधिकारको सीमांकनका लागि स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुन जरुरी छ । साथै सामुदायिक वन व्यवस्थापनको दिगोपनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सफल अभ्यासलाई अनुकरण गर्नुपर्छ । 

अन्तमा जसरी उद्योगी व्यापारी वा हरेक क्षेत्रका सेवाग्राही सवैलाई पहिल्यै शंकाको दृष्टिले हेर्ने प्रणाली अन्त्य गर्नु जरुरी छ । त्यसरीनै वन कार्यालयहरुले पनि समुदायलाई सहजीकरण गर्नुको साटो नियन्त्रण गर्ने परम्परालाई अन्त्य गर्नुपर्छ । डर, त्रास, भय सृजना गरेर मात्रै अनुशासन कायम रहन्छ भन्ने मानसिकता हरेक क्षेत्रमा हटाउन जरुरी छ ।

२०८१ मंसीर १६