डी.आर. घिमिरे
दमक नगरपालिकाले जैविक तथा अर्गानिक कृषि प्रणालीलाई प्रवद्र्वन गर्दै आगामी ५ वर्षभित्र नगरभित्र पूर्णरुपमा रासायनिक मल र विषादीको प्रयोग हटाउने गरी काम शुरु गरेको छ । थत वर्षदेखि शुरु भएको यो अभियान् अन्तर्गत् किसानहरुलाई जैविक मल,जैविक विषादी, भिटामिन बनाउने, रोग तथा किरा नियन्त्रण गर्ने लगायतका विषयमा प्राविधिक सिपसमेत प्रदान गर्न थालिएको छ ।
झापावाट नगिचै पर्ने भारतको सिक्किम राज्यले आफूलाई अर्गानिक राज्य घोषणा गरेको छ । शायद त्यही प्रभावले पनि हुनसक्छ दमकले यो अभियान शुरु गरेको । जे भएपनि असाध्यै उपयोगी, मुलुकको आबश्यकता, जनस्वास्थ्यको दृष्टिले नगरी नहुने काम हो यो ।
हामीकहाँ नीति नियम र कानुनको कुनै अभाब छैन तर, तिनको कार्यान्वयन हेर्दा यस्तो लाग्छ ती सवै लागु गर्न हैन दराजमा थन्काउन, कसैलाई केही गरेजस्तो देखाउन र खासगरी अन्तरर्राष्ट्रिय समुदायलाई देखाएर अवसर प्राप्त गर्नका लागि रचिएका तानावाना हुन् ।
नेपालमा जैविक तथा विषादीसम्वन्धी दर्जन कानुन छन् । तर, प्रश्न के हो भने तिनीहरु किन कार्यान्वयन हुँदैनन् ?
कोरोना महामारीले मानिसलाई प्रकृतितर्फ फर्कन आहृान गरेको छ । परम्परागत जडिबुटीको सेवन उदाहरण मात्र हो । यस्ता अरु पनि धेरै मानवीय कर्महरु परम्परालाई पच्छाउने अवस्थामा पुगेका छौं हामीहरु । विषादीको प्रयोग पनि उच्चतम विन्दुमा पुगेकोले त्यसवाट पछाडि फर्कने अवस्था आएको हुनुपर्छ शायद । नेपालमा यति विधि विषादी प्रयोग गर्न थालेको ६०÷७० वर्ष भएको छ ।
भनिन्छ आजभन्दा लगभग ६० वर्ष अगाडिसम्म नेपाली कृषि पूर्णतः परम्परागत तथा वैदिक ज्ञानमा आधारित विषादीरहित नै थियो । वि.स. २००८ सालमा औलो रोग नियन्त्रणका लागि वैदेशिक सहयोगमा नेपालमा डिडिटिको प्रयोग सुरू भयो र संगसंगै विषादीको प्रयोगले औपचारिक रुप लियो । वि.सं. २०१३ सालदेखि वालीनालीका शत्रुकीरा नियन्त्रण गर्नका लागि डिडिटि प्रयोगमा ल्याइयो । त्यसपछि निरन्तर रुपमा विषादीको प्रयोग वढेको छ । वढ्दावढ्दै अब मानिसलाई विभिन्न रोगले आक्रान्त पार्ने अवस्था आयो ।
उत्पादन बढाउने नाममा रासायनिक मलको अत्याधिक प्रयोगले मानव स्वास्थ्य, जीवजन्तु र वातावरणमा अल्पकालिन र दीर्घकालिन रुपमा नकारात्मक असर परेको विदितै छ । विभिन्न अध्ययनका अनुसार नेपालका पुराना व्यावसायिक तरकारी पकेट क्षेत्रहरूमा क्यान्सर, श्वासप्रश्वास, मुटु, मृगौला, कलेजो, रगत, आँखा, पाचन प्रणाली, नशाका रोगहरूबाट पीडित तथा मर्नेहरूको कृषक संख्या अन्यत्रभन्दा धेरै नै गुणा बढी छ । यसको अर्थ रासायनिक विषादी स्वास्थ्यका हिसावले घातकनै छ ।
कुरा त्यति मात्र हैन, विषादी आयात र प्रयोग बढेसँगै महिला, बालबालिका तथा अन्य व्यक्तिको विषादीमा पहँुच बृद्धि हुँदा विषादी सेवन गरी आत्महत्या गर्नेको संख्या पनि दिनानुदिन बढ्दै गएको तथ्यांक छ । भनिन्छ नेपालमा आत्महत्या गर्नेले प्रयोग गर्ने सात प्रचलित तरिकाहरूमध्ये विषादी दोस्रो प्रमुख कारक हो ।
नेपाल सरकारले शत्रुजीव ब्यवस्थापन कार्यक्रमलाई बाली संरक्षणको रणनीतिको रुपमा अंगिकार गरेको छ । तर, रासायनिक विषादीको विकल्पमा सरल र सहज रुपमा वानस्पतिक र जैविक विषादीको उत्पादन र उपयोग हुन सकिरहेको छैन । दीगो कृषि विकासमा ध्यान दिने हो भने जैविक र वानस्पतिक विषादीको प्रवद्र्वन अत्यावश्यक छ ।
यसैले पनि सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई ब्यवहारमा ल्याउनका लागि आवश्यक वन्दोवस्त गर्न ढिला भइसकेको छ । जैविक तथा वानस्पतिक विषादी उत्पादन, प्रयोग तथा अनुदान निर्देशिका २०७४ ले ३ वटा काम गर्ने उद्वेश्य राखेको छ ।
जसअनुसार जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको उपलब्धता वृद्वि गर्नु, यसको उत्पादन र प्रयोगमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु र सुरक्षित विषादीको प्रवद्र्वन गर्नु । विषादीको आयातलाई घटाउनु र गुणस्तरीय कृषि उत्पादनमा टेवा पुर्याउनु हो ।
निर्देशिकाले जैविक तथा वानस्पतिक विषादी समिति गठनको ब्यवस्था गरेको छ । यस्तो विषादीको प्रवद्र्वन गर्न केन्द्रीय प्राविधिक उपसमिति र हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको अध्यक्षतामा जिल्लास्तरीय प्रवद्र्वन समिति गठन गर्ने ब्यवस्था छ । तर, यसले कामको त कुरै नगरौं कृषकलाई जानकारीसमेत दिएको छैन । शायद जो अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि थाहा छैन ।
यो समितिले मेशिनरी औजार र कच्चा पदार्थमा वढीमा ५० प्रतिशतसम्म अनुदान दिनसक्ने भनिएको छ । केन्द्रले त्यसरी उत्पादन भएको विषादीको गुणस्तर र स्वरुप (फर्मुलेशन) तोक्ने र आबश्यक फर्मेटहरु निर्धारण गर्ने भनेको छ । प्रश्न फेरि उही आउँछ किन लागु हुँदैन ? शायद विदेशवाट आउने विषादीको नाफावाट केही हिस्सा जिम्मेवार ठाउँमा त पुग्दैन ? यस्तो प्रश्न पनि आउन सक्छ ।
प्रदेश सरकारहरुमध्ये १ नं. ले जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको प्रयोग तथा विस्तार कार्यविधि २०७५ ल्याइसकेको छ । यसले जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको उत्पादनमा स्थानीय रुपमा उपलब्ध हुने श्रोत साधनहरुको प्रयोग गरी दिगो कृषिको प्रवद्र्वन गर्न र स्थानीयस्तरमा उपलब्धता वढाउन जोड दिने नीति वनाएको छ । ७५ प्रतिशत अनुदानमा जैविक विषादी वितरण गर्ने, कसैले झोलमल वनाउँछ भने सामाग्रीमा शतप्रतिशत अनुदान दिने, उच्च पहाडमा २ रोपनी र तराइमा ४ कट्टामा यी मल तथा विषादीको प्रदर्शन गर्ने, तालिम, प्रचारात्मक अभियान अन्तर्गत् गोष्ठि आदि गर्ने नीति वनाएकोले तदनुसार कार्यान्वयनमा आउला भनेर अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको उत्पादन र प्रयोग गर्दै जानका लागि सवैभन्दा पहिला प्रदेश र पालिकाहरुले पनि प्राथमिकता दिने नीति वनाउन आवश्यक छ । संघीय सरकारले तदनुसारको नीति वनाइसकेकोले प्रदेश र पालिकाहरुलाई कुनै अफ्टेरो छैन । अव विस्तारै यसको खपत बढाउनुपर्छ र वढ्दै जान्छ भन्ने विश्वासका आधारमा बुटवलका महिलाहरुले समूह गठन गरि उत्पादन प्रक्रिया अघि बढाएका छन् । यस समुहले सवै तहका सरकारको अर्गानिक खेतीलाई उच्च प्राथमिकता दिने नीति अनुरुप अर्गानिक उत्पादनमा जोड दिने, जैविक तथा वानस्पतिक विषादीको उत्पादन गरी वजारीकरण गर्ने, किसानद्वारा उत्पादित वस्तुको खरिद तथा विक्री वितरणको ब्यवस्था मिलाउने, कृषि पेशालाई आधुनिक र मर्यादित वनाई कृषकहरुलाई आत्मनिर्भर वनाउन सहयोग पुर्याउने लगायतका काम गर्ने उद्वेश्य राखेको छ । स्वःस्फूर्त रुपमा वढेको यो अभियानलाई सरकारका अंगहरुले उचित समयमा उचित प्रश्रय दिएभने दीर्घकालिन लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने सम्भावना छ ।
कृषि विभाग, विषादी बन्दीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाका अनुसार नेपालमा आउने विषादीमध्ये ८५ प्रतिशतभन्दा धेरै तरकारी बालीमा प्रयोग भइरहेको छ ।
नेपालमा कैयौं प्रतिवन्धित विषादी आउने गर्छन् । क्लारेपा, इफेक्स, मालाथिन, मिथाइल, पाराथायन सरकारले प्रतिबन्ध गरेका चौध विषादीमध्ये पर्छन् भने इन्डो सल्फनलाई सबैभन्दा खतरनाक मानिन्छ । क्यान्सर ट्युमर, स्वासप्रश्वासजन्य रोग तथा स्नायुजन्य रोग र नपुङ्सकता लगायतका झण्डै पच्चीस किसिमका बिरामीको प्रमुख कारण इन्डो–सल्फन रहेको सम्बन्धित विशेषज्ञहरू बताउँछन् । जसले तरकारी हेर्दासाथ लोभलाग्दो बनाउन सहयोग गर्छ ।
अतः हाम्रा सरकारहरुले तत्काल निम्न अनुसारका काम गर्नु आवश्यक छ ।
जैविक तथा वानस्पतिक विषादी तथा मलहरूमा यथेष्ट सरकारी अनुदान दिने ।
रासायनिक विषादीहरूको संसर्गले प्रयोगकर्ता, अवशेषका कारण उपभोक्ता तथा पर्यावरणमा पार्ने प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष असर बारेमा आवधिक योजना निर्माणगरी अध्ययन, अनुसन्धान, पैरवी, जन चेतना तथा जागरण अभियानहरू संचालन गर्ने ।
विश्वव्यापी रूपमा गरिएका प्रांगारिक तथा विषादीरहित खेतीका प्रयासहरूको अबलम्बन, सिको, अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने गराउने ।
विभिन्न प्रदेश, पालिका वा वार्डले भएपनि अर्गानिक क्षेत्र घोषणा गरी क्रमसः वढाउँदै जाने ।
पर्यटक आकर्षणका लागि विषादीरहित तरकारीलाई आकर्षणको रुपमा प्रस्तुत गर्ने ।
अन्तमा माटो विग्रन नदिने विषयका ज्ञाता हाम्रा किसानहरुनै हुन् । अर्थात् परम्परागत ज्ञान र शीपमा आधारित भएर उत्पादन गर्ने हो भने यो समस्या आउने छैन । तर किसानहरु यसो गर्न चाहन्नन् । यसको कारण परम्परागत प्रविधिमा दुःख ज्यादा हुनु, बनजंगलमा गएर छापो खासगरि असुरो, निम, पाती, सिस्नोलगायत वनस्पतिहरु जुटाउन समस्या हुनु र आर्थिक रुपमा मात्र हैन जनशक्तिको ब्यवस्थापनमा पनि अलि कठिन हुनुनै हो । त्यसैले परम्परागत ज्ञान र शीपमा आधारित जैविक एवं वानस्पतिक विषादीलाई सामाजिक उद्यमशिलताको रुपमा वजारमा लैजाने ब्यवस्था मिलाउन निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गनुपर्छ । यसो गर्दा स्थानीय प्राकृतिक तथा मानवीय श्रोत साधनको समुचित परिचालनले कम लागतमै दिगो खाद्य सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नसकिने छ ।
२०७७ असौज ९
No comments:
Post a Comment