डी.आर. घिमिरे
लुम्विनी प्रदेशको सरकारलाई गिराउने खेलमा विपक्षीहरुले तेश्रो पटक अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । सत्तारोहणका लागि यति निर्लज्जतापूर्वक लागेको कुराको यो एउटा उदाहरण मात्र हो । निर्लज्जता यस अर्थमा कि संविधानको धारा १८८(४) ले मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र अर्को अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्न नसकिने व्यवस्था गरेको छ ।
यससम्वन्धी चर्चा गर्नु अगाडि एक पटक संवैधानिक ब्यवस्था के छ भनेर हेर्न जरुरी छ । जस अनुसार संविधानको धारा १८८ (१) ले गरेको व्यवस्था यस्तो छ ।
मुख्यमन्त्रीलेकुनै पनि बखत आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्नेछ ।
यसरी हेर्दा विश्वासको मत लिने कुरा मुख्यमन्त्रीको चाहनामा भर पर्ने देखिन्छ । अथवा उसलाई आफु अल्पमतमा परेको महसूस हुनुपर्यो ।
१८८(२) ले गरेको व्यवस्था पनि एकपटक हेर्न जरुरी छ । जस अनुसार मुख्यमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा प्रदेश सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रदेश सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ ।
यसका साथै १८८(४) ले गरेको ब्यवस्था अनुसार प्रदेश सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरू मध्ये एक चौथाइ सदस्यले मुख्यमन्त्रीमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छैन भनी लिखितरूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सक्ने छन् ।
तर मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एकपटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्ष भित्र त्यस्तो अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्न सकिने छैन भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जान जरुरी छ ।
यसरी हेर्दा संविधाननतः दुइवटै ब्यवस्थालाई मुख्यमन्त्रीले पालना गरेको देखिन्छ । पहिलो सत्तारुढ दल विभाजित भएपछि यो सरकारले तीन महिना अघि मात्र वैशाख १९ गते पुनः नियुक्ति लिएको छ । यो काम संविधानको वाध्यात्मक व्यवस्था अनुरुप छ ।
दोश्रो नियुक्ति लिएको दुई वर्ष पूरा नहुन्जेल विश्वासको मत लिनु पर्दैन र अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न पनि मिल्दैन ।
यही कारणले कि अहिले विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन । यसको अर्थ मुख्यमन्त्रलिे विश्वासको मत लिन चाहेमा लिन पाइन्छ तर, अनिवार्यता छैन ।
अहिले विपक्षीहरु संविधानको यही लिन चाहेमा लिन सक्ने कुराको फेरो समातेर अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको देखिन्छ ।
संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको विचारमा राजीनामा दिएर पुनः नियुक्ति लिएको दुई वर्ष पूरा नभएकाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्ने विषयमा सर्वोच अदालतले ब्याख्या गर्नु जरुरी छ ।
आचार्यकै भनाइलाई आधार मान्दा पनि यत्तिकै अवस्थामा विश्वासको मत लिनु पर्दैन । बरु दुई वर्ष पूरा नभएकाले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भनेरे विपक्षीहरु ब्याख्या गरी पाउँ भनी अदालततिर गएको भए सुल्टो वाटो हुने थियो ।
संवैधानिक कानुनका जानकार अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई पनि संविधानमा भएको व्यवस्था प्रष्ट नभएको विचार सार्वजनिक गरेका छन् । उनले पनि यो विवाद अदालतमा पुग्न सक्ने बताउँछन् ।
भट्टराईका अनुसार सरकार शुरुमा गठन भएको दुई वर्ष हो कि बीचमा फेरबदल भएपछिको पनि दुई वर्ष हो भन्ने संविधानमा स्पष्ट छैन ।
त्यसैले अविश्वासको प्रस्ताब वेमौसमी वाजा हो । जतिवेला सत्ता चाहियो त्यतिवेला यस्ता प्रस्ताव राख्दै हिडेर सरकारलाई अस्थिर वनाउने प्रपंच भइरहेको देखिन्छ । लुम्विनी प्रदेशले धेरै काममा अगुवाई गरेको तथ्य हालै प्रकाशित सूचकांकलेनै स्पष्ट गरेको छ । वजेट खर्चमा यो प्रदेश नमुना वनेको छ । दीर्घकालिन महत्वका संरचनाहरु निर्माण गरेर प्रदेश सरकारको ओचित्य पुष्टि गर्न खोजेको छ र कतिपय विषयमा संघिय सरकारलाई मार्गनिर्देशन गरेको छ । यसको अर्थ कमी कमजोरी छैनन् भन्ने हैन । तर, हरेक वर्ष कमजोरीहरु हटाउँदै उत्कृष्ठता तर्फ पाइला सारेको छ ।
हेक्का रहोस् यस अघि २०७८ वैशाख ६ गते माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नु सुल्टो बाटो थियो । माननीय शंकर पोख्रेल मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दुई वर्ष पूरा भइसकेको थियो । त्यस अर्थमा अविश्वास प्रस्ताव संविधान अनुसार नै थियो ।
तर, २०७८ वैशाख १९ गते विहान राजीनामा दिएपछि नेकपा एमालेले प्रदेशसभाका कुल ८७ मध्ये हाल ८१ जना सदस्य कायम रहेकोले संंविधानको धारा १६८(१) अनुसार बहुमतको सरकार गठन गर्न आवश्यक ४१ सांसद रहेको तथ्य प्रस्तुत गर्दै पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । त्यस मानेमा दुइ वर्ष नपुगेसम्म पुनः विश्वासको मत लिइरहनु पर्दैन । कुनै पनि सरकारहरु अस्थिर नरहुन् भनेरै यो ब्यवस्था गरिएको हो भन्ने कुरा विपक्षीहरुलाई थाहा नभएको भने हैन ।
त्यसमा पनि दयाराम न्यौपाने र दीनेश पन्थीको मुद्वा अदालतमा विचाराधिन छ । जसपाका तीन सांसदको पनि अदालतमै मुद्वा चलेको छ । यस मानेमा पनि अविश्वासको प्रस्ताव वेमौसमको वाजा हो ।
विडम्वना के छ भने यस वीचमा सांसदहरुको आयाराम र गयाराम चलिरहेको छ । ती सांसदहरु कसरी यो भुमरीमा नाचिरहेका छन् र यसको प्रणेता को हो भन्ने कुरा स्पष्टै छ । खासगरी माओवादी केन्द्रकी नेतृ ओनसरी घर्तीले यो सव कामको नेतृत्व गरिरहेको सूचना सार्वजनिक भएकै छ । यति हुँदा पनि र आफ्ना सांसद विरामी हुँदा वा घरमा वस्दा पनि हराएको प्रचारबाजी पनि उही ढंगले भइरहेको छ । यो काममा जसपा पनि लागिरहेको देखिन्छ ।
एक दिन अगाडि सांसद हराए भनेर विज्ञप्ति निकाल्ने र अर्को दिन भेटिए भनेर अर्को विज्ञप्ति आउनु नाटक मंचन बाहेक अरु केही हैन । यस वीचमा सांसदहरु खरिद विक्री भएका उदाहरणहरु प्रसस्तै देखिएका छन् । हुँदा खाँदाको सभासदवाट राजीनामा कसैले दिन्छ भने त्यो किन ? जवकि एमालेकै कुरा गर्दा पार्टीको जतिसुकै वदख्वाई गर्दा पनि आजका मितिसम्म कोही कसैले राजीनामा दिनु परेको छैन ।
विमला ओली जतिसुकै आयाराम गयाराम गरेपनि पार्टीले कारवाही गरेको छैन । तर, किन र कसरी यो सव भइरहेको छ भन्ने तथ्यहरु प्रकट भइरहेकै छन् ।
त्यसैले असंवैधानिक, अस्वभाविक र अनैतिक चरित्र प्रकट गरेर प्रदेशवासीलाई लज्जावोध गराउनु विडम्वना हो ।
२०७७ साउन २१
No comments:
Post a Comment