एमालेलाई तदर्थवादमा चलाउने रणनीतिमा ‘तटस्थ’ समुह

डी.आर. घिमिरे 

नेकपा एमालेका पूर्व नेता माधव नेपालमाथि गरिएको कारवाही फिर्ता गर्न खास गरी वार्ता कमिटीमा वसेका र केही नवसेकाहरुले पनि सार्वजनिक अपिल गरेका छन् । यो अपीलको के अर्थ हुन्छ ? के विभाजन रोकिन्छ ? के नेपालले दर्ताका लागि दिएको निवेदन फिर्ता हुन्छ ? के एमाले विभाजन गर्नका लागि ल्याइएको  विधेयक फिर्ता हुन्छ ? दल दर्ताका लागि निवेदन दिने माधव नेपालले के सार्वजनिक रुपमा माफि माग्लान् ? त्यसैले जसले पार्टी फुटाईनै सक्यो उसलाई कारवाही गर्नु हुँदैन भनेर अपिल गर्नुको के अर्थ होला ? यसको अर्थ यो हुन्छ कि विगत तीन साढे तीन वर्षदेखि तदर्थवादमा चलेको पार्टीले अलिकता लय लिदै थियो, पुनः पार्टी तदर्थवादमा भासिने छ ।

जव नयाँ पार्टी नेपालले दर्ता गरे र केही नेताहरु तटस्थ वस्ने आशय ब्यक्त गरे, त्यतिवेलै मलाई लागेको थियो कि नयाँ पार्टी गठन गर्दा किन उनीहरु तटस्थ वसे ? यसका दुइ पक्ष हुन सक्थे । एउटा सकारात्मक र अर्को नकारात्मक । सकारात्मक यस अर्थका कि भरसक एकताका लागि प्रयत्न गर्ने र तदनुसारको व्यवहार प्रस्तुत गर्ने । यसो गर्दा दोश्रो पुस्ता निर्णयहिन छ भन्ने कुराको खण्डन हुन सक्थ्यो र पहिलो पुस्ताको अगाडि लाचार छ भन्ने एक प्रकारको धारणामा पनि परिवर्तन आउन सक्थ्यो । यसवाट दोश्रो पुस्ता फरक छौं भनेर देखाउने एउटा अष्त्र पनि हुन सक्थ्यो होला ।

नकारात्मक यस अर्थका कि आखिरी विभाजित त हुनै छ तथापि अन्तिम समयसम्म प्रयास गरिएको हो तर, ओलीले मानेनन् भनेर एउटा एजेण्डा सार्वजनिक गर्ने । किनकि यस अघि यसको ठिक उल्टो नेपालले नमानेको भनेर स्वयं तिनै नेताहरुले भन्दै आएका थिए । १० वूँदेलाई अध्यक्ष ओलीले माने र तदनुसार वैठक वा कतिपय काम पनि भए । यसले नेपाल अटेरी भएको सन्देश कार्यकर्ताका वीच गइसकेको थियो र छ । शायद यो कुरामा दोश्रो पुस्ताका नेताहरुले नेपालको खप्की पनि खानु परे होला । यी सवै तथ्य र परिणामका कारण दोश्रो पुस्ताले केही नाटक गरेको आशंका सवैजसोलाई लागेकै थियो ।

यो कुरा अहिले भन्दा वनावटीजस्तो लाग्न सक्छ तर, यस प्रसंगमा नेपालप्रेस डट कममा मेरो प्रतिक्रिया उतिवेलै आएको थियो । भदौ ३ गतेको प्रभावशाली नेताले साथ छाडेपछि लुम्विनीमा माधव नेपाल झनै कमजोर शीर्षकको समाचारमा मैले पाँच वटा तर्क गरेको थिएँ जुन यस प्रकार थिए पहिलो भुगोलमा कमजोर हुने विष्लेषण गरेर । दोश्रो पार्टी विभाजन गरेर सफल भइदैन भन्ने विगतको अनुभव । तेश्रो स्थानीय कार्यकर्ताले पार्टी नछोड्न दिएको दबाव । चौथो माधव नेपाल माओवादी तर्फ लहसिदै पार्टी एकीकरण गर्ने मानसिकतामा हुनु । यसको अर्थ भोलि फेरि पनि समस्या आउँछन् भन्ने आत्मिक वोध हुनु र पाँचौ माधव नेपालको सल्लाहमै अवस्था वुझेर मात्र एक प्रकारको रणनीतिक योजना वनाउने उद्वेश्यका साथ ।  

उपर्युक्त अनुमान मध्ये पाँचौ नम्वरमा मैले अनुमान गरेको थिए त्यसलाई पहिलो वूँदामै राखेको भए पनि हुन्थ्यो तर त्यसो गर्दा म स्वयंलाई नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत भएको आरोप लाग्न सक्थ्यो । त्यसैले ढिलो चाँडो जे हुनु पर्ने थियो त्यो मात्रै भएको छ मेरो विचारमा ।

अहिले तटस्थ वस्नेहरुले कुनै दिन नयाँ पार्टी वनाउन निर्णयक भूकिा खेलेका थिए । जसलाई चाहेर पनि रोक्न सकिदैन । कुनै दिन यस्तो कुरा आयो भने आश्चर्य मान्नुपर्ने छैन— नेकपा समाजवादीको घोषणापत्र घनश्याम भुषालले तयार गर्नु भएको हो । वा भुषाल स्वयंले मैले तयार गरेको हुँ भनेर सगौरव भन्नुहुनेछ । 

एक अर्थमा यो विषय सार्वजनिक पनि भएकै छ । यस अघिनै भुषालले घोषणापत्र तयार गर्दै रहेको समाचार सार्वजनिक भएकै थियो । यो यस अर्थमा सत्य हुन सक्छ कि घोषणापत्र तयार गर्ने ल्याकत घनश्याममै छ । 

त्यसैले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल लगायत १४ जनालाई गर्ने भनिएको कारबाही लगायत सबै प्रकारका कारबाही रद्द गर्न हार्दिक आग्रह गर्दछौं भन्नुको कुनै औचित्य छैन । बरु यसो गरेर पार्टीलाई तदर्थवादमा चलाउने योजना हो । यसो गर्दा ओलीले पार्टीलाई चलायमान् वनाउन सक्दैनन् भन्ने पनि हुन सक्छ । यता पार्टी लथालिङ्ग वनाउने उता आफ्नो तयारी तल्लोस्तरसम्म पुर्याउने योजना मुताविक यो सव गरिएको हो भन्नका लागि कुनै अलमलिनु पर्दैन कि अब ।

दोश्रो पुस्ताका मध्यमार्गी नेताहरुले यसो भनिरहँदा नेपाल पक्षकै नेता वेदुराम भुसालले भने ७ भदौको कान्तिपुरमार्फत् मध्यमार्गी नेताको माग सम्बोधन हुने सम्भावना कम रहेको बताएका छन् । भुषालको भनाई छ– १० बुँदेले मात्रै एकता सम्भव छैन, र पार्टी दर्ताको प्रक्रियाबाट पछि हट्ने सम्भावना छैन ।’ 

भुषालले प्रष्ट भाषामा भनेका छन्, ‘एकता पार्टी दर्तापछि पनि हुन्छ, अहिले एकताको सम्भावना नरहेकाले साथीहरू विकल्पतर्फ लाग्नु राम्रो ।’ त्यसैले नपाल फेरि अलचल हुने सम्भावना देखिदैन ।

 बरु पार्टी विभाजन अलिक ढिला भएको सत्य हो । खासगरी साविक दल विभाजनसम्बन्धी ऐनमा ४० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र ४० प्रतिशत संसदका सदस्य रहनुपर्ने व्यवस्थाका कारण विभाजन हुन सकेको थिएन । 

जव वर्तमान देउवा सरकारले संशोधन गरी २० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य वा संसदका सदस्यहरुले दल विभाजन गर्न पाउने गरी अध्यादेश मार्फत ऐन संशोधन गर्यो त्यस पश्चात् उनीहरुको हैसियत एक अर्थमा स्पष्ट भयो । कुनै एउटा त्यो पनि २० प्रतिशत । यहाँभन्दा लज्जावोध अरु के हुन सक्छ ? विगतमा केन्द्रीय सदस्य वा संसदमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत पुर्याउने व्यवस्था गर्न खोज्दा त्यति ठूलो हंगामा मच्चाउनेहरु अहिले २० प्रतिशतमा झर्नु भनेको त्यही हैसियत भएरै हो ।

अव १० वूँदे सुझाव कार्यान्वयन गर्नु भन्नुको अर्थनै के छ र ? एक पटक त लागु भइनै सक्यो । एउटै कुरा पटक पटक दोहोर्याउनुको खासै अर्थ देखिदैन  । यसो भनिरहनुको एउटा कारण उनीहरुमा एक खालको हिनतावोध पो हो कि ? किनकि एक पटक लागु भइसकेको भनिएपछि तदनुसारको योजना वनाएर वैठक वसे हुनुपर्ने हो । वैठकमै नजाने र कार्यान्वयन हुनु पर्यो भन्ने कुरा त्यसै पनि तदर्थवादको नमुना हो । अथवा निर्णयलाई अपनत्व लिन नसक्नु हो । यसैवीच स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोख्रेलले सुभाष नेवाङ्ग र भिम रावल अध्यक्ष र महासचिवसंग वसेर एजेण्डा तय गरी वैठक वोलाउने र निर्णयलाई कार्यान्वयनतर्फ लगे हुन्छ भनेर सार्वजनिक गर्नु भएको छ । यसको अर्थ सो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा शंका गरिरहनु पर्दैन ।

ताज्जुव लाग्ने कुरा यो छ कि कतिपय स्व–घोषित विष्लेषकहरुले एमाले सकिने घोषणा गर्दै हिडेका छन् । उनीहरुलाई एमालेको सांगठनिक हैसियत कसरी थाहा हुनु ? कार्यकर्ताको मनोविज्ञान कसरी बुझ्नु ? राजधानीमा वसेर मिडियामा वोलेर तर्कवितर्क गर्नुभन्दा जनस्तरको मनोविज्ञान बुझ्ने कोशिस गरे हुन्थ्यो ।

यस अर्थमा अव माधव नेपाललाई किन कारवाही गरियो भनेर प्रश्न गर्नुको अर्थ देखिदैन भन्ने कुरा सवैले बुझ्नुपर्छ । कार्यकर्ताको चित्त वुझाउन पनि कारवाही गर्नुपर्छ । माथिल्लो स्तरको नेताले जे गरे पनि हुने तलकोलाई कारवाही हुने परिपाटीले पार्टी वलियो हुँदैन । बरु उहाँ एमालेमै आउने अवस्थामा जे जसो गरेर पनि कारवाही फिर्ता गरे भइनै हाल्छ । जसले नयाँ पार्टी गठन गर्नका लागि निवेदन दिइसकेको छ उसलाई कारवाही नगरे के गर्ने ?

कुरा यत्ति मात्र हैन एमाले जस्तो सुव्यवस्थित दल विभाजन गर्नका लागि जुन विधेयक ल्याइयो त्यो पनि माधव नेपालकै कारण आएको हो । यति गंभीर कमजोरी गर्दा पनि कारवाही भएन भने भोलि पार्टीलाई जनताका वीचमा कसरी लैजाने ? 

वास्तवमा भन्ने हो भने दश वुँदेको औचित्य एक अर्थमा समाप्त भइसकेको छ । किनकि पार्टी विभाजन नहोस् भनेर ल्याइएको विधेयकले दल विभाजन त भइनै हाल्यो । ओलि कसैले यो प्रश्न गर्दा त्यसको उत्तर के हुन्छ ?

२०७८ भाद्र ७