प्रधानन्यायाधीश राणाका दुई विकल्पः राजीनामा वा महाभियोग

डी.आर. घिमिरे

सर्वोच्च अदालतले शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्ने आदेश दिएको दुई दिन पछि लुम्विनी प्रदेशको आन्तरिक मामला मन्त्रालयमा तत्कालिन मन्त्री चेतनारायण आचार्यसंग भेटभयो । अब ढिलो वा चाँडो प्रदेश सरकार पनि जाने कुरा पक्का भइसकेको थियो । अर्थात् वजारमा एक प्रकारको हल्ला तदनुसारकै थियो । झिनो आशा रहेपनि विभिन्न खेलखण्डहरुले सम्भावना कम हुँदै गएको थियो ।

यसै प्रसंगमा मैले भने—ओलीले सेटिंग गरेको हल्ला खुवै थियो । आखिरी केही रहेनछ । यसपछि उनले गंभीर मुद्रामा भनें—प्रधानन्यायाधिस चोलेन्द्र शमशेर राणाले एकजना मन्त्री मागेका रहेछन् । नदिनाले यस्तो भयो । उहाँको आशय बरु दिएको भएपनि हुन्थ्यो भन्ने थियो । यो कुरा मैलेपछि मलाई आश्चर्य लाग्यो तर, त्यति धेरै विश्वास भने लागेन । शायद मलाई विश्वास नलागेकै कारण अन्य कसैलाई यो सूचना शेयर गरिन । एकआध ठाउँ हल्ला यस्तो पनि छ सम्म भनेको हुँला ।

आखिरी सत्य सत्यनै हुन्छ । यसवारेमा सरकार वनेको दिन देखि चर्चा भएपनि यसको पुष्टि ८८ दिनमा भयो । प्रधानन्यायाधीश राणाले दुइजना मन्त्री मागेका रहेछन् । यो पनि स्पष्ट भयो । यद्यपि वाह्य हल्लाका कारण एकजनामा चित्त बुझाउनु पर्यो । त्यो पनि कांग्रेसले आफ्नो कोटाबाट नियुक्त गर्यो । र उनलाई पुराना त्यागी कांग्रेसको रुपमा चित्रण गरिदै आइएको छ । केही मिडियाहरुले पनि यस अनुरुपनै जोड दिएको देखिन्छ ।

नातामा प्रधानन्यायाधीस राणाका जेठान गजेन्द्र हमाल गैर सांसद हुन् । गैर सांसदलाई मन्त्री वनाउन पाइने संवैधानिक ब्यवस्था भएपनि त्यस्तो अवस्था कसरी आयो भन्नेवारेमा आफैमा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न छ । यो प्रश्न कांग्रेसभित्रैवाट पनि उठेकै छ । नेपाली कांग्रेसका नेता शेखर कोइरालालेनै देउवालाई लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र समाप्त पार्ने खेल खेलिरहेको भनेर भनेका छन् । हुन पनि नेपाली कांग्रेसमा के हमालभन्दा अरु त्यागी थिएनन् ? अथवा उनी सरकारलाई नभै नहुने विज्ञ हुन् ? सत्ता गठवन्धनभित्र भएको छलफलमा हमालको नाम कुनै पनि दलवाट ल्याइएको थिएन भनेर पनि गठवन्धनमा सामेल केहीले सार्वजनिक गरेकै हुन् ।

यस अघि तथा नेपाल बार एशोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा र अधिवक्ता गोविन्द शर्मा बन्दीको  पनि मन्त्री हुने चर्चा थियो । उनीहरुका लागि स्वभाविक पनि हुन्थ्यो । किनकि जल्दावल्दा वकील, विषयमा दक्ष र सार्वजनिक रुपमा स्थापित भएकाले स्वभाविक हुन्थ्यो । तर, यी हमाल केवल राणाले कमाल गरेर मात्र आएका हुन् भन्ने कुरा दुनियालाई थाहा भयो । तथापि कतिपयले गैर सांसदलाई पनि मन्त्री वनाउने ब्यवस्था संविधान अनुकुलनै रहेको तथ्य दिंदै यसको विरोधको अर्थ नरहेको वताइरहेका छन् ।

यो प्रकरणले केही महत्वपूर्ण प्रश्न उठेका छन् र ती प्रश्न नेपाली राजनीतिको इतिहासमा सधैभरी उठिरहनेछन् ।

नेपालको न्यायिक इतिहासमा यति विधि वेथिति शायदै भएको थियो । शायद यही कारणले होला पूर्वउपप्रधानमन्त्री कमल थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन्—

‘वर्तमान गठबन्धन मन्त्रिपरिषदमा एक ‘निर्दलीय’ व्यक्तिको सहभागिताले ‘परमादेश’ लेनदेनको आधारमा भएको प्रमाणित भएको छ । न्यायपालिकाको विश्वसनीयतामा अपुरणीय क्षति भयो । कानुनी राज्यको अवधारणा र लोकतन्त्रको चिरहरण भएको छ । गठबन्धन नाङ्गो भएको छ । प्रधानन्यायाधीशले पदमा रहने नैतिकता गुमाउनु भयो,’ । 

यसरी हेर्दा साँच्चिनै यो सरकार परमादेशकै आधारमा वनेको तथ्य स्थापित भएको छ । अब सरकारलाई कसैले परमादेशवाट बनेको भन्दा कसैले आपत्ति जनाउनु पर्ने अवस्था रहेन ।

संसदीय प्रणालीमा सरकार बनेको १ शय दिनसम्म खासै आलोचना गर्ने प्रचलन हुँदैन । तर, यो सरकारले पूर्णता पाउन मात्र ८८ दिन लाग्यो । अर्थात् करिब १ शय दिन । जव आलोचना गर्ने दिन आउँदै थिए, सिंगै सरकारको औचित्यमाथि प्रश्न उठ्यो । स्थिति यस्तो आयो कि सत्तामा जानेहरु वहिर्गमन नभएपनि प्रधानन्यायाधीशले या त राजीनामा दिने या महाभियोग सहने अवस्था आयो । कथं राजीनामा आएन र महाभियोग पनि लागेन भने सर्वोच्च अदालतमा प्रवेशनै हुन नदिने अवस्था सृजित हुँदैछ ।

यद्यपि संसदमा वोलेको कुराको अर्थ रहला वा नरहला ? तर, यो विषयले संसदमा पनि स्थान पाएको छ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले प्रश्न उठाउँदै सोधेका छन्—

 “प्रधानन्यायाधीशले दुईवटा मन्त्री मागेको र प्रधानमन्त्रीले एकजना दिने सहमति गरेको भन्दै समाचार आएका छन्, के सरकारले प्रधानन्यायाधीशको कोटामा मन्त्री बनाउन लागेको हो ? शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मान्यता विपरीत सरकारले यस्तो सम्झौता किन ग¥यो ? यसमा प्रधानमन्त्रीको जवाफ चाहिन्छ ।”

यसको जवाफ प्रधानमन्त्रीले देलान् वा नदेलान् तर कसैले पनि सत्य हो भनेर स्वीकार गर्ने कुनै संभावना छैन । त्यही सम्भावना अनुसार कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्कीले त्यो सबै झुटा समाचार भएको भन्दै त्यसको पछि नलाग्न सदनलाई आग्रह गरे । कार्कीले यसो भनेको दुईघण्टामै प्रधानन्यायाधीशका जेठान मन्त्री बने । मन्त्री वने पश्चात् माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि पार्टी प्रतिनिधि भनेर दलील गरे । तर, यतिवेला सम्म वाग्मतिमा धेरै फोहोर वगि सकेको छ । जसलाई सफा गर्ने तागत गठवन्धन वा अरु कसैसंग छैन ।

 यद्यपि जव वजारमा यो हल्ला आयो त्यसपछि प्रधानन्यायाधीश स्वयंले पनि मन्त्री वनाउलान् भन्ने लागेको थिएन । कम्तिमा यसो गरेको भए लाज पचाउने वहाना पनि हुन्थ्यो । सरकारलाई पनि परमादेशबाट बनेका हैनौं भन्ने तर्क गर्ने ठाउँ हुन्थ्यो ।

राणाले एउटा इतिहास मात्र रचेका छैनन्, कार्यकारिणी निकायमा भाग खोज्ने पहिलो प्रधानन्यायाधीश पनि बनेका छन् । शक्ति सन्तुलनका लागि सरकारका तीन वटा अंगमा रहेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्वान्तलाई धुलिसात पारेका छन् । उनी न्याय निरुपणका लागि अयोग्य सावित भएका छन् । यहाँ सम्म कि अब उनलाई शंकाको सुविधासमेत दिने ठाउँ रहेको छैन । 

यो प्रकरणले न्यायपालिकाको विश्वसनियतामाथि प्रश्न उठेको छ । गैर संवैधानिक काम भएको छ । नैतिकहीन काम भएको छ । कुरा यति मात्र हैन उनी अब पनि सो पदमा रहिरहनु न्यायपालिकाकै लागि खतरा भएको छ । यद्यपि यस्ता प्रश्न यसभन्दा पहिला पनि उठेका थिए तर, यति निर्लज्ज रुपमा हैन ।

अहिलेको सरकार अदालतको मातहत रहेको देखिएको छ । मानौं अदालतले जे भन्छ त्यही काम गर्दछ र अर्कोतिर न्यायपालिकाले कार्यपालिकाको कामलाई सदर मात्र गर्ला ।  

जेसुकै भएपनि यस घटनाले राजनीतिमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्व कुन हदसम्मको गठवन्धन भएको रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि भएको छ । सम्भवतः यस्ता धेरै अरु तथ्यहरु पनि खुल्दै जानेछन् ।

त्यसैले अब प्रधानन्यायाधीश यो पदमा रहनु अनुचित हुन्छ । यसमा गठबन्धन दलहरुले वोल्न सक्लान् वा नसक्लान् ? त्यो तपशिलको विषय हो । तर, कानुन ब्यावसायीहरु पनि यसका लागि केही हदसम्म जिम्मेवार छन् । हिजो सर्वोच्चलाई यति हदसम्म निर्णय दिलाउन उनीहरुले गरेको पैरबी पनि जिम्मेवार छ । संसद पुनस्र्थापना मात्र हैन यति दिनभित्र शेरवहादुरलाईनै प्रधानमन्त्री बनाउन आदेश दिलाउने कानुन ब्यावसायी हैनन् र ?

जे होस् यस अघिनै सर्वोच्च अदालतको वार इकाईले राखेको दशैं चियापान कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीश आउने भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले वहिस्कार गरेका थिए । परन्तु बहिस्कार गर्ने पूर्व सूचना पाएपछि प्रधानन्यायाधीश राणा कार्यक्रममै गएनन् । संसद विघटन गरेर जनतामा जाने कामलाई प्रतिगमन देख्नेहरुले यसलाई के भन्छन् थाहा छैन ।

 राणाको यो कदमलाई कसैले पनि राम्रो मानेका छैनन् । कानुन ब्यवसायी, पूर्व न्यायाधीशहरु, राजनीतिकर्मीहरुले पनि यसको खुलेर विरोध गरेका छन् । गठवन्धन दलका नेताहरु नवोले पनि कार्यकर्ताहरुले पक्षपोषण गर्न सकेका छैनन् । 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले यस घटनालाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्दै यस्तो नजीरले भोलिका दिनमा हरेक क्याबिनेटमा दिनुपर्ने अवस्था आए के गर्ने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् । शर्माको भाषामा यस्तो शासन व्यवस्थालाई लोकतान्त्रिक भनिदैन र यो काम लोकतन्त्रकै लागि खतरा हुन्छ ।

नेपाल बार एसोसिएसनले यस प्रकारका घटनाले राज्य नै असफल हुने खतरा देखेकोे छ । संवैधानिक मूल्यमान्यता र शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तअनुुसार प्रधानन्यायाधीशले कार्यपालिकामा हिस्सेदार बन्न खोज्नु आपत्तिजनक भएको बारको भनाइ छ । दशैं पश्चात् पूर्व अध्यक्षहरुको सल्लाहमा कडा कदम चाल्ने भनिएको छ । अब हेर्नुछ उनीहरुले के गर्लान् भनेर ?

यो प्रकरणले चरम अराजकता बढ्ने र अन्ततः असफल राष्ट्र बन्ने भएकोले आम नागरिकको ध्यान जानुपर्ने निष्कर्षमा वार लगायत पुगेको देखिन्छ । अन्यथा  अरु धेरै प्रकरणको सिलसिला जारी रहनेछ । गठवन्धनमा सामेल दलहरु यतिसारो न्यायपालिकाप्रति हुरुक्कै हुनुभित्र केही कारणहरु छन् । जसको वारेमा सवैले थाहा पाउन जरुरी छ ।

के हुन सक्लान् ती कारण ?

सत्तासंग धेरै मुद्वाहरु जोडिएका छन् । गठवन्धन सरकारले प्रकारान्तरले ती सवै मुद्वाको फैसला अनुकुल वनाउने प्रयास गरेको छ । शायद अझै एकजनालाई मन्त्री नवनाए वापत मुल्य चुकाउनु परेमावाहेक अन्य अवस्थामा सत्ताकै पक्षमा निर्णय आउने वा ल्याउने नियतले मनत्री बनाइएको छ । 

राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ । एकीकृत समाजवादीको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउँदै दर्ता गरेको मुद्दा पनि विचाराधीननै छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दा, बालुवाटार सम्वन्धी पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईमाथि अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारको अभियोगमा पूरक अभियोग दायर हुनुपर्ने माग, रौतहट बम काण्डमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका मोहम्मद अफताब आलमको मुद्दालाई जसरी पनि किनारा लगाउनुपर्ने दायित्व यो सरकारसंग छ ।  

यसर हेर्दा यो सरकारलाई अदालतवाट धेरै थोक गराउनुपर्ने छ । उनीहरुलाई थाहा छ यी सवै काम लेनदेन विना गर्न सकिदैन ।

अन्तमा हमालले राजीनामा त दिएपनि प्रधानन्यायाधीश दोष मुक्त हुन सक्दैनन् । उनले गर्ने कर्म गरिसकेका छन् । जसको भागिदार उनी हुनैपर्छ । त्यस अर्थमा अब उनीसंग राजीनामा दिने भन्दा अरु विकल्प छैन भन्दा हुन्छ । यदि यी दुवै हुन सक्दैनन् भने सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश निषेध गर्नुपर्छ ।

२०७८ असौज २४