कसरी चलाउँछ सरकार स्थानीय तहले ?

डी.आर.घिमिरे

अहिले देशैभरि वजेट वनाउने चटारो छ । संघीय सरकारले वजेट प्रस्तुत गरेपछि सातवटै प्रदेश सरकारले आ—आफ्नो वजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् । सवै प्रदेशको वजेट समिक्षा गर्न त सम्भव छैन तर मोटामोटी वजेटको दिशा कस्तो छ भनेर आकलन गर्न सकिन्छ र त्यस आधारमा स्थानीय तहलाई केही कुरा सुझाउन सकिन्छ ।  प्रायः सवै प्रदेशले कृषि उत्पादनलाई प्राथमिकतामा राखेको पाइन्छ । जस्तो कि १ नं.मा ‘एक स्थानीय तह, एक उत्पादन कार्यक्रम’ २ नं. मा ‘हर खेतमे पानी हर हातमे काम’ ३ं. नं.मा योजना, पूर्वाधार विकास, पर्यटन तथा कृषि, ४नं मा भौतिक पूर्वाधार, कृषि, पर्यटन, पूर्वाधारको विकास र विद्युतीकरण, ५ नं. मा कृषि, उद्योग, पर्यटन र व्यापार, कर्णाली सरकारले सडक, यातायात, जलस्रोत, ऊर्जा, खानेपानी, सहरी पूर्वाधार, सिँचाइ, सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ  । 

त्यस्तै  ७ नं.प्रदेशले कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । किसानलाई आधुनिक प्रविधिमा सहयोग गर्न प्रदेशका स्थानीय तहमा कस्टम हायरिङ सेन्टर स्थापना गर्ने, किसानलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा उन्नत बिउ वितरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । यसरी हेर्दा उत्पादनलाई सवैले जोड दिएका छन् । सवै प्रदेशहरुले आफूलाई आत्मनिर्भर वनाउने अभियान थालेका छन् । 

प्रदेश सरकारहरुले शीतभण्डार स्थापना गर्ने, पशु पालनलाई जोड दिने र किसानलाई मेसिनरी औजार, कृषि सामग्री, उन्नत बिउबिजनमा सहयोग गर्ने तथा युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्ने योजना पनि देखाएको छ । खासगरि ब्यावसायिक खेती वा पशुपालनलाई जोड दिन सक्ने हो भने परनिर्भरता कम हुने र त्यसको प्रभाव ब्यापार घाटा कम हुने अवस्था आउने थियो । 

खासगरि युवाहरुलाई कृषि कर्ममा आकर्षित गर्ने कुरा चुनौतिपूर्ण छ । त्यसोत यस अघि पनि कृषिलाई जोड दिइएकै थियो तर, प्रायः पहुंचवालाको रजाई विगतको तितो सत्य हो । साना किसानलाई आकर्षण गर्न सकिएको थिएन । उनीहरु पहँुच वाहिर थिए । अहिले सवैले सूचना पाउने सम्भावना यस कारणले पनि छ कि जनप्रतिनिधिहरुको संख्या ठूलो छ । सवैलाई थोरवहूत गर्नुपर्ने छ । जनतासंग गएर कुरा गर्न पनि एउटा वाहना चाहिएको छ । त्यही वाहनामा यो सूचना हरेक गाँउ गाँउमा जाने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

त्यसपछि प्राय ः पर्यटनलाई जोड दिइएको छ । पर्यटनको लागि चाहिने पूर्वाधार निर्माणमा उत्तिकै जोड दिएको पाइन्छ । अहिले वजेटले लिएको दिशा यस मानेमा ठिक छ । यो काम ब्यवहारमा लागु गरेर परिणाम प्राप्त भयो भने संघीयताको सवैभन्दा ठूलो सफलता यहीनै हुने छ । अव पालिकाहरुले वजेट वनाउँदा केही विषयमा ध्यान दिनुपर्ने छ । त्यसोेत प्रदेशको वजेटलाई टेकेर पालिकाले पनि वजेट वनाउलान् भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । तर, छुट्टै र फरक देखाउने नाममा आफूखुशी निर्णय गर्ने सम्भावनालाई पनि इन्कार गर्न सकिन्न ।

वजेट माथिदेखि तलसम्मकै प्राथमिकताक्रम मिल्न जरुरी छ । अन्यथा कार्यान्वयन हुन कठिन हुन्छ । संघ र प्रदेशको मिलेकै छ । अव पालिकाहरुले पनि मिलाएर लैजान सके भने सहज हुने छ । त्यसैले पालिकाहरुले यो पक्षलाई ध्यान दिनु पर्नेछ  । 

योजनावद्घ विकासको थालनी गरिनुपर्छ ः

 स्थानीय वा प्रदेश सवैले अव गर्ने काम योजना वनाएर मात्र थाल्नु पर्दछ । केही रकम खर्च होला भनेर डीपीआर वनाउने काममा अल्छी गर्ने हो भने टिकाउ विकास हुन सक्दैन । प्रदेश नं. ५ ले कैयन् विषयमा गुरुयोजना वनाउने कार्यक्रम ल्याएको छ । यो आफैमा सकारात्मक पक्ष हो । परम्परागत ढंगले अवको विकास हुनै सक्दैन । आधुनिक सडकको योजना बनाउँदा दुई सय वर्षलाई हेरेर वनाउनु पर्छ । अथवा कहिल्यै पनि पश्चाताप नगर्नेगरि भावी पुस्तालेसमेत आफ्ना पुर्खाहरु दुरद्रष्टा भएकोमा गर्व गर्न सक्नेगरि  योजना वनाउनुपर्छ । एकपटक कृषिमा लागेको ब्यक्ति सधैभरि त्यो पेशालाई आत्मसात गर्ने गरि योजना किन नवनाउने ?

पालिकाहरुले सवैभन्दा पहिले आफ्नो स्थितिपत्र खोज्नुपर्छ र सार्वजनिक गर्नुपर्छ । स्थितिपत्रका आधारमा आफ्नो पालिका कहाँ पुर्याउने भन्ने कुराको पनि टुंगो लाग्छ एकातिर भने अर्कोतिर ५ वर्षपछि सूचक वनाएर कति भयो र कति भएन भनेर मूल्यांकन गर्न पनि सकिन्छ । कामको हकमा परिणाम देखिने गरि काम गर्नुपर्छ । प्रायः सडकहरुमा हरेक वर्ष कनिका छरे जस्तो अनुत्पादक खर्च गरेको देखिन्छ । वनाउने आवश्यकता हो भने एक वर्षलाई मात्र हुने गरि सडक वनाउने हैन, सम्पन्न हुने गरि योजना छनौट गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । 

रोजगारी सृजना गर्ने तर्फ ध्यान जानुपर्छ ः

धेरै पालिकाहरुले रोजगारी सृजना गर्ने भनेर घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका छन् । यसतर्फ धेरैले आशा पनि गरेका छन् । विदेश जाने जनशक्तिलाई नेपालमा कसरी खपत गराउने वा इजरायल जस्तो तरकारी खेती कसरी गर्ने ? केही समय अंघि स्यांजाका एक युवाले माटो विना तरकारी खेती गर्ने तरिका सार्वजनिक गरेका थिए । यस्ता प्रविधिलाई कसरी विस्तार गर्ने भनेर पालिकाहरुले खोज गर्न जरुरी छ । रोजगारी भनेको सृजना गर्ने हो । 

कालीकोट जिल्लाको पलाँता गाउँपालिकाले युवाहरुलाई भौतिक पूर्वाधारका काममा लगाउनका लागि  युवा कार्यदल तयार गरेको थियो । पहिलो चरणमा एक शय युवाहरुलाई डेढ लाखको बीमासहित काममा लगाउने घोषणा गरेको थियो । यस्ता रोजगारमूलक कार्यक्रम पालिकाले वनाउन सक्नुपर्छ । त्यसोत विभिन्न शीर्षकमा तालिम भइरहेका हुन्छन् । तर, तिनको  उपयोगिता कति भयो भन्ने हो । प्रायः तालिमका लागि तालिम गर्नुको केही अर्थ छैन । नगिचका ब्यक्तिलाई एकछिन कार्यक्रम दिएर खुशी वनाउने भन्दा दीर्घकालीन फाइदा हुने गरि तालिम चलाउनु पर्यो । कोही उद्यमशील वन्न चाहन्छ भने वा कसैले रोजगारमूलक तालिम लिन चाहन्छ भने लादेर हैन उसको इच्छाले मात्र तालिम दिनु पर्यो । 

आत्मनिर्भर हुनु पर्छ पालिकाहरु ः 

अव हरेक पालिकाहरुले आफूलाई आत्म निर्भर वनाउनैपर्छ । जो आत्मनिर्भर छन् उनीहरुले निर्यात गर्ने र पूँजी संकलन गर्ने सोंच वनाउनु पर्छ भने आत्मनिर्भर नहुनेहरुले आत्मनिर्भर हुने तर्फको योजना वनाउन जरुरी छ । खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुको अर्थ जे उत्पादन हुन्छ त्यसलाई ब्यावसायिक वनाउनु हो । अनाज हुने ठाउँमा अनाज र फलफूल वा तरकारी हुने ठाउँमा तदनुसारको उत्पादनलाई प्रश्रय दिने नीति वनाउनुपर्छ । जस्तो कि बुटवल हाटवजारले ठूलै स्केलमा ब्यापार गर्दछ । तर, प्राय ः आयातित ब्यापार गर्दछ । नेपालीको भान्सामा दैनिक प्रयोगमा आउने आलु, प्याज, लसुन, अदुवा, टमाटर, हरियो तरकारी, केरा सुन्तला र स्याउलाई हेर्ने हो भने सवैभन्दा थोरै आयात हुने हरियो तरकारी र अदुवा हो । हरियो तरकारीमा नेपालले ८५ प्रतिशत आपूर्ति गर्दो रहेछ र वांकी भारतवाट ल्याइने रहेछ भने अदुवामा ७५ प्रतिशत नेपाली वजार र २५ प्रतिशत चीनवाट ल्याइने रहेछ ।  

प्याज उत्पादनमा हामी अति कमजोर रहेछौं । प्याज एक शय प्रतिशतनै भारतवाट आउँदो रहेछ भने आलु ९५.५ प्रतिशत भारतवाट आउने रहेछ । लसुन ६१ प्रतिशत चीनवाट आउने रहेछ भने टमाटर भारतवाट ८८ प्रतिशत आउने रहेछ । केरा ५३ प्रतिशत भारतवाट, सुन्तला १७ प्रतिशत मात्र भारत र बांकी ८३ प्रतिशत नेपालले उत्पादन गर्ने रहेछ । स्याउ भारतवाट ३३ प्रतिशत र चीनवाट ६५ प्रतिशत आउँछ । यो सानो लघु अनुसन्धान हो ।

यो तथ्यांकलाई केलाएर हेर्ने हो भने ५ नं प्रदेशले प्याज, आलु, लसुन, टमाटर र केरालाई विशेष प्राथमिकता दिएर जानु पर्दछ । पालिकाहरुले पनि उपर्युक्त उत्पादन वढाउनका लागि विशेष योजना वनाउन जरुरी छ । नेपालले खाद्यान्नलाई प्राथमिकता दिएर उत्पादन वढाउने हो भने विषदीरहितमा जानु पर्छ । यसो हुन सक्दा तरकारी निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ ।

देशै भरिको कुरा गर्दा धनियाँ रुसवाट, मुरली मकै अर्जेन्टिनावाट, लसुन कोरियावाट, च्याउ केन्यावाट, सुंगुरको मासु चिन, अष्ट्रेलिया, डेनमार्क,थाइल्याण्ड, इटाली, फ्रान्सवाट, धनियाँ रुससमेत युक्रेन, चिन र जिरा एण्डोरा, फिनल्याण्ड म्यानमारवाट ल्याइदो रहेछ । आलु रुस र दक्षिण कोरिया, सुकुटी वहराइनवाट मुला दक्षिण अफ्रिकावाटसमेत आइरहेको छ । यो भन्दा विडम्वना के हुन्छ ? वास्तवमा यो तस्वीरले हामीलाई लाज लाग्नुपर्ने हो ।

पर्यटनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ः

नेपालको लागि पर्यटन अत्यन्तै सम्भावना छ । तर, पर्यटकीय क्षेत्रहरु कुन कुन हुन् भन्नेवारेमा पहिचान हुन जरुरी छ । सवै ठाँउ पर्यटकीय क्षेत्र हुन सक्दैनन् । तर, पार्कहरु पर्याप्त हुन जरुरी छ । नेपालीहरु उति सारो पार्कमा जान रुचाउँदैननन् । वयस्कहरु मात्र पार्कमा जाने हो भन्ने मनोविज्ञान पनि छ । अव यसलाई तोड्नुपर्छ । हरेक दिन पार्कमा जाने हो भने ब्यक्ति स्वस्थ्य हुन सक्छ । तनाववाट मुक्ति मिल्दछ । त्यस मानेमा हरेक पालिकाहरुले वडा स्तरीय पार्क वनाउने नीति वनाउन जरुरी छ । त्यस्तै ऐतिहासिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक सम्पदाहरु सवै ठाउँमा भएपनि तिनको संरक्षण भएको छैन । वनजंगल पनि छ । हरियाली वनाएर सौन्दर्यीकरण गर्ने तर्फ पनि उत्तिकै ध्यान पुग्नु पर्दछ । सामुदायिक वनहरुलाई ब्यवस्थापन गर्ने काम उनीहरुसंग मिलेरै गर्ने हो । यद्यपि केन्द्र सरकारले आँखा गाडिसकेकोले प्रदेश वा स्थानीय सरकारले निर्देशन गर्न सक्छ वा सक्दैन भन्नेवारेमा आशंका छ । तैपनि स्थानीय तहहरुले सहजीकरण गरि कार्ययोजना वनाइदिएर पनि उनीहरुलाई सही वाटोमा ल्याउनै पर्छ । उनीहरुले राम्रो काम गरे र त्याँहाभित्र भएको श्रोतको परिचालन गर्न सके भने त्यसको लाभ लिने भनेका स्थानीयनै हुन् ।

हिमाल र पहाडमा एकीकृत वस्ती विकास जरुरी ः

पहाडी क्षेत्रमा नयाँ ढंगले विकासे योजना वनाउन जरुरी छ । हिमाल र पहाडमा वसाई सराई चुनौतिपूर्ण देखिएको छ । पहाडमा मुख्यतः एकीकृत वस्तीको विकास गर्न जरुरी छ । त्यसका लागि जग्गा विकास कार्यक्रम लागु गर्ने तर्फ अध्ययन हुन जरुरी छ । हरेक घरमा सेवा सुविधा पुर्याउन अहिलेकै वनौटमा असम्भव छ । एउटा डाँडोमा दुई चार घर राखेर सुविधा प्रदान गर्न सकिन्न । त्यसैले एकीकृत वस्तीको विकास गर्दा अवसर पनि प्राप्त हुन्छन् । वाक्लो वस्ती भएपछि स्कूल, विभिन्न प्रकारका पसल सञ्चालन हुन्छन् । उत्पादनकै हिसावले पनि एक गाउँ एक उत्पादन गर्न सकिन्छ । सामूहिक रुपमा गरिने कामले उत्प्रेरणा जगाउन सकिन्छ । पाखा जग्गामा फलफूल वा यस्तै प्रकारका ब्यावसायिक उत्पादनको काम हुन सक्छ ।

उद्योगीलाई प्रश्रय दिने नीति वनाउनु पर्छ ः

उद्योग रोजगारीको माध्यम हो । त्यसैले उद्योगी आकर्षण गर्ने नीति वनाउन आवश्यक हन्छ । एक दुइवटामात्र उद्योग स्थापना हुने हो भने पनि रोजगारीका साथै आम्दानीको श्रोत वढ्ने हुन्छ । आम्दानी दुई प्रकारले हुन्छ । पहिलो उद्योगले कर तिर्छ र दोश्रो कर्मचारीले आय कर तिर्छन् । त्यसैले एक छिनका लागि उद्योगलाई कर नलगाउने नीति वनाएर पनि फाइदा लिन सकिन्छ । त्यसका साथै होटल, पसल आदिका माध्यमवाट अन्यले रोजगारी प्राप्त गर्दछन् । 

उद्योग स—साना पनि हुन सक्छन् । कुटिर उद्योग वा वनमा आधारित तथा कृषिजन्य र जडिवुटीजन्य उद्योग जसले रोजगारी पर्याप्त सृजना गर्दछन् । यस्ता उद्योगलाई स्थानीय सरकारले सहुलियत दिन सक्दछ । यस तर्फ वजेट वनाउँदा ध्यान आकृष्ट हुनु पर्दछ । खासगरि पहाडी क्षेत्रमा उद्योगीलाई आकर्षित गर्ने हो भने तुलनात्मक रुपमा सस्तो र मेहनती जनशक्ति पाउन सक्दछन् ।  पहाडमा काम गर्ने र तराइमा काम गर्ने जनशक्ति फरक फरक छ । एक ठाउँमा गर्नेले भरसक अर्को ठाँउमा गर्न चाहँदैन । यो मनोविज्ञानलाई वुझेर स्टेप चाल्नु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन सक्दछ ।

प्रविधिमैत्री सरकार वनाउनु पर्छ ः

स्थानीय तहहरु पनि अव प्रविधिमुखी हुन आवश्यक छ । अहिले प्रविधिको जमाना छ । प्रविधिले छिटो छरितो र विश्वसनीय वनाउँदछ । हरेक नागरिकको सुचना पालिका तहमा राख्नैपर्छ । जसका लागि प्रविधिमैत्री वन्नैपर्छ । यसो गर्दा थोरै जनशक्तिले काम सम्पादन गर्न सक्दछ र गुनासा पनि धेरै कम हुनेछन् । घरमै वसि वसि सेवा लिन चाहनेले त्यस प्रकारको सुविधा पाउने वातावरण पनि वन्नु पर्यो । मोवाइल एप्स वनाएर नागरिकलाई दिइने सेवा सुविधाकावारेमा जानकार िगराउनु उत्तिकै आवश्यक छ । यसो भन्दा हरेक नागरिक स्मार्ट वन्नुपर्ने भनेर उम्कने प्यास गरिन्छ । तर, सत्य कुरा के हो भने एकैपटक सवैले सवै चीज प्रयोग गर्ने हैन । खण्ड खण्ड हुँदै पूर्ण हुने हो ।

स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ ः

स्वास्थ्य र शिक्षा महंगो भएका कारण अहिले धेरै नेपालीले दुःख पाएका छन् । नेपालीलाई धेरै पैसा चाहिनुको कारण शिक्षा र स्वास्थ्यनै हो । वास्तवमा यी दुवै कुराको दायित्व राज्यको हुनुपर्ने हो । तर, अहिले तत्ककाल यो सम्भव नहोला तथापि केही सुधारको गुञ्जायस अवश्यै छ । स्वाथ्यको हकमा विमा गरिदिने र शिक्षालाई सहज मात्र वनाउने हो भने नागरिकले ठूलो राहत महसूस गर्नेछन् । यसका लागि सरकारी स्कूलको शिक्षालाई गुणस्तरीय वनाउनु पर्छ ।

सवैभन्दा ठूलो कुरा कामकाजी संस्कृतिको विकास हुनुपर्छ ः

हामीले मुख्य रुपमा काममाजी सस्कारको विकास गर्नुपर्ने छ । एकले अर्काको कुरा काट्न छोडेर  काममा लाग्ने प्रवृत्तिको विकास गर्नुपर्ने छ । यो कुराको चेतना हरेक पालिकामा जगाउनु पर्छ । समयलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने छ । नेतृत्वले भाषण गरेर कति समय ब्यतित गरेको होला त्यसको पनि हिसाव निकाल्नु पर्ने छ । गफ गरेर, अरुलाई उपदेश दिएर उन्नति हुँदैन ।

निष्कर्ष ः स्थानीय सरकारले जनतामा आशा जगाउन सक्नुपर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीको ग्यारेण्टी गर्नुपर्छ । टुक्रे हैन एकीकृत खेतिवाट उत्पादनलाई वढाएर आत्मनिर्भर वन्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । प्रविधिक शिक्षालाई महत्व दिँदै स्वरोजगार वन्नका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य र सरसफाईलाई विशेष जोड दिनुपर्छ । नागरिकलाई अपनत्व ग्रहण गराउन सक्नुपर्छ । नेतृत्व सरल र सहयोगी वनेर प्रस्तुत हुन सक्ने र खास अवस्थामा आफै काम गरेर उदाहरणीय बन्न कोशीस गर्नुपर्छ । कुनै नगरको मेयरले कौशी खेती गरेर वा परिवारका सदस्यलाई उद्यमी र ब्यवसायी वनाएर सृजनशील वनाउन सक्ने हो भने धेरै ठूलो अर्थ लाग्न सक्छ । कामकाजी सस्कारलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ । भाषण गरेर कसैलाई सहमत गराउनु भन्दा काम गरेर देखाउने हो भने हरेकलाई प्रभावित गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान जानुपर्छ ।

 २०७५ असार ०५ गते