जनताले खोजेको सुशासन

 डी.आर. घिमिरे

नेपालमा रहेका संघीय र प्रदेश सरकारहरुलाई जन चासोका बिषयमा ज्यादा र सत्ता गठनका विषयमा कम ध्यान दिन निर्वाचन परिणामले दवाव दिएपनि तदनुसारको काम हुन सकिरहेको छैन । जतिवेला पनि सत्ताको गणित आम नागरिकले सुन्न र देख्न नचाहेका विषय बन्दै गएका छन् । कुनै वेला थियो आफ्नो पार्टीको सत्ता बन्ने सम्भावना बढेपछि खुशी र उत्तेजनाका भाव प्रकट हुने गर्दथे । तर, अहिले मन्त्री हुनका लागि लाइनमा रहेका सांसद, विभिन्न नियुक्तिका लागि कुरेर बसेका सीमित पार्टी कार्यकर्ताहरु र केही थान कर्मचारीवाहेक अरु कसैलाई पनि यस्ता विषयमा चासो र रुचि देखिदैन ।

यसो हुनुको प्रमुख कारण पार्टीहरु सस्थागत नहुनु हो । पहिला कुनै पनि निर्णय गर्नुपूर्व पार्टीको सिफारिस खोजिन्थ्यो । दीर्घकालिन वा अल्पकालिन निर्णय गर्नु अघि पार्टीको समन्वय राय आदि चाहिन्थ्यो । कुनै निर्णयले मुलुक र जनताको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरे नगरेको खोजी गरिन्थ्यो । जव यस्ता विषयमा राय, परामर्स र सुझाव लिन छोडियो, जे मन लाग्यो त्यही गर्न थालियो, खल्तीका मान्छे रोजेर, आफन्त, नाता, कुटुम्वले सवै जिम्मा लिने परम्पराको विकास गरियो त्यसपश्चात् सत्ता परिवर्तनप्रति कार्यकर्ताको मोह हराउन थाल्यो ।

 हुँदा हुँदा सत्ता परिवर्तनप्रति मात्र हैन, चुनावप्रतिनै मोह हराउन थाल्यो । संघीय सरकारमा मात्र हैन प्रदेशमा पनि यस्तै खेलखण्ड भइरहेको दृश्य हेरिरहनुपर्ने अवस्था जनताप्रति गरिने भद्घा मजाक नै हुन् ।

नागरिकले सरकारवाट पाउनुपर्ने सेवा सहज ढंगले प्राप्त गर्ने चाहना राखेको छ । रित पुगेका कागजात लिएर जाँदा पनि कर्मचारीले हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने, काम गरेवापत अतिरिक्त ज्याला खोज्ने र हरेक काममा गाँठा पारेर बस्ने काम मात्र नगर्ने हो भने जनता त्यसै खुशी हुने थिए । पहुँचको भरमा सेवा पाउने अवस्था सृजना नहुने हो भने नागरिक खुशी हुने थिए । नियमतः हुनुपर्ने वा नहुनुपर्ने काममा हुन पनि सक्छ र नहुन पनि सक्छ भन्ने अवस्था नहुने हो भने पनि नागरिक खुशी हुने थिए । आखिर कानुन त सवैलाई एकनासको हुनुपर्ने हैन र ?

राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिएर छलफल गरेको सुन्न र देख्न नपाउनुले जनता आजित छन् र आक्रोस बढेको छ । भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनले सांकेतिक रुपमा दलहरुलाई सुध्रने सन्देश दिएको हो । तर, अहिले भइरहेका गतिविधिले त्यो सन्देशलाई ग्रहण गरेको देखिएन । 

अहिले संघीय सरकारमात्र हैन प्रदेश सरकारमा पनि यस्तै निरासाजनक काम भइरहेका छन् । सातै प्रदेशका मख्य समाचारका शीर्षक हुन्– आलोपालो गर्ने सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुको सहमति । पहिलो मुख्यमन्त्री को बन्छ र मन्त्रीहरु को को बन्छन् ? यही विषय समाचारका केन्द्रमा छन् । दोश्रो चरणमा फेरि यही चक्र दोहोरिने कुरा आउँछ ।

 जुन कुरा जनताले सुन्नै चाहेका छैनन् त्यही कुरा सुनाएर नेताहरुले आफ्नो चरित्रमा सुधार गर्ने कुनै संकेत दिन सकेका छैनन् । राजनीति मुलतः गणितमा अडिएको छ । गणित पनि बडो अफ्टेरो छ । गण्डकी प्रदेशमा माओवादी केन्द्रका ८ जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । यो दलले केही समय पछि सत्ताको नेतृत्व गर्दैछ । एमाले नेतृत्वको सरकारमा दुईजनाले मन्त्री पद पाए । सम्भवतः अब कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा अरु दुई चारजनाले मन्त्री पाउलान् । वा कोही संसदीय समितिमा सभापति बन्लान् । तेश्रो चरणमा त मुख्यमन्त्रीनै हुनेछन् र बाँकीटाँकी मन्त्री बन्नेछन् ।

 यसरीका प्रदेशसभाका सबै सदस्यले मन्त्री वा संसदीय समितिको पद ग्रहण गरी लाभको पद पाउने छन् । 

कोशी प्रदेशमा समाजवादीका चारजना रहेपनि मुख्यमन्त्रीको दावी रहेको छ । मुख्यमन्त्रीले एक दुई जना मन्त्री बनाए पनि पहिलो र दोश्रो चरणमा गरी सवैजना मन्त्री नै बन्ने हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा पनि यही अवस्था छ । ९ सिट जितेको माओवादीले आलोपालोमा मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ । ढिलो चाँडोको कुरा हो सवैजना मन्त्री बन्नेनै हो । के यो राज्य प्रणाली हरेकलाई सांसद बन्न र सांसदलाई मन्त्री बन्न ल्याइएको हो । २०७४–२०७९ को पाँच वर्षे अवधिमा सात प्रदेशमा गरी १६ जना मुख्यमन्त्री र २३० जना मन्त्री भएका रहेछन् । ७ प्रदेशमा २४ जना त प्रदेश प्रमुखनै भएछन् ।

के जनताले खोजेको रुपान्तरण यही हो ? सुशासन यही हो ? अनि यस्तो गरेपछि जनतामा निरासा किन आयो भनेर खोजी गरिरहनुपर्छ र ?  

अहिले नागरिक वा पार्टी कार्यकर्ता सवैले खोजेको विधि र पद्घति हो । पार्टीभित्र पनि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई बलियो वनाउन जरुरी छ । लोकतन्त्रको कुरा गर्ने, ब्यवहारमा टीके प्रथा कायम गर्ने प्रवृत्तिलाई नागरिक, जनता, कार्यकर्ता कसैले रुचाएको छैन । यसले ब्यक्तिको कार्य दक्षतामा हस आएको छ । प्रतिष्पर्धाले कार्य दक्षता बढाउँछ । नयाँ नयाँ काम गर्ने सोंचको विकास गराउँछ । सृजनशीलता बढाउँछ ।

पार्टीहरुले यतिवेला नीति र कार्यक्रम सच्याउनुपर्ने भन्दा पनि कार्यशैली सच्चाउन जरुरी छ । कार्यशैली सच्चाउनुको अर्थ अन्तर पार्टी जीवनलाई लोकतान्त्रिक बनाँउँदै जानु हो । 

त्यसवाहेक आर्थिक रुपमा चरित्रवान देखिन आवश्यक छ । जसरी पनि कमाउ धन्धालाई प्रश्रय दिने र आर्थिक रुपमा सम्पन्नले मात्र टिकट पाउने अवस्था वनाउने हो भने इमान्दार, सच्चरित्रवान कार्यकर्ता लाखापाखा लाग्नेछन् ।

शयद यस कुरालाई आत्मसात गरेरै होला केही समय अघि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोख्रेलले बुटवलमा आयोजित एक कार्यक्रममा बिगतका निर्वाचनप्रति पश्चाताप गर्दै निम्न अभिब्यक्ति दिनुभएको थियो–

ड्ड चुनावमा विजय हासिल भनेको वर्ग संघर्षको विषय हो । यसमा हामी चुक्यौं । चुनाव जित्ने मात्र हैन विचार भएको, रुपान्तरणकारी पनि हुनुपर्छ । ४ वर्ष पछाडिको चुनाव पार्टीले कमाण्ड गर्नेछ । अहिलेजस्तो खोजेर उम्मेदवार ल्याउनुपर्ने छैन । 

ड्ड चुनाव भनेको उम्मेदवारको विषय वनाउनु हाम्रो भुल हो । चुनाव भनेको त पार्टीको विषय हो । परिवर्तनकारी पार्टीमा यसरी हुँदैन । हामी नीतिगत विषयमा नगएर यस्तो भयो । 

यो स्वीकारोक्ति आफैमा महत्वपूर्ण छ । यदि यसलाई स्वीकारेर ब्यवहारलाई रुपान्तरण गर्दै जाने हो भने सुधारको गुञ्जायस रहन्छ ।

चुनाव पार्टीले हैन ब्यक्तिले लड्ने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ । चुनाव हार्न वा जित्न सकिन्छ तर, जवाफदेहिता हुनुपर्छ । आखिरी चुनावका लागि पैसानै चाहिन्छ भन्ने गलत भाष्य खडा गरेका कारण यस्ता समस्या सृजना भएका हुन् । हरेक पार्टीमा एउटा मनोविज्ञान छ– जसले पैसा खर्च गर्नसक्छ, उसैलाई टिकट दिनुपर्छ । यो मान्यता स्थापित गर्नका लागि पैसाको खोलो बगाउने प्रवृत्ति वढ्यो । आवश्यक रकमका लागि कतिपय ब्यावसायिक घरानाले काँध थापे र प्रकारान्तरले हाम्रा प्रतिनिधि केही सीमित ब्यावसायिक घरानाका उम्मेदवार बन्न पुगे । स्थिति कस्तो बन्यो भने ती घरानाले जनप्रतिनिधिलाई आफ्नो कारिन्दा बनाउन पुगे र तिनले पार्टीका इमान्दार कार्यकर्तालाई टेरपुच्छर लाउन पनि छाडे ।

बिस्तारै पूँजिवादले यसरी जरा गाड्यो कि चुनाव भनेको पैसा र पैसा भनेको चुनाव भयो । त्यसैले यो मानकलाई गलत हो भनेर स्थापित गर्न सकिएन भने राजनीति थप बिकृत वन्दै जाने छ । यसरी जाने प्रतिनिधिले खासमा जनपक्षीय निर्णय गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरा एक अर्थमा प्रमाणित भइसकेको छ ।

धेरै रकम खर्च गरेर जित्ने नेतृत्वमा एउटा गजवको मानसिकता बन्दो रहेछ । त्यो के भने चुनाव मैले एक्लै जितेको हुँ । किनकि यसका लागि खर्च गरेको हुँ । त्यो खर्चको रवाफ विचित्रको हुन्छ । चुनावमा पैसा दिने र लिनेलाई मात्र उसले आफ्नो सम्झने र अरु सवै पराई सम्झने अर्को खतरनाक मनोविज्ञान पनि वनाउँदो रहेछ ।

वास्तवमा पैसाले केही पनि गर्दैन भन्ने कुरा कतिपय चुनावी परिणामले देखाएकै छ । नैतिक वलमानै चुनाव जित्ने परम्परा बसाल्नुपर्छ । यसो गर्दानै राजनीति ब्यावसायिक घरानाले कव्जा गर्न पाउँदैन ।  

अर्को कुरा भद्धा पार्टी संरचनाले पनि चुनाव जित्न सकिदैन भन्ने कुरा स्थापित भएको छ । पार्टी सदस्य र मतदाता संख्या बरावर बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । आखिरी पार्टी सदस्य भएपनि विचारका हिसावले ऊ जनताकै स्तरमा हुँदो रहेछ । त्यसैले राम्रो नीति बनाउने, योग्य ब्यक्तिलाई मन्त्री, सांसद वा अन्य नियुक्ति दिने, परिणाममुखी काम गर्न नसक्नेलाई सामान्यतः अर्को मौका नदिने, गल्ती गर्नेलाई सजाय र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने हो भने धेरै कुरा सुध्रिने छन् । 

२०८० बैशाख १५