डी.आर.घिमिरे
भूमिका ः
मुलुक संघीय गणतन्त्रमा प्रवेश गरिसकेपछि संघीयता अनुरुपका संयन्त्रहरु वन्ने क्रममा छन् । नेपालको संविधान ०७२ ले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेकोले संघीयताको कार्यान्वयन गर्न पनि आगामी माघ ७ गते भित्र स्थानीय, प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको निर्वाचन तथा संघीय संरचना निर्माण गरिसक्नुपर्छ । त्यहीअनुरूप कर्मचारीको पनि समायोजन गरिसक्नुपर्छ । कथं निर्वाचन हुन सकेन भने व्यवस्थापिका संसद् पूर्ण हुँदैन । त्यसैले अवको दश महिना भित्र तीनै तहको चुनाव अनिवार्य छ ।
वैशाख ३१ गते स्थानीय तहको चुनाव हुदैछ । यो चुनाव मार्फत् देशभरीवाट ७ सय ४४ वटा स्थानीय तहका लागि ३६ हजार ६ सय ३९ जना ब्यक्ति निर्वाचित भएर आउनेछन् । चार महानगर, १३ उपमहानगर २ सय ४६ नगर र ४ सय ८१ गाउपालिकाका लागि प्रतिनिधिहरु छनौट हुनेछन् । समावेसी ब्यवस्था अनुसार १३ हजार ३ सय ६० जना महिला त्यसमध्ये ६ हजार ६ सय ८० दलित महिला हुनेछन् । प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला अनिवार्य छ । यो ब्यवस्था दुवै पदमा उम्मेदवार उठाउने दलका हकमा लागु हुनेछ । यस हिसावले ४० प्रतिशत र खुला रुपमा थप दश प्रतिशतमात्र महिला राजनीतिको मूल प्रवाहमा आए भने झण्डै ५० प्रतिशत महिला नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाहमा आएको मानिनेछ । यो एशियाको लागि नविनतम प्रयोग हो । तत्पश्चात् प्रादेशिक र केन्द्रीय तहको चुनाव हुनेछ शायद एकैपटक । अहिले स्थानीय तह वनिसकेका छन् । अथवा तिनको कार्यान्वयन भइसकेको छ । अव स्थानीय तहमा चुनाव मात्र भयो भने संविधानको कार्यान्वयन भएको मानिने छ । यसैले चुनावमार्फत हुने उलटपलटले नया सम्भावना र अवसर ल्याउने छ । यद्यपि केही चुनौति पनि थपिने छन् ।
लामो समय देखि एउटा संरचनामा काम भईरहेको सन्दर्भमा नया संरचना गठन हुदा केही कठिनाइहरु उत्पन्न हुनु स्वभाविक हो । पुराना गाविसहरु वडामा रुपान्तरण भएका छन् । गाविसका काम वडाले गर्ने भएकोले त्यति असहजता नहोला तर, पहाडतिरको अवस्था हेर्ने हो भने अव वडा कार्यालयहरुमा जान चार पांच घण्टासम्म लाग्छ । सवैभन्दा तल्लो तह भनेको वडानै हो । वडा कार्यालय अर्थात् साविक गाविस कार्यालयमा पुग्न घण्टौ लाग्यो भने त्यसले कस्तो प्रभाव पार्ला ? हिजो ४७ जनाले धानेको गाविस अव पांच जनाले धान्नुपर्नेछ । तर, कर्मचारीको संख्या भने थपिनेछ । यसको अर्थ चुनौति मात्र छैनन् तमाम अवसरहरु पनि छन् । सरकार पहिलोपटक घर घरमा पुग्दैछ । शान्ति सुरक्षाका लागि नगरले प्रहरी राख्नेछ । सहकारी र एफएम रेडियोहरु स्थानीय तहलेनै स्वीकृति दिने छ । १५ वेडको अस्पताल हरेक गाउपालिकामा हुनेछन् । स्थानीय अदालत हुनेछ । मालपोतको कार्य अर्थात् जग्गा किनवेचका काम पनि स्थानीय तहमै हुनेछन् । वास्तवमा राम्रो गरि काम हुन सक्यो र जनप्रतिनिधिले संविधानको आशय अनुसार काम गर्न सके भने चमत्कारिक ढंगको परिवर्तन हुने अवस्था छ । सरकार भन्ने कुरा कुनै अमूर्त विषय हैन । ब्यक्तिले देख्न र हेर्न सकिने तथा आफ्नै वरिपरिका ब्यक्तिनै सरकारका प्रतिनिधि हुन् भन्ने कुराको अनुभूति हुन सक्ने अवस्था आउनु सानो उपलब्धि हैन ।
पुनर्संरचना पछि विशेष ध्यान जानुपर्ने विषय भनेको सेवा प्रवाह, प्राकृतिक साधन र स्रोतको ब्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास, प्रशासनिक सुगमता, भाषिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक क्षेत्रको संरक्षण हो । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी, कृषि केन्द्र, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरु, सहकारी संस्था, पुलिस चौकी, हुलाक, टेलिफोन, खानेपानी, बजार, बस पार्क आदि जनताका प्रत्यक्ष सेवासँग सम्बन्धित संस्थाहरु आआफ्नो पायक पार्ने गरि स्थापना गर्नु अर्को महत्वपूर्ण पक्ष होे । यी सवैको ब्यवस्थापननै अहिलेको चुनौति हो । त्यसैले स्थानीय तहको पुनर्संरचनाले सम्भावना र चुनौति दुवैलाई सतहमा ल्याएको छ ।
संविधान प्रदत्त स्थानीय तहको अधिकार ः
नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूचि ८ र ९ ले स्थानीय तहका लागि क्रमस ः २२ वटा र १५ वटा अधिकार प्रदान गरेको छ । जो यस प्रकार छन् ।
स्थानीय तहको अधिकारको सूची
अनुसूची ८
१.नगर प्रहरी, २. सहकारी संस्था, ३.एफएम सञ्चालन, ४. स्थानीय कर (सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घर जग्गा रजिस्टे«सन शुल्क, सवारीसाधन कर) सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, भूमि कर (मालपोत), दण्ड जरिवाना, मनोरञ्जन कर मालपोत सङ्कलन, ५.स्थानीय सेवाको व्यवस्थापन, ६.स्थानीय तथ्याङ्क र अभिलेख सङ्कलन, ७. स्थानीय स्तरका विकास आयोजना तथा परियोजनाहरू, ८ आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा, ९आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाइ, १० स्थानीय बजार व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता, ११ स्थानीय सडक, ग्रामीण सडक, कृषि सडक, सिंचाइ, १२. गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, १३.स्थानीय अभिलेख व्यवस्थापन, १४. घरजग्गा धनी पुर्जा वितरण, १५ कृषि तथा पशुपालन, कृषि उत्पादन व्यवस्थापन, पशु स्वास्थ्य, सहकारी, १६ ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति र अशक्तहरूको व्यवस्थापन, १७. बेरोजगारको तथ्याङ्क सङ्कलन, १८ कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण, १९. खानेपानी, साना जलविद्युत् आयोजना, वैकल्पिक ऊर्जा, २०. विपद् व्यवस्थापन, २१.जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण, २२. भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास ।
(नेपालको संविधान (२०७२) ः २९६–२९७)
संघ,प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको सूची
अनुसूची ९
१ .सहकारी, २. शिक्षा, खेलकुद र पत्रपत्रिका, ३.स्वास्थ्य, ४. कृषि, ५. विद्युत, खानेपानी, सिंचाइँजस्ता सेवाहरू, ६.सेवा शुल्क, दस्तुर, दण्ड जरिवाना तथा प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी, पर्यटन शुल्क, ७. वन, जङ्गल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण, पर्यावरण तथा जैविक विविधता, ८. खानी तथा खनिज, ९. विपद व्यवस्थापन, १०. सामाजिक सुरक्षा र गरिबी निवारण, ११.व्यक्तिगत घटना, जन्म, मृत्यु, विवाह र तथ्याङ्क, १२. पुरातत्विक प्राचीन स्मारक र सङ्ग्रहालय, १३. सुकुम्बासी व्यवस्थापन, १४. प्राकृतिक स्रोतबाट प्राप्त रोयल्टी र १५. सवारी साधन अनुमति ।
(नेपालको संविधान (२०७२) ः २९८–२९९)
उपर्युक्त अधिकारले धेरै सम्भावनालाई देखाएको छ । यो कैयन् विकसित मुलुकहरुले समेत गर्न नसकेको ब्यवस्था हो । जे जति अधिकार संविधानद्घारा प्रत्यायोजित भएका छन् तिनको प्रयोग हुन सक्यो भने १० वर्षमै नेपालको कायापलट हुनेछ । जनताका महत्वाकांक्षा धेरै माथि छन् । उनीहरुको चेतनास्तर उच्च छ । राज्यले सवै कुरा गर्छ भन्ने विश्वास पनि छ । तर, उच्च राजनीतिक सस्कार छैन । यस्तो अवस्थामा संविधानको स्प्रिट अनुसार काम भएन भने चरम निरासा उत्पन्न हुन पनि सक्छ । त्यसैले सम्भावित चुनौतिहरुको पहिचान गरि समाधान गर्ने तर्फ प्रारम्भदेखिनै गहकिलो पाइला चाल्न जरुरी छ ।
चुनौतिहरु ः
१.सेवा प्रवाहमा ः
अहिलेको कानुनी ब्यवस्था अनुसार गाउपालिका भनेका स्थानीय सरकार हुन् । जिल्ला विकास समिति, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र अन्य अड्डा अदालतले गर्ने काम स्थानीय तहमै हुनुपर्छ । मालपोत, नापी , वन, कृषि, ,पशु , स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक र खानेपानी गरि नौवटा कार्यालयहरु स्थानीय तहको मातहतमा हुनेछन् । त्यस अर्थमा सेवा प्रवाहदेखि विकासे कामसम्म स्थानीय तहलेनै गर्नुपर्नेछ । तर, तदनुसारको सोंच, कार्यशैली र क्षमताको ब्यवस्थापन कसरी हुन्छ ? यी सवै कुरामा सेवा प्रवाह गर्दा चुस्त दुरुस्त वनाउन सकिएन भने धेरै प्रश्नहरु उठ्नेछन् । जनताका अपेक्षा धेरै छन् । श्रोत साधनको सीमितता छ । थोरै केही भयो भने आन्दोलनको धम्की दिने प्रचलन छ । हाल जनताले जुन जुन स्थानबाट सेवा प्राप्त गरिरहेका छन् । सेवामा कटौती नहुने र थप गर्ने गरी कर्मचारी व्यवस्थापन हुनु आवश्यक छ । नगरपालिका बनाउँदा जनतालाई बजेट धेरै आउँछ, माथिल्ला स्तरका कर्मचारी आउँछन्, सेवा प्रवाहमा बढोत्तरी हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।
सेवा केवल भावनाले मात्र दिइदैन । इच्छा शक्ति र उत्तरदायी भएर मात्र पनि हुदैन । हरेक विषयका जानकार ब्यक्तिको पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । हरेक विषयका विज्ञहरुको सल्लाहाकार चयन गरेर कुनै काम गर्नु अघि राम्रो गृहकार्य गर्ने प्रचलन पनि वसाल्न जरुरी छ । यसमा कर्मचारीको ब्यवस्थापन उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । सेवा प्रवाहलाई राम्रो बनाउन निरीक्षण प्रणाली र अनुगमन प्रणालीमा पनि सुधार गर्नुपर्छ ।
२.आर्थिक चुनौति ः
स्थानीय सरकारले कतिपय अवस्थामा श्रोत ब्यवस्थापन गर्नैपर्छ । हाम्रो सबभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै कर्मचारीसहित स्थानीय तहको खर्च व्यवस्थापन हो । केन्द्र तथा प्रदेशिक सरकारले केही देला भनेर कुर्ने भनेको निर्वाहमुखि काम हो । श्रोत ब्यवस्थापन सवैले आआफ्नो ठाउमा गर्ने भएपछि केन्द्रमा अहिलेजस्तो वजेटनै हुदैन । कतिपय पालिकाहरु श्रोत साधन सम्पन्न हुन्छन् । उनीहरु आफ्नै श्रोतवाट पनि योजना वनाउन र कार्यान्वयन गर्न सक्छन् । तर, सवै ठाउमा यो स्थिति छैन । कर्मचारीको तलव भत्ता, जनप्रतिनिधिको खर्च पनि धान्ने अवस्था छैन । हुदैन । त्यसैले आर्थिक क्षेत्रको पहिचान गरेर मात्र स्थानीय तहको चुनौतिलाई सामना गर्न सकिन्छ ।
त्यसोत अव मुलुकको सवैभन्दा ठूलो रकम तलव भत्तामै खर्च हुनेवाला छ । एउटा गाउपालिकामा ७२ जना केन्द्रीय सरकारका कर्मचारीहरु हुन्छन् भने प्रान्तीय सरकार र स्थानीय सरकारकासमेत गर्दा डेड दुइ सय कर्मचारी हुन्छन् । यो खर्च भनेको कम्तिमा पचास साठी अरव हुन्छ । आवश्यक भौतिक निर्माणको कुरा अलग छ । विकासका योजना त सम्भवत ः कैयौं वर्षसम्म नहुन सक्छन् । त्यसैले आर्थिक ब्यवस्थापन चुनौतिको रुपमा छ ।
३. लामो संक्रमणकाल र कानुनको समस्या ः
सरकारले स्थानीय तहलाई पांच वर्षको संक्रमणकाल तोकेको छ । यस भित्र सवै कानुनहरु वनाइसक्नु पर्नेछ । स्थानीय तहलेनै कानुन वनाउन सक्ने भएकोले तत् क्षेत्रको सस्कृतिले पनि कानुनी मान्यता पाउन सक्छ । त्यसवाहेक संविधानको स्प्रिट अनुसार वनाउने कानुन त्यति सहज छैन । यद्यपि अहिले सहकारी विभाग, राष्ट्रवैंक वा गैससका ढांचा वनाएजस्तै गरि केन्द्रले तोकिदिन सक्ला तर पनि सवै प्रकारका कानुनहरु वनाउने कुरा सहज छैन । स्थानीय तहले कानुन वनाउदा केन्द्रका दुई चार सय, प्रदेशका त्यतिनै र छिमेकी स्थानीय तहका ऐन, कानुन र नियमावलीसमेतसंग नवाझिने गरि वनाउनु सानो चुनौति छैन । हाम्रो ब्युरोक्रेसीले अहिलेकै ढंगले काम गर्यो भनेत यो महाभारतनै हुन्छ । यद्यपि जनप्रतिनिधि आफैले कानुन वनाउने हैन तर पनि पाच वर्षको एउटा कार्यकालले सामान्य सिकाई मात्र हुन्छ । यो चुनौति अत्यन्तै जटिल छ । त्यसैले अहिले भनेजस्तो पाच वर्षमात्र संक्रमणकाल होला भनेर पत्याउन सकिन्न । उस्तै परे २० वा २५ वर्षसम्म लाग्न सक्छ । यो भनेको जनता थाकेर अर्को आन्दोलनको उठान गर्नेसम्मको अवस्था हो ।
४. असमान विकासको सम्भावना ः
श्रोतको परिचालन फरक फरक हुने भएपछि स्वभावैले विकासका आयोजना वनाउने क्षमता पनि फरकनै हुने भयो । स्थानीय श्रोतको उपयोगले वाध्यतापूर्वक चित्त वुझाउनु पर्ने त छ तर, देशको समानुपातिक विकास नहुने डर पनि उत्तिकै छ । केन्द्र सरकारको भूमिका यहीनिर देखिन्छ । अहिले जस्तो राजनीतिक खिचातानी र वजेट वितरणमा असमानता भयो भने कुनै क्षेत्र धेरै पछाडि र कुनै धेरै अगाडि हुन सक्ने चुनौति छ । केही समयका लागि पूर्वाधार निर्माणमै धेरै खर्चनुपर्ने अवस्था छ । तर, पूर्वाधार निर्माणले मात्र जनताका आकांक्षा पूरा गर्न सकिदैन ।
५.प्राकृतिक श्रोतका कारण झगडा ः
वनजंगल, कुलापानी, गौचरण, सडक, सिमा जस्ता सार्वजनिक एवं प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोगमा अनेकन झन्झट, झैझगडा र वार्गेनिङ्गले ठाउ पाउने अवस्था आउन सक्छ । खानेपानीका श्रोतको उपयोग गरेवापत रोयल्टी माग्ने, स्थानीय श्रोतवाट सडक वनेको रहेछ भने ठाउ ठाउमा कर उठाउने जस्ता कार्यले अराजकता निम्तिन सक्छ । यसअघि पनि यस्ता समस्या आएकै हुन् तथापि सरकारको एउटा निर्णयले त्यस्ता निर्णय उल्टन्थे तर, अव यस्तो अवस्था नआउने सम्भावना छ । किनकि स्थानीय तह शक्तिशाली हुनेछन् ।
कुनै गाउपालिका, नगर, उप वा महानगरपालिकामा वनजंगल छैन भने अन्यत्रवाट ल्याउन ज्यादै कठिनाइ हुनेछ । यो समन्वय जिल्ला विकास समन्वय समितिले गर्न सक्ला तर, अहिलेको तुलनामा धेरै गुना वढी शक्तिशाली स्थानीय तहले अफ्टेरो पार्न सक्छ । अथवा लिनेदिने सम्झौताका आधारमा मात्र सहमति कायम हुन सक्छ । यस्ता झगडाका अनन्त विषय छन् ।
६.फोहर ब्यवस्थापनको समस्या ः
अहिले पनि फोहरको ब्यवस्थापन नेपालकै लागि चुनौतिपूर्ण छ । बुटवलकै कुरा गर्दा नगिचै पर्ने चरङ्गेमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिसक्दासमेत स्थानीयको विरोधका कारण एशियाली विकास वैंकको ऋण सहयोगनै गुम्ने खतरा छ । यस्ता जटिलता हरेक ठाउमा आउने देखिन्छ । त्यसैले यस्ता कुरामा समन्वयकारी भूमिका अन्तर स्थानीय तह समन्वय समितिले गर्न सक्छ । जसको प्रभावकारिताका लागि कानूनी ब्यवस्थानै हुनुपर्छ ।
७. कर प्रणालीमा जटिलता ः
हरेक गाउ, नगर, उपमहानगर वा महानगरपालिकामा करका फरक फरक मापदण्ड हुने भएकोले जनतालाई वुझाउने समस्या हुन सक्छ । जनताको आय स्तर अनुसार करको दायरा तोक्नु पर्ने एकातिर छ भने अर्कोतिर दायरा नवढाउदा विकासे आयोजना वनाउन सकिदैन । यस्तो अवस्थामा चित्त वुझाउननै धेरै कठिनाई हुने देखिन्छ । धेरै गाविसहरु नगरपालिका वनेका छन्, नगरपालिका स्तरोन्नति भएर उपमहानगर वा महानगरपालिका भएका छन् । यसो हुदा करका दायरा सर्लक्कै वढ्छन् । वजेट विनियोजन हुदा हरेक वार्डमा समानुपातिक ढंगले गर्ने हो वा आवश्यकताको सिद्घान्त अपनाउने हो ? यस विषयले पनि समस्या सृजना गर्न सक्छ ।
८. दक्ष जनशक्तिको समस्या ः
खासमा पहाड तथा पिछडिएको क्षेत्रमा कर्मचारीको हकमा विज्ञापनवाट पूरा गर्न सकिएला तर, त्यतिले मात्र निर्वाह हुदैन । लेखापढी देखि निर्वाचित प्रतिनिधिसम्म शिक्षित ब्यक्ति हुनुपर्ने छ । यो एकै पटक आपूर्ति हुन सक्दैन । हालको अवस्थामा पढेलेखेका ब्यक्तिहरु शहरतिर वा विदेश पलायन छन् । त्यसैले तत्कालका लागि क्षमतावान् ब्यक्तिको खांचो हुन सक्छ । यद्यपि ढिलो वा चांडो त्यस्तो जनशक्ति फिर्ता हुने सम्भावना नभएको हैन तथापि गाउमा दुःख झेलेर र संगठन गरेर पार्टीको हैसियत वनाएको तप्काले एकैपटक स्वीकार्न सक्ने अवस्था रहन्न । यस्तो अवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वलाई दक्ष जनशक्तिको रुपमा रुपान्तरण गर्ने चुनौति छ । चुनाव सकिएको १५ दिनभित्र सभा वोलाउनुपर्छ । त्यतिवेलाका एजेण्डाहरुवारे अन्यौल हुन सक्छ । त्यसवाहेक गणतान्त्रिक संविधानले गरेको परिवर्तित अवस्थाका कार्यभार र तिनको ब्यवस्थापनलाई वुझ्ने बुझाउने समस्या छ ।
मानौं कि हरेक स्थानीय तहमा उपप्रमुखको नेतृत्वमा स्थानीय अदालत गठन गर्नुपर्छ । दलीय प्रभावले एकोहोरिएका कार्यकर्ताले कसरि निष्पक्ष न्याय सम्पादन गर्लान् ? यो एकप्रकारको चुनौतिनै हो । यस्ता तमाम जिम्मेवारी दिएको छ संविधानले । त्यसैले यी सवै काम गर्न दक्ष जनप्रतिनिधि चाहिन्छ ।
९. क्षेत्रीय र भेगीय झगडाको सम्भावना ः
श्रोत साधनको प्रयोग देखि अन्य कतिपय कुरामा क्षेत्रीय र भेगीय कुराले स्थान पाउने भएकोले राजनीतिक झगडा कम र क्षेत्रीय तथा जातीय विषयले वढी ठाउ पाउने सम्भावना छ । यसो गर्दा प्रकारान्तरले दलहरु कमजोर हुन सक्ने सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिन्न । यसको ब्यवस्थापन हुन सक्दा अत्यन्तै सुन्दर हुनेछ भने ब्यवस्थापन हुन नसक्दा अनन्तकाल सम्म झगडाको विउ रोपिनेछ । समाज विज्ञान वुझेको ब्यक्ति गाउ गाउमा हुनु पर्ने अवस्था छ । जसको ब्यवस्थापन एकैपटक हुन सक्दैन । यस्ता झगडा कुलापानी, गौचरण, सडक र वनजंगलमा हुन सक्छन् ।
१०. सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण ः
गाउपालिका वा नगरपालिका जे भएपनि तिनको केन्द्र भनेको विकास हुुने ठाउ हो । जहा विकास हुन्छ, त्यांहा सुकुम्वासीको अतिक्रमण हुने गरेको इतिहास छ । पूर्वाधार निर्माणदेखि अन्य कतिपय निर्माणमा श्रमिकहरु चाहिने भएकोले अन्यत्रवाटै ल्याउनुपर्ने वाध्यता स्वभावैले हुन्छ । त्यसप्रकारको जनशक्तिले खोलाटोलामा झुपडी वनाएर वस्ने र अन्ततः नछोड्ने गरेको इतिहास अहिलेसम्मको शहरी विकासले देखाएको छ । साना वा ठूला शहरको छेउछाउमा वस्ती यस कारणले पनि वस्नु उपयुक्त हुन्छ कि त्यांहा रोजगारीका तमाम अवसर प्राप्त हुन सक्छन् । यस्तो अवस्था हरेक गाउपालिकामा हुन सक्छ । त्यसैले यसतर्फ शुरु देखिनै ध्यान आकृष्ट हुन जरुरी छ ।
११. साझा सस्थाहरुको ब्यवस्थापन ः
गाउ वा नगर र त्यसभन्दा माथिका सवै तह भनेका अवसर प्राप्त हुने स्थान् हुन् । नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूचि ८ र ९ ले दिएका अधिकारका आधारमा स्थापना हुने स्थानीय तहका कार्यालयहरुले उक्त स्थान स्वतः शहरीकरणतर्फ उन्मुख हुन्छ । त्यस्तो ठाउमा धेरै सस्थाहरु जन्मने क्रम वढ्छ । ब्यावसायिक तथा पेशागत संघ संगठनहरु खुल्ने क्रम पनि वढ्छ । हरेक दलका र तिनका जनवर्गीय संगठनहरु पनि खुल्छन् । परिवार नियोजन, रेडक्रस जस्ता सामाजिक सस्थाहरु पनि जन्मन सक्छन् । यस्ता तमाम सस्थाहरुलाई अलग अलग जग्गा वितरण गरेर घर वनाउन दिने हो भने त्यसले विकृति ल्याउन सक्छ । यसको अर्थ ब्यवस्थापनवाट उम्कन सकिदैन । त्यसैले शुरु देखिनै आठ दश तलामा भवन वनाउने गरि योजना वनाएर फ्ल्याट वनाउन पाउने गरि खुला ठाउ खोज्न आवश्यक हुन्छ ।
सम्भावना ः
१. गाउ गाउमा सरकार ः
स्थानीय तहको पुनर्संरचनाको सवैभन्दा ठूलो उपलब्धिनै गाउ गाउमा सरकार पुग्नु हो । विगतमा जस्तो सदरमुकाम पुग्नुपर्ने छैन अव । माथि उल्लेखित नेपालको संविधान, २०७२ को अनुसूचि ८ र ९ ले स्थानीय तहलाई प्रदान गरेका अधिकारले सरकारको अनुभूति गराएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले हालै संविधानमा तोकिएका एकल तथा साझा अधिकारहरुको सूचि मध्ये सरकारले गर्ने १ हजार ७ सय ९६ काम मध्ये ३ सय ५७ वटा काम स्थानीय तहले गर्नेछ । यसमा कार्यकारी, विधायिकी र न्यायिक काम पर्दछन् । आफूले चिनेको, जानेको र घरदैलोवाटै निर्वाचित गरेको प्रतिनिधिलाई सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा पाउदा सवैलाई सन्तोष हुन्छ । उनीहरुले सरकारका अंगमा पुग्न वारिस खोज्नुपर्ने छैन । स्थानीय तहहरुमा प्रभावकारी सेवा प्रवाहका लागि प्रतिष्पर्धा हुन्छ जसले गर्दा मौलिक र रचनात्मक ढंगको काम हुन सक्छ । एउटा वार्डले मात्र अत्यन्तै धेरै काम गर्न सक्छ । जो यस प्रकार छन् ।
नाता प्रमाणित, नागरिकता र प्रतिलिपि सिफारिस, मोही लगत कट्टा सिफारिस, घर जग्गा कर जन्म मिति प्रमाणित, ब्यापार ब्यवसाय खोलेको वन्द गरेको, मिलापत्र, विवाहित अविवाहित तथा निःशुल्क उपचार सिफारिस, अङ्गेजी भाषामा सिफारिस, घर जग्गा प्रमाणित, ब्यक्तिगत विवरण प्रमाणित, घरपूर्जा प्रमाणित, पूर्जा हराएमा प्रमाणित , कित्ताकाट सिफारिस, नाम थर जन्म मिति सम्सोधन, मृत्यु दर्ता, हकदार नामसारी, पूर्व प्राथमिक विद्यालय खोल्ने सिफारिस, जग्गा धितो मूल्यांकन, विद्यालयको कक्षा थप्ने , पोषण सम्वन्धी वैवाहिक अङ्गिकृत सिफारिस, गरिव, विपन्न प्रमाणित र विद्यालयको ठाउसारी । यो हिसावले सरकार भनेकै गाउ वा नगर पालिका हुन् ।
एउटा वार्ड अध्यक्ष भनेको कार्यकारी हो । हरेक वडा अध्यक्ष सम्वन्धित गाउँ कार्यपालिका वा नगर कार्यपालिकाको स्वतः सदस्य हुन्छन् । अर्थात उनीहरु त्यो गाउँपालिकाको कार्यकारी निकायका सदस्य हुन् । केन्द्र सरकारमा मन्त्रीको भूमिका जस्तै हरेक वडा अध्यक्षले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र कार्यकारी अधिकार पाउनेछन् । जस्तै एउटा वडा अध्यक्षलाई गाउँपालिका प्रमुखले आफ्नो सरकार अन्तर्गत शिक्षा क्षेत्र हेर्ने जिम्मा दिन सक्छ, अर्कोलाई खानेपानी, अर्कोलाई सिंचाइ, अर्कोलाई कृषि । यसरी मन्त्रालयको भूमिकामा हरेक वडा अध्यक्षले जिम्मेवारी पाउँनेछन् ।
संविधानले नै हरेक गाउँकार्यपालिका र नगरकार्यपालिकाले आफ्नो कार्र्यिवभाजन र कार्यप्रक्रिया नियमावली बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यसरी कार्यविभाजन नियमावली बनाउँदा गाउँपालिकाका सदस्यहरु अर्थात वडा अध्यक्षहरुलाई कामको जिम्मेवारी पनि तोकिनेछ । हरेक वडालाई सेवा केन्द्रको रुपमा राखिएको छ । त्यो वडाले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पनि वडा अध्यक्षकै हुन्छ । तर, वडाको आर्थिक विकासमा वडा अध्यक्षको पूर्ण अधिकार हुन्छ भन्ने बुझाइ गलत हो । किनकि वडा अध्यक्षले आफैँ वडामा शासन गर्दैन । त्यहाँको सेवा प्रभावकारी बनाउने भूमिका हुन्छ र त्यसका लागि वडा सदस्यहरुको सहयोग लिन सक्छ ।
यस्तै वडा अध्यक्षहरु स्वतः गाउँसभाका सदस्य हुन्छन् । गाउँसभाका सदस्यहरु भनेको गाउँपालिकाको सांसद हुन् । आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको कानुन बनाउने काममा वडा अध्यक्ष वा गाउँसभाका सदस्यहरुको भूमिका हुन्छ । गाउँपालिका प्रमुख उपप्रमुखले ल्याएका योजना, नीति तथा बजेट फेल गराउने र पास गराउने काम समेत यसै गाउँसभाका सदस्य अर्थात वडा अध्यक्षहरुले गर्नेछन् । यसैगरी उनीहरुको अर्को निर्वाचन गर्ने भूमिका पनि हुन्छ । त्यो भनेको गाउँसभामा वडाका महिला सदस्यहरुबाट जम्मा चार जना र नगरसभामा वडाका महिला सदस्यहरुबाट ५ जना सदस्य चयन गर्नु पर्ने हुन्छ । यस्तै दलित तथा अल्पसंख्यक सदस्यहरुबाट पनि गाउँकार्यपालिकामा २ र नगर कार्यपालिकामा ३ सदस्य वडा सदस्यहरुबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो निर्वाचित गर्ने काम पनि गाउँसभाका सदस्यहरु अर्थात वडाध्यक्ष र सदस्यहरुले गर्छन् ।
२. श्रोतको ब्यवस्थापन ः
आर्थिक श्रोतको ब्यवस्थापन आफै गर्न पाउने भएकोले केही सहज हुनेनै छ । केन्द्रले पहुचका भरमा दिने वा आआफ्नो क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने अवस्था रहदैन । एकातिर स्थानीय सरकारले आफै कर उठाउन पाउछ भने अर्कोतिर वित्तीय आयोगले विभिन्न मापदण्डमा रहेर राज्यश्रोतको वांडफांट गरिदिन्छ । यसले अहिलेजस्तो योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको तजविजीलाई हटाउछ । स्थानीय आवश्यकता अनुसारका योजनाको छनौट हुनु अर्को सम्भावना हो ।
३.अवसरको सृजना ः
धेरै गाउहरु शहरीकरण तर्फ उन्मुख हुने भएकोले तमाम अवसरका सम्भावना खुल्ने छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र उद्यमशिलताको विकास ठाउ ठाउ र गाउ गाउमा पुग्नु भनेको चानेचुने कुरा हैन । गाविसले गर्ने काम वडाले गर्ने भएपछि सानो तिनो चहल पहल वडामै हुनेछ । गाउपालिकाहरु जिल्ला सदरमुकाम जस्ता हुनेनै भए । त्यसरि हेर्दा एउटा जिल्ला पाच छ वटा जिल्ला जस्ता हुने भए । यो भनेको ससाना शहरहरु वढ्नु हो । डेढ दुइ सय कर्मचारी हुनु भनेको र तिनवाट हुने आर्थिक कारोवार भनेको सरकारको श्रोत पनि स्थानीय तहमा पुग्नु हो । उच्च शिक्षाका लागि क्याम्पस खोल्ने अवस्था पनि ल्याउछ त्यसले । १५ वेडको अस्पताल हुनुले आवागमनको संख्या वढाउंछ । यसले स्थानीय अर्थतन्त्रलाई चलायमान वनाउछ । यसको अर्थ अवसरको सृजना गर्दछ ।
४. सरकारमा पहुच ः
सूचना पाउन नसक्नु र सरकारमा पहुंच नपुग्नु गरिवीको एउटा मुख्य कारण हो । स्थानीय तहमा सरकार पुगेपछि यो अवस्थाको अन्त्य हुन्छ । सिधा सरकारसंग कुरा गर्न सक्ने वातावरणले ब्यक्तिलाई स्वाभिमान वनाउंछ र आत्मविश्वास जगाउछ । यो फाइदा पुनर्संरचनाले दिएको छ ।
५.गाउंको शहरमा रुपान्तरण ः
विकासको एउटा मापदण्ड शहरीकरण हो । शहरले अवसर निम्त्याउछ । अहिले गाउपालिकाहरु जुन रुपमा विकसित हुदैछन् त्यसले शहरीकरणको विकासमा टेवा पुग्ने अवस्था छ । ब्यापार र उद्योग धन्धाको विकास यस कारणले पनि वढ्छ कि शहरीकरणले वजारको विकास गर्छ । वजार वढ्नु भनेको ब्यापार र उद्योग धन्धाको विकास हुनु हो । यिनलाई एक अर्काको परिपुरकका रुपमा लिन सकिन्छ । त्यसैले अहिलेको पुनर्संरचनाले गाउलाई शहरमा रुपान्तरण गर्ने सम्भावना छ ।
६.वसाइ सराइको क्रम घट्ने ः
अहिले जसरि वसाई सराईको तीव्र विकास भएको छ, यो अवस्था रोकिएन भने नेपालको उत्पादनशील क्षेत्र सकिनेवाला छ । पहाड पूरै खाली हुने, अरवका खाडीमा गएर एकजनाले निर्वाहमुखी धन कमाउने र अरु सवै वसेर खाने प्रचलन रोकिएन भने भयानक समस्या सृजना हुने वाला छ । तर, राज्य पुनर्संरचनाले गाउमा पनि सेवा प्रवाह गर्ने अवस्था ल्याएको छ । मूलत ः शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीको अवसर, स्थानीय तहमै पाउने अवस्था आयो भने वसाई सराई स्वत ः घट्छ । यसो हुदा उत्पादनको काम पनि वढ्छ । त्यसैले वसाई सराईको क्रेज घटाउनमा यो पुनर्संरचना सहयोगी हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ ।
७.सन्तुलित विकासको सम्भावना ः
जव राज्यमा सवैको पहुच पुग्न थल्छ त्यसपछि विकासमा पनि विकेन्द्रीकरण हुन थाल्छ । अहिले जुन क्षेत्रको ब्यक्ति शासकीय ठाउमा पुग्छ र डाडुपनियो हातमा लिन्छ उसकै क्षेत्रमा विकास पुग्छ । आवश्यकताको सिद्घान्त संयोग मात्र हुन्छ । योजनाको छनौट तलवाट हैन माथिवाट हुन्छ । माथिका योजनाहरुको कार्यान्वयनमा तलको सक्रियता हुदैन । जसको परिणाम वजेट फ्रिज हुन्छ । विकास वजेटको खर्च सात महिनामा २० प्रतिशत पनि पुग्दैन । यो भन्दा विडम्वना के हुन्छ ? अव हरेक स्थानीय तहले आफ्नो योजना आफै वनाउनेछन् । यसो गर्दा आवश्यकताको सिद्घान्त पनि लागु हुन्छ । यो भनेको सन्तुलित विकासको प्रारम्भ हो ।
(संसदीय विकास कोष मार्फत् बुटवल उपमहानगरपालिका तथा कदम नेपालले रुपन्देहीको निर्वाचन क्षेत्र नं ४ का विभिन्न स्थानमा आयोजना गरेको छलफलमा प्रस्तुत आधारपत्र)
२०७३ ÷१२÷१०
No comments:
Post a Comment