डी.आर.घिमिरे
गत हप्ता उठेका भ्रष्टाचारका मुद्वाले नेपालको सवैभन्दा ठूलो रोगनै भ्रष्टाचार हो भन्ने तथ्य सार्वजनिक भएको छ । अदालत, संवैधानिक अंग, ब्यवस्थापिका र कार्यपालिकीय अंगमासमेत् यस प्रकारका अपत्यारिला र अनौठा घटना देखिएका छन् । त्यसोत यस्ता प्रतिवेदनहरु विगतमा पनि आउने गरेकै थिए तर, यो पटक किनपनि वढी चर्चा भएको छ भने एकातिर सरकार वलियो वनेको छ र अर्कोतिर यो सरकारले विशिष्ट पहिचान वनाउन खोजेका कारणले जो कोही पनि कारवाहीको दायरामा ल्याउनका लागि सरकारले खुट्टा कमाउने छैन भन्ने विश्वास पैदा भएको छ ।
अहिलेसम्मका घटनाक्रमले भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलतामा लैजाने काममा सरकारले सफलता प्राप्त गर्ला भनेर विश्वासै गर्न नसकिने अवस्था छ । मुलुकलाई भ्रष्टाचारमुक्त वनाउने अभियान जुनसुकै सरकारका लागि फलामको च्यूरा चपाउनु सरह भएको छ । नेपालमा राम्रो छवि वनाउन सकेको अंगमध्ये निर्वाचन आयोग पनि हो । त्यही अंगको नाममा करोडौं बेरुजु देखिनु हाम्रो विडम्ना हो । आयोगले स्थानीय चुनावका बेला अनियमितता गरेको भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले १९ करोड रुपैयाँ बेरुजु देखाएपछि कसलाई विश्वास गर्ने भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ ।
मतपत्रको छपाइमा, खाना र खाजा लगायतको भत्तामा दोहोरो भुक्तानी दिइएको रहेछ । ५० मिटरको यात्रा गर्दा एक हजार ट्याक्सी भाडा त्यो पनि २४ जनाको एक हजारका दरले २४ हजारनै । कसरी पत्याउनु । कत्रो आंट । मानौ कि उनीहरुको खर्चमाथि कुनै छानविन हुदैन । चुनावताक भनिन्थ्यो कि निर्वाचन आयोगको खर्चमाथि कुनै प्रकारको छानविन हुंदैन । शायद त्यही भ्रममा परेर यो खर्च गरियो कि ? यसवाहेक सबै सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, समिति र संस्था लगायतका निकायमा गरेको लेखा परीक्षणमा ५ खर्ब ८ करोड रुपैयाँ बेरुजु छ । प्रतिशतका हिसावले यो रकम गत वर्षकोभन्दा २६ प्रतिशतले बढी देखिन्छ ।
आयोगको कुरा मात्र हैन, छानविनको अन्तिम तह सवैको भरोसा गर्ने निकाय अदालतमासमेत प्रक्रिया पूरा गरि भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । तीन तलाको बाग्लुङ जिल्ला अदालतको भवनमा सात तलाको लिफ्ट जडान भएको बिल वनाएर भुक्तान हुनु सामान्य विषय हैन । जिल्ला अदालतमा मात्रै होइन, सर्वोच्च अदालतमै भएको बेथिति पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा छ । सर्वोच्च अदालत र मातहतका निकायमा लेखापरीक्षण गर्दा १३ करोड १३ लाख ९ हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश गोपालप्रसाद पराजुली अवकाशपछि पनि उत्तिकै विवादमा छन् । फरक फरक जन्ममिति भएका पराजुलीको सेवा अवधि साउन २१ गते सकिएको भनिएको छ तर, उनले न्याय परिषद्ले पत्र काटेपछि चैत १ गते राजीनामा दिएका थिए । उनको अवकाश मिति साउन २१ वा चैत १ गते कुन हो भनेर प्रश्न खडा भएको छ । यदि चैत १ हो भने सात महिनाको तलव उनले भ्रष्टाचार गरेको ठहरिनेछ ।
संसदका ३१ नेतालाई ५६ लाखको इन्धन उपलब्ध गराउनु, ऐनविपरित पूर्व पदाधिकारीलाई सवारी सुविधा दिनु र आयकर ऐनअनुसार कर कट्टी नगरी तलब र भत्ता वितरण गरिएको पाइनुले कानुन भन्ने कुरा ठूलालाई हैन सानालाईमात्र रहेछ भन्ने देखिएको छ । महालेखाले देखाएका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । खोज्दै जाने हो भने यस्ता धेरै प्रसंगहरु भेटिनेछन् । यसरी हेर्दा कार्यपालिका, न्यायपालिका र ब्यवस्थापिका तीनै अंगमा भ्रष्टाचार मौलाउदै गएको छ ।
डरलाग्दो छ नीतिगत भ्रष्टाचार ः भ्रष्टाचार केवल आर्थिक लेनदेनको विषय मात्र हैन । आर्थिक कुरा त सतहमा देखिने विषय मात्र हो । तर त्यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार नैतिक तथा सामाजिक र नीतिगत रुपमा हुने गरेको छ । अर्थात् असामाजिक र अनैतिक कृयाकलापको माध्यमवाट पनि हुने गरेको छ । समष्ठीमा कुनै पद वा दायित्व लिएको व्यक्तिले आफ्नो अधिकार र हैसियतलाई दुरूपयोग गरी अनुचित ढङ्गबाट आर्थिक हिनामिना गर्ने काम पनि भ्रष्टाचार हो । यसवाट के थाहा लाग्छ भने हरेक पाइलामा भ्रष्टाचार छ । अपवादलाई छोडेर हरेक ब्यक्ति जो कुनै पद वा दायित्व लिएको छ ऊ भ्रष्ट छ । किनकि भ्रष्टाचार केवल आर्थिक लेनदेन मात्र हुंदैन ।
एउटा नीतिले कति ठूलोे असर गर्छ भने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले लिने सुविधा राज्यको लागि ठूलो वोझ भइरहेको छ । पूर्व प्रधानमन्त्रीहरुले २४ जनासम्म सुरक्षाकर्मीहरु लिने गरेको दृष्टान्त सवैका सामु छ । जसवाट आर्थिक रुपले धेरैनै घाटा छ । तर संस्थागत रुपले कानुन वनाएर लिइएकोले यसलाई भ्रष्टाचार भन्न मिल्दैन । पूर्व प्रधानन्यायाधीसहरुले पनि यसरीनै सुविधा लिने गरेका छन् । यस्ता अनगिन्ती उदाहरण हाम्रा सामु छन् । सम्पन्न र वैभवशाली मुलुक अमेरिकी राष्ट्रपति अवकाश पछि जागीर खोज्न जान्छन् । तर हाम्रो नेतृत्व वकायदा राज्यलाई दोहन गरेर आलिसान महलमा वस्न खोज्दछ ।
यस कारणले पनि भ्रष्टाचार मुक्त मुलुक वनाउने कुरा त्यति सजिलो छैन । यो यस कारणले पनि असहज छ कि धेरैको आनी वानी वसा उठी र खानपान सवै विग्रेको छ । उनीहरु मनोवैज्ञानिक रुपले मात्र हैन सांस्कृतिक रुपलेनै भ्रष्टीकरण भएका छन् । राजनीति कमाउ धन्धा हो भन्ने वुझाई छ । चुनावमा सहयोग गरेपछि त्यसवापत कमाउन पाउनुपर्ने उनीहरुको अधिकार हो भन्ने अर्को वुझाई पनि छ ।
सरकारले यातायातको सिण्डीकेट तोड्ने लक्षण देखाएको छ । यो आफैमा भ्रष्टाचार थियो । आम्दानी गर्ने तर राज्यलाई कर नतिर्ने कुरा स्वभावैले भ्रष्टाचारनै हो । सरकारलाई निजी क्षेत्रले हेपेको थियो भन्ने कुराको यो पनि एउटा उदाहरण हो । तर, अहिले यसमा केही परिवर्तन हुने देखिन्छ । यो परिवर्तन आफैमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियान हो । यस अर्थमा सरकारले केही गर्छ कि भन्ने आशा पनि हो । तर, यतिले मात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुंदैन । धेरै चुनौतीहरु छन् ।
के गर्नुपर्छ भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ?
१. मानिस सुविधाभोगी प्राणी हो । ऊ सधै सुविधा चाहन्छ । अर्थात सुख चाहन्छ । मानिसका इच्छा अनन्त छन् । इच्छार्पू्र्ति हुनु सुखको अनुभूति हुनु हो । त्यस्तो इच्छा पूर्ति आर्थिक रुपले सवल भएर मात्र हुन सक्छ भन्ने छ । काम नगर्नु तर आरामसंग जीवन ब्यतित गर्नु सुखको मानक हो भन्ने वुझाई छ ।
कुरा यतिमात्र हैन सम्पत्ति थुपार्नु मानिसको अर्को शौख हो । मानिसले आफूलाई मात्र हैन छोरा छोरी नाति पनाति अथवा दशौं पुस्तासम्मलाई सम्पत्ति जोड्न चाहन्छ । रुपैया पैशा, सुन चाँदी, हिरामोति मणी माणिक्य, जग्गा, जमिन, घर सवै कुरा चाहिएको छ । श्रोत साधनको कुनै सीमितता छैन । मानिसले कतिसम्म सम्पत्ति राख्न पाउँछ भन्ने सीमा छैन । उद्योग धन्धा वन्द ब्यापार गरेर पूजी वृद्वि गर्नु स्वभाविक छ । त्यसो गर्दा रोजगारी सृजना हुन्छ । उत्पादन वढ्छ । राज्यले कर प्राप्त गर्छ । तर यी र यस्ता कुनै पनि विषयमा नेपालको प्रचलित कानुन मौन छ । त्यसैले अव यसको नियम वनाउन जरुरी भयो । यसो हुन सके मात्र जरैदेखि भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन सक्दछ ।
२. हिजो चुनावमा सहयोग गर्नेहरु अथवा नगिच हुनेहरु सरकारवाट फाइदा लिने उद्वेश्यवाट प्रेरित थिए । सरकार वन्दा नीतिगत रुपलेनै फाइदा लिन सकिन्छ भन्ने विश्वासमा थिए । तर अव तिनीहरु छटपटाउने अवस्थामा पुग्नेछन् । त्यति मात्र हैन सरकारका विरुद्वमा अफवाह फैलाउनसमेत पछि पर्ने छैनन् । चुनाव महंगो भयो । जित्नका लागि जोसंग पनि चन्दा उठाउनुपर्ने वाध्यता छ । यो प्रक्रियालाई अन्त्य नगर्ने हो भने भ्रष्टाचार रोकिदैन । अहिलेको सरकारले भ्रष्टाचारको अन्त्य त्यतिवेलामात्र गर्न सक्दछ जतिवेला निर्वाचन प्रक्रियालाई पूरै परिवर्तन गर्न सक्दछ । यो काम अहिलेकै सरकारले गर्ने हो किनकि थिति वसाल्नका लागि कसैन कसैले आंट गर्नैपर्दछ ।
३. हरेक ब्यक्तिको मनोविज्ञानमा र संस्कृतिमा परिवर्तन गर्न जरुरी छ । परिवर्तन कस्तो भने कामकाजी सस्कृति वनाउनु पर्यो । राजनीतिक नेतृत्वले र सरकारको नेतृत्व गर्नेले पनि आर्थिक उपार्जन गर्ने काम देखाउन सक्नु परयो । राज्यवाट सुविधा लिने कुरा पदमा रहंदा मात्र हो । पदवाट वाहिर आउंदा साथ जीविकोपार्जनका उपाय देखिने गरि अवलम्वन गर्नुपर्यो । यसो हुनुको फाइदा अर्को पनि छ । त्यो के भने हरेक ब्यक्तिले राजनीतिलाई अन्तिम लक्ष्य वनाउने परम्परा अहिले जसरी वसेको छ त्यसको अन्त्य गर्ने उपाय पनि यही हो । वास्तवमा राजनीतिप्रतिको आकर्षण, राजनीतिक नियुक्तिप्रतिको आकर्षण यी र यस्तै कारणले वढेको छ भन्ने कुराको हेक्का हुनै पर्दछ ।
४. राज्यले नागरिकलाई पनि पैसा वांड्न छाड्नु पर्दछ । शहीदको नाममा, एकल महिलाको नाममा वा यस्तै यस्तै नाममा नगद बांड्ने परम्पराको अन्त्य हुन जरुरी छ । असक्तलाई, अपाङ्गलाई र वृद्वहरुलाई मात्र भत्ता दिनु पर्छ । अरु सवैलाई सहयोग गर्ने अवस्था हो भने रोजगारको ब्यवस्था गर्नुपर्दछ । यसो गर्दा वसेर खाने परम्पराको अन्त्य हुन्छ । काम दिने अथवा रोजगार सृजना गर्नेतर्फ ध्यान जान जरुरी छ । त्यसो भएन भने जनशक्ति खेर जान्छ र मुलुक गरिव हुन्छ । वृद्व भत्ता पाउने उमेर घटाउने हैन वढाउने तर्फ लाग्नुपर्छ । किनकि औसत आयु वढेको छ । औसत आयु ५५÷६० वर्ष हुंदा ७० वर्षमा भत्ता पाउने ब्यवस्था गरिएको हो भने औसत आयुनै ७० हुंदा कति वर्षमा पाउनुपर्ने हो ? यसमा विचार गर्ने वेला भईसक्यो ।
मानिसलाई वसेर खाने वनाउने हो भने त्यो ब्यक्ति रोगी वन्ने खतरा पनि उत्तिकै हुन्छ । त्यसैलै वृद्व अवस्थामा शरीरलाई सक्रिय वनाउने खालका काम गराउने र तदनुसारको सहयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । यसवाट ब्यक्तिको आत्मसम्मान पनि वढ्दछ ।
५. एक जनाले कमाएर पांच जनालाई पाल्ने परम्परा छ अहिले । परिवारका सबै सदस्यले रोजगारीको अवसर नपाएर पनि यस्तो अवस्था आएको हो । सवैले काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता हुंदा साथ दश पुस्तालाई कमाउने परम्पराकै अन्त्य हुन्छ । हरेक ब्यक्ति आत्मनिर्भर हुने र आफ्नो खुट्टामा आफै उभिने अवसर राज्यबाट सृजना गर्दा साथ सम्पत्ति थुपार्ने मनोवृत्तिको स्वतः अन्त्य हुन्छ । यदि कसैले धेरै कमायो भनेपनि उसले खर्च गर्दछ । अहिले के छ भने जसले कमाउंछ उसले खर्च गर्दैन । जसले कमाउंदैन उसले अर्काको देखासिकी गर्नपनि खर्च गर्छ । यो विडम्वनापूर्ण अवस्थाको अन्त्य नगरि भ्रष्टाचार रोकिदैन ।
६. अहिले इमान्दारहरुको भन्दा बेइमानहरुको कदर हुने परिस्थिति छ । समाजमा राम्रो गर्नेलाई कदर गरिदैन । कसैले जसरी पनि पैसा कमाउंछ र अलि अलि चन्दा दियो भने तत्काल पुरस्कृत गरिन्छ । सम्मान गरिन्छ । भ्रष्टाचार गरेर पनि पैसा कमाउनेप्रति सवै नतमस्तक हुने अवस्था छ । वास्तवमा सम्मान तिनलाई गर्नुपर्दछ जसले राज्यलाई धेरै कर तिर्दछन् र रोजगारी सृजना गर्दछन् । जीवनभरि राजनीतिको झोला भिरेर हिड्ने ब्यक्ति चुनाव आउंदासाथ टिकट लिन खोज्दैन । किनकि उसंग खर्च गर्ने पैसा छैन । यो असाध्यै विडम्वना हो । यो अवस्थाको पनि अन्त्य हुन जरुरी छ ।
दृष्टि ४ वैशाख २०७५
No comments:
Post a Comment