डी.आर. घिमिरे
भूमिका ः
संविधान सभाको माध्यमबाट संविधान जारि भएपछि नेपालको सन्दर्भमा राजनीतिक क्रन्ति समाप्त भएको निष्कर्ष प्रायः सवै दलहरुको छ । यस अर्थमा सवै दलहरुले आर्थिक समृद्धिका ब्यावहारिक योजनाहरु अँघि सार्न जरुरी छ । यो समयको आवश्यकता हो । सबै नेपाली सुखी सबै नेपाली खुसी वनाउनका लागि तल्लो तहवाटै कार्यक्रमहरु ल्याइनुपर्छ । जसका लागि आवश्यकता हो, उनीहरुलाई नै आत्मवोध गराउन सकिएन भने त्यस्ता योजनाहरु कहिल्यै सफल हुँदैनन् । यो कुरा सवैलाई थाहा भएर पनि किन लागु हुँदैनन् ? किन कामले गति लिँदैनन् ? यो अहिलेको अहं प्रश्न हो । यदि समृद्धितर्फको यात्रालाई अँघि वढाउने हो भने उद्यमशीलतालाई टोल टोलमा, घर घरमा र गाउँ गाउँमा पुर्याउन जरुरी छ ।
समृद्धि आफै आकाशबाट खस्दैन । राजनीतिक क्रन्तिका लागि जसरी अभियानहरु सञ्चालन भए त्यसरीनै आर्थिक क्रान्तिका लागि पनि अभियानहरु सञ्चालन गरिनुपर्छ । हरेक ब्यक्तिलाई अर्थतन्त्रसँग जोड्न सक्नुपर्दछ । जसका लागि उद्यमशिलताकै आवश्यकता छ । उद्यमशील हुनु भनेको उत्पादन प्रक्रियासँग जोडिनु हो । उत्पादन प्रक्रियासँग जोडिनको लागि शीप, इच्छाशक्ति, पूँजी, प्रविधिको आवश्यकता पर्दछ । त्यतिमात्र हैन उपभोक्ताको मनोविज्ञान र वजार पहिचान गर्ने सामथ्र्य, उत्पादनलाई गुणस्तरीय वनाउने क्षमता, समयलाई चिनेर विष्लेषण गर्ने कलाको पनि आवश्यकता छ ।
यो कुरा सामान्यतः सवैलाई थाहा छ । तर, नेपालको अहिलेको आवश्यकता आधारभूत वर्गलाई कसरी उद्यमशील वनाउने भन्ने हो । ठूलो पूँजी लगानी गर्न सक्नेले अथवा त्यो हैसियत राख्नेहरु आफैले पनि गर्न सक्छन् । परियोजना बनाउन र सम्भाब्यता अध्ययन गर्न आवश्यक परे बिज्ञ ब्यक्तिको सहयोग लिन सक्छन तर निम्न र मध्यमवर्गको ठूलो पंक्ति जसले उद्यमशिलतालाई असम्भव जस्तो सम्झेको छ र सरकारको मुख ताकेर वसेको छ, त्यस्तो वर्गलाई आडभरोसा र प्रेरित गर्ने काम अहिलेको प्राथमिकता हुनुपर्दछ ।
निश्चयनै सरकारले उद्यमशिलता र उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने नीति बनाएको छ । तर पनि यस भित्र पसेर के सुविधा लिन सकिन्छ भन्ने जानकारी छैन । सरकारले आह्वान गरिरहेको छ तर पनि कोही सम्पर्कमा आईरहेको छैन । आएको छ भने त्यसै पनि सक्षम ब्यक्ति मात्र आएको छ । सरकारले जुन वर्गलाई उठाउन खोजेको छ, त्यो वर्गले लाभ लिनका लागि के गर्नुपर्ला भनेर एउटा पाइलट कार्यक्रमको सोंचलाई यो आलेखमार्फत् सार्वजनिक गर्न खोजिएको छ ।
संघिय सरकारले महिला, अपांङग, दलित, विदेशवाट फर्केका युवाहरुलाई कृषिजन्य उद्योग वा अन्य उद्यमशिलताका लागि तिन लाख देखि पाँच करोड सम्मको सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति वनाएको छ । यसको कार्यान्वयन गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्वन्धी कार्यविधि २०७५ ल्याइसकेको छ । यो कार्यविधि अनुसार लगानी नगर्ने वैंकहरुलाई कारवाही गर्ने चेतावनी अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले दिएका छन् ।
प्रदेश सरकारले जग्गा लीजमा लिन सहयोग गर्ने, खेतीको आधुनिकीकरणका लागि चक्लावन्दीमा सहयोग गर्ने, सहकारीको माध्यमवाट उतपादनमा सहभागि हुनेलाई अनुदानसम्वन्धी नीति बनाएको छ । तैपनि यसले जुन तत्परता आधारभूत वर्गमा देखिनु पर्ने हो त्यो तत्परता देखिएको छैन । शायद यसका पछाडि दुइवटा कारण छन् । पहिलो सूचना प्राप्त गर्ने संयन्त्र कर्मकाण्डी मात्र छ । पत्रपत्रिकामा सूचना निकालेर आवहन गरिन्छ, तर लक्षित वर्गले पत्रपत्रिकानै पढ्दैनन् । सरकारसंग पनि अन्य विकल्पहरु छैनन् । तथापि स्थानिय तहमार्फत् घरदैलोमा सूचना प्रवाह गर्न सकिन्छ होला तर त्यस्तो अभ्यास र आवश्यक्ता महशूस गरिएको छैन । प्राय ःस्थानीय तहको पनि साना विषयमा भन्दा ठूला ठूला विषयमा ध्यान गएको छ । साना कामले तत्काल परिणाम दिन सकिन्छ भन्ने तर्फ ध्यान आकृष्ट हुन सकेको छैन ।
दोश्रो उद्यमशिलता कसरी गर्ने भन्ने ज्ञानको अभाव छ । उनीहरुलाई सहजीकरण गर्ने सम्यन्त्र छैन । वैंकहरुलाई लगानी गर्न वाध्य पारिएको त छ तर, उनीहरुले परियोजना वनाउन सहयोग गर्दैनन् । विभिन्न गैरसरकारी सस्थाहरुले पनि यो ढंगवाट काम गरेका छैनन् । तालीमका लागि वजेट विनियोजन गरिएको छ तर, कामका लागि छैन । तालीम पनि ब्यावसायिक भए । अर्थात् सवै तालीममा एउटै खालका ब्यक्तिको उपस्थिति हुने गर्छ । वजेट दिने सस्थाले आवश्यकता अनुरुप हैन कि आफ्नो शीर्षक अनुसार खर्च गराउन खोज्दछ ।
खाँचो तालीमको वा ब्यावसायिक योजनाको ?
उपर्युक्त परिस्थितिलाई विष्लेषण गर्दा हामीले केही परम्परागत मान्यता र अभ्यासलाई परिवर्तन गर्न जरुरी छ । वादल लाग्न सकेको छैन । भाषणवाट मात्र पानी पर्नेवाला छैन । त्यसैले स्थानीय अनुभव, परम्परागत ज्ञान र शीपलाई प्रयोग गरेर जे सकिन्छ त्यसको सुरुवात गर्न जरुरी छ । अहिले तालीमको वाढी आएको छ । आवश्यकताको पहिचान विना गरिने तालीमको कुनै अर्थ छैन । सवैभन्दा पहिला हरेक ब्यक्तिमा भएको क्षमताको पहिचान गर्न जरुरी छ । तत्पश्चात् आवश्यकता के हो ? नयाँ तालीम चाहिएको हो वा शीपलाई ब्यावसायिक योजना चाहिएको हो ? यसको छिनोफानो गरेर जे चाहिएको हो त्यो प्रदान गरेमात्र हामीले चाहेजस्तो समाजलाई ब्यावसायिक वनाउन सकिन्छ । तालीममा हुने खर्चलाई ब्यक्ति ब्यक्तिका योजना वनाउनेतर्फ लाग्ने हो र उनीहरुलाई ब्यावसायिक वनाउने हो भने मात्र समाज रुपान्तरण हुन सक्छ भन्ने पंक्तिकारको निष्कर्ष छ । यसै निष्कर्षका आधारमा बुटवल उपमहानगरपालिकाको वडा नं.१२ र १३ मा पाइलट परियोजनाका लागि प्रयत्न भइरहेको छ ।
हरेक ठाँउका फरक फरक विशेषता हुन्छन् । त्यसैले कृषि तथा अन्य उद्यमशील जे सम्भव छ त्यो गर्न जरुरी छ । हरेक स्थानको सामाजिक अबस्था र ब्यक्तिको रुचि पश्चात् सो क्षेत्रलाई निश्चित पकेटको रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । सवै ठाउँको लागि एउटै परियोजना लागु गर्न सकिदैन । परिवेश अनुसार फरक फरक हुनु पर्दछ ।
कर्पोरेट सस्कारको आवश्यकता ः
यस्तो काम सहकारी वा कम्पनी दुवै मोडलवाट गर्न सकिन्छ । ब्यक्तिको अन्तरनिहित भावना के देखिन्छ भने आफुलाई फाइदा हुने भएमात्र काम गर्ने, अरुका लागि दुःख नगर्ने र सामूहिकतामा विश्वास नगर्ने । अर्थात् कर्पोरेट सस्कारको अभाव । यसका कारण प्रायः उद्योग ब्यावसायले पुस्तान्तरण गर्न सकेका छैनन् । यो मानसिकता सवैभन्दा खतरा छ । तर, अवको दुनियाँ यसरी चल्न सक्दैन । यस अर्थमा ब्यक्तिलाई कसरी जिम्मेवार वनाउने भनेर उपाय खोज्नुपर्छ । त्यो भन्दा अँघि कारणको पनि खोजी गर्न जरुरी छ ।
यसका पछाडि केही कारण छन् । त्यो भनेको हाम्रो गरिवी हो । गरिवीवाट मुुक्त हुने इच्छा सवैलाई छ । तर, धैर्यता छैन । तत्कालै शीखर चुम्ने उद्घेश्यका कारण आत्मकेन्द्रीत हुने रोगवाट हामी ग्रस्त छौं । राज्यको नीतिले यसलाई ब्यवस्थित गर्न सक्छ । जस्तो कि केही आधारभूत आवश्यकतालाई परिपूर्ति गर्ने ब्यवस्था हुन सक्छ । स्वास्थ्य ठूलो विषय हो भने त्यसको ग्यारेण्टी गर्ने । तत्काल पूरै निःशुल्क गर्न नसके पनि सरकार जमानी वसेर उपचार हुने ब्यवस्था गर्न सकिएला । यसका लागि एउटा प्रणाली स्थापित गर्नुपर्छ ।
शिक्षाको लागि पनि यस्तै केही गर्न सकिन्छ । डाक्टर, इन्जिनियर जस्ता खर्चिला अध्ययनका लागि शुल्कमा नियन्त्रण त गर्नैपर्छ त्यसवाहेक पनि पढाइ सकेर किस्तवन्दीमा रकम भुक्तान गर्ने ब्यवस्था मिलाउन सकिएला । यसका लागि कुनै संयन्त्र वनाउन सकिन्छ । यो सव गर्दा ब्यक्तिलाई आत्मकेन्द्रीत हुनवाट जोगाउन सकिन्छ । धेरै अनियमित पनि हुँदैन । सन्तानका लागि पैसा कमाइदिने मनोविज्ञानमा कमी आँउछ ।
ब्यक्तिगत जीवनमा धेरै पैसा संकलन गर्न जरुरी छैन भन्ने अवस्था सृजना गर्ने हो भने सामूहिकतामा विश्वास पैदा हुन सक्छ । मानिस इमान्दार हुन थालिहाल्छ । गरिवी कम हुँदै गएपछि वेथिति गर्नेलाई कडाई गर्न पनि सकिन्छ ।
ब्यक्तिलाई जिम्मेवार वनाएर गर्न सकिन्छ यो काम
यसका लागि मानसिकतामा परिवर्तन गर्नु पहिलो आवश्यकता हो । तर, यो एकै पटक सम्भव छैन । विस्तारै त्यसतर्फ डोर्याउनु जरुरी छ । दोश्रो तत्कालका लागि ब्यक्तिलाईनै जिम्मेवार वनाउने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ । अर्थात् सहकारीको माध्यमवाट हरेक ब्यक्तिलाई उद्यमशील वनाउने हदसम्म ठिक छ । तर, पूरै सहकारीको रकममा भन्दा ब्यक्ति आफूको पनि लगानी गराएर उद्यमशील गराउने । यसो गर्दा ब्यक्ति सहकारीप्रति हैन आफैप्रति पनि उत्तरदायी हुने अवस्था आउँछ । कसैले कुनै उद्यम गर्ने चाहना राख्छ भने निर्णय उसैले गर्छ । लगानीका लागि आवश्यक केही प्रतिशत पूँजी पनि आफैले जुटाउँछ । तत्पश्चात् उसको ब्यावसायिक योजना वनाउन, आवश्यकता अनुसार वैंक ऋण प्राप्त गर्न, सम्भाव्यता अध्ययन गर्न र वजारीकरणका लागि सहकारीले सहयोग गर्छ । यसो गर्दा नाफा नोक्सानको भागिदार उ आफै हुन्छ ।
सहकारीनै किन ?
न्यायपूर्ण समाज निर्माणका लागि सहकारीको बाटो सबैभन्दा उपयुक्त रहेको कुरामा दुइमत छैन । संविधानको प्रस्तावनाले देश विकासको मोडल सरकार, सहकारी र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने धारा ५० को निर्देशक सिद्धान्तहरुको उपधारा ३ मा सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीब्र आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
त्यस्तै धारा ५१ मा “सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने” र “सहकारी क्षेत्रलाई प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय विकासमा अत्यधिक परिचालन गर्ने” भनिएकोले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतिशील बनाउँदै समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।
नेपालको सहकारी क्षेत्रमा ६० लाख नागरिक प्रत्यक्ष जोडिएका छन् । सहकारीले करिब एक लाख प्रत्यक्ष रोजगारी र दश लाखको हाराहारीमा स्वरोजगारी सिर्जना गरेको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ५ र वित्तीय क्षेत्रमा २० प्रतिशत योगदान सहकारीको छ ।
संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको २२ वटा अधिकारको सूचीमा सहकारी संस्था दोस्रोमा छ भने अनुसूची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको १५ साझा सूचीमा सहकारी पहिलो छ । यसर्थ, स्थानीय तहमा सहकारी संस्था सञ्चालन र व्यवस्थापन प्राथमिक क्षेत्र रहेको तथ्यले पुष्टि गर्दछ । यस अर्थमा यी सवै कार्य सहकारीको माध्यमवाट गरिने छ ताकि सरकारको नीतिलाई अख्तियार गर्न सकियोस् र धेरै भन्दा धेरै ब्यक्तिलाई यो अभियानमा सहभागी गराउन सकियोस् ।
यीनै कुरालाई दृष्टिगत गर्दै बुटवल उपमहानगरपालिका वडा.नं. १२ र १३ का केहि टोलहरुमा लागु गर्ने उद्घेश्यले एउटा एकीकृत योजना तयार गरिएको छ । वाक्लो वस्ती, ज्येष्ठ नागरिक, युवा समुदाय र महिलाको अत्यधिक संख्या वेरोजगार रहेको यो क्षेत्र मुख्य शहरसंग जोडिएकोले उत्पादित वस्तुको वजारीकरणको समस्या छैन । काम गर्ने सस्कृतिको विकास गर्न सकियो र आफै उद्यमी हुने वातावरण वनाउने हो भने सस्तो श्रममा उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना पनि छ । यिनै विशेषताका आधारमा यी वार्डलाई औद्योगिक ग्रामको रुपमा विकास गर्न सकिने सम्भावना देखिएको छ ।
यो एकीकृत परियोजनाको परिकल्पना समृद्ध समाज, उद्यमशील नेपाली भन्ने राखिएको छ भने यसको मुख्य ध्येय उद्यमशिलताको माध्यमबाट समृद्धि प्राप्त गर्ने हो । यसका उद्घेश्यहरु निम्नानुसार छन्
निम्न तथा मध्यम वर्गलाई उत्पादन प्रक्रियामा सहभागी गराउने ।
स्थानीय स्तरमा स्वरोजगार सिर्जना गर्ने ।
कृषिजन्य सामग्रीहरुको उत्पादन तथा प्रवद्र्धन गर्ने ।
कृषि उपजको बजारिकरण गर्ने ।
महिलालाई आन्तनिर्भर बनाउने ।
उद्यमशीलतामार्फत नेतृत्व विकास गर्ने ।
ज्येष्ठ नागरिकको अनुभवलाई युवापुस्तामा हस्तान्तरण गर्ने ।
यसवाट निम्न उपलब्धिहरु प्राप्त हुने छन् ।
समाजमा कामप्रति अभिरुचि जाग्ने छ ।
स्वरोजगार र आत्मनिर्भताका लागि स्थानीय श्रोत साधनको पहिचान हुनेछ ।
खेर गइरहेको श्रोतको सदुपयोग हुनेछ ।
उत्पादकत्व वढ्नेछ ।
कृषि कर्म गर्नेहरुलाई प्रोत्साहन मिल्नेछ ।
समूहमा काम गर्ने भावनाको विकास हुनेछ ।
समूहका सवै सदस्यहरुको आर्थिक हैसियत वढ्नेछ ।
कार्यक्रमको औचित्य
यस क्षेत्रका प्रायः घरमा एकजनाले काम गर्ने र परिवारका अन्य सदस्यहरु खाली बस्ने गरेको संख्या अत्यधिक छ । प्रायः एकजना पुरुष काममा देखिन्छ भने महिला, २०÷२२ बर्षका युवाहरु र ६० वर्ष पूरा भएका ज्येष्ठ नागरिकहरु बेरोजगार छन् । प्रायः पहाडवाट वसाई सराई गरेर आएको जनशक्ति त्यसमा पनि पुरुष विदेशमा र श्रीमति डेरा गरेर वा घरमै वसेर बालबच्चा पढाउने काम गरिरहेको अवस्स्था छ । युवा उमेरमै देखिएको यसप्रकारको भयावह वेरोजगारीले दिनप्रतिदिन घर गर्दै गएको छ । जीवनको पूर्वाधमा वेरोजगार वसेको जनशक्तिले उत्तरार्धमा गएर काम गर्नसक्ने सम्भावना विलकुलै हुँदैन । त्यसैले कम्तिमा अवको २० वर्षसम्म पनि यो श्रमशक्ति खेर जानु भनेको ठूलो चिन्ताको विषय हो ।
उपर्युक्त उमेर समूहको श्रम मात्र खेर गइरहेको छैन उनीहरुलाई समय ब्यतित गर्न पनि कठिन भइरहेको छ । दिनभरि टि भि हेरेर वा गफगाफ गरेर समय बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । यो श्रमलाई सदुपयोग गर्ने वातावरण बनाईदिने हो भने वा उनीहरुलाई उद्यमशिलताका आईडियाहरु श्ोयर गरिदिने हो भने र काम गर्नको लागि पैसाको अभाव हुदैन भन्ने हो भने निश्चयनै ठूलो समुदाय काम गर्न तयार हुने छ ।
उपर्युक्त उद्धेश्य प्राप्तिका लागि निम्न प्रक्रिया अवलम्वन गरिनेछ ।
१. निश्चित भूगोल भित्रका घरपरिवारलाई स—सानो पूँजीबाट उद्यमशिलतातर्फ आकर्षित गर्ने ।
२.कार्यक्रम लागु भएका क्षेत्रहरुमा संम्भव भएसम्म हरेक घरमा अथवा हरेक टोलमा वा समुहमा छलफल गरि संभावित उद्योग र त्यसलाई चाहिने पूँजी, आवश्यक पूँजी सङकलन गर्न नसक्नेलाई बैङक्बाट कर्जा प्राप्त गर्न सकिने तरिका सिकाईनेछ र त्यसबाट हुने नाफा नोक्सानको समेत जानकारी गराईनेछ ।
३. उत्पादन गर्ने समुह र बजारीकरण गर्ने समुह अलग अलग बनाईनेछ ।
४. बजारीकरणमा संलग्न हुनेहरुले बढि लगानी गर्नेछन भने उत्पादनमा संलग्न हुनेले थोरै पूँजी लगानी गर्नेछन् ।
५. सम्बधित घरमा रहेको श्रमको प्रकार अनुसार उद्योगको छनोट गर्नका लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
६. उद्यमशिलताका लागि आवश्यक पर्ने तालिम बिभिन्न पक्षसँग समन्वय गरि प्रदान गरिनेछ ।
७. नीतिगत सहमति पश्चात् विभिन्न सफल ब्यक्तिका सफल कथाहरुको प्रवचन कार्यक्रम साप्ताहिक रुपमा गरि उत्प्रेरित तथा प्रोत्साहन गरिनेछ ।
८. वजारीकरण गर्ने समूहले याँहा उत्पादित सामान वाहेक विभिन्न जिल्लावाट स्थानीय रुपमा पाइने फलफूल, अदुवा, वेसार, कफी, घिउ, मह, जडिवुटीहरु हर्रो, वर्रो, अमला, रिठा, तेजपात, तुलसी, काउलो बोक्रा, चिराइतो, दालचिनी, कुरिलो, पखानवेद,अमला, चुत्रोको बोक्रा, टिमुर, सुठा आदि र परम्परागत अन्नवालीहरु समेतलाई प्राथमिकता दिनेछ । यसका लागि आवश्यकता अनुसार स्थानीय समूह, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय तहमा रहेका सहकारी आदिसंग समेत सहकार्य गर्नेछ ।
अनगिन्ती छन् सम्भावनाहरु ः
यस विषयमा प्रवेश गर्नु अँघि केही उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । कुनै वेला ढाकाको पहिचान पाल्पाले वनाएको थियो । पाल्पाको मौलिक उत्पादन ढाकाको ब्यापार वढेसंगै अहिले चिनियाँ ढाकाले वजार लिएको छ । खादाको रुपमा यसको प्रयोग वढेपछि त तयारी खादा चीनवाटै आउन थाल्यो । यसरीनै गोरखपुरवाट पनि ढाका आउन थालेको छ ।
नेपाली महिलाले प्रयोग गर्ने पोतेको ब्यापार कति होला ? यसको लेखाजोखा शायदै कसैले गरे होला । तर, चीनको एयटा कलेजका छात्राहरुलाई बुटवलकै एकजना महिलाले तालीम दिएको फोटो यो पंक्तिकारले कुमार थापाको फेसवुक वालमा देखेको थियो । यो देखेपछि मलाई के कुराको अनुमान लगाउन कठिन भएन भने चिनियाँहरुले अव धेरै छिटो नेपाली पोते वजारमा ल्याउने छन् । वजार पहिचान गर्ने र आपूर्ति गर्ने यो तरिकालाई हामीले आत्मसात नगर्ने हो भने विदेशी उत्पादनले सवै नेपालीको घर घरमा प्रवेश पाउनेछ ।
कुनैबेला घरघरमा गुन्द्रुक बनाएर खानेहरु अहिले बजारबाट किनेर खाने गर्छन । थकाली खानामा गुन्द्रुक अनिवार्य जस्तै छ । होटलहरुको एउटा आइटम गुन्द्रुक वनेको छ । बजारले गुन्द्रुक माग गर्न थालेको छ । जव वजारले माग गर्न थाल्यो त्यसपछि चिनियाँ ब्यापारीले गुन्द्रुक पनि आयात गर्न थाले । गत वर्ष ६० करोडको गुन्द्रुक आयात भएको कुरा केही मिडियामा आएको थियो । हामी नेपालीलाई यसको वजार छ भन्ने कुराको पत्तै भएन । गुन्द्रुकको झोल वनाएर हिमालयन सुपको रुपमा विक्री गर्न सकिन्छ । जाडोमा यस्को स्वाद वेजाडकै हुन्छ । मस्यौराको सुप कम्ता मिठो हुँदैन । दालको विकल्पमा हतारमा तयार गर्न सकिने यो चीजले त्यसै वजार लिइसकेको छ ।
धार्मिक हिसावले बा्रह्मण क्षेत्री समुदायले प्रयोग गर्ने जनै पाकिस्तान र चीनबाट आउँछ भन्दा धेरैलाई पत्यार लाग्दैन तर सत्य यही हो । अहिले लण्डन, अमेरिका र जर्मनमा जनई वनाइदो रहेछ । त्यो पनि नेपालीले हैन विदेशीलेनै वनाउँदा रहेछन् । बुटवलका ज्योतिष जनार्दन न्यौपानेले यो कुराको प्रमाण मलाई एकदिन युट्यूवमा देखाउनु भयो । यसरी हेर्दा हामीले घरघरमा प्रयोग गरेका जनै वत्ती, धूप जस्ता ज्येष्ठ नागरिकहरुले सहजै वनाउन सक्ने धेरै चीजहरु पनि विदेशवाटै आउन थालिसकेका छन् । याँहासम्मकि कुशको औंठी वनाएर पूजा सामाग्रीमा दिने हो भने पनि वजार छ ।
हरेक खाद्यान्न बस्तु बोरामा किन्ने प्रचलनवाट किलोमा आएको छ । यसले प्याकेजिङको आवश्यक्ता भयो । अथवा सहज ढंगले गर्न सकिने प्याकेजिङको काम वजारले खोजेको छ । अदक्ष जनशक्तिले मात्र हैन घर घरमा पनि यस्ता काम हुन सक्छन् ।
मकैको आटो, सातु, मसला, कस्मेटिकका सामानको उत्पादन गर्न ठूलो पूँजी चाँहिदैन । बजार मनग्गे छ । यस्ता स साना उद्योगहरु घर घरमै हुन सक्छन् । सामान्य तालिमवाट दक्ष जनशक्ति वनाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । बुटिक भर्ने तालीम, अचार वनाउने तालीम, गार्मेन्टसम्वन्धी तालीमले तत्कालै रोजगारी सृजना गर्न सक्दछ । घरमै रहेका कागती, आँप, खुसार्नी जस्ता अनगिन्ती चिजहरु त्यत्तिकै खेर गएका छन् । यिनलाई टिपेर अचार बनाउने हो भने बजारमा बिक्री हुन्छ । किनकि अहिले पनि भारतिय बजार सुनौलीबाट अचार किनेर खाने परम्परा छ ।
परम्परागत उत्पादनका शीप र विविधतालाई सम्मानित र विकसित गर्दा पनि धेरै अवसरहरु सृजित हुन्छन् । अहिले समवेशीको नाममा त्यस्तो शीप र क्षमताको हत्या भएको छ । अहिलेको आवश्यकता ब्यावसायिकता र वजारीकरणको हो । डा.अच्युत वाग्लेले भनेजस्तै परम्परागत शीपलाई अलिकति प्रविधि र वजारसंग जोड्ने हो भने उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर दुवैमा सहज वृद्घि हुन्छ । (वाग्ले अच्युत, अविकासका विशिष्ट अभ्यन्तर,पृष्ट५४ नयाँपत्रिका र न्युयोर्क टाइम्स, पुस १७, ०७५)
हामीसंग सीप, क्षमता छ । कच्चा पदार्थ, पूँजी र बजार छ । आवश्यकता केवल समन्वयको हो र वजारीकरणको हो । सम्भाव्यता अध्ययन गरि परियोजना वनाउनेकोे हो । यति मात्र गर्ने हो भने घर घरमा रोजगारी सृजना गर्न सकिन्छ र समाजवादी मोडल तयार गर्न सकिन्छ ।
धेरै श्रोत खेर गएको छ ः
पहाडका जंगलमा खरियानमा अमला, हर्रो, वर्रो त्यत्तिकै खेर गएको छ । भारतवाट अमलाका पात डाँठ सवै ल्याएर त्रिफला वनाइन्छ । ब्यावसायिक उत्पादनको अभावले कागती वोटमै झरेर खेर गएको छ । हामीले भारतवाट ल्याएको गुणस्तरहिन त्रिफला खान्छौ । अन्य जडिवुटीको वेहाल यस्तै छ । खान्कीको परिभाषा फेरिएको छ । भाते सस्कृति कम हुँदै गएको छ । वैकल्पिक खाना वजारले खोजेको छ । हाम्रो अध्ययन त्यस तर्फ गएको छैन । स्वास्थ्यप्रतिको जागरुकता गजवले वढेको छ । मलाई एकजना आयुर्वेदिक डाक्टरले भन्नु भयो । अहिले वजारमा ओमेगा थ्री भन्ने तत्वका लागि विदेशवाट आयातित माछाको तेल भनेर क्याप्सुल ख्वाइन्छ । जुन चीज मैले पनि सेवन गरेको थिँए । तर, यो चीज तिलमा प्रसस्त पाइने रहेछ । तिलको कुनै परिकार वनाएर वजारमा लग्ने हो भने औषधि पसलवाट विक्री हुने चीजको ब्यापार पनि हामीले गरेका छैनौं ।
सुगरका कारणले आलु र चामलको विकल्प वजारले खोजेको छ । त्यसप्रकारको खाना र खाजा खाने ठाउँ मात्र हैन पसलकौ खाँचो छ । यस्ता सयौं लघु ब्यावसायिक योजना हुन सक्छन् । यो वेलामा उद्यमशीलता खोज्न कँही टाढा जानुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रै वरिपरि छन् । खाँचो केवल इच्छाशक्तिको छ र ब्यावसायिक सोँच तथा चिन्तनको छ ।
वातावरण यसकारण अनुकुल छ ः
१. राज्यको नीति सकारात्मक र प्रोत्साहानपूर्ण छ ।
२.जनतामा अर्थाेपार्जन गर्ने मनोविज्ञानको विकास भएको छ ।
३. पूँजी नभएपनि सरकारले कर्जा तथा अनुदानको ब्यवस्था गरेको छ ।
४. पर्याप्त बजार छ ।
५. सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धि कार्य विधि–२०७५ ल्याईसकेको छ । यसवाट ५ प्रतिशत ब्याज सरकारले तिरिदिने ब्यवस्था छ ।
६. परियोजना तथा ब्यवसायको विमा प्रिमियम ७५ प्रतिशत संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने ब्यवस्था भइसकेको छ ।
७. पाँच बर्षको लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्त हुने गरि ५ अर्व बजेटको ब्यवस्था भइसकेको छ ।
८. कृषि तथा पशुपन्छि कर्जा अधिकतम ५ करोड सम्म उपलब्ध गराइने भएको छ ।
९.बिदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई १० लाख सम्मको युवा परियोजना कर्जा उपलब्ध हुन्छ । श्रम स्वीकृति प्राप्त गरि वा नगरी कुनै पनि देशमा ६ महिना तालिम लिएको वा पेशा ब्यावसाय क्षेत्रमा काम गरी स्वदेश फर्केको तिन बर्ष भित्र यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न सकिन्छ ।
१०. महिला उद्यमशिलताको लागि १५ लाख सम्म प्राप्त हुन्छ ।
१२.दलित समुदायलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणाली मार्फत आधुनिक ब्यवसाय गर्न सामुहिक जमानीमा १० लाखसम्म प्राप्त हुन्छ ।
के गर्ने अव ?
यो पाइलट परियोजना भएकोले निश्चित भूगोललाई सिमा मानेर सो भित्रका घरपरिवार हरेकलाई क्षमता अनुसारको उद्योग खोल्न वा काममा लाग्ने बातावरण बनाउन आवश्यक छ । श्रमका आधारमा पारिश्रमिक दिने नीति बनाउने हो भने हरेक ब्यक्ति स्वःस्फूर्त रुपमा सञ्चालित हुन्छ । सानो स्केलबाट सुरु गरेर एउटा उचाई प्राप्त गरेका ब्यक्तिलाई बोलाएर प्रशिक्षण र अनुभव साटासाट गर्ने वातावरण वनाउनु पर्छ । यसवाट श्रमप्रति आस्था र सम्मान गर्ने बातावरण बन्दछ ।
आइडिया दिने, ब्यावसायिक योजना वनाइदिने, बैंकिङ्ग आदिमा सहजीकरण गर्ने, बजारीकरणका लागि प्रवद्र्धक समुह वनाउने र आक्रामक ढंगले लाग्ने, मिडियाको ध्यान आकर्षण गर्ने तथा सरकारका अंगहरुलाई सहयोगी वनाउने जस्ता काम गर्नुपर्छ । मुख्य कुरा सम्वन्धित क्षेत्रमा .
अपेक्षा ः
यो पाइलट परियोजना भएकोले यसलाई सफल पार्न स्थानिय तह, प्रदेश तथा संघीय सरकार सबैले सकरात्मक भूमिका निवार्ह गर्न जरुरी छ । एउटा परियोजना सफल हुँदा पूरै देशै भरी सकरात्मक सन्देश प्रवाह हुनेछ । नँया ढङगले गरिने भएकोले राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय मिडियाले समाचारका बिषयवस्तु बनाउनेछन् । यो भनेको निःशुल्क बिज्ञापन हो । यसअर्थमा सरकारी तहबाट निम्न अपेक्षा गरिएको छ ।
१. प्रदेशिक कृषि, भूमि ब्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयवाट पूर्वाधार निर्माण, मेसिनरी सामाग्री खरिद, शपिमूलक तालिम तथा कच्चा पदार्थको खरिद एवं चालु पूजीका लागि जगेडा कोषको स्थापना ।
१. बुटवल उपमहनगरपालिकावाट अध्ययन भ्रमणको ब्यवस्था, जगेडा कोषमा सहभागिता तथा शुरुको ५ बर्ष ब्यवसायिक करबाट उन्मुक्ति दिने ।
३. कुनैपनि सरकारी तहले प्रयोग गर्ने बस्तु वा उपभोग्य सामाग्रीको प्रयोग गर्दा यी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने ।
४. अन्य आवश्यक सहयोग जस्तै ः परियोजना लेखन, उद्योगको संरक्षण, प्रचार प्रसार आदिमा सहयोग गर्ने ।
थप उद्योगको पहिचान गर्न र सम्भाब्यता अध्ययन गर्न एउटा टिम भारतको नयाँ दिल्ली र गुजरात जानुपर्ने छ । त्यसवाहेक चीनको गोञ्जाउ पनि जान सकिने छ । त्यसपछि थप करिव दशवटा उद्योग वनाउन सकिने छ र जम्मा २५ वटा उद्योग वनाउन सक्ने हो भने उद्यमशिलताको नमूना देखाउन सकिने छ ।
तत्काल कहाँवाट शुरु गर्ने ?
दुना टपरी, गुन्द्रुक, मस्यौरा,च्याउ खेती, अचार वनाउने, जनै÷ वत्ती कात्न, मसला उद्योग, तोरि मिल, प्याकेजिङ्ग, बुटिक भर्ने, अगरवत्ती÷धूप वनाउने, खाली जग्गामा तुलसी थत मेवा जस्ता सहज ढंगका खेती गर्ने, कुसको चकटी र औंठी वनाउने, डेरी उद्योग, केराको चिप्स वनाउने, त्रिफला उत्पादन गर्ने, तिलको लड्डु वनाउने वा यस्तै तमाम हुन सक्छन् । यो निर्णय रुचि, शीप, पूँजी र इच्छाका आधारमा सहभागितामा आधारित ढंगले गरिने छ । यसो गर्दा कैयौं नयाँ योजनाहरु थपिनेछन् ।
No comments:
Post a Comment