कृषि उत्पादनमा अवसरको सम्भावना

डी.आर.घिमिरे

आ.व.०६६।०६७ को बजेट वक्तव्य मार्फत् प्रांगारिक मल कारखानालाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले अनुदान दिने नीति ल्याएपछि नेपालका २१ वटा प्रांगारिक मल कारखानाले अनुदान पाए । तर ती कारखानाहरु केही दिन चले र त्यसपछि बन्द भए । २१ वटा कारखानाले ७ करोड७५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ पाएका थिए । सरकारले प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई ५०  प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारले कृषि अनुदानका लागि गत वर्ष १२ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । कृषि प्रसारका लागि ६९ करोड २८  लाख, सहकारी खेती, साना सिंचाई, मल, बीउ ढुवानीका लागि ५८ करोड १२ लाख, हिमाली क्षेत्रलाई ५० करोड, प्याक्टमार्फट १ अर्ब ७ करोड ७५ लाख खर्च गर्ने योजनामा सरकारको बजेट लक्षित थियो ।

त्यस्तै कृषि तथा खाद्य सुरक्षाका लागि ४६ करोड ३७ लाख, पशु विकास सेवा कार्यक्रमका लागि ३३ करोड ९५ लाख, पशु सेवा प्रसारका लागि २० करोड बढी र प्याक्टले १ अर्ब ७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ अनुदान स्वरुप बाँडेका छन् । बाँड्दैछन् । यी त केवल उदाहरण मात्र हुन् । कृषिको विकासकै लागि भनेर बैंक ऋणमा ब्याज अनुदानको नीति पनि ल्याएको छ । जे भए पनि कुनै न कुनै रुपले कृषिको उच्चतम विकास गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा सरकार संवेदनशील देखिन्छ । यसलाई किमार्थ नराम्रो भन्न मिल्दैन ।

कृषि क्षेत्रको निर्यातलाई मात्र प्रतिस्थापन गर्ने हो भने मुलुकको अर्थतन्त्र सजिलो गरी उस्कन सक्छ । तर सरकारले तमाम कार्यक्रमहरु ल्याएर पनि राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसकेका कारण परिणाम हात लाग्न सकेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतमा कृषि अनुदानको पर्याप्त व्यवस्था भएका कारण कृषि उत्पादनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छन् । तर, हामीकहाँ धेरै वर्षसम्म कृषिप्रति सरकार अनुदार रह्यो । प्रतिस्पर्धाबाटै उत्कृष्टता प्रदर्शन गर्नु नराम्रो कुरा हैन तर विदेशी उत्पादनसँग त्यसो गर्न सम्भव थिएन र भएन  । पछिल्लो पटक अनुदान दिने नीति सरकराले बनाएको छ र पनि यसको व्यवस्थापकीय कमजोरीलाई सुधार्ने प्रयास भएको छैन ।

परम्परागत सरकारी निकायः

कृषिविज्ञ डा.हरि शर्मा न्यौपाने मूलतः तीनवटा कारणले यस्तो भएको बताउँछन् । पहिलो कार्यान्वयन गर्ने निकाय जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, सेवा केन्द्र र उपकेन्द्रहरु जसले किसानसँग सोझो सम्बन्ध राख्छन्, उनीहरु आफैमा पुराना छन् र प्रविधि पनि पुरानो छ । व्यावसायिक खेतीलाई कसरी ‘प्रमोट’ गर्ने भन्ने ज्ञान उनीहरुमा छैन । दोस्रो कार्यान्वयन गर्दा एकातिर लक्षित सुमदायमा पुग्ने समस्या छ भने अर्कोतिर राजनीतिक प्रभावका आधारमा श्रोतको बाँडफाँड हुन्छ । साना किसान, दलित,  जनजाति, महिला र राजनीतिबाट टाढा रहेका व्यक्तिहरुको पहुँच नै हुँदैन । तेस्रो कुरा जनशक्ति पुग्नुपर्ने ठाउँमै पुग्दैन । किसानसँग पुगेर सल्लाह दिनुपर्ने प्राविधिक जनशक्ति सदरमुकामबाट  बाहिरै जाँदैन । उनीहरुले आफूसँग भए गरेको ज्ञानलाई पनि हस्तान्तरण गर्दैनन् ।

उनको विचारमा अहिले नयाँ उत्पादन हुने जनशक्तिलाई केही समय सोझै कार्यस्थलमा गएर काम गर्न बाध्य पार्नुपर्छ । स्नातक र स्नातकोत्तरलाई समय सीमा तोकेर किसानको बीचमा पु¥याउने हो भने उनीहरुले धेरैखाले सिप जनतामा पु¥याउन सक्छन् । त्यसबाहेक कृषि अनुसन्धान गर्नेले समयसापेक्ष ढंगले बजारको आवश्यकता पूरा गर्ने गरी गर्नुपर्छ । किसान र कृषि कार्यालय बीच राम्रो समन्वयको वातावरण बनाउनु पर्छ । साना किसानलाई वित्तीय श्रोतसम्म पहुँच पु¥याउनुपर्छ । अहिले जुनसुकै उत्पादनलाई पनि मासमा गर्न जरुरी छ । सीमित उत्पादनले भन्दा पनि असीमित उत्पादनतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । बासमती चामलको बजारमा खपत छ । हाम्रा कृषि वैज्ञानिकहरु मोटा चामलको अनुसन्धान गर्छन् । त्यसैले बजारको आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने गरी कृषि अनुसन्धानलाई अघि बढाउनुपर्छ ।

उत्पादक भूमिमा बस्तीः

कृषिमा आश्रित जनसंख्यालाई अन्य उद्योगतर्फ लैजान पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । विकसित देशमा ३।४ प्रतिशत जनसंख्याले मात्र कृषि उत्पादन गर्दा पनि खाद्यान्न पुग्नु र हामीकहाँ ६६ प्रतिशत कृषिमा आश्रित भए पनि आत्मनिर्भर नहुनु भनेको विडम्बना नै हो । थोरै मात्र कृषिमा आश्रित हुने हो भने खेतीले व्यवसायिक रुप पनि लिन्छ । सँगसँगै हाम्रो विकृति यो छ कि उत्पादनशील भूमिमा घर बनाएर उत्पादकत्व घटाउने काम भएको छ । जबकि हुनुपर्ने के हो भने अनुत्पादक क्षेत्रमा, डाँडा  पखेरामा बस्ती बसाल्नु पर्ने हो । उत्पादनमूलक भूमिलाई कडाइँपूर्वक घर बनाउन नदिने नीति बनाउनु पर्छ । यसका लागि ठाउँ ठाउँमा सहरको विकास हुुनुपर्छ । सहरको विकास गर्दा नै पाखा पखेरालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ र बस्तीलाई केन्द्रीकृत गर्नुपर्छ । जति धेरै सहर बन्छन् त्यतिनै सहरको वरपरको बस्ती उत्पादनमा लाग्छ । त्यो किनभने आवश्यकता पूर्ति गर्न र अवसरको उपयोग गर्न ।

सहरले अवसर ल्याउँछः

सहरमा स्कूल, कलेज, अस्पताल, सरकारी, गैर सरकारी अड्डा, ठूला साना व्यापारिक प्रतिष्ठान, उद्योग आदि हुन्छन् । स्थायी अस्थायी बासिन्दाले जनसंख्या पनि ज्यादा नै हुन्छ । जनसंख्या ज्यादा भए पछि होटल, व्यापार, सबै कुरा बढ्छ । जुत्तामा पालिस गर्नेदेखि डिपमार्टमेन्ट स्टोरसम्म हुन्छन् । कपाल काट्ने नाउदेखि शिक्षक, प्राध्यापक, डाक्टर, पत्रकार उद्योगी, व्यापारी, विद्यार्थी सबैखाले पेसा र व्यवसायी हुन्छन् । धेरै जनसंख्या भएपछि स्वतः अवसरहरु पनि बढी हुन्छन् । त्यस्तो अवसरले रोजगारी सिर्जना गर्छ । उत्पादन बढाउँछ । सेवामूलक व्यवसाय पनि पर्याप्त नै हुन्छ । त्यस मानेमा सहरले अवसर ल्याउँछ । यस्तो हुँदा राज्यलाई पनि सहज हुन्छ । जहाँ बस्ती हुन्छ त्यहाँ सेवा पु¥याउनु पर्छ राज्यले । सडक, विद्युत, पानी, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्यसेवा यावत् कुरा पु¥याउनका लागि धेरै जनाको बस्ती हुँदा सहज हुन्छ ।

बुटवल पर्याप्त उपभोक्ता भएको सहर भएकाले तत्कालीन छिमेकी गाविसहरु शंकरनगर, सेमलार, मुर्गिया, मणिग्राम क्षेत्रका बासिन्दाले पशुपालन गरेर पनि मनग्गे आम्दानी गरे । कुनै वस्तुको उत्पादनका लागि बजारीकरणले सहयोगी भूमिका खेल्छ । यद्यपि पछिल्लोपटक जहाँ पनि बसोवास गराउन थालियो । खेतीयोग्य जमिनको सुरक्षा गर्न सकिएन भने   जस्तोसुकै राम्रो सरकार बने पनि र राम्रो नीति ल्याए पनि त्यसको कुनै अर्थ रहने छैन । एक ठाउँ बजार भयो भने त्यसको वरिपरि पशुपालन, तरकारी खेती र अरु परम्परागत अन्नले पनि बजार पाउने रहेछ । सदरमुकामको नगिचमा रहेका गाउँहरु दुर्गमको तुलनामा सम्पन्न देखिनुको कारण अवसर हो । त्यसैले साना ठूला सहरको संख्या बढाउनु जरुरी छ ।

अनुदानमा टुरिष्ट कृषकको रजाईः

सरकारले अनुदान त दियो तर त्यसमा सहज पहुँच भएन । अनुदान लगेर काम नगर्ने प्रवृत्तिकै कारण २१ वटा प्रांगारिक मल उत्पादन गर्ने कम्पनीले अनुदान लगेपछि बन्द भए । यस्तो धेरै क्षेत्रमा छ । माछा पोखरी खन्न अनुदान लिने र माछा नपाल्ने, पशुपालनका लागि सडकका गाई भैंसी जम्मा गरेर देखाउने र अनुदान लिएपछि बन्द गर्ने, विशेष खेतीका लागि अनुदान लिने र सबै  विरुवा मरे भनेर उम्कने जस्ता अनेकन घटना हाम्रो अघि पछि भइरहेका छन् । टुरिष्ट कृषकहरुको  संख्या अहिले बढिरहेको छ । खास पेशेवर किसानको पहुँच नै छैन भन्दा हुन्छ । उनीहरुले आफ्नो रैथाने पेसालाई थोरै भए पनि विशिष्टीकरण गरेका छन् । तर सरकारी अनुदान यो वर्गमा पुगेकै छैन । उनीहरुका लागि अनुदान लिने प्रक्रिया पनि झन्झटिलो छ । स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर, कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा दर्ता भएको फर्म, कार्य योजना, पुरानाको हकमा अडिट रिपोर्ट, कागजी कामको बोझ जस्ता कारणले आधारभूत वर्गको व्यक्तिले लिने प्रयत्न नै गर्दैन । उनीहरुलाई फ्रेमवर्क भित्र ल्याउने सहज उपाय नखोजेसम्म बरु अनुदान नै लिदैनौं भनेर बस्नेहरु प्रसस्तै छ ।

जहाँसम्म टुरिष्ट कृषकको कुरा छ, उनीहरुले यी सबै कागज पूरा गरेर मात्र प्रक्रिया आरम्भ गर्छन् । उनीहरु व्यावसायी हुन् । १० लाख आउँछ भने १ लाख खर्च गरेर कागज बनाउँछन् । त्यसैले अनुदानमा टुरिष्ट कृषकको रजाई चलेसम्म कृषिले आसातीत सफलता प्राप्त गर्न सक्दैन ।

यहाँनिर कृषि विज्ञहरुको विचारमा पकेट क्षेत्रमा दिने अनुदान नीति पनि परिवर्तन जरुरी छ । कुनै जिल्लालाई कफीको पकेट बनाउने हो भने त्यो भन्दा अर्को उत्पादनलाई अनुदान दिनु भएन । अनुदान भनेकै प्राथमिकता दिनु हो । पकेट क्षेत्र निर्धारण गर्नु भनेको पनि प्राथमिकता नै हो । यसरी हेर्दा सरकार आफै अन्यौलमा छ । यो अन्यौललाई चिर्नु जरुरी छ ।

श्रमको हाहाकारः

कृषि क्षेत्रमा अहिले श्रमको उत्तिकै समस्या छ । एउटा कार्यालयमा कार्यालय सहयोगी भएर जागिर खान सक्नेले त्यसको तेब्बर रकम पाउँदा पनि कृषिजन्य कार्य रुचाउँदैन । आखिरी किन ? विदेशमा गएर १० हजार रुपैयाँको लागि मरुभूमिमा १२ घण्टा खट्ने युवाहरु स्वदेशमा ८ घण्टा डिउटी गर्न पनि गाह्रो मान्छन् । यो मानसिकता हामीमा छ । कृषिलाई व्यावसायीकरण गर्नुको अर्थ कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्नु हो । तर यस्ता उद्योगमा काम गर्ने श्रमिकको अभाव छ । कृषिलाई तुच्छ सम्झने चिन्तन रहेसम्म कृषिले फड्को मार्न सक्दैन । पहाडतिरको जग्गा जमिन अहिले सबैभन्दा बढी अनुत्पादक देखिन्छ । गाउँमा वृद्धवृद्धा मात्र छन् । काम गर्ने  उमेरका युवाहरु विदेश गएका छन् । युवतीहरु अथवा बुहारीहरु एउटा बच्चा लिएर सहरमा आराम गर्दैछन् । बच्चा पढाउने नाममा वृद्ध बुवा आमालाई घर छोडेर सहर बस्नु अहिलेका लागि स्वभाविक भएको छ । मानिसको जीवनमा समयको महत्व कति छ होला ? तर अहिले २०।२५ प्रतिशत जनसंख्या यसरी नै बेरोजगार भएर घाम तापेर बसेको छ । त्यो श्रमलाई उत्पादनमूलक काममा लगाउने हो भने त्यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने निश्चित थियो र साथै वैयक्तिक जीवनलाई पनि ।

आयातको यो अवस्थाः

गत आ.व.मा कृषिजन्य वस्तुको आयात हेर्ने हो भने अचम्मै लाग्दो छ । आ.व. ०७१।०७२ मा २५ अर्ब  २४ करोडको चामल मात्र भित्रिएको छ । जबकि ०७०।०७१ मा १६ अर्ब ९३ करोडको आयात भएको थियो । दैनिक झण्डै ७ करोडको चामल आयात हुनु कम पीडादायी कुरा हैन । एक आर्थिक वर्षमा झण्डै साढे ४३ प्रतिशतले आयात वृद्धि हुनुले हामीले किनेर खान मात्र जानेका छौं भन्ने देखाउँछ । गत आ.व.सम्मको वृद्धिदर थोरै मात्र थियो तर ०७१।०७२ मा चामल आयातले छलाङ्ग नै मारेको छ । त्यस्तै गहुँ, पिठो २ अर्ब ३६ करोड, मकैजन्य ७ अर्ब ८७ करोड, फापर जौ सवा ९ करोड, कोदो ४३ करोड ८७ लाखको आयात भएको छ ।

त्यस्तै जिउँदो जनावर खसी, बाख्रा, बोका, बंगुर, भेडा च्या·्रा, थारा गाई भैंसी, राँगा, दुधालु गाई र कुखुराको चल्ला २ अर्ब ४२ करोडको र विभिन्न जनावरको मासु १३ करोड ९४ लाखको आयात छ । मासुजन्य विभिन्न किसिमका माछा मात्र १ अर्ब १५ करोडको आयात हुन्छ । जबकि निर्यातको कुरा गर्दा मासु र जिउँदो जनावर १ अर्ब ५ करोडको मात्र हुन्छ । तयारी मासु फ्रोजन समेत मात्र ७९ करोडको निर्यात हुनुले तयारी मासुको राम्रो सम्भावना देखाउँछ । यसबाहेक दूध र दूधजन्य पदार्थ २ अर्व ९ करोड आयात तथा २० करोडको निर्यात, हरियो तरकारी र तरकारीजन्य १५ अर्ब ९३ करोडको आयात एवं १ अर्ब ५६ करोडको निर्यात, ताजा र सुकेका फलफूल १० अर्ब ५४ करोडको आयात एवम् २ अर्ब ८५ करोडको निर्यात हुन्छ । मसला र मसलाजन्यमा नेपालको आयातभन्दा निर्यात बढी छ । अलैची एक अर्ब ३ करोड तथा अदुवा १४ करोड ५१ लाखको निर्यात भएकोले यस्तो अवस्था देखिएको हो । अथवा सम्पूर्ण मसलाजन्यको कुरा गर्दा ४ अर्ब १२ करोडको आयात तथा ४ अर्व ५५ करोडको निर्यात हुन्छ । तेल तथा तेलजन्य हेर्ने हो भने ३५ अर्ब भन्दा बढीको आयात र ८ करोडको निर्यात भएको पाइन्छ ।

यस्तो विकराल अवस्थामा हामी कसरी आत्मनिर्भर बन्ने भनेर सरकार र सरकारका अङ्गले इमान्दार प्रयत्न गर्नुपर्छ । अहिले जुन बजेट जसरी खर्च भएको छ त्यसको पहुँच लक्षित समुदायलाई बनाउने र उनीहरुको काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याउने हो भने आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सम्भव छ । मेसनरी सामान, सवारी साधन, पेट्रोलियम पदार्थ जस्ता कैयन् चीज छन् जसलाई हामीले चाहेर पनि  तत्काल केही गर्न सक्दैनौं । तत्काल गर्ने भनेको कृषि उत्पादनकै कुरा हो । कृषि उत्पादनले नै हाम्रो व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ ।

यसकारण सम्भव छः

नेपालको हावा पानी अनुकूल छ । हरेक २०।२५ किलो मिटरको दूरीमा फरक फरक हावा पानी हुनु, हिउँ जम्ने हिमालदेखि पहाड, उपत्याका र समथर तराई क्षेत्र भएकोले चीसो तातो सबैखाले वातावरणमा हुने अन्नबाली, तरकारी र फलफूल हुन सक्छ । जमिन पनि उत्पादनशील छ । सिंचाईको प्रबन्धलाई अलि व्यवस्थित र उत्पादनमा व्यावसायिकता मात्र अपनाउने हो भने उत्पादनले फड्को मार्छ । कृषिका लागि अलिकति व्यवस्थित योजना मात्र बनाउने हो र भनसुन तथा दबाब र प्रभावबाट मुक्त भई काम गर्ने हो भने नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । जडीबुटीको सम्भावना यति धेरै छ कि यसको व्यवस्थापनले विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । चुरो कुरा राजनीति बिग्रेपछि केही हुने रहेन छ । राजनीतिमा अस्थिरता, आपराधीकरण, अपारदर्शिता, दबाब र प्रभाव, योजना विहीनता, दूरदृष्टिको अभाव, उद्देश्य र लक्ष्यलाई  निर्धारण गर्न नसक्नु जस्ता यावत् कारणले मुलुकले यो दुर्र्दसा ब्यहोर्नु परेको छ । केही आधारभूत कुरालाई राजनीतिले नछुने हो र त्यसलाई स्वभाविक प्रक्रियामा हैन अस्वभाविक तरिकाले अगाडि बढ्ने बढाउने संयन्त्र बनाउने हो भने एउटै वर्षमा परिणाम प्राप्त हुन सक्ने प्रचूर सम्भावना छ । यो सब हुनलाई राज्य कतिपय अवस्थामा कठोर हुनुपर्छ ।

राज्य सहजकर्ता हो । व्यापारमा विभिन्नखाले तिग्डमबाजी पनि गरिन्छ । कुनै वर्ष अदुवा बेसारको राम्रो मूल्य पाएका कारण किसानहरुले त्यसप्रकारको खेतीलाई प्राथमिकता दिए । अर्को वर्ष दोब्बर उत्पादन भयो । तर व्यापारीले यो कुरा बुझेपछि मूल्य घटाउँछ । अनि किसानहरु मर्कामा पर्छन् । अर्को वर्ष सबैले यो उत्पादन छोड्छन् । यस्ता घटनाहरु हरेक वर्ष सुन्न पाइन्छ । त्यसैले राज्यले सहयोगीको भूमिका खेल्न जरुरी छ । त्यो भनेको न्यूनतम बजारमूल्य किसानलाई दिएर भण्डारणको व्यवस्थापन हो । कृषकहरुलाई उत्साहित बनाउन सकिएन भने उनीहरु निरास हुन्छन् ।

कृषिमा व्यापक अवसर छन् भन्ने कुरामा कुनै सन्देह छैन । तर यसका लागि अहिले तत्कालै गर्नुपर्ने भनेको भूउपयोग नीतिको कार्यान्वयन हो । भूमिको प्रयोग व्यवस्थित तवरले गर्न सकिएन भने भोलि चाहेर पनि उत्पादन बढाउन सकिन्न ।

दैनिक पत्र २०७२.१०.२०