शैक्षिक अराजकता ः विश्वविद्यालय र सरकारको तत्काल ध्यान जानुपर्छ

 

8L=cf/= l3ld/]

डी=आर= घिमिरे

नेपालका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको अभाव हुँदै गइरहेकोमा चौतर्फी चिन्ता व्यक्त गर्न थालेको धेरै दिन भएको छ । नर्सिङ कलेजहरुको अवस्था त अत्यन्तै दयनीय अवस्थामा पुग्न थालेको छ । एकातिर विश्वविद्यालयहरु विद्यार्थी जुटाउन नसकेर वन्द हुँदै गएका छन् भने अर्कोतिर सरकारको अब्यवहारिक नीतिका कारण लगानीकर्ता मात्र हैन मुलुकनै डुब्ने अवस्थामा पुगेको छ ।

एकपटक केही तथ्य हेरौं जसले हाम्रो कहालीलाग्दो शैक्षिक अवस्था देखाउँछ–

 नेपालमा सीटीईभीटीअन्तर्गत सञ्चालित प्रिडिप्लोमा तहका स्वास्थ्य विषयका १३७ वटा, स्टाफ नर्स ७३ वटा, विश्वविद्यालयअन्तर्गतका स्नातक तहका बीएन १० र बीएस्सी नर्सिङ स्नातक तहमा स्वास्थ्य विज्ञानका सबै कार्यक्रमहरुमा ८ गरी जम्मा २२८ शिक्षण संस्था बन्द भए । प्रिडिप्लोमा कोर्सहरु फेजआउट भए ।

 यसको परिणाम नेपाल–भारत सीमामा १५७ वटा नर्सिङ कलेज खुले र तिनीहरुले एचए फार्सेसी, नर्सिङ हेल्थ असिस्टेन्सका साथै नेपालको प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) का कोर्स तथा नेपालमा वन्द भएका प्रिडिप्लोमा कोर्सहरु पनि पढाउन थाले । 

 त्यस पश्चात् दोश्रो चरणमा भारतीय विश्वविद्यालयहरुले नेपाली विद्यार्थीलाई लाइसेन्स दिलाउन नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मालाई ताकेता गर्न थाले । अहिलेसम्म भारतको गुजरातमा रहेको पारुल, राजस्थानमा रहेको संगम र हरियाणामा रहेको ओम स्ट्रेलिङ ग्लोबल विश्वविद्यालयले पत्र पठाइसकेका  छन् । उनीहरुमध्ये केहीले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्मालाई निरीक्षण गरिदिन समेत ताकेता गरिरहेका छन् । केही दिनमा अनुगमनका लागि जाने तयारी समेत परिषद्ले गरेको छ ।

 एकातिर यो डरलाग्दो अवस्था छ भने अर्कोतिर राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ कार्यान्वयनमा आए देखि भर्ना क्षमता २० प्रतिशतमा सीमित गराइएको छ र प्रिडिप्लोमा तहमा ९३०, डिप्लोमा तहमा २९० र स्नातक तहमा ११६ जना गरी एक हजार ३३६ जना विद्यार्थी छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने अवसरबाट वञ्चित भएका छन् ।

 यसलाई आर्थिक हिसावले मूल्यांकन गर्दा औसत शुल्क प्रतिविद्यार्थी ५ लाख ४३ हजारको दरले वार्षिक ७२ करोड ५४ लाख ४८ हजार रुपैयाँ बराबरको छात्रवृत्ति खेर गएको छ । ७ हजार ५५ जना शिक्षक तथा कर्मचारीहरुले रोजगारी गुमाएका छन् । साथै निजी क्षेत्रको १५ अर्बभन्दा बढीको लगानी जोखिममा छ । शैक्षिक क्षेत्रमा भएको यो भन्दा ठूलो अराजकता के हुन सक्छ <

कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र हैन अन्य विषयको पनि उस्तै छ । फरक के छ भने स्वास्थ्यमा सरकारको एउटा नीतिगत ब्यवस्थाका कारण यो अवस्था सृजना भएको छ भने अन्यमा विद्यार्थीहरुको रुचिनै छैन । अहिले संसारभरी विक्री हुने स्वास्थ्य, हस्पिटालिटी र सूचना प्रविधि पहिलो नम्वरमा छ भने अन्य प्राविधिक विषय सिभिल इन्जिनियर, कृषि, फरेष्ट्री, व्यवस्थापन आदि पनि खपत हुँदै गएको पाइन्छ ।

कुनैवेला यी प्राविधिक विषयमा अध्ययन गरेपछि रोजगारीको ग्यारेन्टी हुन्थ्यो । अहिले पनि नभएको हैन, तर सरकारवाट प्राप्त हुने आम्दानीलाई हेरेर उनीहरु एकछिन पनि नेपालमा वस्दै छैनन् । अर्थात् ब्रेन ड्रेनको डरलाग्दो अवस्था नेपालले भोगिरहेको छ । 

केही वर्ष अघिसम्म स्नातक अध्ययन गरेर विदेश जाने गर्थे भने अहिले १२ कक्षालाई प्रस्थानविन्दुको आधार वनाउन थालिएको छ । गत वर्ष ४ लाखभन्दा कम र यो वर्ष ४ लाख ७६ हजार विद्यार्थीले कक्षा १२ को परीक्षा दिए पनि ५० प्रतिशतलाई उत्तिर्ण हुनेको संख्या मान्दा पनि स्नातकमा भर्ना हुनेको संख्या यो भन्दा ज्यादै कम छ । 

तुलनात्मक रुपले गुणस्तरीय मानिने काठमाडौं विश्वविद्यालयमा कोटाको १९ प्रतिशत कम विद्यार्थी हुन थालेका छन् । सो विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार अच्युत वाग्लेका अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा नहुनु र अध्ययन पश्चात् रोजगारीको सुनिश्चितता नहुनु नै यसको प्रमुख कारण हो । 

त्रिभुवन विश्व विद्यालय आंगिक क्याम्पसलाई मर्ज गर्ने अवस्थामा पुगेको छ । कुनै वेला १० हजारभन्दा बढी विद्यार्थीले अध्ययन गर्ने क्याम्पस अहिले एक हजारमा झरेका छन् । चार वर्षे कोर्स घटाएर तीन वर्ष वनाउने प्रयत्न त्रिविले गरेको छ । 

शिक्षालाई कोरा सैद्घान्तिक विषयमा सीमित नगरेर रोजगारमुखी वनाउन नसक्ने र रोजगारका सम्भावना नखोज्ने हो भने सक्रिय युवा नेपालमा नरहने निश्चित छ ।

एकातिर विदेश जाँदा पनि अवसर पाउन सक्ने विद्यार्थीलाई हामीले भारत पठाएर नेपाली मुद्रा विदेश पठाउने काम गरेका छौं । अर्कोतिर गुणस्तरीय, रोजगारमुखी शिक्षालाई छिटोछरितो वनाउन सकेका छैनौं । विद्यार्थी उही हो जसले विदेशमा गएर हप्तामा दुई दिन पढ्छ, अरु दिन श्रम विक्री गर्छ र मनग्गे पैसा कमाउँछ । कमाईसंगै अध्ययन गरेर सकेपछि पढाई अनुसारको जागीर पाउँछ र सुखी जीवनको कल्पनामा डुविरहेको हुन्छ ।

यो एउटा पक्ष हो । यसको अर्को पक्ष पनि छ । नेपालमा स्नातक अध्ययन गरेर जान्छ त्यहाँ मान्यता पाउँदैन । अर्थात् केही कमजोरी छ हाम्रो पठनपाठनमा । स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने एउटा पाटो त छँदैछ अर्को पाटो विश्वविद्यालयको तहबाट हेर्दा नेपालमा पढेको जनशक्तिले किन सहजै मान्यता पाउँदैन ? यो अर्को प्रश्न हो ।

अव नेपालले तत्काल यी विषयलाई सम्वोधन गर्नु जरुरी छ । समारोहमा भाषण गरेर मात्र हैन, नीतिगत व्यवस्था गरेर सम्वोधन गर्न सकिएन भने सिंगो नेपाल वृद्घाश्रममा परिणत हुनेछ ।

 हालै लुम्विनी विश्वविद्यालय र काठमाण्डौ विश्वविद्यालयले संयुक्त रुपमा एउटा प्रयास गरेका छन् । विश्व वजारमा र नेपालमा पनि पर्याप्त जनशक्ति खपत हुनसक्ने बीएच्टीएम् अर्थात् ब्याचलर इन हस्पिटालिटी एण्ड टुरिजम म्यानेजमेन्टको अध्ययनमा नयाँपन दिन खोजेको छ । यो चार वर्षे कोर्स भएपनि प्राक्टिकलमा आधारित छ । जागीर खाँदै अध्ययन गर्न पाउने सुविधा छ । कसैले ४ वर्ष पुरा गर्न नसकेर दुई वर्षमै छोड्न चाह्यो भने उसले डिप्लोमा तहको सर्टिफिकेट पाउँछ । एकदुई वर्ष वा पाँच सात वर्ष पश्चात् पुनः अध्ययन गरेर चार वर्ष पूरा गरेमा स्नातकको प्रमाणपत्र पनि पाउँछ । अझ खास विशेषता दुवै विश्वविद्यालयले संयुक्त रुपमा सर्टिफिकेट प्रदान गर्दछन् ।

यो पाठ्यक्रम बनाउँदा सरोकारवालासंग पर्याप्त छलफल समेत भएका छन् । रोजगारदातासंगको समन्वयमा पाठ्यक्रम तयार गर्दा आवश्यकता अनुरुपको पाठ्यक्रम बने होला भनेर विश्वास गर्न सकिन्छ । यसरी हेर्दा विश्व वजार अनुकुल यो पाठ्यक्रम तयार गरेको देखिन्छ । अव यसरीनै अन्य विषयमा पनि विश्वविद्यालय तहबाटै केही प्रयास गर्न जरुरी छ । यस प्रकारको समन्वय विभिन्न देशका विश्वविद्यालयसंग समेत भयो भने यहाँबाट गएको जनशक्तिले पुनः अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनसक्छ । 

अन्तमा नेपाल धेरै नै विग्रन थालेको छ । नेपालमा वसेर भविष्य छैन भन्ने भाष्य स्थापित हुँदैछ । युवा शक्तिलाई आकर्षण गर्ने, उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने, कुनै पेशा व्यवसाय गर्न खोजेमा सहजीकरण गर्ने, उद्यमशिल हुन चाहे छोंटो वा लामो तालिम दिने, व्यावसायिक योजना बनाइदिने, बजारको खोजी गरिदिने, निर्यातजन्य उत्पादन गर्न खोज्नेलाई सहुलियतपूर्ण ऋण दिनेजस्ता काम सरकारी तहबाट निरन्तर हुनुपर्छ ।

विश्वविद्यालयमा हुने अनुसन्धानलाई कार्यान्वयनमा आउन सक्ने बनाउने हो भने यसैभित्र नेपालको आवश्यकता, सम्भावना, वजारको क्षेत्र सवै आउन सक्छन् । दराजमा थन्काउने काम चलाउ अनुसन्धानले पनि नेपाल विग्रनमा सहयोग पुगेको छ । हामी अनुसन्धानमा कति कमजोर छौं भन्ने कुराको सानो उदाहरण अहिले स्थापना हुन गइरहेका प्रदेश पिच्छेका विश्वविद्यालयहरु हुन् ।

विद्यार्थी घट्ने विश्वविद्यालय थपिदै जाने वाटो उल्टोनै हो । कुनै दिन भएका विश्वविद्यालयलाई मर्ज गर्नुपर्ने अवस्था आउँदैछ भने अहिले किन थपिरहने ? के यसप्रति प्राध्यापक, शिक्षा मन्त्रालयको ध्यान जानु पर्दैन ? कसैका लागि विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुन वा बनाउन अनावश्यक लगानीको आवश्यकता छैन । समयमै ध्यान जाओस् ।

२०८० श्रावण २९